काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयनको प्रस्ताव निरन्तर दोहोर्‍याएपछि एमाले थप सशंकित भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग बिहीबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा पनि यसबारे आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने बेला भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेले अघि सारेको व्यक्तिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताएका थिए । उनले बिहीबार सुरु पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा राम्रो हुने ब्रिफिङ गर्दै सदस्यहरूको राय मागेका छन् ।

कांग्रेसले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि झस्किएको एमाले राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने कसरतमा छ । राष्ट्रपतिमा माओवादीको भूमिका निर्णायक रहेकाले एमालेको नजर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि नै छ । कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने स्पष्ट गरिसकेको छ, जसका कारण एमाले ढुक्क हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रपति सुरक्षित गर्न अहिलेकै गठबन्धन बचाइराख्ने रणनीतिमा एमाले छ । एमाले स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री दाहाललाई नबिच्काउने, सरकारका निर्णयमा अतिरिक्त हस्तक्षेप नगर्ने र दाहालले दूरी बनाए पनि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई आफ्नो खेमामा राख्ने एमालेको रणनीति छ । सोही रणनीतिअन्तर्गत ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग पटक–पटक भेट गरेका छन् ।

दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा एमालेले राष्ट्रपति र आधा कार्यकाल सभामुख लिने सहमति भएको नेताहरूले बताएका थिए । दाहालले भने लिखित सहमति नभएको बताउँदै आएका छन् । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली दाहाल र ओलीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । ‘प्रचण्ड र केपी ओलीबीच जे सहमति भएको छ, त्यसैअनुसार जानुपर्छ, जान्छ । प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट प्रचण्डले सकेसम्म सहमति भए हुन्थ्यो भन्नु उहाँको कर्तव्य हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरू दुई जना (दाहाल–ओली) बीच राष्ट्रपति एमाले, प्रधानमन्त्री र सभामुख आधा–आधा कार्यकाल लिने भन्ने सहमति छ । त्यसो हुँदा तीनवटै संवैधानिक पद एमालेको रहँदैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एमालेको हुँदा सभामुख माओवादीको हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सहमति भयो भने पनि र भएन भने पनि एमालेको मान्छे नै राष्ट्रपति हुन्छ ।’

ज्ञवालीका अनुसार अहिले एमालेको मुख्य ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमै छ । ‘दुई–दुई जना राष्ट्रपति हामीले व्यहोरिसक्यौं, राष्ट्रपति उपयुक्त पात्र भएन भने समस्या आउँदो रहेछ, त्यसकारण को व्यक्ति अघि सार्दा सबैतिरबाट स्वीकार्य हुन्छ, भविष्यमा समस्या आउँदैन भन्ने कुरामा अध्यक्षले ध्यान दिनुहोला र पार्टीमा पनि छलफल होला,’ उनले भने ।

प्रतिपक्षमा रहेर पनि संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले सरकारलाई ‘निःसर्त’ विश्वासको मत दिएपछि भावी राष्ट्रपतिलाई लिएर राजनीतिक परिदृश्य अनिश्चित बनेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठक (माघ ३) मा संवैधानिक पदहरूमा सहमति गरेर जान प्रस्ताव गरेको दुई दिनपछि माघ ५ मा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले पठाएको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । संवैधानिक पदहरूमा सहमति जुट्ने परिस्थितिमा आफूले त्यसको सहजीकरण गर्ने दाहालको भनाइ छ ।

एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली संसद् विघटनको घटना बारम्बार दोहोरिने स्थिति नभएकाले आशंका गर्न नहुने बताउँछन् । ‘एमालेले सबै लियो भने हिजोको जस्तो संसद् विघटन हुन्छ कि भन्ने शंका होला तर त्यस्तो घटना बारम्बार घटिरहँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो विघटनबाट के–के भयो भन्ने कुरा सबैले व्यहोरिसके । त्यसकारण अब पनि त्यही हुन्छ कि भन्ने बेकारको आशंका हो । एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जानु भनेकै कोर्स करेक्सन हो ।’

दाहालले एमालेबाहेकका साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने निकट नेताहरूसँग बताएका छन् । उनले बिहीबार सुरु पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा ‘राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था आएको’ बताएका छन् । उनले सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा राम्रो हुने ब्रिफिङ गरेका थिए । सोहीअनुसार उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि स्थायी समिति सदस्यहरूसँग सुझाव पनि मागेका छन् ।

स्थायी समितिका एक नेताका अनुसार दाहाल संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सके एमालेको दबाबबिनै सरकार चलाउन सहज हुने बुझाइमा छन् । उनका अनुसार दाहालले संवैधानिक पदहरूको रणनीतिक महत्त्व, शान्तिप्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय चासोहरूलाई समेत ध्यान दिएर सहमतिको प्रस्ताव गरेका हुन् । कांग्रेसलाई पनि शक्ति बाँडफाँटमा जोड्न सके संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सकिने उनको बुझाइ छ । तत्काल एमालेलाई बिच्क्याउँदा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने र मुख्य संवैधानिक पद एमालेलाई दिँदा विगतका घटना दोहोरिन सक्ने आशयको ब्रिफिङ दाहालले गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले बैठकमा सरकार गठनयताका सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमको ब्रिफिङ गर्नुभएको छ र अहिलेको अवस्थामा प्रमुख दलबीच सहकार्यको खाँचो रहेको सुनाउनुभएको छ,’ माओवादी स्थायी कमिटीका ती सदस्यले भने, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनबारे ठोस निर्णय दिनुभएको छैन, परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सुझाव माग्नुभएको छ । उहाँको जोड हेर्दा पार्टीले कांग्रेससहितका दलको सहमति हुने र सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व राष्ट्रपति हुनुपर्ने नीति लिने सम्भावना छ ।’

बैठकपछि सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्तिको आवश्यकता रहेको बताए । ‘राष्ट्रपति साझा पद हो, प्रधानमन्त्रीलाई सबैले विश्वासको मत दिएजस्तै राष्ट्रपति पनि साझा रूपमा चुन्नुपर्छ, संविधानको संरक्षणका लागि पनि आवश्यकता यही छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति भनेको कांग्रेससहित पनि र एमालेसहित पनि हो । भारतमा एपीजे अब्दुल कलामको नाममा सहमति भएजस्तै हामी पनि साझा व्यक्ति खोज्न सक्छौं ।’

यही बीचमा माओवादी र नेपाल समाजवादी पार्टी तथा एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच एकताको गृहकार्य भइरहेको छ । यसले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र सातवटा प्रदेशसभाका कुल ५ सय ५० सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता हुन् । निर्वाचनमा संघीय सांसदको ७९ र प्रदेश सांसदको ४८ मतभार हुन्छ ।

संविधानअनुसार संघीय र प्रदेशसभातर्फका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् ५० प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छन् । पहिलो निर्वाचनमा कसैले ५० प्रतिशत मत नल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ । राष्ट्रपति पदमा अडान लिइराख्दा गठबन्धन भत्कन सक्ने भय पनि एमालेपंक्तिमा छ । गठबन्धन भत्किँदा एमालेले संघमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि अधिकांश पद गुमाउनसक्छ ।

अहिलेसम्म एमालेले संघमा उपप्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्री र ४ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको छ । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री, उपसभामुख र दुई मन्त्री एमालेले पाएको छ । बाँकी दुई मन्त्रालयमा एमाले र माओवादीको दाबी छ । मधेस प्रदेशसभाको सभामुख र एक मन्त्री एमालेले पाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको मधेसमा सात मन्त्रालयको भागबन्डा हुन बाँकी छ । वाग्मती प्रदेशसभाको उपसभामुख र प्रदेश सरकारमा चार मन्त्री एमालेले लिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, उपसभामुख र ३ मन्त्री एमालेकै छन् । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री (हाल बिनाविभागीय) एमालेले लिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० मन्त्रालय रहने भएका छन् । तीमध्ये बाँकी ७ मन्त्रालयको भागबन्डा हुन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशमा सभामुख पाएको एमालेले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ३ मन्त्री पाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री र उपसभामुख एमालेका छन् । त्यसबाहेक एक पदका लागि लुम्बिनी प्रदेशबाट रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एमालेले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।