शीर्ष नेता र मन्त्रीका कुर्सी रित्तै
काठमाडौँ — सभामुख र उपसभामुख चयन भइसकेपछि बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठकमा मुख्य दलका शीर्ष नेता उपस्थित भएनन् । प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका २ सय ७३ सांसदमध्ये बुधबारको बैठकमा २ सय ७ जना मात्रै उपस्थित भए ।
शीर्ष तहका नेताहरू बस्ने संसद्को अघिल्लो लहरका कुर्सीमा बुधबार नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, जनमत अध्यक्ष सीकी राउत, रास्वपाका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार मात्रै थिए । मन्त्री बस्ने कुर्सी पनि प्रायःजसो खाली नै थिए । संसद् बैठकको नियमित प्रक्रिया सुरु भएकै दिन नेताहरू अनुपस्थित हुनु संसद्प्रतिको उपेक्षा भएको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले नेताहरूलाई सत्ताको मात्रै चिन्ता भएकाले संसद् बैठकमा आउन फुर्सद नभएको बताए । ‘सत्ताको चिन्ता भएको मान्छेलाई संसद्को बैठकमा आएर जनताको समस्या उठाउने कहाँ फुर्सद छ र ?’ उनले भने, ‘आफ्ना मान्छेलाई राम्रो पद कसरी दिने ? राष्ट्रपति कसलाई बनाउने, सरकार कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता भएका बेला जनताका समस्या छलफल हुने थलोमा किन आउँथे त ?’
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको र उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले लिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाए । उनले चितवन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित रास्वपाका सभापति लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको सूचना पनि प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराए ।
शून्य समयमा सांसदहरूले जनचासोका विषय उठाए । उनीहरूले सडकको स्तर सुधार नभएको, कर्णाली राजमार्ग साँघुरो भएका कारण दुर्घटना बढेको, देशभरिका पुलको अवस्था कमजोर रहेको, आत्महत्या गर्ने क्रम बढिरहेको लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न गठित भूमि आयोगको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, ठेक्कापट्टामा देखिएको सिन्डिकेट हटाउनुपर्ने, बाली बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरे ।
‘संसद्को नियमित प्रक्रिया सुरु भएको पहिलो दिनमा हामीले जनताको समस्या उठान गरेका छौं, विडम्बना हामीले उठाएको माग सुन्ने मन्त्रीहरू सबै थिएनन्,’ कांग्रेस सांसद जीवन परियारले भने, ‘मैले जवाफ मागेको छु, मन्त्री नै नभए पनि जवाफ त आउला भन्ने हो ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सबै नभएपछि सत्तारूढ दल एमालेका नेता रघुजी पन्तले बैठक चलेको दिन प्रधानमन्त्री र मन्त्री अनिवार्य आउनुपर्ने बताए । नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठले बैठक आफूले सोचेजस्तो उपस्थिति नभएको बताइन् ।
शून्य समय सकिएपछि सभामुख घिमिरेले दलीय आधारमा समय निर्धारण गरेर विशेष समय सुरु गरे । सुरुमै कांग्रेस नेता वीरबहादुर बलायरले सुदूरपश्चिमको समस्या सुनाए । त्यसपछि पालो आयो एमाले नेता रघुजी पन्तको । पन्तले राप्रपाका तर्फबाट सहरी विकासमन्त्री बनेका विक्रम पाण्डेले चितवनमा संघीयताविपरीत बोलेको भन्दै आपत्ति जनाए । संविधानको मर्मविपरीत नजान सरकारका मन्त्रीहरूलाई उनले आग्रह गरे । ‘संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर मन्त्रीहरूले गतिविधि र अभिव्यक्ति दिनुपर्छ, संविधान र कानुनअनुसार चल्छु भनेर शपथ लिएकाले मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग विवाद गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच सार्वजनिक विवाद आएको राम्रो होइन ।’ धर्मलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदा छिमेकी देश अशान्त बनेको उनले बताए । ‘क्याबिनेटमा बसेर यसरी राय बझाउन थाल्ने हो भने यसले देशलाई कुन बाटोमा लैजान्छ ? राप्रपाको आफ्नो विचार होला, उसका सांसदले बोल्न सक्छन् तर मैले पनि मत हालेको सरकार हो, मन्त्रिपरिषद्मा बसेर संविधानको बर्खिलाप हुने गरी बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
उनीपछि बोलेका माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले संविधानको मूल्यभन्दा बाहिर गएर टिप्पणी गर्न नहुने बताए । ‘त्यो स्विकार्य हुन सक्दैन, यस्ता खालका गल्ती आगामी दिनमा नहोस्, सच्याइयोस्,’ उनले भने ।
बस्नेतपछि बोल्ने पालो दलीय आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाको थियो । सभामुखले उनलाई पालो दिनुअघि नै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही कुर्सीबाट जुरुक्क उठे र माइक समाएर बोल्न थालिहाले । माइक भने खुलेको थिएन । अनुमतिबिनै बोल्न थालेपछि सभामुखले हात उठाउँदै सोधे, ‘माननीय सदस्य किन उठ्नु भाछ ?’ त्यति नै बेला शाहीको माइक खुल्यो । उनले पन्त र बस्नेतले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीले उठाएका विषयको विरोध गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । यतिबेलासम्म सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको कुन नियमअनुसार नियमापत्ति हो भनेर सोधेनन् । केही नसोधी सभामुखले शाहीलाई डेढ मिनेट बोल्न दिए । शाहीले पन्त र बस्नेतको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गरे ।
शाहीले बोल्नेबित्तिकै पन्त र बस्नेतले उठेर विरोध गरे । सभामुखले यतिबेला पनि कुन नियमावलीअनुसार आपत्ति जनाएको सोधेनन् । बरु समय लिएर बोल्नुहोला भन्दै बस्न आग्रह गरे । सभामुख घिमिरेले भने, ‘के कुरा आयो, सुन्नका लागि सुनेको हो । बसौं माननीय, बसौं ।’
प्रकाशित : माघ १९, २०७९ ०६:५१
