२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४३

संसदीय प्रक्रिया बुझाउन सांसदलाई प्रशिक्षण

काठमाडौँ — संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई संसदीय प्रक्रियाको जानकारी दिन दुई दिन तालिम दिने भएको छ । सचिवालयले सांसदहरुलाई आचारसंहिता, संसदीय मर्यादा, कानुन निर्माण प्रक्रिया, सार्वजनिक नीति, सचिवालयबाट पाउने सुविधा र सांगठनिक स्वरुपको बारेमा जानकारी दिन लागेको हो ।

संसदीय प्रक्रिया बुझाउन सांसदलाई प्रशिक्षण

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ल्होत्से हलमा बिहीबार र शुक्रबार सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिन लागिएको हो । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसदमध्ये १ सय ४२ जना पहिलो पटक संसद्मा प्रवेश गरेकाले संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास सम्बन्धी जानकारी दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

बिहीबार एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसदीय मर्यादा र सांसदको भूमिकामाथि प्रशिक्षण दिने छन् । त्यस्तै पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुषालले संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासको बारेमा कक्षा लिने छिन् । उनले सभामा शून्य र विशेष समयको सदुपयोग कसरी गर्ने ? प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, सभामा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव साथै निर्णय गर्ने प्रक्रियाबारे पनि जानकारी दिइने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

संविधानसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदीय समिति प्रणाली, अभ्यास र संसदीय निगरानीको बारेमा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । उनले संसदीय समितिको सैद्धान्तिक पक्ष, संसदीय निगरानी, समितिको कार्यक्षेत्र, समिति र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध, समितिको प्रभावकारिता लगायत विषयमा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम बनाएको सचिवायलले जनाएको छ ।

शुक्रबार पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट तर्जुमा, निर्माण प्रक्रिया, आर्थिक कार्यविधि र संसदको भूमिकाबारे प्रशिक्षण दिने छन् । त्यस्तै कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले कानुन निर्माण प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिने छन् ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले राष्ट्रिय नीति, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम तथा बजेटको बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रम राखेको छ । सचिव पाण्डेले सचिवालयको सांगठनिक संरचना र सेवा प्रवाहको जानकारी दिने छन् ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७९ १९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?