काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एकै पटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसेको पुष्टि भएको छ । अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् २०१५ मा नेपाल आएको १६औं दिनमा उनले नेपालको पनि पासपोर्ट लिएका थिए । तर अमेरिकी पासपोर्ट भने उनले सन् २०१८ मा मात्र त्यागेका हुन् । 

५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैरपर्यटक (नाता) भिसा लगाएर उनी ११ मे २०१५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए । २७ मे २०१५ मा उनले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । यो पासपोर्ट लिन उनले २०५० फागुन १० मा जारी भएको १८२२२ नम्बरको नेपाली नागरिकता बुझाएका थिए । जबकि उनको समेत भनाइमा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम थिएन ।

पर्यटक भिसामा काम गर्ने अनुमतिलगायतका विषयमा विवाद भएसँगै लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागको प्रक्रिया थालेका थिए । उनले २०७५ जेठ ५ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिई नागरिकता त्याग्न लाग्ने दस्तुर बुझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उनले अमेरिकी नागरिकता परित्याग र पासपोर्ट ‘सरेन्डर’ गरेको स्वीकृतिपत्र २०७५ असार १४ मा प्राप्त गरेका थिए । उनले सन् २०१५ मै लिएको नेपालको पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएका थिए । सन् २०१८ सेप्टेम्बर २० मा जापान र कोरिया भ्रमण जाने क्रममा उनले उक्त पासपोर्ट प्रयोग गरेका थिए ।

नेपालको पासपोर्ट ऐन, २०७६ मा ‘झूटा विवरण दिई पासपोर्ट वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । दुई देशको पासपोर्ट बोकेको तथा निष्क्रिय भएको विवरण दिएर पासपोर्ट लिएको विवाद सार्वजनिक हुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान नगरी विवरणमात्रै अदालतमा पठाएको छ । लामिछाने सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित सुनुवाइ सुरु हुँदै छ ।

नागरिकतामा नजिर बनाउँदै गृहमन्त्रीको मुद्दा

सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी छानबिनको फाइल झिकाएकामा प्रहरीले भने अधुरै प्रतिवेदन पठाएको छ । लामिछानेको नागरिकताका सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले गत मंसिर १२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र पठाएको थियो । अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकताका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासनले त्यही दिन प्रहरी परिसरलाई पत्र लेखेको थियो । तर सर्वोच्चमा अनुसन्धानको अधुरो फाइल पुगेको छ ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले लामिछानेको नागरिकता विवादसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको सक्कली फाइल सर्वोच्च पठाइएको बताए । ‘फाइलमा गृहले पठाएको पत्र, त्यससँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलगायतसँग भएका पत्राचार छन्,’ उनले भने ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पासपोर्ट विभागलाई पनि पत्र पठाएको थियो । विभागबाट लामिछानेका नाममा सन् २००६ जनवरी ३० र सन् २०१५ मे २७ मा गरी दुईपटक पासपोर्ट जारी भएको जवाफ प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासबाट समेत लामिछानेले पासपोर्ट लिएको र त्यसक्रममा पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गरिए पनि प्राप्त नभएको जानकारी विभागले प्रहरी परिसरलाई दिएको छ ।

प्राप्त पत्राचारहरूको विवरण संकलन गरेर प्रहरीले सर्वोच्चलाई पठाएको छ । यसमा थप अनुसन्धान भने गरेको छैन । नागरिकतामाथि छानबिन जारी रहेको बेला लामिछाने पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए । लगत्तै उनी कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने पासपोर्ट विभागमा अनुगमन गर्न पनि पुगेका थिए । आफ्नै नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा स्वार्थ बाझिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा लामिछानेले भनेका थिए, ‘गृह प्रशासनले सबैलाई समान रूपमा हेर्छ । भइरहेको अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउँछ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले सर्वोच्च अदालतलाई आफूले २०५० फागुन १० मा लिएको नेपाली नागरिकता अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि नत्यागेकाले पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जान नपर्ने जिकिर गरेका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० ले ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी प्राप्त विदेशी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नॅपर्ने पनि ऐनको व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ११ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसका लागि अनुसूची ११ बमोजिमको निवेदन दिनुपर्ने पनि भनिएको छ । लामिछानेले भने यस प्रक्रियामा आफू सहभागी नभएको स्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नेपाली नागरिकता त्यागी विदेश (अमेरिका) गएको अवस्था नहुँदा नियम ११ को कार्यविधिअनुसार नागरिकता त्यागी विदेश गएको र पुनः कायम गरी पाउँ भनी हुँदै नभएको झूटा विवरण दिई निवेदन गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन ।’

संसद् सदस्यका लागि लामिछाने अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै युवराज पौडेलले एकल तथा रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा निर्वाचन आयोग र लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकले लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रहेका सबैखाले आबद्धता (सभापति र साधारण सदस्य) गैरकानुनी घोषणा गर्न माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी उजुरी पर्दा निर्णय गरिरहन नपर्ने भनेर आयोगले मंसिर १३ मा गरेको निर्णय र लामिछानेलाई सांसदका रूपमा मान्यता दिने सम्पूर्ण दस्ताबेज एवं प्रमाणपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

निवेदकले लामिछानेलाई कैद सजाय र जरिवाना हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । उनीहरूको निवेदनमा नेपाली नागरिकले मात्रै मतदान गर्न पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी निर्वाचन आयोगले गैरनेपाली नागरिक लामिछानेलाई मतदान गर्न दिएको र त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही नगरेको हुनाले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३, को दफा १४ अनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नका लागि परमादेश माग गरिएको छ ।

लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकतालाई वैध नागरिकता भनी झूटो विवरणका आधारमा कायम नभएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याई प्रयोग गरेकामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न पनि माग गरिएको छ । लामिछानेले २०५० फागुन १० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट वंशजको नागरिकता लिएका थिए ।