सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्योल

विभागीय मन्त्री नभएकाले मन्त्रालयका कामकाज प्रभावित भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । ‘कार्यविभाजन नभएकाले कामको कुनै चाप छैन,’ मन्त्री शर्माले बताइन् । अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका भए पनि पुस २८ मा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री रावलले भने विश्वासको मत लिन अझै सकेका छैनन् । संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ । एमाले र माओवादी सांसदहरूको सम्पूर्ण ध्यान विश्वासको मत लिनेमै रहेको भए पनि विश्वसनीय आधार तयार भइसकेको छैन । मुख्यमन्त्री रावलका लागि विश्वासको मत पुग्ने मुख्य आधार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद हुन् । तर, निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मतका लागि पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीसहित अन्य ६ जनालाई रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

आफ्ना माग सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु गरे मात्र पनि विश्वासको मत दिने तर विश्वस्त वातावरण नबनेसम्म मत नदिने उन्मुक्ति पार्टीको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री रावलसहित सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि नागरिक उन्मुक्तिका सांसदसँग संवाद जारी राखेको तर ठोस उपलब्धि नभएको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री रावल शपथलगत्तै काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितका नेतासँग विश्वासको मतका लागि पहल गरेर फर्किएका छन् । यसअघि संघीय सरकारले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिमको सभामुख चयनमा पनि अड्चन खडा गरेको थियो । तेस्रो पटक भएको मतदानमा मात्र उनीहरूले सभामुख चयनमा सघाएका थिए ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक छ । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी २१ मत छ । ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीमा अन्योल रहेको अधिकृतहरू बताउँछन् । ‘विभागीय मन्त्री नभएकाले अहिले जरुरी कामहरू मुख्यमन्त्रीमार्फत गराउनुपर्ने हुन्छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘अधिकांश काम थन्किएर बसेका छन् ।’ उनले बजेटमा रकमान्तरलगायत कतिपय महत्त्वपूर्ण काम रोकिएको बताए ।

मंसिर–पुसदेखि मात्र काम हुने यहाँको पुरानै परम्परा हो । यही बेला विभागीय मन्त्री नहुँदा काम प्रभावित हुनु स्वाभाविकै भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट ३६ अर्ब ३३ करोड ८९ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म साढे १४ प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च झन् न्यून छ । पुँजीगततर्फको कुल बजेट २३ अर्ब ७९ करोड ४५ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ ।