सडक दुर्घटनामा वृद्धि तर छैन तत्काल उद्धार प्रणाली

उनलाई तत्कालै स्थानीय क्लिनिकमा लगियो तर त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि वीरगन्जको एलएस न्युरो अस्पताल पुर्‍याइयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका डीएसपी राजेश थापाका अनुसार उपचारकै क्रममा राति ९ बजे उनको मृत्यु भयो । ‘दुर्घटना भएपछि क्लिनिकमा प्राथमिक उपचार गर्न थालेछन्, नसकेपछि रिफर गरेछन्,’ डीएसपी थापाले भने, ‘प्रहरीमा खबर आएपछि सनाखत गर्दा अलि समय लाग्ने नै भयो, टाउकोमा दुई इन्च गहिरो चोट लागेको रहेछ, उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भयो ।’

बालीमा विषादी हाल्न पुस तेस्रो साता खेत हिँडेका पर्साका ५५ वर्षीय हुल्सीदास थारू बाटैमा बाइक दुर्घटनामा परे । घाँटीमा चोट लाग्यो, हातखुट्टा चल्न छाडे । परिवारका सदस्यले उनी घाइते भएको आधा घण्टाभित्रै वीरगन्ज अस्पताल पुर्‍याए । दुई दिन उपचार गरेपछि अस्पतालले काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा रिफर गरिदियो । उनीहरू हायस रिजर्भ गरेर काठमाडौं आए । ट्रमाको आईसीयूमा राखेर उपचार सुरु भयो । उनको उपचारमा संलग्न न्युरो सर्जरी विशेषज्ञ नरेन्द्र शालिकेका अनुसार थारूको घाँटीको हड्डी फ्याक्चर भएर नसा च्यापिएको र रगत जमेको थियो । हातखुट्टा प्यारालाइज्ड भइसकेका थिए । टाउको हलचल गर्न नमिल्ने गरी घाँटी र नसामा असर पुगेकाले चिकित्सकले अपरेसन गर्ने योजना बनाए तर परिवारले मानेनन् ।

कुरुवा आएकी थारूकी पत्नी तुरनदेवीले भनिन्, ‘डाक्टरले अझै राख्नुपर्छ भन्नुभएको छ, हातखुट्टा नि कहिल्यै निको हुँदैन रे, अस्पताल बस्न पैसै छैन ।’ चिकित्सक शालिकेका अनुसार थारूलाई मेरुदण्ड पक्षघात (स्पाइनल कर्ड इन्जुरी) भएको हो, त्यो अपरेसन गरेर निको हुने त होइन तर खतराजन्य स्थितिबाट मुक्त गराउन सकिन्छ । ‘कम्तीमा टाउको हलचल गर्न सक्ने बनाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘घर लिएर गएपछि ह्विलचियर चलाउन नजान्नुहोला, सुत्दा टाउको राख्न मिलेन भने ठाउँको ठाउँ ज्यान जान सक्छ ।’ उनीहरूले ट्रमा ल्याएको सत्रौं दिनमा आईसीयूमा राखेको बिरामीलाई घर फर्काए । ‘अपांगता अधिकारसम्बन्धी ऐन ०७४’ ले कठिनाइको आधारमा मेरुदण्ड पक्षाघात भएका व्यक्तिहरूलाई शारीरिक अपांगता भनेर वर्गीकरण गरेको छ ।

बारा र पर्साको जस्तै सडक दुर्घटनाले बिरामी स्वयं र परिवारमा हानि–नोक्सानी थपिने त छँदै छ, राज्यले आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या गुमाइरहेको छ । ०७८ वैशाखमा प्रकाशित ‘नेपालमा चोटपटकको रोकथाम र पहिलो प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित नीति र कानुनको समीक्षा’ सम्बन्धी जर्नलले कम र मध्यम आय भएका देशका लागि दुर्घटनाका चोटको आर्थिक बोझ ठूलो हुने उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०१७ मा मात्रै नेपालमा सडक दुर्घटनाको आर्थिक भार १२२.८८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो, जुन त्यस वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलरको १.५२ प्रतिशत हुन आउँछ । दुर्घटनाका घाइतेलाई उच्च गुणस्तरको चिकित्सा उपचार र हेरचाह पुर्‍याउन सके मृत्युबाट जोगाउन, चोटपटकको गाम्भीर्यता घटाउन, अपांगतालाई रोक्न र आर्थिक भारलाई कम गर्न सकिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सडक दुर्घटनामा परेर संसारभरि हरेक वर्ष १३ लाख मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । पछिल्ला वर्ष दिनहुँ सरदर ५८ वटा सडक दुर्घटना हुन्छन् भने ६ देखि ७ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको अभिलेखले आब ०६९/०७० देखि ०७८/०७९ सम्म १० वर्षमा देशभर २ लाख १३ हजार ३ सय ८८ सवारी दुर्घटना हुँदा २२ हजार ९ सय ६१ मानिसले ज्यान गुमाए । ४६ हजार ८ सय ६० जना गम्भीर घाइते भए । १ लाख १४ हजार ६ सय ५५ जना सामान्य घाइते भए । १० वर्षको सवारी दुर्घटनाको ट्रेन्ड हेर्दा दुर्घटना बर्सेनि बढिरहेको छ ।

सवारीसाधनमा मोटरसाइकल यात्रा असुरक्षित देखिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य राष्ट्रिय रणनीतिमार्फत दुर्घटनाका घाइतेलाई उच्च गुणस्तरको चिकित्सा उपचार र हेरचाह पुर्‍याउने परिकल्पना गरे पनि विपन्न परिवारले लाभ लिन सकेका छैनन् ।

‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८’ मार्फत सरकारले एम्बुलेन्समार्फत घाइतेको उद्धार गरी ज्यान बचाउने नीति लिएको छ । त्यसबमोजिम एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने सरकारी, गैरसरकारी, निजी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई एम्बुलेन्स सेवा तथा उक्त व्यक्तिलाई घटनास्थलदेखि अस्पताल पुर्‍याउनुभन्दा अघिसम्म गरिने आकस्मिक प्राथमिक उपचार र चिकित्सकीय सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसबाट दुर्घटनाका बिरामीले सेवा पाइसकेका छैनन् ।

हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा.सन्तोष पौडेलका अनुसार सडक दुर्घटनाका कतिपय घाइतेको केही मिनेटमै मृत्यु हुन्छ, कतिपय केही घण्टासम्म बाँच्न सक्छन् । ‘जतिसक्दो चाँडो उद्धार र उपचार गर्न सकियो, त्यति नै बाँच्ने सम्भावना हुने हुँदा हामीले एम्बुलेन्सको अवधारणा बनाएका हौं, विशिष्ट उपचार सेवासहितको लाई ‘ए’, आधारभूत सुविधा भएकालाई ‘बी’ र ड्राइभर मात्रै भएकालाई ‘ट्राभल एम्बुलेन्स’ भनेका छौं, यो लागू भयो भने राम्रो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘भारतमा जसरी आर्मी, पुलिस र युवालाई परिचालन गर्न सके राम्रो हो, यस्तो उद्धार प्रणालीको अभ्यास भइसकेको छैन । दुर्घटनाका बिरामीलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने स्वास्थ्यकर्मीमा नै सचेतना पुगेको छैन, उनीहरूमा तालिम पुर्‍याउनेतर्फ लागेका छौं ।’

स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार र सबै स्थानीय तहमा आधा एक घण्टाको दूरीमा एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्न सकियो र जीपीएस प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न सकियो भने धेरैको जीवन बचाउन सकिने उनले बताए ।

छिमेकी देश भारतको दिल्ली सरकारले सडक दुर्घटनामा हुने मृत्यु कम गर्न सन् २०१९ अक्टोबरदेखि एउटा अभियान नै सुरु गरेको छ । ‘फरिस्ते दिल्ली के’ नाम दिइएको उक्त अभियानको मुख्य लक्ष्य सडक दुर्घटनाका घाइतेलाई आपत्कालीन उपचारका लागि जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पुर्‍याउने हो । दिल्ली प्रदेश सरकारका अनुसार उक्त अभियान लागू भएपछिको करिब तीन वर्षमा १३ हजारभन्दा बढीको ज्यान जोगिएको छ ।