काठमाडौँ — संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा नौ वर्ष काम गरेर फर्केका चन्द्र रोक्काले पोखरामा कुखुरा फार्म खोले । उनले १० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । यतिका लगानी गरे पनि आफ्नो व्यवसायको भविष्य के हुने भन्नेमा उनी निश्चिन्त छैनन् । 

‘नेपालमा कुखुराको राम्रो बजार देखेर ५० हजार क्षमताको कुखुरा उत्पादन गर्न एक्लै लगानी गरें । सुरुमा अन्डा र त्यसपछि मासुका लागि उत्पादन गर्न थालें,’ उनले भने, ‘तर, कुखुराबाट नाफा कमाउन सकेको छैन । बैंकलाई ब्याज बुझाउन नै मुस्किल परिरहेको छ ।’ राज्यको संयन्त्रले नै काम नगरिदिँदा आफूहरूले विदेशमा कमाएर ल्याएको रकम डुब्ने जोखिममा रहेको उनले गुनासो गरे । ‘यहाँ मान्छेले मासु नखाएर घाटामा गएको होइन ।

खुला सीमाबाट कुखुरामा भएको तस्करीले हामीजस्ता व्यवसायी धरापमा परिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नियमनकारी निकाय भ्रष्ट छ । कतै रोकटोक छैन । अहिले जति मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । त्यसले दानाको मूल्य जुटाउन सकिरहेको छैन ।’

रोक्काले जसोतसो आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तर दिइरहे पनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरू भने फेरि पलायन भइरहेका छन् । चितवनका रुपेश भण्डारीले १३ वर्ष कतारमा पसिना बगाएर बचत गरेको ७० लाख रुपैयाँ कुखुरा पालनमै डुबाए । ‘अन्डा उत्पादन भएका बेला बजार भाउ छैन । भाउ भएका बेला अन्डा दिने कुखुरा मर्‍यो,’ भण्डारीले भने, ‘७० लाख रुपैयाँ सत्यनाश भएपछि फेरि पहिलैकै काम गर्न कतार आइपुगेको छु ।’

नुवाकोटका रोशन तामाङले साउदीबाट फर्केर आएपछि काठमाडौं चक्रपथमा ४० लाख रुपैयाँ लगानीमा रेस्टुरेन्ट खोले । घरको भाडासमेत तिर्न समस्या भएपछि उनी २ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेर कुवेत उडेका छन् । ‘चलिरहेको रेस्टुरेन्ट किनेको थिएँ । कोभिडपछि बजार नै चलेन,’ उनले भने, ‘म एक्लैले महिनाको दुई लाख रुपैयाँ भाडा तिर्न सक्ने क्षमता भएन । कुवेतमा ६० हजार रुपैयाँकै तलब खाने गरी फर्किएको छु ।’

कोरोना संक्रमणपछि (दुई आर्थिक वर्षमा) मात्रै वैदेशिक रोजगारीबाट प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट ४३ हजार ६६ महिलासहित ६ लाख ७४ हजार ९ सय १२ जना फर्किएका थिए । जसमा सबैभन्दा बढी यूएईबाट १ लाख ६० हजार २ सय १८, साउदी अरेबियाबाट १ लाख ५१ हजार ९ सय ३२, मलेसियाबाट ९५ हजार ५४, कतारबाट ८५ हजार ४ सय ७६, कुवेतबाट २५ हजार २ सय ५६, बहराइनबाट ११ हजार ४ सय ५१, ओमनबाट ७ हजार ८ सय ९६, जापानबाट ६ हजार ३३, माल्दिभ्सबाट ३ हजार ६ सय ८३, पोल्यान्डबाट २ हजार ९ सय ८३, जोर्डनबाट २ हजार ८ सय ८६, साइप्रसबाट २ हजार ४ सय ६२, रोमानियाबाट २ हजार ३ सय १७, अफगानिस्तानबाट २ हजार २ सय ६६ र अन्य देशबाट १४ हजार ९ सय ९९ जना फर्किएका थिए ।

रिटर्नी फेडेरेसन नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका रोक्काका अनुसार स्वदेशमै केही गरिखाने भन्दै फर्किएका युवा यतिखेर पुनः वैदेशिक रोजगारीकै बाटो समातिरहेका छन् । ‘स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले विदेशबाट फर्किएका साथीलाई संगठित गरिरहेका छौं । उनीहरूलाई उद्यम गर्न प्रेरित पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘असफल भएर फर्किएका साथीहरू धमाधम भिसा लगाएर उड्न थालेका छन् ।’

सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारलाई समेत लक्षित गरी पुनःस्थापनाका लागि दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कृषिमा आकर्षित गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा छ ।

साना (पकेट), व्यावसायिक (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यावसायिक (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख बजेट पनि छुट्याएको छ । त्यस्तै, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । निर्माण, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सीप विकास गर्न ‘दक्षता’ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

३९० घण्टाको तालिम दिई सुँगुर, कुखुरा, च्याउ र हरियो तरकारीमा सहयोग गर्न राष्ट्रिय युवा केन्द्रित कार्यक्रम छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई लक्षित गरी ‘रेमी’ कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ सय ३५ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सूचना केन्द्रले ८ लाख ४१ हजार ४ सय ७३ जना बेरोजगार रहेको तथ्यांक संकलन गरेको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूसमेत छन् । यी कार्यक्रमले त्यस्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सकेको छैन । पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम नेपालका लागि नयाँ हो । ‘पुनःस्थापना गर्ने हल्ला मात्रै भइरहेको छ, उल्लेखनीय प्रगति छैन,’ उनले भने, ‘पुनःस्थापना जुन पायो त्यही क्षेत्रमा नहुने रहेछ ।’

सरकारका तर्फबाट दिइएका सुविधा कहाँ कसरी पाइन्छ भन्ने सिकाउने सेन्टर नै नभएको उनी बताउँछन् । ‘विदेशमा सिकेको सीप प्रकृति र यहाँ गरेको कामको प्रकृति नै फरक रह्यो । जोखिम लिन सक्ने क्षमता भइदिएन,’ उनले भने, ‘पहिलो पटक नै फेल खाएपछि एकै पटक ढलिहाल्ने स्थिति बन्यो ।’

सेन्टर फर द स्टडी एन्ड लेवर मुबिलिटी (सेस्सलाम) का उपनिर्देशक जीवन बानियाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रमको स्पष्टता नै छैन । ‘कसलाई टार्गेट गर्ने, कसरी प्राथमिकता दिने, के आधारमा लाभग्राही छनोट गर्ने भन्नेमा सरकारको प्रस्टता छैन,’ उनले भने, ‘पुनःस्थापना कार्यक्रम बनाउन संघीय सरकारलाई स्थानीय सरकारले प्रस्ताव पठाउनुपर्ने नीति छ । यो आफैंमा व्यावहारिक देखिँदैन ।’

यूएईमा कार्यरत श्याम पाठकले आफूले काम गरेको देश र नेपालको नीति नमिल्दा फेल खाने परिस्थिति बनिरहेको बताए । ‘हामीले कानुनी शासनमा चलेको मुलुकमा गरेका हुन्छौं । यस्तै वातावरण आफ्नो मुलुकमा भेटिँदैन, जसले हामीलाई उल्टो तनाव हुन्छ,’ उनले भने ।