जसपा र उन्मुक्ति पार्टी सत्तारूढ कि प्रतिपक्ष ?

एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

संघ सरकारमा अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाको मात्र प्रतिनिधित्व छ । जसपाले मधेस प्रदेशमा अन्य दलसँग साझेदारी गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने विपक्षी बेन्चमा बसेको छ । सत्ता साझेदार दलले सुदूरपश्चिमको उपसभामुख पद दिँदा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले स्वीकार गरेन ।

जसपाले उपराष्ट्रपति र तीन मन्त्रालय मागेकामा सत्ता साझेदार अन्य दलले एकमात्र मन्त्रालय दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि रुष्ट बनेको जसपाले मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरण भत्किने जोखिमका कारण संघ सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन । सातदलीय सत्ता गठबन्धनबीच केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार मधेसमा जसपाका सरोज यादव गत पुस २७ मा एमाले, जनमत पार्टी, माओवादी र तीन स्वतन्त्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

मधेसमा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र जसपा तेस्रो ठूलो दल छन् । प्रदेश सरकारमा आधा कार्यकाल चौथो ठूलो दल जनमत पार्टीले नेतृत्व गर्ने सत्ता गठबन्धनको सहमति छ । ‘मधेसमा कसैले चाहँदैमा सरकार ढल्दैन, तर केन्द्रीय सत्ता बाँडफाँटमा उहाँहरू (एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, रास्वपा) ले मनपरी गर्नुभएको छ,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘तैपनि हामी सरकारलाई दिएको तत्काल समर्थन फिर्ता लिँदैनौं, अहिले हामी कुनै पनि गठबन्धनमा छैनौं ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सप्तरी–२ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका अध्यक्ष यादवको प्राथमिकता केन्द्रीयभन्दा प्रदेश सत्तामा रहेको छ । चुनाव जितेका बहुमत सांसदले सरकारमा जानुपर्नेमा जोड दिएका भए पनि अध्यक्ष यादवले सरकारबाहिर रहेर पार्टीको शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै शक्ति बाँडफाँटमा चासो नदिएको एक सांसदले गुनासो गरे । ‘अध्यक्षजी संसद्मा नभएपछि उहाँको तर्फबाट सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताका लागि जति प्रयास हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी रह्यो,’ उनले भने, ‘बरु पार्टीको प्रमुख जनाधार रहेको मधेस प्रदेशमा पार्टी नेतृत्वको सरकार बनाउन उहाँले निकै मिहिनेत गर्नुभयो ।’

जसपा संसदीय दल नेता रामसहाय प्रसाद यादवले सुरुमा सरकारमा नगई पार्टी निर्माणमा लाग्नेबारे छलफल भए पनि सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा नागरिकतालगायत मुद्दा सम्बोधन गर्ने उल्लेख भएपछि सरकारमा जाने निर्णय भएको बताए । ‘हाम्रा माग र मुद्दामा सकारात्मक परिणाम आउने देखिएपछि सरकारमा सहभागी हुन कुनै समस्या छैन, तर शक्ति बाँडफाँटमा कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शक्ति बाँडफाँटको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिरहेका छौं ।’

सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएर पनि विपक्षी बेन्चमा बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनामा दोषी (पार्टीको भनाइमा राजबन्दी) देखिएका नेता–कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गर्नुपर्नेर् एकसूत्रीय माग राखेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा मधेस र थरुहटका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको थियो, जसमा ७ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।

घटनाको अर्को दिन थारूहरूका घर जलाइएका थिए भने ५८ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दा चलाइएकामध्ये ३१ जना अहिले पनि फरार छन् । बाँकी २७ जनामध्ये कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट सजाय सुनाइएका ७ जना जेलमा छन् । रेशम चौधरीसहित ६ जनाले जन्मकैद र एक जनाले १० वर्षको सजाय भोगिरहेका छन् । जिल्ला अदालतले तीन वर्षको सजाय तोकेका एक जना (लक्ष्मण थारू) लाई उच्च अदालतले जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको छ । उच्च अदालतको आदेश आउनुअघि नै जिल्ला अदालतले तोकेको तीन वर्षको सजाय पूरा गरेका उनी जेलमा छैनन् । रेशमसहित सातै जनाले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन विचाराधीन छ ।

वर्तमान सरकार निर्माणका बेला प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन संशोधन गरेर उनीहरूलाई जेलमुक्त गर्ने आश्वासन दिएका थिए । ‘टीकापुर घटनाका राजबन्दीलाई जेलमुक्त गर्ने समझदारी भएपछि हाम्रो पार्टीले सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएको हो,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘माग पूरा नभएसम्म हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौं ।’ बन्दी रिहाइको माग पूरा भए सरकारमा जाने उनको भनाइ छ ।

माग पूरा नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभामुख चयनका लागि दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद तटस्थ बसेका थिए । सरकारबाट रेशमलगायतलाई जेलमुक्त गर्ने आश्वासन पुनः पाएपछि तेस्रो पटक बल्ल माओवादी केन्द्रका सभामुख उम्मेदवार भीमबहादुर भण्डारीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मतदान गरेको थियो । उसले विश्वासको मत नदिए सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने अवस्थामा छ । सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चाहेमा कांग्रेसको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दिएर सरकार निर्माण गर्न प्रस्तावसमेत गरिसकेको थियो । तर प्रदेशमा सत्तारोहण गरेर संघीय सरकारसँग टकराब गर्ने जोखिम उसले उठाउन चाहेन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक नेताले संघीय सरकारसँग दूरी बढाउँदा आफ्नो प्रमुख माग पूरा हुनुको साटो थप अप्ठेरो अवस्था आउने देखेरै समर्थन र विश्वासको मत दिएको बताए । रेशमलगायतका नेता जेलमुक्त गर्नका लागि फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अध्यादेश ल्याउने वा संसद्मा विधेयक लाने काम सरकारले नचाहे सम्भव छैन । फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पूर्ववर्ती कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गत मंसिर २५ मा अध्यादेशमार्फत फौजदारी कार्यविधि (संहिता) संशोधन गरेर ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन’ मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी नगर्दा ऐन संशोधन हुन सकेन । ‘सत्ता गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरण आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि हामीलाई साथमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ भने हामीलाई हाम्रा राजबन्दी छुटाउन सरकारको सहयोग चाहिएको छ,’ ती नेताले भने, ‘होइन भने त हामीलाई कांग्रेससँग मिल्न कुनै समस्या थिएन, आखिर कांग्रेसको सरकारले अध्यादेश ल्याएर हाम्रो माग पूरा गर्न खोजेकै थियो ।’

सत्ता समीकरणमा चार दल (एमाले, माओवादी, राप्रपा र रास्वपा) को स्पष्ट बहुमत भएकाले जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारबाहिर बस्दा केन्द्रीय सत्तामा खासै फरक पर्दैन । सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरण भने फेरिन सक्ने भए पनि बदलामा आफ्ना नेताहरूको जेलमुक्तिको प्रमुख माग सुनुवाइ नहुने भएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने ती नेताको भनाइ छ ।

विपक्षी बेन्चमा सर्नेबित्तिकै जसपाले मधेस सरकारको नेतृत्व गुमाउन सक्छ । ‘संसद्मा चार दल (एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र रास्वपा) को स्पष्ट बहुमत हुँदा हामी पेलिएका छौं, तर अहिल्यै सरकारसँग विद्रोह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ जसपाका एक सांसदले भने ।