नैतिकता र सुशासनको परीक्षा बल्ल सुरु

अमेरिकी नागरिकता लिएपछि कायम नरहेको नेपालको नागरिकता प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेका कारण उनको सांसद पद बदर भएको हो । संवैधानिक इजलासले शुक्रबार गरेको फैसलाका कारण लामिछानेले एकै पटक चार पद गुमाएका छन् । सांसद पद बदर भएसँगै उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि छाड्नुपरेको छ । त्यस्तै आफ्नै पार्टीको सभापति र सदस्य बन्न पनि उनी अयोग्य सावित भएका छन् । यी सबै पदका लागि नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेका विषयमा निर्वाचन आयोगमा भएका सबै प्रक्रिया बदर गरिदिएको हो । लामिछानेको उम्मेदवारी कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा गर्ने र प्रमाणपत्र दिने आयोगको कामकारबाही बदर भएको छ । उनी गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलाले नजिर स्थापित गर्दै भनेको छ– विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम रहँदैन र त्यस्तो व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ, तर स्वतः होइन, यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

सर्वोच्चको फैसलालाई थप स्पष्ट पार्दै निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमण कर्णले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न विदेशको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ र पुनः नेपाली नागरिकता पाउँ भनेर निवेदन दिनैपर्छ भन्ने स्थापित भएको छ ।’

लामिछानेका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलका अनुसार अदालतले भनेअनुसारको प्रक्रियामा प्रवेश गरेर लामिछानेले नागरिकता लिनेछन् । ‘नागरिकता ऐनअनुसारको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने कुरा अब अनिवार्य भयो । त्यसो नगरेसम्म सर्वोच्च अदालतले रविजीलाई नेपाली नागरिक नै मानेन,’ उनले भने, ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको भन्ने आधारमा उम्मेदवारी नै रद्द भएपछि अब त्यो प्रक्रियामा नगई सुख भएन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता मुकुल ढकालले लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया आइतबार नै अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । पुनः नागरिकता लिएर लामिछानेकै नेतृत्वमा पार्टी चल्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसमा कुनै शंका छैन । यसको प्राविधिक कुरा कसरी सच्याउने भनेर हेरिरहेका छौं,’ ढकालले भने । पार्टीले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई दिएको छ । उनी श्रममन्त्रीसमेत हुन् ।

कतिपयले लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेबित्तिकै गैरसांसदका रूपमा मन्त्री पदमा नियुक्ति लिन सक्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपि उनको दलले यस विषयमा स्पष्ट बोलेको छैन । तर, एकै पटक नेपाल र अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको विषय फौजदारी कसुर मानिने भएकाले अनुसन्धान नटुंगिउन्जेल सार्वजनिक जिम्मेवारी लिन नमिल्ने तर्क उठेको छ ।

सफाइ नपाएसम्म मन्त्रीको नियुक्ति लिएमा सुशासनको पैरवी गर्ने लामिछानेको नैतिक धरातल समाप्त हुने मात्र होइन, कानुनी रूपमा पनि प्रश्न उठ्ने अधिवक्ता कर्णको भनाइ छ ।

‘त्यस्तो निर्णय र नियुक्ति भएछ भने लामिछानेप्रति मात्रै होइन यो सरकारप्रति पनि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘जबर्जस्ती गरेर अहिले नै कुनै पद लिन मिल्दैन । राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सघाउनु र त्यसको निष्कर्ष पर्खनु उनका लागि र देशका लागि उचित हुन्छ ।’

सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका अधिवक्ता युवराज पौडेलले गत मंसिर १२ मा गृहसचिवलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले एकै पटक दुई देशको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेकामा छानबिन गर्न अनुरोध गर्दै उजुरी दिएका थिए  । उक्त उजुरीलाई गृहले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई र प्रशासनले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पठाएका थिए  । प्रहरीको तालुकवाला मन्त्रालयमा लामिछाने आफैं मन्त्री बनेर आएपछि उजुरीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको छ । सुशासनको लोकप्रिय नारा दिएर चुनाव जितेका लामिछानेले आफैंमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको निकायको तालुकवाला मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको भन्दै त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो ।

आफ्नो दलका तर्फबाट अरू कसैलाई सरकारमा पठाउन भने लामिछाने स्वतन्त्र छन् । तर, आफू नजाने अवस्थामा आफ्नै दलका कुनै पनि नेतालाई गृह मन्त्रालय दिन पनि नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘हठ गरेर गृह मन्त्रालय लिनु स्वार्थको द्वन्द्व हो, वैकल्पिक राजनीतिको पैरवी गर्ने दल र नेताले त्यस्तो गर्न मिल्दैन,’ अधिवक्ता कर्ण भन्छन्, ‘लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान रोकिएको थियो । अब त्यो नटुंगिएसम्म उनी र उनको दलका नेता गृहमा आउन मिल्दैन, क्लिन चिट पाएपछि जुन मन्त्रालय लिए पनि हुन्छ ।’

लामिछानेको सांसद पद बदर भएसँगै अब चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुनेछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि आयोगले सरकारसँग परामर्श गरेर कानुनबमोजिम उपनिर्वाचन गर्नेर् बताए ।

लामिछानेले दुईवटा नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको कसुरमा काठमाडौं प्रहरी परिसरले गरिरहेको अनुसन्धानका आधार भेटिएमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ । त्यसलाई अदालतले नियमित प्रक्रियाबाट सुनुवाइ गरी फैसला दिन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भने फौजदारी मुद्दा हेर्दैन, उसले प्रतिनिधिसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवादमा मात्र सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेको हो ।

बहसका क्रममा लामिछानेका कानुन व्यवसायी नरेन्द्रप्रसाद गौतमलाई न्यायाधीश खतिवडाले ‘अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नुअघि नै कायम नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी निकाल्न पाइन्छ ?’ भनी सोधेका थिए । जवाफमा गौतमले उक्त प्रश्न संवैधानिक इजलासको सुनुवाइसँग सम्बन्धित नरहेको बताए । तर, लामिछानेले त्यस्तो कसुर गरेका होइनन् भन्न सकेनन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा लामिछानेले आफूले फैसलालाई सम्मान गर्ने बताए पनि आगामी प्रक्रियाका बारेमा भने ‘अनागरिक’ ले जवाफ दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । उनका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको आदेश अप्रत्याशित भएको प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘तर संवैधानिक इजलासको फैसला स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।’

रिट निवेदक अधिवक्ता रविराज बसौलाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुन सबैका लागि समान हुन्छ, त्यसभन्दा माथि कोही छैन भन्ने पुनःस्थापित गरेको बताए । ‘लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको हाम्रो दाबी थियो, संवैधानिक इजलासले न्यायको फैसला दिएको छ,’ उनले भने ।