काठमाडौँ — नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको जेलमुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य संकटतर्फ धकेलिएको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३ साता बित्दा पनि विश्वासको मत लिन सकेका छैनन्, जब कि सत्ता गठबन्धनका अन्य मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।

नाउपाले विश्वासको मतका लागि जेलमा रहेका रेशमसहित ७ नेतालाई रिहा गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नाउपाका ७ सांसद छन् । यो संख्या प्रदेशको सरकार निर्माणदेखि संसद्का हरेक प्रक्रियामा निर्णायक छ । नाउपाले सुदूरपश्चिमको यही संख्यालाई रेशम रिहाइका लागि बार्गेनिङ गर्ने हतियार बनाएको छ । ‘हामीले रेशम चौधरीलाई अहिल्यै तुरुन्तै छाडिदिनुस् भनेका छैनौं, जेलमुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुहोस् मात्र भनिरहेका छौं,’ नाउपाका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दल नेता रामेश्वर चौधरीले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षले हाम्रो मुद्दालाई निकै हल्का रूपमा लिनुभएको छ, यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत कसरी दिन सकिन्छ ?’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य केन्द्र सरकारको हातमा रहेको उनको भनाइ छ ।

विश्वासको मत लिन नसक्दा सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारसमेत हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री रावलले माओवादी केन्द्रबाट खगराज भट्ट र एमालेबाट सन्तोषकुमारी शर्मालाई मन्त्री बनाएर बिनाविभागीय हैसियतमै राखेका छन् । संविधानको धारा १६८ (४) मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलसँग अब डेढ साता मात्र समय छ । विश्वासको मत लिने समय घर्किंदै गर्दा मुख्यमन्त्री रावलको बेचैनी पनि बढ्दै गएको छ । ‘विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा उहाँको हातमा छैन, त्यसैले जति नै बेचैनी भए पनि चुपचाप बस्नुको विकल्प छैन,’ सुदूरपश्चिमका एक एमाले सांसदले भने ।

संविधान निर्माणका क्रममा मधेस र थरुहटका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको थियो, जसमा सात प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । घटनाको अर्को दिन थारूहरूका घर जलाइएका थिए भने ५८ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दा चलाइएका मध्ये ३१ जना अहिले पनि फरार छन् । बाँकी २७ जनामध्ये कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट सजाय सुनाइएका ७ जना अहिले जेलमा छन् । रेशमसहित ६ जनाले जन्मकैद र एक जनाले १० वर्षको सजाय भोगिरहेका छन् । थारूहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै यो समुदायमा रोष छ । जिल्ला अदालतले तीन वर्षको सजाय तोकेकामध्ये एक जना (लक्ष्मण थारू) लाई उच्च अदालतले जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको छ । उच्च अदालतको आदेश आउनुअघि नै जिल्ला अदालतले तोकेको तीन वर्षको सजाय पूरा गरेका उनी जेलमा छैनन् । रेशमसहित सातै जनाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन्, जुन विचाराधीन छ । मंगलबार मुद्दाको पेसी तोकिएकामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले स्थगन गरेको छ ।

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका ७ जनासहित मधेसमा पकड बनाउँदै गरेका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्न सहज हुने गरी गत मंसिर २५ मा अध्यादेशमार्फत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगर्दै नयाँ संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ । देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था संशोधन गरेर ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका’ मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको थियो ।

संसदीय दलका नेता चौधरीले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा लानुपर्ने नाउपाको एकसूत्रीय माग रहेको बताए । ‘हाम्रो मुद्दा सम्बोधन होस् भनेरै प्रतिपक्षीमा बसेर भए पनि सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दियौं । प्रदेश सरकार निर्माणका लागि पनि समर्थन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दिँदा पनि स्विकारेनौं, बरु सत्ता गठबन्धनकै सभामुख र उपसभामुख उम्मेदवारलाई मतदान गर्‍यौं । तर सरकार अझैसम्म हाम्रो माग सुन्न तयार छैन ।’

विश्वासको मत लिने वातावरण मिलाउनका लागि मुख्यमन्त्री रावल र संसदीय दलका नेता चौधरी केही दिनअघि काठमाडौं आएका थिए । रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितलाई भेटेर नाउपाको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । एमालेकी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलकी उपनेता एवं मन्त्री सन्तोषकुमारी शर्माले विश्वासको मतका लागि केन्द्रीयस्तरमै कुराकानी भइरहेको बताइन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू आफैं काठमाडौं गएर शीर्ष नेताहरूलाई भेट्नुभयो, तर अझैसम्म निष्कर्ष निस्किएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यस विषयमा हामीले प्रदेशमा जति संवाद र छलफल गरे पनि समाधान निस्किने अवस्था छैन ।’

गत निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको अधिकांश समय रेशमलगायत नेतालाई छुटाउने दौडधुपमै बितिरहेको छ । संसद्मा समेत उनले आफ्नो पार्टीको मूल मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाएकी छन् । मंगलबार साँझमात्र उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उनको निजी निवास बालकोटमा भेटेकी छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि अझै एक साता समय छ, त्यहाँसम्म हाम्रो पार्टीमा पनि छलफल गरौंला,’ ओलीसँगको भेटपछि उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘तर पछिल्लो समय सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने सम्भावना बढेको छ, हामी केही उत्साही छौं ।’ प्रधानमन्त्री दाहालसँग पनि यस विषयमा कुराकानी भइरहेको उनले बताइन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले अदालतबाट जेल सजाय पाएका नाउपाका रेशमसहित नेतालाई रिहा गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक भए पनि प्रक्रियाको विषयमा कुरा नमिलेको बताए । ‘उहाँहरूले छिटो छाड्नुपर्‍यो भन्नुहुन्छ तर विद्यमान ऐन संशोधन नगरी छाड्न सकिने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यही विषयमा छलफल भइरहेको छ, हेरौं के हुन्छ ?’

गत पुस २७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका लागि एमाले संसदीय दलका नेता रावललाई समर्थन दिएको नाउपा सभामुख चयनका लागि दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा भने रेशमलगायत नेताको जेलमुक्तिको सर्त राखेर तटस्थ बसेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको वार्तापछि माघ ३ मा भएको तेस्रो पटकको चुनावमा सभामुखमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारीलाई मतदान गरेको थियो । ‘केन्द्र सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिनेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभामुख निर्वाचनसम्म आइपुग्दा शीर्ष नेता (प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली) ले माग पूरा गर्ने वचन दिनुभएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति नदेखिएर निराश भएका छौं,’ संसदीय दलका नेता चौधरीले भने ।

प्रतिनिधिसभामा नाउपाबाट श्रेष्ठसहित अन्य ३ जना लालवीर चौधरी, गंगाराम चौधरी र अरुणकुमार चौधरी सांसद छन् । तीमध्ये श्रेष्ठ रेशमकी पत्नी र लालवीर बुबा हुन् । तत्कालको अवस्थामा दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई नाउपाको समर्थन हुनु र नहुनुमा खासै फरक पर्दैन । सरकार निर्माणका लागि समर्थन गरेका अन्य ६ दलबाटै सुविधाजनक बहुमत पुगेको छ । स्वयं नाउपासमेत दाहाल सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिरहेको छ ।

नाउपाका सुदूरपश्चिम संसदीय दल नेता चौधरीले तात्कालिक अवस्थामा सत्ताभन्दा टीकापुर घटनाका ‘राजबन्दी’ लाई जेलमुक्त गर्नु आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । ‘जनताले हामीलाई सरकारमा जानका लागि नभई टीकापुर घटनाका राजबन्दीलाई उन्मुक्ति दिलाउन जिताएर पठाएका हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले पार्टीको नामअनुसारको काम गर्नुपर्नेछ ।’

जेलमुक्तिको मुद्दा छाड्ने हो भने नाउपाले सुदूरपश्चिममा कांग्रेससँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर उसले प्रदेशमा कांग्रेससँग समीकरण बनाएर संघीय सरकारसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहेको छैन । संघीय सरकारले नचाहँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन प्रक्रिया अघि नबढ्ने र त्यसबाट पार्टीको मूल माग पूरा नहुने नाउपाको बुझाइ छ । ‘हामीलार्ई कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव गरिरहेको छ, हिजो देउवा सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेकाले हामी कांग्रेसप्रति नकारात्मक छैनौं,’ नाउपाका एक सांसदले भने, ‘तर संघीय सरकारसँग संघर्ष गरेरभन्दा सौहार्द सम्बन्ध बनाएरै जेलमुक्तिको सरोकार सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’