कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्चमा

सन्दीपलाई थुनामै राख्न माग

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको छ । उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न गत पुस २८ मा गरेको आदेशलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा चुनौती दिएको हो ।

सन्दीपलाई थुनामै राख्न माग

लामिछानेमाथि गत भदौ ५ गते राति एक नाबालिगलाई काठमाडौंको तिलगंगास्थित होटलमा लगेर बलात्कार गरेको अभियोग छ । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नेतृत्व गरेर ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि केन्या उड्नु अघिल्लो साँझ उनी क्लोज क्याम्पबाट निस्केर नाबालिग बलात्कारमा मुछिएका हुन् । केन्याका खेलहरू सकेर जमैकामा सीपीएल खेलिरहेका बखत लामिछानेविरुद्ध पीडित किशोरीले भदौ २१ मा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई सीपीएलले आफ्ना प्रतियोगिताबाट हटाएको थियो भने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले पनि कप्तान र राष्ट्रिय खेलाडीबाट निलम्बन गरेको थियो ।

आफूमाथि आरोप लागेपछि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा नेपाल फर्किएर अनुसन्धानलाई सघाउने उल्लेख गरेका थिए । तर उनी करिब एक महिनासम्म लुकेका थिए । नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले लामिछानेलाई फरार सूचीमा राख्दै ‘डिफ्युजन’ नोटिस जारी गरेपछि उनी असोज २० मा नेपाल फर्किएका थिए । उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाटै प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ मा तत्काल प्राप्त प्रमाणअनुसार लामिछाने दोषी देखिने भन्दै उनलाई थुनामा राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए । पाटनका न्यायाधीशहरू ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले पुस २८ मा लामिछानेलाई धरौटी लिएर तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । भोलिपल्ट पुस २९ मा लामिछाने धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

उच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा लामिछाने तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिन सक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरेको थियो, तर उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने कारण नरहेको भन्दै धरौटीमा छाडेको थियो । तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिने अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत उच्च अदालतको आदेश आएको भन्दै त्यसलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए । ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्रमाणले दोषी देखिने अवस्थाका अभियुक्तलाई थुनामै राख्नुपर्ने कानुनको अनिवार्य व्यवस्था हो,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘लामिछाने दोषी रहेको उच्च अदालतले पनि स्विकार्छ तर उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश पनि गर्छ । कानुनअनुसार त्यस्तो आदेश मिलेको छैन । त्यसलाई बदर गरेर जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार नै उनलाई थुनामा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।’

लामिछानेमाथि लागेको नाबालिग बलात्कारको अभियोग पुष्टि भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । अर्थात् तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिने अवस्था भए (जसलाई उच्च अदालतले त्यस्तो अवस्था छ भन्ने स्वीकार गरेको छ) लामिछानेलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म थुनामै राख्नुपर्ने (तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुर भएकाले) हो । उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्दा यस्तो कानुनी व्यवस्था उल्लंघन भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले विकास गरेका नजिरको समेत विपरीत रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दाबी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा ‘थुनछेकलाई निषेध गर्ने हो भने कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन भन्दै आरोपित व्यक्ति समाजमा खुल्ला रूपमा हिँड्न सक्ने र समाजले नै असुरक्षित महसुस गर्नॅपर्ने’ अवस्था रहने भन्दै गम्भीर अपराधको अभियोग लागेको व्यक्तिविरुद्ध प्रमाणले दोषी देखिने भए थुनामै राख्नुपर्ने नजिर विकास गरेको थियो । त्यही फैसलामा सर्वोच्चले ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दोषी देखिने अभियुक्तलाई निर्दोषिताको अनुमानको आडमा छाड्दै जाने हो भने फौजदारी न्याय प्रशासनले काम गर्न सक्दैन’ भनेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालतको गत पुस २८ को आदेश उक्त नजिरविपरीत रहेको दाबी गरेको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने अपराधलाई ‘जघन्य कसुर’ को सूचीमा राखेको छ । जघन्य प्रकृतिका कसुरमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तले कसुर गरेको देखिए थुनामा नै राख्नुपर्ने आधार बन्ने स्वयं उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आधारका रूपमा नेपालका अदालतहरूले अहिलेसम्म यसलाई स्वीकार गर्दै आएका छन् । तर, जघन्य कसुरको अभियोग लाग्दालाग्दै र दोषी हुन सक्ने प्रमाण रहेको अदालत स्वयंले स्वीकार गर्दागर्दै पनि लामिछानेलाई धरौटीमा छाडिएको छ । यस्तो आदेश नमिलेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ । सर्वोच्चमा मंगलबार पेस गरिएको निवेदनमा ‘जघन्य कसुरमा अभियुक्तलाई धरौट वा जमानतमा छाड्नु विधायिकी मनसायको विपरीत हुन्छ’ उल्लेख छ ।

अभियुक्तलाई फूलमाला, पीडितलाई तिरस्कार

उच्च अदालतले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्नेबारे नेपालको कानुनमा यथेष्ट व्यवस्था नरहेको भन्दै विदेशी मुलुकको कानुन र अदालतको फैसलालाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्दै लामिछानेलाई धरौटीमा छाडेको थियो । त्यसलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘अन्य मुलुकका थुनछेकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरू विधायिकाले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा द्वितीय स्रोतका रूपमा मात्र लिन सक्ने’ भन्दै आदेशका क्रममा तिनलाई सन्दर्भ मानिएको प्रसंगलाई पनि सर्वोच्चमा चुनौती दिएको छ । ‘नेपाल कानुनमा रहेको थुनछेकसम्बन्धी व्यवस्था नै नेपालको सन्दर्भमा विधायिकी मनसाय हो,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘कसुरको गाम्भीर्य मूल्यांकन गरी समाजमा आपराधिक क्रियाकलापमा कमी ल्याउन सहयोग गर्ने गरी आदेश गर्नॅपर्नेमा सोविपरीत भएको उच्च अदालत, पाटनको आदेश बदरभागी छ ।’

पीडित किशोरीले लामिछानेले प्रहरीमा दिएको जाहेरी र अदालतमा गरेको बकपत्रमा आफूमाथि भदौ ५ गते राति दुई पटक बलात्कार गरेको विवरण खुलाएकी छन् । उनी शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक प्रतिकूलतामा समेत न्यायका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेकी छन् । अदालतमा बयान फेर्नका लागि दिइएका प्रलोभनका बाबजुद पीडित न्यायका लागि स्थिर भएर लागेको अवस्था र परिस्थितिलाई उच्च अदालतको आदेशले नजरअन्दाज गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो निवेदनमा लेखेको छ । लामिछानेले आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको भनी किटानी रूपमा पीडितले गरेको कागज, उनले दिएको किटानी जाहेरी, प्रतिवादीको कसुरजन्य कार्यबाट सिर्जित पीडितको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन, होटलका कर्मचारीलगायतका बुझिएका मानिसले गरिदिएको कागज प्रमाण तत्काल प्राप्त प्रमाणका रूपमा रहेका र ती सबैले लामिछानेलाई दोषी देखाउन सक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ । यसैबीच, मुद्दाको किनारा नलाग्दै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले मंगलबार लामिछानेमाथि लगाएको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । क्यानको पोखरामा बसेको बोर्ड बैठकले उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्किन बाटो खोल्ने उद्देश्य राखेर निलम्बन हटाएको हो । नाबालिगको किटानी जाहेरीपछि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेलगत्तै भदौ २३ मा क्यानले लामिछानेलाई कप्तानबाट हटाउनुका साथै टिमबाट निलम्बन गरेको थियो ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७९ ०६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?