सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन : कांग्रेस सांसद बलायर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन : कांग्रेस सांसद बलायर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सांसद बीरबहादुर बलायरले मुलुक संघीयतामा गएपनि सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण नबदलिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बैठक बोल्दै उनले सुदूरपश्चिमले संघीयताको पहिलो पाँच वर्षमा आफ्नै राजधानी समेत तय गर्न नसकेको बताए ।

‘सातै प्रदेशमा राजधानी तोकिएका छन् । अरु प्रदेशका राजधानी पहिल्यै बनिसकेका सहरहरूमा तोकिएको छ । तर, सुदूरपश्चिममा जंगलमा राजधानी घोषणा भएको छ,’ उनले भने, ‘न ठाउँ फेर्न सक्ने अवस्था छ, न त कुनै संरचना बनाउन सकिएको छ ।’

उनले प्रदेशले राजधानी बनाउन नसक्ने भन्दै संघीय सरकारले त्यसका लागि बजेट र आवश्यक प्रक्रिया खुला राखिदिनुपर्ने बताए । ‘मुलुकको आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामीले सरकारलाई समर्थन दिएका हौं । तर, सरकारले प्रदेश राजधानीको जमीनको भोगाधिकार रोकेर राखेको छ । प्रदेश आफैंले प्रदेशको राजधानी बनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हामीले विश्वासको मत यसका लागि दिएको होइन ।’

उनले बितेको पाँच वर्षमा सुदूरपश्चिममा एउटा पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नदिएको बताए । ‘बितेको पाँच वर्षमा सरकारले एउटा पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दिएन, अहिले पनि छैन । गेटा मेडिकल कलेज बनाइएको छ, तर सञ्चालन भएको छैन । सरकार त्यो मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न तत्पर छैन । अहिलेसम्म कार्यविधि समेत बनेको छैन,’ उनले भने ।

सांसद बलायरले संसद्मा राजनीतिक शक्तिहरूको गतिविधि हेर्दा अहिलेको संविधान नै जोखिममा परेको अनुभूति हुने बताए ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७९ १४:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतले २ अर्ब बढायो नेपाललाई दिने अनुदान 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतले नेपाललाई दिने सहयोग रकम २ अर्ब रुपैयाँ बढाएको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले २०२३/२४ को लागि सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणअनुसार यो वर्षका लागि नेपाललाई पोहोरभन्दा थप १ अर्ब २५ करोड भारु अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ ।

यो वर्ष भारतले नेपाललाई ५ अर्ब ५० करोड भारु अर्थात ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्नेछ । गत वर्षको बजेटमार्फत भारतले नेपाललाई ४ अर्ब २५ करोड भारु अर्थात ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्याएको थियो । त्यस्तै भारतले भुटानलाई भारु २४ अर्ब, माल्दिभ्सलाई ४ अर्ब, अफगानिस्तान र बंगलादेशलाई २–२ अर्ब तथा श्रीलंकालाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भारु अनुदान रकम छुट्याएको छ ।



प्रकाशित : माघ १८, २०७९ १३:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×