राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक : भट्टराई- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक : भट्टराई

'शुभेच्छुकहरूले मेरो नाम पनि चर्चामा ल्याउनु भएको छ'
हरिराम उप्रेती

गोरखा — नेपाल समाजवादी पार्टी(नेसपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री  बाबुराम भट्टराइले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सर्वसम्मत भए उपयुक्त हुने बताएका छन् । शनिबार गृहजिल्ला गोरखा आएका भट्टराईले पत्रकारसँगको कुराकानीमा राष्ट्रपतिमा प्रमुख शक्तिबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

‘राष्ट्रिय राजनीतिका अहम् मुद्दामा सहमति गराएर जानु उपयुक्त हुन्छ, राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सहमति चाहिन्छ,’ उनले भने,‘सर्वसम्मत नहुन पनि सक्छ, अधिकतम सहमति हुने तवरले जानु उपयुक्त हुन्छ । कम्तीमा कांग्रेससहित एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका शक्तिहरूबीच राष्ट्रिय सहमति बन्छ ।’

अभिभावकीय भूमिका भएकाले पनि राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति भएमा राम्रो भट्टराईको भनाइ छ । ‘सकेसम्म सरकार निर्माणलगायतका विषयमा ५ वर्ष राष्टिय सहमति गरेर जाऔँ, नभए कम से कम देशको अभिभावकका रूपमा परिकल्पना गरिएको राष्टपति सर्वसम्मतिले गरौँ भन्ने बहस चलिरहेको छ,’ उनले भने,‘ त्यसमा को व्यक्तिमा सहमति बन्छ अहिलै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन ।’

‘राष्ट्रपतिमा तपाईँको चर्चा छ नि’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा भट्टराईले भने,‘राष्ट्रिय सहमतिको निमित्त निरन्तर पैरवी गरेको छु, सायद त्यसैमा आधारित भएर शुभेच्छुकहरूले म पनि एउटा पात्र हुन सक्छु भनेर चर्चा चलाउनुभएको छ, म आफैले त्यसलाई त्यस्तै रूपमा बुझ्नु समयभन्दा अलि अघि हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

नेपालको राजनीतिमा देखिएको अन्योल र अस्थिरताको संकेतलाई हल गर्न पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘मैले सुरुदेखि नै शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका कारण एक दलको मात्र बहुमत नआउने र स्थिर सरकार नबन्ने खतरा रहन्छ भनेको थिएँ, निर्वाचनपछि त्यही देखियो,’ उनले भने,‘विडम्बना एउटा गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्यौँ, सरकार बनाउने क्रममा अर्को गठबन्धन बन्यो र विभिन्न मुद्दामा समीकरण फेरिइरहने परिदृश्य पनि देखिएको छ ।’

प्रकाशित : माघ १४, २०७९ १६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुक्यो कठजोरको बाघधारा

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — केही वर्षसम्म रामेछापका कठजोरका बासिन्दा खानेपानीका लागि बाघधारामै निर्भर थिए । बाघको मुखाकृतिमा बनाइएकाले धाराको नाम बाघधारा राखियो । ऐतिहासिक धारामा अहिले भने पानी सुकिसकेको छ । अलिअलि रसाएको पानीलाई ट्यांकीमा जम्मा गरेर गाउँलेले बाँड्छन् । 

पहिले कठजोरका बासिन्दालाई बाघधारा भरपर्दो थियो । पूर्व गाविस अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘सयौं घरले उपयोग गदै आएको धारा सुकेपछि गाउँमा संकट निम्तिएको छ ।’

बाघधारानजिकै ठूलो पोखरी थियो । २४सै घण्टा आइरहने पानी त्यही पोखरीमा जम्मा पार्थे । त्यसभन्दा तल केही खेत थिए । खेत रोप्नसमेत त्यो पानी प्रयोग हुन्थ्यो ।

मन्थली नगरपालिका–२ मा पर्ने कठजोरको बाघधाराको पानी सुकेपछि ऐरम्बासनजिकको खोलाबाट कठजोरमा दुइटा योजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तामाकोसी सेवा समितिको सहयोगमा निर्माण भएका उक्त योजनाका पानीले अब नधान्ने भएको छ । ‘त्यो मुहान पनि सुक्यो, पानी नै छैन,’ स्थानीय रुद्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केहीले ट्यांकरबाट मगाएर गर्जो टारेका छन् ।’

गाउँमा विवाह, ब्रतबन्धलगायतका धार्मिक तथा सामाजिक कार्य हुँदा ट्यांकरबाट पानी नमगाइ साध्य छैन ।कठजोरको पात्ले, ढाँटी, चौर, पिप्ले, टेकनपुरलगायतका क्षेत्रमा पानीको संकट छ । स्थानीय नारायणबहादुर मगर भन्छन्, ‘पानीका लागि राति अबेरसम्म विभिन्न धारा र पँधेरामा पालो कुरेर बस्न बाध्य भएका छौं ।’

रामेछापको दक्षिणी क्षेत्रमा दुई दशकयता पानीको स्रोत सुक्दै गएका छन् । मनसुनमै वर्षा कम भएकाले पनि मुहान सुक्दै गएका हुन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय–४ रामेछापका प्रमुख सन्तोषकुमार श्रेष्ठका अनुसार जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश पानीको स्रोत सुकेकाले त्यस्ता क्षेत्रमा नदी तथा खोलाको पानी लिफ्ट गर्ने योजनामा सरकार लागेको छ ।

रामेछापका पकरवास, भिरपानी, राकाथुम, मझुवा, फुलासी, गेलु, खिम्ती, चिसापानी, मन्थली, ओख्रेनी, रामपुर, सुकाजोर, रामेछाप, भलुवाजोरलगायतका स्थानमा ५० भन्दा बढी लिफ्ट खानेपानी योजना सञ्चालनमा रहेका छन् । मन्थली नगरपालिकाको कठजोर, सुनारपानी र सालुमा बृहत् लिफ्ट खानेपानी योजना सञ्चालनको तयारी छ । मन्थली नगरपालिकाले खानेपानी संकट परेका बस्तीमा लिफ्ट प्रणालीबाट खानेपानी वितरण गर्नका लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार पारेको नगर प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले बताए ।

पानीको संकट टार्नका लागि केही वर्षअघि उत्तरी रामेछापको ठोसेमा पर्ने टगम खोला र रस्नालुमा पर्ने दार्खा र बुर्के खोलाको पानी समेटेर जिल्लाका साविक १६ गाविसमा वितरण गर्ने गरी अघि सारिएको योजना कार्यान्वयनमा नआउँदै रद्द भएको थियो ।

करिब अढाई अर्ब लागतको उक्त योजना निर्माणका लागि स्विस सरकारले आधा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि नेपाल सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगर्दा योजना रद्द भएको हो । स्विस सरकारले उक्त योजनाको विस्तृत सर्भे र डिजाइनसमेत गरेको थियो ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७९ १६:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×