सत्तारुढ सांसदबीच सदनमै वादविवाद
काठमाडौँ — नयाँ प्रतिनिधिसभा चयन भएर आएपछि पहिलोपटक बुधबार निर्वाचन क्षेत्र, विकास, राष्ट्रका जल्दाबल्दा विषय र मुद्दा उठान गर्नका लागि छुट्याइने शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्न पाए । नवनिर्वाचित सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रदेखि राष्ट्रको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विषयमा धारणा राखे ।
प्रतिनिधिसभाको यही बैठकमा सत्तारुढ सांसदहरू भने एकआपसमा वादविवादको अवस्था आयो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र, सत्ताको मुख्य हिस्सेदार एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूबीच वादविवाद चलेको हो ।
एमाले सांसद रघुजी पन्त र माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले मन्त्रिपरिषद् सदस्यले संविधानका व्यवस्थाविपरीत संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लगायत विरुद्ध खुलेआम अभिव्यक्ति दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले मन्त्रीहरूका ती अभिव्यक्ति स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारलाई त्यस्ता विषयमा लगाम लगाउन चेतावनी दिए ।
धर्मको राजनीतिले मुलुकलाई सही दिशामा नलैजाने पन्तको भनाइ थियो । उनले सरकार र मन्त्रीहरू गठबन्धनका भएकाले ३० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनुसार चल्नुपर्ने सुझाव दिए । संघीयता, धर्मलगायतका विषयमा बहस गरेर मन्त्रीहरूले सरकारलाई नै विवादमा पार्न नहुने उनको भनाइ थियो । धर्म रुपान्तरण रोक्ने नै लक्ष्य हो भने त्यसलाई रोक्ने कानुन ल्याउन तर उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री भएर धर्मलाई राजनीतिक एजेन्डा नबनाउन उनले सुझाएका थिए ।
'संविधानले नागरिकको जीवनलाई पनि प्रभावित गर्नसक्छ । त्यसैले म यो संविधानको आधारभूत मान्यताविरुद्ध नजान सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,' पन्तले भने । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संघीयताविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले बोलेको भोलिपल्ट चितवन पुगेर संघीयता स्वीकार नगरेको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको चेतावनी राप्रपाले र उक्त पार्टीका मन्त्रीले नमान्ने बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा रहेर यस्ता कुरा गर्ने छुट नरहेको पन्तको भनाइ थियो । 'मैले मत हालेको सरकार हो । राप्रपाको आफ्नो विचार होला । सांसदले बोल्न पाउँछ तर मन्त्रीले पाउँदैन । सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्,' उनले भने, 'संविधान र कानुनको अधिनमा रहेर मन्त्रीहरूले आफ्नो गतिविधिलाई, अभिव्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । संविधान अनुसार सपथग्रहण गर्नु भएको, संविधान र कानुनअनुसार चल्छु भनेर सपथ लिनुभएको मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग यसरी आफ्ना कुरामा अन्तरविरोध गर्न मिल्दैन ।' प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच यस्ता विषयमा सार्वजनिक विवाद भएको राम्रो नहुने उनले बताए ।
त्यसपछि बोलेका माओवादी सांसद बस्नेतले पनि मन्त्रीहरूले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रविरुद्ध गएर बोल्ने अधिकार मन्त्रीहरूलाई नभएको बताए । उनले सडक, सदनमा पार्टीका कुरा सार्वजनिक बहसका रूपमा राख्न पाउने तर मन्त्रिपरिषद्मा बसेर व्यवस्थाविरुद्ध बोलेको स्वीकार नहुने भन्दै सचेत गराए । 'सरकार, कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिराखेको क्याबिनेटका सदस्यहरूले संविधानका मूल्यबाहिर गएर गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य हुन्न, यिनलाई सच्याइयोस्,' उनको भनाइ थियो ।
वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याको कारण अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था नभएको बस्नेतको भनाइ थियो । व्यवस्थाले ल्याउन खोजेको अवस्था सिर्जना नहुनुको कारण वरपर नै रहेको भन्दै उनले आर्थिक नीति निर्माण गर्न नसक्नु, व्यवस्था र अवस्थाबीचको अन्तरविरोध खोजी गर्न नसक्नुमा समस्या रहेको धारणा राखे । उनले संघीयताको विरोध काठमाडौंमा बस्नेहरूले गरेको भन्दै थपे, 'संघीयताको विरोध गर्नेहरू सुदूरपश्चिम, कर्णाली र पूर्वी पहाड जानुपर्छ । राजधानीमा बसेर संघीयताको बोध हुँदैन । असमान विकास, विविधता सम्बोधन गर्न र असमान विकासको समस्या समाधान गर्न संघीयता चाहिएको हो ।' संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित ऐन निर्माण गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने दल माओवादी र प्रमुख साझेदार एमालेका प्रभावशाली सांसदहरूले बोलेपछि राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले माइक उठाए । उनले सभामुखसँग समय मागे । तर, सभामुखले बोल्न अनुमति नदिँदै आफ्ना धारणा राख्न थाले । संसद्मा कुनै सांसदले बोलेका कुरालाई लिएर अर्को सांसदले आपत्ति जनाउने अभ्यास छैन । संसद्को नियम विपरीत बोलको खण्डमा भने बोलिरहेकै बेला नियमापत्ति गर्ने चलन हुन्छ । सांसदले बोलेका विषयमा खण्डन गर्दा अर्को सांसदको नाम उल्लेख नगर्ने पनि अभ्यास हो । तर शाहीले भने पन्त र बस्नेतको नामै लिएर संवैधानिक व्यवस्था हेर्न भने । 'रघू पन्त र शक्ति बस्नेतले बोलेको कुरा । उहाँलाई नेपालको संविधान, २०७२ बनाउन भन्दा अगाडि जुन हिसाबले सांसदहरूको राय संकलन गरिएको थियो संघीयता, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यो किन सार्वजनिक गरिँदैन ?,' उनले भने । गणतन्त्र परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा नै रहेको पनि शाहीको तर्क थियो । धर्मबारे पन्तले राखेका विषयमा पनि शाहीले आपत्ति जनाए ।
त्यसपछि नियमावलीको व्यवस्था उल्लेख नगरी शाहीले दुवैले राखेका धारणा फिर्ता हुनुपर्ने सभामुखलाई माग गरेका थिए । 'यो कुरा तत्काल फिर्ता लगियोस्, नियमापत्ति छ,' उनले भने ।
त्यसपछि रघुजी पन्तले आफ्ना कुरा राख्न खोजे तर सभामुख घिमिरेले भने बोल्न दिएनन् । समय लिएर मात्र बोल्न आग्रह गर्दै सभामुखले पन्तलाई बोल्न दिएनन् । लगत्तै शक्ति बस्नेतले पनि बोल्न खोजे । उनलाई पनि सभामुखले बोल्न दिएनन् । उनीहरूले नियमापत्ति गर्न खोजेका हुन् कि हैनन् भन्ने पनि जान्न सभामुखले चाहेनन् ।
प्रतिनिधसभाको बैठकमै राजनीतिक एजेन्डा फरकफरक रहेका दलहरूको सत्ता पक्षको सिटमा बसेका गठन्धनभित्रका दलहरूको असमझदारी छताछुल्ल भएको हो ।
प्रकाशित : माघ १८, २०७९ २०:४४
