ठूला अस्पतालमा आईसीयू अभाव- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ठूला अस्पतालमा आईसीयू अभाव

तुरून्तै असर गरिहाल्ने बिरामीका लागि अलग्गै बेड छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ
तर गम्भीर बिरामीले समेत उपचार पाउँदैनन्
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — ढाडको नसा च्यापिएर खुट्टा नचल्ने भएपछि धनगढीकी ५८ वर्षीया धर्मादेवी भट्ट मंसिर १० मा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको इमर्जेन्सी पुगिन् । चिकित्सकले तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताए तर आईसीयूमा बेड खाली थिएन ।

बिरामीका आफन्तले धेरै हारगुहार गरे । अन्तमा धापासीको ग्रान्डी अस्पतालमा पुर्‍याउनुपर्‍यो । ‘साढे तीन लाख खर्चेर अपरेसन गराउन बाध्य भयौं,’ छोरा सुवासले भने, ‘आमा छट्पटिरहनुभएको थियो । ट्रमामा अपरेसन गराउन कम्तीमा १५–२० दिन कुर्नुपर्ने भएपछि निजी अस्पताल नलगी भएन ।’

०००

बाँसको झाङबाट लडेर ढाड भाँच्चिएपछि रौतहटका ५२ वर्षीया रामसाया चौधरीलाई मंसिर ८ मा ट्रमा सेन्टरको इमर्जेन्सी पुर्‍याइयो । अस्पतालले आईसीयू खाली नभएको भन्दै भर्ना लिएन । महाराजगन्जस्थित चिरायु अस्पतालमा १ लाख खर्चेर शल्यक्रिया गर्नुपरेको छोरा पर्मानन्दले बताए । ‘ट्रमाका चिकित्सकले वीरमा रेफर गरेका थिए । वीरमा ढिलासुस्ती भए ज्यानै तलमाथि हुन सक्ने खतरा देखेर निजीमा लग्यौं,’ उनी भन्छन् ।

०००

दाङबाट निमोनियाको उपचार गराउन त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) आएकी ६१ वर्षीया सीतादेवी रेग्मीले साता दिन कुरेर पनि आईसीयूमा बेड पाइनन् । त्यसपछि आफन्तले ललितपुरको नख्खुस्थित मेडिसिटी अस्पताल पुर्‍याए तर चर्को शुल्कका कारण शुक्रबार टिचिङमै फर्काएका छन् । ‘निजीमा अत्यधिक महँगोका कारण यतै फर्काउन बाध्य भयौं,’ बुहारी भन्छिन्, ‘यहाँ पनि आईसीयू खाली नभएपछि ‘रेड जोन’ मा राखिएको छ ।’ रेग्मी जस्तै रेड जोनमा उपचारार्थ बाराकी ६० वर्षीया कल्मा खातुन पनि आईसीयूमा पालो पर्खिरहेकी छन् । उनमा किड्नीको समस्या छ । ‘न ह्विलचियर गतिलो छ, न पर्याप्त बेड नै,’ श्रीमान् उजिर मियाँले भने, ‘टिचिङ जस्तो ठूलो अस्पतालको हविगत यस्तो भएपछि हामीजस्ता गरिब उपचार नपाएरै मर्ने त होला ।’ खुट्टा भाँच्चिएर मंसिर २७ मा ट्रमा सेन्टर पुगेका नुवाकोटका ५३ वर्षीय केशवबहादुर दर्लामीको समस्या पनि उस्तै छ । आईसीयू खाली नभएपछि उनले निजीमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गराए ।

निजीमा एक दिनको आईसीयू बेड चार्ज मात्रै १४ हजार ६ सय पर्छ । औषधि, डाक्टर चार्ज, ल्याब टेस्टको छुट्टै पैसा लाग्छ । भेन्टिलेटरमा राख्नुपरे दैनिक ६० देखि ७० हजार खर्च लाग्छ । ट्रमा सेन्टरमा वार्षिक औसत एक लाख ४ हजार ४ सय बिरामी आउँछन् । तीमध्ये मासिक ८–१० जना आईसीयू बेड अभावले फर्किन्छन् ।

२०७१ बाट सेवा सुरु गरेको ट्रमाको स्वीकृत बेड संख्या २ सय हो । जसमा सामान्य १५०, आईसीयू ११, पोस्टअप ७ र आकस्मिक ३२ बेड छन् । रेफरल अस्पतालमा आईसीयू अभावले बिरामीको ज्यानै जाने जोखिम बढेपछि दुई वर्षअघि १५ वटा थप्ने योजना बनाइए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अस्पतालले सेवा सुविधा थप व्यवस्थित बनाउन गर्नुपर्ने ओएन्डएम सर्भे पनि गरेको छैन ।

ट्रमाका अर्थोपेडिक्स विभाग प्रमुख प्राडा विनोद शेरचन भन्छन्, ‘प्रायः बुढाबुढीको अपरेसन जोखिमपूर्ण हुन्छ । आईसीयूमा बेड खाली भएन भने रद्द गर्नुबाहेक उपाय छैन ।’

ट्रमाका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रुद्रप्रसाद मरासिनी भने आईसीयू थपेर मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘आईसीयू थप्नु मात्र समाधान होइन । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र ठाउँ व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने, ‘अस्पतालको वार्षिक बजेट ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ हुन्छ । तलबभत्ता र प्रशासन खर्च १३ करोड हुन्छ । उपकरण खरिद गर्न मात्र थप बजेट चाहिन्छ ।’

मुलुककै जेठो अस्पताल वीरमा दैनिक २ हजारदेखि २ हजार ५ सय बिरामी आउँछन् । तीमध्ये आईसीयू, उपकरण अभाव, अपरेसन गर्न पालो कुर्नुपर्नेलगायत कारणले दैनिक २०–२५ जना बिरामी फर्कने अस्पतालको भनाइ छ । अहिले अस्पतालमा ९ सय ६० बेड संख्या रहेकामा ६ सय ९० मात्र सञ्चालनमा छन् । आईसीयू बेड ६० वटा छन् । सूचना अधिकारी सागर मिश्रले बिरामीको चापअनुसार थप एक सय आईसीयू बेड आवश्यक रहेको बताए । ‘पूरै बेड सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक २ अर्ब बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले काट्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘चालु वर्षका लागि ८७ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयबाट अस्पतालका लागि गत वर्ष एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । चिकित्सकसहित २ हजार ६१ कर्मचारी आवश्यक रहे पनि १ हजार ६ सय ५० जनाले अस्पताल धानिरहेको मिश्र बताउँछन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ५६ बेडको आईसीयू प्रायः भरिएका हुन्छन् । गम्भीर खालका बिरामीले पनि हतपत आईसीयूमा पाउँदैनन् । एकातिर बेड नपाएर बिरामी छट्पटिरहेका हुन्छन् भने अर्कातिर अस्पतालले आईसीयू बेड १ सय १२ पुर्‍याउने भने पनि सकिरहेको छैन । अस्पताल आएका १५–२० जना बिरामी दैनिक निजीमा जाने गरेका छन् । अस्पतालमा ९ सय ६२ बेड सञ्चालमा छन् । सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारी बजेट, जनशक्ति र उपकरण अभावका कारण बिरामीको चापअनुसार आईसीयू र अपरेसन गर्न नसकिरहेको बाध्यता सुनाउँछन् । ‘तलबभत्तामा मात्रै मासिक १० करोड रुपैयाँ, बिजुलीको ६०–७० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’

कान्ति बाल अस्पतालमा आईसीयू बेड क्षमता ५२ रहे पनि ४३ मात्र सञ्चालनमा छन् । अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकलगायतका पद रिक्त छन् । रोग परीक्षण गर्न अत्यावश्यक एमआरआईलगायत उपकरण छैन । आईसीयू बेड अभावकै कारण अस्पतालले भर्ना नलिँदा बिरामी थप मर्कामा परेका छन् । पाटन अस्पतालमा ५९ बेड आईसीयूमध्ये मेडिकल २१ र बालबालिकाका लागि ६ वटा बेड छन् । मेडिकल आईसीयू ३५ र बालबालिकाको १० पुर्‍याउन सकेमा आईसीयूको अभाव नहुने चिकित्सक बताउँछन् । आईसीयू बेड अभावकै कारण आईसीयू चाहिने बिरामीलाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) मा राखेर उपचार गराउने गरिएको छ ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा १० वटामात्रै आईसीयू बेड सञ्चालनमा छन् । चिकित्सकहरू कम्तीमा १५ बेड आवश्यक रहेको बताउँछन् । निर्देशक डा.पवनजंग रायमाझीले आईसीयू बेडका कारण नभई अन्य रोगको उपचार नभएकाले रेफर गर्नुपरेको बताए । ‘उपकरण मात्र भएर हुँदैन, चलाउन जनशक्ति पनि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘जनशक्तिका लागि ओएन्डएम सर्वे मन्त्रालयमा बुझाएकै एक वर्ष बितिसक्यो ।’ यस्तै समस्या सिभिल, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलगायत अस्पतालमा पनि छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.सञ्जयकुमार ठाकुर भने बजेट अभाव मात्र अस्पतालको मुख्य समस्या होइन भन्छन् । ‘चिकित्सकले कार्यालय समयसम्म काम गर्छन्/गर्दैनन्, समयमा अस्पताल आउँछन्/आउँदैनन्, त्यसमा निगरानी बढाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘धेरै हदसम्म व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त भएमा सुधार गर्न सकिन्छ । अस्पतालहरूको ओएन्डएम सर्वेअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसके पनि सम्बोधन गरेको छैन ।’

स्वास्थ्यविद् प्रा.डा ढुण्डीराज पौडेलका अनुसार सरकारी अस्पतालमा कार्यरत अधिकांश चिकित्सकको निजीमा लगानी छ । ‘आफ्नो लगानी डुबाउन कोही चाहँदैन,’ उनले भने, ‘यसले पनि समस्या निम्तिएको हो ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार प्रत्येक वर्ष आम्दानीभन्दा बढीको बजेट निर्माण हुने गरेको छ । ‘राज्यको ढुकुटी सीमित छ । घाटामा बजेट बनाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘वैदेशिक ऋण बढ्दो छ, ऋणको

ब्याज तिनैपर्‍यो ।’ उनले स्वास्थ्यलाई मात्र बजेट प्राथमिकतामा राख्न मुस्किल पर्ने गरेको बताए । ‘त्यसमाथि स्वास्थ्यमा छुट्याउँदै आएको बजेट प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुने समस्या छ,’ उनले भने ।

सामान्यतया उच्च रक्तचाप, शरीरको तापक्रम कम, बेहोस भएका, रगतको कमी, हृदयाघात, निमोनिया, मिर्गौला, कलेजोका बिरामी, दिमागमा रगत जमेका जस्ता बिरामीलाई अनिवार्य आईसीयू चाहिन्छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार दस हजार जना बराबर एउटा आईसीयू बेड चाहिन्छ । ‘नेपालमा कम्तीमा ३ हजार आईसीयू बेड चाहिन्छ । तर, सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘आईसीयू अभावका कारण गम्भीर खालका बिरामीहरूको अकालमै ज्यान जाने गरेको छ ।’ उनका अनुसार आईसीयू कक्षमा प्रतिदुई बेडका लागि एउटा भेन्टिलेटर हुनुपर्छ । ‘तुरुन्तै असर गरिहाल्ने बिरामीका लागि आवश्यक मात्रामा अलग्गै बेड छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू जस्ता सघन सेवा प्रदान गर्ने युनिटमा प्रतिबेडको अनुपातमा एक जना स्टाफ नर्सको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित क्षेत्रमा तालिम प्राप्त चिकित्सक चौबीसै घण्टा उपस्थित रहनुपर्ने र सम्बन्धित कन्सल्ट्यान्ट अनकलमा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अस्पतालहरूले त्यसो गर्न सकेका छैनन् ।’

प्रकाशित : माघ १७, २०७९ ०६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुकुल राष्ट्रपति खोज्ने जोखिमपूर्ण खेलमा दाहाल

प्रधानसेनापति प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले चुनौती दिएपछि सरकारबाट बाहिरिनुपरेको र देउवा नेतृत्वको सरकारले पठाएको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिले रोक्दा संवैधानिक जटिलता पैदा भएकाले भावी राष्ट्रपतिका विषयमा दाहाल सतर्क
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई चुनौती नदिने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास पुर्‍याउन चाहेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यकारी प्रमुखको निर्णयलाई चुनौती दिँदा राजनीतिक एवं संवैधानिक जटिलता पैदा भएको निष्कर्षमा पुगेका दाहाल ‘संवैधानिक दायरामा रहने’ राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् । यसैका लागि उनले राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति चयनमा जोड दिइरहेका छन् ।

माओवादी नेताका अनुसार प्रधानसेनापति प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले चुनौती दिएपछि सरकारबाट बाहिरिनुपरेको र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेकाले दाहाल भावी राष्ट्रपतिबारे सतर्क देखिएका हुन् । २०६५ मा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णयलाई यादवले उल्टाइदिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा गरेका थिए । ‘हामीले दुईवटा राष्ट्रपति भोग्यौं, सरकार नै छोड्नुपरेको र राष्ट्रपतिका कदमविरुद्ध सडकमा जानुपरेका अनुभव छन्, त्यसकारण संविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपति खोजौं भन्ने हो,’ माओवादी उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘संसद्लाई पनि पाँच वर्ष चलाउनुपर्‍यो, त्यसकारण राष्ट्रिय सहमति भयो भने मिलेर काम गर्ने वातावरण हुन्छ ।’

पार्टीप्रति ‘अति उत्तरदायी’ व्यक्ति हुँदा राष्ट्रपतिले संविधानको दायरा मिच्ने सम्भावना रहने भन्दै दाहालले व्यक्ति छनोटमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने विश्लेषण पार्टी नेताहरूलाई सुनाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको संसद् विघटनदेखि अध्यादेशसम्म स्वीकार गरे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा सरकारले सिफारिस गरेको नागरिकता विधेयक रोकेकी थिइन् । भण्डारीले ओली प्रधानन्त्री हुँदा एउटा र देउवा हुँदा अर्को भूमिका निर्वाह गरेको तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले आरोप लगाएका थिए ।

संवैधानिक मर्यादा ख्याल गर्दै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने दलभित्रको वा बाहिरको व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा बालुवाटार र शीतल निवासबीच टकराव नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको बुझाइ छ । त्यसैले उनी राजनीति र पार्टी नेतृत्वप्रति ‘अतिरिक्त निष्ठा’ नभएको व्यक्तिलाई शीतल निवासमा पुर्‍याउन चाहन्छन् । ‘भोलि जो राष्ट्रपति भए पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुसार चल्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो,’ माओवादी सचिव गणेश साहले भने ।

निकट नेताका अनुसार सबै संवैधानिक पदहरूमा वामपन्थी मात्र नहोऊन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चासो सम्बोधनमा समेत प्रधानमन्त्री दाहालले ध्यान दिएका छन् । उनका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले भावी राष्ट्रपतिको विषयमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट कोही पात्रको नाम प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष प्रस्ताव गरेका छैनन् । अन्तिम समयमा ओलीले ‘अति विश्वासिलो’ पात्र पठाउन सक्ने भय दाहाललाई छ ।

संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदा एमालेको दबाबबिनै सरकार चलाउन सकिने र कांग्रेसलाई शक्ति बाँडफाँटमा जोड्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सजिलो हुने दाहालको बुझाइ छ ।

राष्ट्रपति चयन भावी सरकार गठनसँग पनि जोडिएको छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाएको अवस्थामा जहिले पनि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला हुन्छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाए अब आउने राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धाराअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

धारा ७६ (२) अनुसार जाँदा सहमतिको सरकार गठनको एउटा कोर्स अगाडि बढ्छ भने ७६ (३) अनुसार आह्वान भए संसद्मा ठूलो दलको नेताले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने बाटो खुला हुनेछ । दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा एमाले र माओवादीबीच आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ तर संसद्मा कांग्रेस ठूलो दल छ । ७६ (३) अनुसार सरकार गठनको आह्वान भए सरकारको नेतृत्व कांग्रेसकै पोल्टामा जान्छ ।

अहिलेको मतभारअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी निर्णायक रहेकाले आफ्नो प्रस्तावले मूर्तरूप लिन सक्ने दाहालको बुझाइ छ । दाहालको प्रस्तावमा कांग्रेस सकारात्मक छ तर एमाले सशंकित भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर राष्ट्रपतिको विषयमा चासो राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार दाहालले एमालेसँग सहमतिमै अघि बढ्ने बताएका छन् ।

उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दाहाल र ओलीबीच सहमति भइसकेको र राष्ट्रपति एमालेबाटै हुने दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो हुन्छ, राष्ट्रपति पूरै कार्यकाल एमालेकै हुने हो, दुई अध्यक्षबीचको सहमति त्यही हो,’ उनले भने । माओवादी उपमहासचिव पोखरेलले एमालेसँगको सहमतिबारे आफू जानकार नभएको बताए । ‘एमालेसँग सहमति भएको हामीले कुनै लिखित कुरा पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘सहमति भएर नै प्रधानमन्त्री र सभामुख हुनुभएको छ । देशका लागि यस्ता सहमतिभन्दा माथि उठेर सोच्नु बेठिक हुँदैन ।’

प्रकाशित : माघ १७, २०७९ ०६:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×