कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सूचना वर्गीकरणको प्रस्ताव स्थगन गर्ने समझदारी

काठमाडौँ — सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगन गरी नयाँ शिराबाट छलफल गरी अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनालाई ८७ बुँदामा वर्गीकरण गरिएकोमा सरोकारवाला पक्षले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिएको थियो ।

सूचना वर्गीकरणको प्रस्ताव स्थगन गर्ने समझदारी

छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकार पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

छलफलमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एवं समितिका संयोजक शंकरदास बैरागीले आफूहरुले सूचनाको हक कुण्ठित गर्न नभएर सूचना व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताएका थिए । उनले सरोकार पक्षको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रस्ताव परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएकाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले छलफल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरे ।

छलफलका क्रममा सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबीच अहिले अगाडि बढाएको प्रस्तावलाई फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीमा नयाँ प्रस्ताव लैजाने समझदारी भएको छ ।

मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा भएको अनौपचारिक छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरु र प्रधानमन्त्रीको प्रेस टीमका प्रतिनिधिहरु लगायत उपस्थित थिए ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७९ १७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?