उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल लम्बिने !
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन अन्तिम साता गर्ने तयारी थालेपछि उपराष्ट्रपतिको पदावधि भने लम्बिने भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन २६ मा गर्ने गरी यही साता मिति घोषणा गर्ने आयोगको तयारी छ ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि आयोगले यो प्रावधान गलत रहेको भन्दै ‘राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने’ संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । ०७४ फागुन २९ मा निर्वाचित भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन २८ मा र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल चैत ३ मा सकिँदै छ ।
आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचन कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन दिनअघि मात्रै गर्ने भएपछि उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यकाल सकिएपछि हुने निश्चित भएको हो । आयोग स्रोतका अनुसार उपराष्ट्रपति निर्वाचन चैत पहिलो साता हुनेछ । ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन अन्तिम साता हुँदा उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल संविधानविपरीत कम्तीमा ५ दिन लम्बिने भएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।
संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर आयोगले ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा रहेको ‘पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने’ प्रावधान गलत रहेको व्याख्या गरेको हो । दलका नेताहरूले पनि संविधान र ऐनको प्रावधान बाझिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
संविधानमा उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि राष्ट्रपतिको सरह हुने व्यवस्था छ । यसअनुसार पुनको पाँच वर्षको कार्यकाल ०७९ चैत ३ मा सकिँदै छ । उनी ०७४ चैत ४ मा निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २८ मा सकिएपछि मात्रै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा हुने कानुनी व्यवस्था छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ९ भित्र सक्ने आयोगको तयारी छ ।
राष्ट्रपतिको पदावधि सकिने दिनसम्म पनि नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुन नसकेमा बहालवालालाई निरन्तरता दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुनअनुसार निर्वाचन नगरी ढिलो भएमा राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल लम्बिन सक्ने आशंका पनि छ । संविधानको धारा ६३ को उपधारा २ ले यो आशंका उब्जाएको हो । उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधानबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ ।’
आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २६ मा घोषणा गर्दा कुनै उम्मेदवारको बहुमत नपुगेमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नर्पुर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारको बहुमत नपुगेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जनाबीच मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचित हुन उम्मेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कुनै उम्मेदवारले कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त नगरेमा पुनः मतदानमा जानुपर्ने हुन्छ । तेस्रो चरणको मतदानमा भने सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने प्रावधान छ । ‘कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्ने र यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समय हेरेर मिति घोषणा चाँडै गर्छौं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।
दलहरूबाट समेत कार्यकाल सकिनुभन्दा एक साताअघि निर्वाचन गर्न सहमति पाएपछि मिति घोषणा गर्न लागेको हो । ‘ऐनमा त्रुटि भएकाले पछि सच्याउँला, अहिले निर्वाचन गर्नुस् भन्ने दलहरूको सुझाव छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘कार्यकाल सकिनुभन्दा एक साताअघि चाहिँ नगर्नुस् भन्ने दलहरूको आग्रह छ किनभने राष्ट्रपति दुई जना हुनेबित्तिकै लफडा सुरु हुन्छ भन्नेछ । निर्वाचित भएपछि किन शपथग्रहण नगराएको भन्ने हुन्छ । त्यसैले २६ गते निर्वाचन गराउने, २८ गते निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई प्रमाणपत्र दिने र २९ गते शपथग्रहण गराएर ह्यान्डओभर र टेकओभर हुन्छ ।’
प्रकाशित : माघ १५, २०७९ ०८:११
