काठमाडौँ — सुशासन र नैतिकताको राजनीति गर्ने उद्घोषसहित गत मंसिरको निर्वाचनमार्फत उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व पनि शक्ति र सत्ताप्रति आशक्त देखिएको छ । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति पद गुमाएका रवि लामिछानेले दुई दिनमै सबै पदमा फर्किन खोजेका छन् ।

आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएलगत्तै उनले लगातार पार्टीका तीनवटा बैठक राखे । उनले आइतबार नै पार्टीको साधारण सदस्यता लिए, केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भए र पार्टी सभापतिमा छानिए । लगत्तै गृह मन्त्रालय माग्न बालुवाटार पुगे । जबकि उनले एकैपटक दुई देशका राहदानी लिएको विषयमा प्रहरी अनुसन्धान सकिएको छैन ।

लामिछाने फैसलाको पूर्णपाठसमेत प्रतीक्षा गर्न तयार छैनन् । नागरिकता लिएलगत्तै उनले राहदानी विभागमा पुगेर राहदानी फिर्ता गरेका छन् । तर राज्यले गर्ने अनुसन्धान पूरा भएको छैन । उनी गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो ।

लामिछाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर पुनः जिम्मेवारी दिन माग गरेका छन् । ‘उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ,’ दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रश्नहरू बाँकी छन्, यसलाई कसरी हल गरेर जाने सबैसँग सल्लाह गरौं, के गर्नुपर्ने गरौंला भन्नुभयो ।’

लामिछानेले सत्ता साझेदार दल एमालेमार्फत समेत उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष दबाब बढाएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबारै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी दिन सुझाएका छन् । दाहालले भने राहदानी छानबिन प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्रै पुनः जिम्मेवारीमा आउँदा राम्रो हुने बताएका छन् ।

अधिवक्ता रमण कर्ण लामिछानेलाई अहिले नै गृहमन्त्री बनाइए त्यसले राजनीतिक र कानुनी संकट ल्याउने तर्क गर्छन् । फैसलाको पूर्णपाठको प्रतीक्षा नगरी उनी पुनः गृहमन्त्री भए भने अदालतको अवहेलनाको विषय बन्ने कर्णको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतले उहाँमाथि जारी अनुसन्धानबारे आफ्नो पूर्ण फैसलामा केही बोलेको छ कि ? सरकारका नाममा कुनै परमादेश दिएको छ कि, त्यो पनि प्रतीक्षा नगर्ने ? उहाँले एकैपटक दुई देशको नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेकोबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालय पुग्न हतार गर्नुभएजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो त झन् उहाँकै लागि घातक हुने देखिन्छ ।’

अनुसन्धान नटुंगिएसम्म राज्य संयन्त्रलाई सहयोग गर्नुको साटो लामिछाने अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरी पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा जान खोलेका हुन् । ‘उहाँ गृहमन्त्री भएको अवस्थामा गृह मन्त्रालय र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रविजीको नागरिकताले कसैलाई क्षति गरेको छैन भन्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएका थिए, कायमै नरहेको नागरिकताबारे त्यस्तो जवाफ दिने निकायले अब राहदानीबारे कस्तो अनुसन्धान गर्लान् ?’ अधिवक्ता कर्ण भन्छन्, ‘उहाँको मुद्दाका क्रममा दोहोरो राहदानी प्रयोगबारे पनि इजलासमा प्रशस्त प्रश्न उठेका थिए । त्यसमा अदालतले के भनेको छ भन्ने प्रतीक्षा पनि नगरी के काम फत्ते गर्न उहाँ हतारिरहनुभएको छ ?’ पुनः पार्टी सभापति चुनिएका लामिछानेले पार्टी बैठकमार्फत गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले लिने बताएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी लामिछानेले अहिलेका नेतालाई नै माथ दिने गरी राजनीति गरिरहेको बताउँछन् । ‘उनको पार्टीले आइतबार नै रविलाई सभापति चयन गर्‍यो जबकि उनले दुईवटा पासपोर्ट एकैपटक प्रयोग गरेको प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन्, भोलि अर्को मुद्दा पर्ला, उनी त्यसमा फेरि पराजित हुनुपर्ला, यी कुरा सोचेका छैनन्,’ उनले भने, ‘लामिछानेले जसरी सत्ता राजनीति गरिरहेका छन्, त्यो अहिलेका नेतालाई पनि माथ गर्ने खालको छ ।’

स्वतन्त्र पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार लामिछानेकै इच्छामा उनलाई केन्द्रीय समिति बैठकले सभापतिको जिम्मेवारी दिएको हो । लामिछाने शक्तिका कति भोका छन् भन्ने उनको पार्टीको आइतबार लगातार बसेका तीनवटा बैठकले पुष्टि गर्छन् । पहिलो बैठकमा लामिछानेलाई केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्ताव गरी पारित गरिएको थियो । दोस्रो बैठकमा सभापति प्रस्ताव गरिएको थियो भने तेस्रो बैठक लामिछानेको सभापतित्वमा बसेको थियो ।

विश्लेषक सुवेदी लामिछानेले शक्तिका लागि हतार गरेर नैतिक रूपमा आफूलाई कमजोर बनाएको बताउँछन् । ‘नागरिकता पुनःप्राप्ति गरेलगत्तै पार्टी सभापतिमा चुनिएर उनले नैतिक हिसाबले आफूलाई चुकाइहाले, कांग्रेस, माओवादी, एमाले, राप्रपाको नेतृत्व उस्तै हुन् भन्ने आमधारणा छ, रवि त्यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्नेहरूका लागि उनको पछिल्लो कदम दिक्क लाग्ने विषय हो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘आफूमाथिका प्रश्न र मुद्दाहरूबाट सफाइ लिएपछि उपचुनावमार्फत संसद्मा आउने र मन्त्री हुने सही बाटो हुन्थ्यो । दुई दिनअघि राजीनामा दिएर फेरि मन्त्रीमा दाबी गर्ने कुरा भ्रष्ट मानसिकताको प्रतिबिम्ब हो । उनले सत्ताप्रतिको मोह देखाएर आफ्ना मतदातालाई धोका दिएका छन् ।’

जिल्ला प्रशासनबाट पुनः नागरिकता र लगत्तै पार्टीको नेतृत्व हातमा लिएसँगै लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लिन प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बनाउन थालेका छन् । सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिना मात्रै मन्त्री बन्न सक्छ । स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने बताइसकेको छ । महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी रास्वपाले पहिल्यै पाइसकेकाले फेरि दाबी गर्नॅपर्ने अवस्था नरहेको बताए । केन्द्रीय समिति बैठकपछि आइतबार उनले गृह मन्त्रालयमा पार्टीले फेरि दाबी गर्नॅपर्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।

‘हाम्रो पार्टीमा एउटा समस्या आएको थियो, त्यो समस्याको समाधान भएको छैन तर यो अन्य दललाई परेको समस्या होइन,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारको विषयमा छलफल भएको छैन तर गृह मन्त्रालय रास्वपाले पहिल्यै पाइसकेको हो, फेरि दाबी गर्नॅपर्ने कुरा छैन । कसलाई जिम्मेवारी दिने छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।’

विश्लेषक सुवेदी प्रधानमन्त्रीले लामिछानेलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजान नहुने सुझाव दिन्छन् । ‘अदालतको फैसला आइसकेपछि रविले राजीनामा दिनुअघि नै प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेनन् । अब उनलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाए भने प्रचण्ड सत्ताका लागि जे पनि गर्छन् भनेर स्थापित गर्ने नयाँ रिफरेन्स बन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा ठूलो समर्थन छ, रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएछ भने पनि सरकारलाई कुनै घुनपुत्लो लाग्दैन । त्यसकारण रविलाई चोर बाटोबाट सरकारमा लैजाने खेल जसले खेलेको छ, त्यो गलत हो ।’

अर्कोतर्फ लामिछानेकै कारण अहिलेको गठबन्धनमा समस्या आउने संकेत देखिएको छ । लामिछानेको नागरिकता विवाद र सर्वोच्च अदालतका सम्बन्धमा एमाले नेताहरूको टिप्पणीले पनि त्यस्तो संकेत गर्छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्यसहित लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको दाबी नै गरेका छन् ।

‘रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयलाई अगाडि बढाएर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो तर यसले उनीहरूले सोचेजस्तो काम गर्दैन किनकि राजनीतिक मिसन भनेको अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेका प्रश्नका कारणले बिथोलिने होइन,’ न्युज एजेन्सी नेपालसँग आइतबार कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘हामी यसलाई राजनीतिक ढंगले ट्याकल गर्छौं । समाधान गर्छौं भन्ने नै मुख्य कुरा हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा लामिछानेको तत्काल मन्त्री बन्ने चर्चालाई ‘शक्ति छ, संसद्मा संख्या छ भने जे मन लाग्यो, त्यही गर्न सकिन्छ’ भन्ने बाटोमा राजनीति उन्मुख हुनुको परिणाम ठान्छन् । लामिछाने पुनः मन्त्री बन्ने विषय संविधान र कानुनभन्दा पनि नैतिकताको भएको उनी बताउँछन् । ‘अदालतको आदेश आएपछि नागरिकता लिनेबित्तिकै हतार–हतारमा पार्टी सभापतिमा पुनर्बहाली भइसके, अब फेरि मन्त्रालयतिर पनि त्यही हतारो देखिँदै छ,’ उनले भने, ‘संविधान/कानुनले गैरसांसदलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन त रोक्दैन तर संवैधानिक नैतिकता भन्ने पनि कुरा हुन्छ । मूल्यमान्यता भएन भने केही कुराको पनि काम लाग्दैन । संस्थाको विकास गर्ने भन्ने कुरा कहाँ जान्छ ?’

दोहोरो राहदानीको विषय अनुसन्धान क्रममा रहेको र त्यसलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठिसकेको हुँदा लामिछाने तुरुन्त मन्त्री बन्दा त्यो छानबिन र अनुसन्धान के हुन्छ भन्ने शर्मा प्रश्न गर्छन् । संवैधानिक मूल्यमान्यताका हिसाबले पनि लामिछाने यस्तो अनुचित कामतर्फ लाग्न नहुने उनको सुझाव छ । ‘अहिले हाम्रो राजनीतिमा जुन प्रकारको प्रपञ्च देखिएको छ, त्यसको अन्त्य कहीं छैन । सबै मूल्यमान्यता भत्काउन लागेपछि कहाँ पुगिएला ?’ उनले भने, ‘दोहोरो राहदानी अनुसन्धानको क्रममा छ । सर्वोच्चमा समेत त्यसमा प्रश्न उठ्यो । उनी तुरुन्त मन्त्री हुँदा त्यसको छानबिन के हुन्छ ?’