२९.१२°C काठमाडौं
'साहसिक खेल' नियमन गर्ने कानुन ल्याउन महान्यायाधिवक्ताको सुझाव
काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले 'साहसिक खेल' गतिविधि नियमन गर्नका लागि कानुनको आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारलाई त्यसको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले साहसिक खेलको क्रममा हुने घटनाको अनुगमन गर्ने कानुन नहुँदा कानुनी जटिलता रहेको बताए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन् । 'केबलकार, र्याफ्टिङ, बन्जिजम्प, जिपलाइनलगायत गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन नरहेको हुनाले त्यसबाट आएको जटिलतालाई निरुपण गर्न सुझाव दिएका छौं,' उनले भने ।
पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न भागमा केबलकार, र्याफ्टिङ, बन्जिजम्प, जिपलाइन, सीसामा हिँड्ने, स्काई साइक्लिङलगायतका गतिविधि व्यावसायिक रूपमा बढिरहेका छन् । तर‚ तिनको नियमन गर्ने कानुन भने छैन । कानुनको अभावमा गुणस्तर, सेवा सर्त, दुर्घटनालगायत विषय आउँदा कानुनी जटिलता रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको हो । त्यसका लागि सरकारले कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ती साहसिक खेल सञ्चालनका लागि अनुमति दिए पनि त्यसको नियमनका लागि कुनै कानुन बनाएको छैन ।
प्रकाशित : माघ १६, २०७९ १९:१४
