काठमाडौँ — कायमै नरहेको नागरिकता प्रयोग गरी पार्टी दर्ता गराएको, प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेको, एकै पटक नेपाल र अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रतिनिधिसभा, निर्वाचन आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेत लामिछानेको प्रतिरक्षामा उभिएका छन् ।
कानुनी शासन भएको कुनै पनि मुलुकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीमाथि यस्ता आरोप लाग्दा पदबाट हटाएर अनुसन्धान गरिन्छ वा सम्बन्धित व्यक्तिले नै स्वेच्छाले पद त्याग गरेर अनुसन्धानमा सघाउँछन् । तर यो प्रकरणमा ठीक उल्टो देखिएको छ ।
लामिछानेसँग नेपालको नागरिकता नरहेकाले उनी सांसदको उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको उजुरी निर्वाचन आयोगमा गत कात्तिक २९ मै परेको थियो । मंसिर ४ मा निर्वाचन भएर मंसिर ९ मा लामिछाने विजयी भएको घोषणा हुनुअघि निर्वाचन आयोगले यो उजुरीमा निर्णय गरेन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित भएको घोषणापछि मात्र मंसिर १३ मा भने आयोगले सांसदको अयोग्यताको निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई भएको निर्णय गर्यो ।
युवराज पौडेलले मंसिर १२ मा गृह सचिवलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले एकै पटक दुई देशको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेकामा छानबिन गर्न अनुरोध गर्दै उजुरी दिए । उक्त उजुरी गृहले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई र प्रशासनले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पठाइदिए । प्रहरीको तालुकवाला मन्त्रालयमा लामिछाने आफैं मन्त्री बनेर आएपछि उजुरीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको छ । गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले लामिछानेविरुद्ध परेका उजुरीहरूमाथि समयमै अनुसन्धान/निर्णय नगरेका कारण उक्त विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको हो ।
अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमार्फत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा लामिछानेको योग्यतालाई चुनौती दिएका हुन् । इजलासमा गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोग मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रतिनिधिसभासमेत लामिछानेका पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरू सबैका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस गरेको छ, जसले लामिछानेकै प्रतिरक्षा हुन पुगेको छ ।
गृह मन्त्रालय र त्यसमातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा काठमाडौं प्रहरी परिसर यस मामिलामा अनुसन्धान गर्ने अधिकार भएका निकाय हुन् । अनुसन्धानमा दोषी पाइए महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमातहतको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्छ । संविधान र कानुनले तोकेको योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाटै रोक्ने तथा उम्मेदवार बनेपछि त्यस्तो खुल्न आए उम्मेदवारी नै बदर गर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो ।
मन्त्रिपरिषद् र प्रतिनिधिसभाजस्ता नागरिकको करमा चल्ने संस्थाहरू पनि योग्यता नपुगेको भन्ने प्रश्न उठेको व्यक्तिलाई बिनाअनुसन्धान आ–आफ्ना सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्दै प्रतिरक्षामा उभिनुपर्ने संस्थाहरू होइनन् । उनीहरूका तर्फबाट अदालतमा पेस भएका लिखित जवाफ र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिले गरेको बहसले यी सबै निकाय लामिछानेका पक्षमा उभिएको देखिन्छ ।
अधिवक्ताहरू बसौला र पौडेलले दायर गरेका रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुरु भएको बहस शुक्रबार रिट निवेदकहरूले जवाफी बहस गरेपछि सकिनेछ । बुधबार रिट निवेदकहरू, सरकारी वकिल र गृहमन्त्री लामिछानेका कानुन व्यवसायीले बहस गरे । शुक्रबार बहस सकिएपछि सम्भवतः त्यसै दिन इजलासले फैसला सुनाउनेछ । कुनै कारणवश उक्त दिन फैसला आउन नसके इजलासले निर्णय सुनाउने अन्तिम मिति तोक्नेछ ।
२०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट वंशजको नागरिकता लिएका लामिछाने रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका थिए । उनले २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता र फागुन २१ मा राहदानी प्राप्त गरे । अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाल नागरिकता ऐनअनुसार उनको नेपाली नागरिकता कायम रहेन । २०७१ जेठ २२ मा अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर उनी पहिलो पटक गैरपर्यटक (नाता) भिसामा नेपाल आए । २०७२ जेठ १३ मा कायम नरहेको आफ्नो पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी बनाए । नेपाली राहदानी बनाएपछि पनि उनले अमेरिकी राहदानी नै प्रयोग गरेर विदेश आउजाउ गरेको अध्यागमनको रेकर्डमा देखिन्छ ।
लामिछानेले नेपालमा न्युज २४ टेलिभिजनमा काम सुरु गरे । नाता भिसा (वर्क परमिट लिन नमिल्ने प्रकृतिको भिसा) मा आएका उनले के कानुनी आधारमा काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यो प्रश्न बढ्दै जाँदा लामिछानेले २०७५ जेठ ४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिएको देखिन्छ । यो प्रक्रिया पूरा नहुँदै आफूले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको सूचना उनले २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागलाई दिए । त्यसको ८ दिनपछि मात्रै अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले लामिछानेको नागरिकता त्याग गर्ने निवेदनलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसपछि लामिछानेले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको विवरण गृह मन्त्रालयमातहतका निकायहरूमा पेस गरेका छैनन् ।
यसैबीच गत असार १७ मा लामिछानेले आफूले २०५० सालमै निकालेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे । उनले असोज २३ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराए । अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको र पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरी उनी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य भएको भन्दै कात्तिक २८ मा निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्यो । आयोगले समयमा निर्णय दिएन । परिणाम घोषणाअघि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार आयोगमा रहने तर परिणाम आइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मात्रै त्यसमा निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले परिणाम आइसकेपछि मंसिर १३ मा उजुरी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि मंसिर २८ मा अधिवक्ताहरू बसौला र पौडेल रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
नागरिकता ऐन (दफा १०.१) ले कुनै व्यक्तिले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा १० (२) मा नेपाली नागरिकता त्याग गर्ने सूचना दिनुपर्ने र त्यसरी त्याग सूचना दर्ता भएको मितिदेखि सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ । दफा ११ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने’ व्यवस्था छ । यसका लागि पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यविधि नागरिकता नियमावली (नियम ११) मा तोकिएको छ । त्यसमा ‘नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
लामिछाने अयोग्य रहेको दाबी गरेका निवेदक र उनीहरूको पक्षबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू रमण कर्ण, अमृत खरेल, निकिता ढुंगानाले लामिछानेले ऐन र नियमावलीका यी प्रक्रिया पूरा नगरेको दाबी गरेका छन् । लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र सुनील पोखरेलले भने लामिछानेका हकमा स्वेच्छाले नेपाली नागरिकता त्याग नगरेकाले नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि त्यसको जानकारी अध्यागमन विभागलाई दिनु नै ‘पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएको’ उनीहरूको तर्क छ ।
निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता रमण कर्णले यो तर्क पनि तथ्यपरक नभएको दाबी गरे । उनले इजलाससमक्ष तथ्य राखे, ‘लामिछानेले २०७५ जेठ ४ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरे । यो प्रक्रिया नटुंगिँदै उनले अध्यागमन विभागलाई आफूले त्याग गरिसकेको जानकारी २०७५ असार ६ मा गराए । त्यसको ८ दिनपछि असार १४ मा मात्रै अमेरिकाले लामिछानेको नागरिकता त्याग्ने निवेदन स्वीकार गर्यो । त्यसयता आजसम्म पनि लामिछानेले कुनै सरकारी निकायमा आफूले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा दिएका छैनन् ।’ २०७५ असार ६ मा अध्यागमनलाई लामिछानेले दिएको जानकारी विदेशी नागरिकता त्यागी नेपालको पुनः प्राप्तिका लागि दिइएको निस्सा हुन नसक्ने कर्णको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रतिनिधिसभा र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरे । उनले संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ताहरू बसौला र पौडेललाई लामिछानेविरुद्ध उजुरी गर्ने अधिकार नै नभएको दाबी गरे । संविधानले अन्य उपचारको अभाव भएका कुनै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न सक्ने (धारा १३३) अधिकार हरेक नेपाली नागरिकलाई दिएको छ । त्यस्ता विषयमा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण क्षेत्राधिकार पनि सर्वोच्च अदालतलाई छ ।
अधिवक्ताहरू बसौला र पौडेलले संविधानको यही प्रावधानबमोजिम हाल गृहमन्त्री रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको अयोग्यताका विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विवादअन्तर्गत सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । तर, सांसदहरूको अयोग्यताको विवाद सर्वोच्च अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गर्ने विषय भएको (धारा १३७.२) भन्दै सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले यस्तो विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विवादसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था आकर्षित नै नहुने तर्क गरे । त्यसका लागि उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाहरू इजलासलाई देखाए ।
उक्त ऐनको दफा १५ मा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको तर परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी विषयको उजुरी कोही पनि नेपाली नागरिकले निर्वाचन आयोगसमक्ष गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निर्वाचित भइसकेकाको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी गर्नेबारे ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएको र नियमावली (नियम ४९) ले पराजित उम्मेदवारलाई मात्र त्यस्तो उजुरी गर्ने अधिकार दिएको सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले दाबी गरे । ‘यी दुवै निवेदकलाई अदालतमा उजुरी दिने हकदैया छैन । अदालतले पनि यो सुरु कारबाहीका रूपमा हेर्ने मुद्दा हो, असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मुद्दा छिन्ने अधिकारक्षेत्र राख्दैन ।’
रेग्मीको तर्क सुनेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले ‘निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुनुपूर्व जोसुकै नेपाली नागरिकले उजुरी गर्न पाउने तर परिणाम आएपछि उम्मेदवारले मात्रै उजुरी दिनुपर्ने, बाँकी नागरिकले नपाउने भन्ने हुन्छ र ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा रेग्मीले आजसम्म सांसदहरूको अयोग्यतासम्बन्धी सबै मुद्दामा पराजित उम्मेदवार नै अदालत आएको बताए । नियमावलीले नै त्यस्तो व्यवस्था गरेकाले अदालतले व्याख्यामार्फत त्यसको दायरा फराकिलो बनाउन नहुने उनले सुझाए ।
त्यसपछि अर्का न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधे, ‘रविजीको नागरिकताको अवस्था के छ भन्ने कुरा पछि ठहर हुने नै छ । तर, मानौं कोही विदेशी नागरिक सांसद बनेको रहेछ । ऊसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारहरू कोही पनि उजुरी गर्न आएनन् भने ऊ पदमा बसिरहने ? उसका विरुद्ध कसैले उजुरी गर्नै नपाउने ? अनि प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि पराजित उम्मेदवार आउनुपर्ने भनिरहँदा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदको अयोग्यताको उजुरी कसले गर्ने ?’ जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले समानुपातिक प्रणालीमा पनि बन्दसूचीमा रहेका तर सांसद बन्न नसकेका व्यक्तिहरू उजुरी लिएर आउनुपर्ने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नियमावलीमा पराजित उम्मेदवारले मात्र उजुरी गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउँदै यस्तो विषयलाई अदालतले ‘सार्वजनिक सरोकारको निवेदन’ (पीआईएल) को विषय बनाउन नसक्ने जिकिर दोहोर्याए ।
रेग्मीको जवाफबाट सन्तुष्ट नदेखिएका न्यायाधीश खतिवडाले पुनः सोधे, ‘अर्थात् हारेको व्यक्ति उजुरी लिएर नआएसम्म नेपाली नागरिकता नभएको व्यक्ति पनि सांसद भएर बसिरहन सक्छ भन्ने तपाईंको तर्क हो ?’ जवाफमा रेग्मीले आफूले नियमावलीमा भएको व्यवस्था इजलाससमक्ष राखेको बताए । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा हकदैयाको प्रश्न नभए पनि अदालतले सुरु कारबाही गर्नुपर्ने मुद्दाहरूमा जहिले पनि कसले उजुरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । रेग्मीले नेपाली नागरिक हुनु र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु फरक–फरक कुरा रहेको जिकिर गरे । ‘कसैले प्रमाणपत्र नलिँदैमा उसलाई अबदेखि तिमी नेपाली नागरिक होइन भन्न मिल्दैन,’ उनको तर्क थियो । उनलाई न्यायाधीश खतिवडाले पुनः सोधे, ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको व्यक्तिलाई सांसदको उम्मेदवार बनाउन मिल्छ त ?’ जवाफमा रेग्मीले दोहोर्याए, ‘कानुनले नेपाली नागरिक उम्मेदवार बन्न योग्य छ भन्छ । कसैले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको छैन भने पनि उसलाई तिमी विदेशी हौ भन्न मिल्दैन ।’
त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘यहाँ को व्यक्ति विदेशी हो भन्ने विवाद हो र ? त्यो विवाद नै छैन भने त्यसमा किन जानुहुन्छ ? नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँछ कि पाउन्न भन्ने विवाद हो । त्यसमा सिधा जवाफ दिनु न ।’ जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले नेपाली नागरिक भएको पहिचानका लागि नागरिकता चाहिने, तर नहुँदैमा विदेशी भन्न नमिल्ने बताए । ऐनले नेपाली नागरिकलाई (नागरिकता प्रमाणपत्र नभए पनि) निर्वाचन लड्ने सुविधा दिएको पनि उनले बताए ।
खतिवडाले फेरि सोधे, ‘कानुनले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । आज लामिछानेजीको नागरिकताका स्टेटस के छ त्यसमा प्रवेश गर्नुहोस् ।’
जवाफमा रेग्मीले त्यस विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेकै कानुन व्यवसायीले पछि गर्ने बहसमा प्रकाश पार्ने बताए र आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने गृह मन्त्रालय वा निर्वाचन आयोगको कुनै निर्णयले रिट निवेदकहरूको हकअधिकारमा बाधा नपारेको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरे । उनले लामिछानेको नागरिकता र राहदानी छानबिनका क्रममा रहेको भन्दै त्यसको टुंगो साधिकार प्राप्त निकायले लगाउने र नागरिकताको वैधता परीक्षण गर्ने अधिकार संवैधानिक निकायलाई नभएको जिकिर गरे ।
निर्वाचन आयोगले चितवन–२ को परिणाम सार्वजनिक गर्नुअघि लामिछानेविरुद्ध परेको उजुरीमा निर्णय दिएको भए सम्भवतः यो विषय संवैधानिक इजलासमा आइपुग्ने थिएन । तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भने आफूहरूले कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पालना गर्दा समय अभावले निर्णय दिन नसकेको बताउँछन् । ‘कात्तिक अन्तिम साता उजुरी परेको थियो । कम्तीमा सात दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्पष्टीकरण आइसकेपछि छानबिन गर्न कार्यदल बनायौं,’ उनले भने, ‘कार्यदलले नागरिकताबारे सम्बन्धित निकाय (गृह मन्त्रालय) मा बुझ्न सुझाएको थियो । अन्य उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरीमा पनि यही प्रक्रिया अनुसरण गरेका थियौं । गृहमा सोध्न नपाउँदै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइहाल्यो । त्यसपछि कानुनअनुसार नै हामीले विवादमा निर्णय गर्न मिलेन ।’
निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले उजुरीमाथि समयमै निर्णय नगर्दा संवैधानिक इजलासमा आइपुगेको यो विवादमा फेरि तिनै निकायले भन्दै छन्, ‘लामिछानेको नागरिकताको वैधताको परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गर्ने होइन । त्यो गृह मन्त्रालयमा अनुसन्धानको क्रममा छ ।’ जसको नेतृत्वमा छन् तिनै लामिछाने ।
लामिछानेको पक्षमा यसरीउभियो राज्य संयन्त्र
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
नेपाली नागरिकले आफूखुसी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपाली नागरिकता नरहने र नेपालको नागरिकता त्याग्न सूचना दिई सो सूचना दर्ता भएको मितिदेखि नागरिकता कायम नरहने भन्ने नागरिकता ऐन २०६३ र नियमावली २०६३ को व्यवस्थाबाट देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन कानुनबमोजिम उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भएकामा जाँचबुझ गर्दा निजको योग्यता नभएमा मनोनयनपत्र बदर हुने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ । चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका रवि लामिछानेको उम्मेदवारी तथा मनोनयनपत्र दर्ता भई निज सो क्षेत्रबाट निर्वाचितसमेत भएको अवस्थामा हाल आएर नागरिकताको प्रमाणपत्रको वैधानिकताको विषय उठान गर्न उपयुक्त देखिँदैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज भागी छ ।
प्रतिनिधिसभा सचिवालय
प्रतिनिधिसभाको के–कस्तो कार्यबाट निवेदकको अधिकारमा असर परेको हो भन्ने खुलाउन नसकेको र प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाउनुपर्नाका आधार र कारणसमेत खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ ।
निर्वाचन आयोग
संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामको राजनीतिक दल दर्ता गरी अभिलेखीकरण गरेको हो । आयोगमा दल दर्ताका लागि पेस हुँदा उक्त दलको सभापतिका रूपमा रवि लामिछानेलाई कानुनअनुसार चयन गरी आवश्यक कागजात पेस गरेको देखिँदा दल दर्ता गरेको विषय कानुनसम्मत रहेको छ ।
संविधानको धारा १३७ (२) (ख) ले संघीय संसद्को सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र अयोग्यतासम्बन्धी विषय सम्मानित संवैधानिक इजलासबाट कारबाही हुने विषय मानेको छ । उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा मात्र त्यसको निर्णय आयोगले गर्ने हो । रिट निवेदकले उल्लेख गरेको रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा दिएको उम्मेदवारीको अयोग्यताको विषयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवनबाट मिति २०७९।८।८ मा स्पष्टीकरणसहितको कागजात आयोगमा प्राप्त भएको र आयोगले जाँचबुझ गरी उजुरी प्राप्त मितिले ७ दिनभित्र अयोग्यताका बारेमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने थियो । तर सो समयभित्र अर्थात् २०७९।८।९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य चितवन क्षेत्र नं. २ को निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको हुँदा उम्मेदवारको अयोग्यताको विषय आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी उजुरीउपर थप कारबाही गर्न परेन भनी मिति २०७९।९।१३ मा उजुरी तामेली राख्ने भनी निर्णय भएको हो । सो निर्णय कानुनसम्मत रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ ।
गृह मन्त्रालय
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१) मा कुनै नेपाली नागरिकले आफूखुसी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार आधिकारिक रूपमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थाको जानकारी नभएसम्म तोकिएको अधिकारीले नेपाली नागरिक नरहेको भनी अनुमान गरी कारबाहीपश्चात् अघि बढाउन मिल्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा उजुरी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा कारबाही तथा अनुसन्धान हुन लेखी पठाइएको हुँदा निवेदन जिकिर खारेज भागी छ ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय
निवेदक युवराज पौडेलले गृह सचिवज्यूलाई सम्बोधन गरी दिएको निवेदन तथा उजुरीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको मिति २०७९।८।१२ को पत्रसाथ प्राप्त भएकोमा सो उजुरीउपर कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा पठाइएको हुँदा यस कार्यालयबाट निवेदकको कुनै अधिकारमा असर हुने कार्य गरिएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ ।
प्रकाशित : माघ १२, २०७९ ०७:२१
