काठमाडौँ — अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड नेपालको दुईदिने भ्रमण सकेर सोमबार फर्किएकी छन् । आमनिर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारसँग साझेदारी गरेर अघि बढ्ने लक्ष्यका साथ आएकी उपमन्त्री नुल्यान्डले भ्रमणका क्रममा उच्च पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।

भ्रमणलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत बिट मार्दै उपमन्त्री नुल्यान्डले संक्रमणकालीन न्याय, अमेरिकी आर्थिक सहयोग र चीनलक्षित गरी मुख्य तीन सन्देश प्रवाह गरेकी छन् ।

उपमन्त्री नुल्यान्डले सोमबार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बालुवाटारमा भेट गरेकी थिइन् । त्यसपछि धुम्बाराहीमा पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सिंहदरबारस्थित एमालेको संसदीय दल कार्यालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनले भेटवार्ता गरिन् । परराष्ट्रमन्त्री विमला राई

पौड्याललाई मन्त्रालयमा भेटेर छलफल गरिन् । भेटवार्तापछि सांस्कृतिक सम्पदा अवलोकन गर्न पाटन दरबार स्क्वायर पुगेकी उपमन्त्री नुल्यान्डले त्यहीं पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन् ।

अमेरिकाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई उपमन्त्री नुल्यान्डले पनि भ्रमणका क्रममा चासो दिएकी छन् । उनले नेपालको नयाँ सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा अग्रसरता लिने विश्वास राखेकी छन् । कानुन निर्माणपछि कार्यान्वयनको पाटोमा सहयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

२०५२ फागुन १ देखि राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच करिब १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माणको काम अझै अधुरो छ । सरकारले आठ वर्षअघि गठन गरेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले क्षेत्राधिकार र कानुनी समस्याका कारण काम गर्न सकेकै छैनन् ।

मानवअधिकारको विषय भएकाले संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले चासो दिँदै आएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो छिटो समाधान गर्ने भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले २०७१ सालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरेको थियो । तर त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेर थन्कियो । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले पनि गत महिना सञ्चारकर्मीसामु संक्रमणकालीन न्यायबारे अमेरिकी चासो रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट अमेरिकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो टुंगियोस् भन्ने चाहेको बताउँछन् । लोकतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएकाले संक्रमणकालीन न्यायमा अमेरिकाले चासो राखेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले भन्नुपर्ने कुरा उनीहरूले भनेका छन् तर उनीहरूले भनेका कुरालाई कसरी बुझ्ने भन्ने पनि हो,’ उनले भने । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारबाट लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता पनि अमेरिकाले चाहेको भट्टले बताए ।

नेपालमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकास परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । लामो माथापच्चीपछि २०७८ फागुन १५ मा नेपालको संसद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि परियोजना कार्यान्वयन अघि बढेको हो । त्यसपछि अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (यूएसएआईडी) मार्फत सहयोग बढाएको छ । उपमन्त्री नुल्यान्डले उच्चस्तरीय भेटवार्ताका दौरान एमसीसी परियोजनाको विषय पनि निस्किएको जानकारी दिइन् । ‘अमेरिकी लगानीकर्तालाई यहाँ लगानी गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन पहल गर्ने कुरा पनि भयो,’ उनले भनिन् ।

उपमन्त्री नुल्यान्डले नेपाललाई बलियो आर्थिक शक्ति बनाउन अमेरिकाको सहयोग रहने बताएकी छन् । ‘नयाँ प्रविधिमा सहयोग गर्दै यो क्षेत्र (दक्षिण एसिया) मा प्राविधिक सुपर पावरका रूपमा स्थापित गर्ने चाहेका छौं, त्यसपछि नेपाली जनता र हाम्रा लागि थप रोजगारी हुन्छ,’ उनले भनिन् । अमेरिकाले अर्को ५ वर्षका लागि नेपालमा एक बिलियन डलरभन्दा बढी लगानी गर्न चाहेको पनि बताइन् ।

भूराजनीतिक जानकार भट्टका अनुसार अमेरिकी उपमन्त्री नुल्यान्डको चाहना नेपाल अन्तरसरकारी नीति निर्माण संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे जोन’ मा नपरोस् भन्ने रहेको बताए । ‘अनियमितता बढी भयो भने एफएटीएफको ग्रे जोनमा परिन्छ । त्यसपछि नेपालमा विदेशी लगानी आउन गाह्रो हुन्छ । हाम्रोमा पारदर्शितामा कमी छ । त्यही भएर अमेरिकाले सल्लाह दिएको हुन सक्छ, यसले नेपाललाई फाइदा नै गर्छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा पनि समस्या छ । चिनियाँले जहाँ लगानी गरेका छन्, त्यहाँ पारदर्शिताको समस्या छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेको देखिन्छ ।’

उपमन्त्री नुल्यान्डले चीनलक्षित विषयलाई संकेत गर्दै नेपालको सार्वभौमिकतालाई जोडेर पनि सन्देश दिएकी छन् । उनले सबै छिमेकीसँग आर्थिक सहकार्य गर्न नेपाललाई सुझाव दिएकी छन् । नेपालले छिमेकी मुलुकसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा आफ्नो सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘छिमेकीहरूसँग आर्थिक सहकार्य गर्नॅहोस्, सार्वभौमसत्ता रक्षामा ध्यान दिनुहोस् । छिमेकीहरूसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा त्यसमा कुनै पनि भ्रष्टाचार नहोस् । सबै कुरा पारदर्शी होऊन् । नेपालले आफ्ना सबै छिमेकीसँग बनाउने सुमधुर सम्बन्धलाई हामी स्वागत गर्छौं,’ अमेरिकी उपमन्त्रीले भनिन् । नुल्यान्डले अमेरिकाको भारतसँग बलियो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनसँग पनि अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर रूपमा अघि बढिरहेको बताइन् । तर उनले घुमाउरो शैलीमा चीनका पछिल्ला गतिविधिलाई पनि संकेत गरिन् । ‘अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नोभेम्बरमा भेटवार्ता गरेका थिए । आगामी साता चीनसँग अमेरिकाको अझ बढी संलग्नता हुँदै छ,’ उनले भनिन् । उपमन्त्री नुल्यान्डले अमेरिकाले एउटा वा अर्को (देश रोज्ने) भन्नेबारे धारणा नराख्ने बताइन् ।

भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात नेपाल र आसपास क्षेत्रमा चीनको बढ्दो चासोका बारेमा अमेरिकाले ध्यान दिइरहेको उपमन्त्री नुल्यान्डको भ्रमणबाट बुझ्न सकिने बताए । ‘छोटो भ्रमण भए पनि अमेरिकाले नेपाललाई महत्त्व दिइरहेको र आफ्नै आँखाले हेर्न थालेको देखिएको छ,’ उनले भने । नुल्यान्ड नेपालपछि भारत, श्रीलंका र कतारको भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किंदै छिन् । ‘अमेरिकाले श्रीलंकाको आर्थिक संकटलाई पनि बुझ्न खोजेको देखिन्छ । अमेरिकाले चीनको प्रतिद्वन्द्वी भारत तथा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई पनि बुझ्न खोजेको छ,’ बस्न्यातले भने । कतारको भ्रमणले भने अफगानिस्तानमा अमेरिकी चासो कस्तो हुन्छ भन्ने प्रस्ट गर्ने उनको आकलन छ । अर्का भूराजनीतिक जानकार रूपक सापकोटा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वन्द्वीतातिर अघि बढेकाले नेपाल जस्ता मझौला मुलुकहरूमा दबाब बढिरहेको बताउँछन् । ‘नेपाल सधैं आफ्नो राष्ट्रियता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौम सम्बन्धलाई लिएर चनाखो छ । नेपालको सार्वभौमिकतामा प्रभाव पर्ने घटनाक्रम भने अहिलेसम्म देखिएको छैन,’ उनले भने ।