कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

८० करोडको इन्धन ट्यांकी निर्माणमा अख्तियारको अनुसन्धान

अमलेखगन्जमा १० हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमताको ट्यांकी निर्माणाधीन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले अमलेखगन्जमा निर्माण गर्न लागेको ‘इन्धन भण्डारण ट्यांकी’को ठेक्कामा अनियमितता आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छानबिन थालेका छन् ।

८० करोडको इन्धन ट्यांकी निर्माणमा अख्तियारको अनुसन्धान

१० हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमताको ट्यांकी निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा नगराएको, निश्चित कम्पनीका लागि अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको र बढी लागतमा सम्झौता गरेका विषयमा छानबिन थालिएको हो । ‘विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो । यसबारे अख्तियारले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले भन्यो ।

आयोगको उक्त निर्देशनपछि मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समिति सदस्यहरूमा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला शाखाका बालकृष्ण निरौला, आपूर्ति नीति तथा नियमन शाखाकी उपसचिव उर्मिला केसी र शाखा अधिकृत चन्द्रिका पण्डित छन् । समितिले निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी तथा ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीमाथि बयान लिएर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

‘इन्धन भण्डारण ट्यांकीका सम्बन्धमा प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौं । प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट अख्तियार पुगेको होला,’ सहसचिव अर्यालले भनिन् । निगमले ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारणका लागि अमलेखगन्जमा १० हजार किलोलिटरका दुई भण्डारण ट्यांकी बनाउन लागेको छ । जसमा ५ हजार किलोलिटर पेट्रोल र ५ हजार किलोलिटर डिजेल मौज्दात हुने दाबी गरिएको छ । यी दुई ट्यांकी निर्माणका लागि करिब ८० करोडको लागत अनुमान गरी ०७९ असोजमा टेन्डर आह्वान भएको थियो । रेलिगेर कन्स्ट्रक्सन प्रालि र समानान्तर निर्माण सेवाले ट्यांकी बनाउन प्र्रस्ताव गरेका थिए ।

रेलिगेरले ७८ करोड ४५ लाख र समानान्तरले करिब ८८ करोडको कबोल गरेको निगमका मधेस प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख प्रदीप यादवले जनाए । कम रकम कबोल गर्ने रेलिगेरलाई कात्तिक २८ मा निगमले छनोट गरेको थियो । निगमले मंसिर २९ मा शिलान्यास गरेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । तर ठेकेदार कम्पनी छनोट तथा सम्झौताबारे प्रश्न उठेपछि अख्यिारले छानबिन बढाएको हो । यसबारे छानबिन गर्न अख्तियारले गत मंसिर २० मा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशनपछि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मंसिर २८ मा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । ‘समानान्तर निर्माण सेवा र रेलिगेर कन्स्ट्रक्सन प्रालि आपसमा मिलेर काम गर्ने कम्पनी हुन्,’ छानबिनमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का सुम्पिनु मिलेमेतोको प्रमुख आधार हो ।’ समानान्तरका सञ्चालक अच्युत खरेल हुन् । उनी कांग्रेसनिकट व्यवसायी हुन् । रेलिगेरका सञ्चालक शेरबहादुर केसी हुन् । यी दुई ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न ठाउँमा साझेदारीमा काम गर्दै आएका छन् ।

निगमको ट्यांकी ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गरिए पनि मिलेमतोमा अघि बढेको स्रोतको दाबी छ । निगमले पोखरामा निर्माण गरिरहेको १० हजार किलोलिटरको ट्यांकीमा पनि यिनै कम्पनीले मिलेर काम गरिरहेका छन् । पोखरामा समानान्तर र रेलिगेरले भारतीय कम्पनीसँग जेभीमा काम गरेका हुन् । सोही कम्पनीमध्ये एक रेलिगेरले अमलेखगन्जमा ठेक्का पाएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ र नियमावली ०६४ लाई टेकेर टेन्डर आह्वान र सम्झौता गरिएको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख यादवले बताए । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन भनेको छ । ऐनको दफा १५ मा सार्वजनिक निकायको मागअनुरूपको मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धी मूल्यमा नेपालभित्रका एकभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त नहुने भए र मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिदका लागि राष्ट्रियस्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी विदेशबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र गर्न भनिएको छ,’ यादवले भने, ‘यही ऐनलाई टेकेर नेपाली कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले अमलेखगन्ज र अन्य क्षेत्रमा गरेको टेन्डरका आधारमा ट्यांकी निर्माण लागत अनुमान निर्धारण गरिएको यादवले जनाए । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने महँगी र ट्यांकी निर्माणका लागि प्रयोग हुने स्टिल पाताको मूल्य ३० प्रतिशतले बढेका आधारमा लागत अनुमान तयार पारिएको उनको भनाइ छ । ‘४ वर्षअघि पोखरामा १० हजार किलोलिटरको भण्डारण ट्यांकीको टेन्डर गर्दा अनुगमन लागत ८० करोड नै थियो । अहिले पनि लागत मूल्य ८० करोड नै छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण लागत बढाई कुनै अनियमितता गरिएको छैन ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले पनि ऐन र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर काम नगरिएको दाबी गरे । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार र त्यसको परिधिभित्र रहेर निर्णय भएको छ, त्यसबाहेक तलमाथि भएको छैन,’ उनले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियामा पनि कुनै अनियमितता भएको छैन ।’

प्रकाशित : माघ १९, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?