कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

अराजक ठेकेदार, मूकदर्शक सरकार

नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा चार वर्षमा २२.५५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएपछि स्थलगत अवलोकनमा गएका पूर्वाधारमन्त्री श्रेष्ठको टोलीलाई ठेकेदारले सिधै भने, ‘थपिएको एक वर्षमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिन्न’, दिनमा सयौं गाडीमा हजारौं यात्रुले दुःख पाउँदा सरकार रमिते
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सबैभन्दा बढी सवारी चाप हुने राजमार्गहरू स्तरोन्नतिका लागि खनेर अलपत्र पारेका ठेकेदारहरू सरकारमाथि कसरी हाबी भएका छन् भन्ने उदाहरण दोहोरिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको म्याद सकिँदा प्रगति २२.५५ प्रतिशत मात्र भएकामा उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको टोलीले अघिल्लो मंगलबार (३ माघमा) स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

अराजक ठेकेदार, मूकदर्शक सरकार

टोलीमा मन्त्रालयका सचिव र ठेकेदारलाई १ वर्षको म्याद थपिदिएका सडक विभागका महानिर्देशक पनि थिए ।

‘अब काममा ढिलाइ गर्न पाइन्न । समस्या के छन्, सिधै मलाई आएर भन्दा हुन्छ । म समाधान गर्छु । तर काम ढिलो गर्न छुट छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन थियो । तर जवाफमा ठेकेदार प्रतिनिधिले भने, ‘थपिएको म्यादभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न नसकिने जानकारी गराउँछौं ।’ यसरी चारवर्षे म्याद सकिएर थपिएको समयमा आधा काम मात्र गर्छौं भन्ने ठेकेदारका अगाडि सरकार मूकदर्शक बनेको छ । दिनमा सयौं गाडीमा हजारौं यात्रुले दुःख पाउँछन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि सरकार मूकदर्शक बनेको छ ।

एसियन हाइवेअन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्गको सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि सिरहाको कमलासम्म तथा नारायणगढ–बुटवल खण्डको ठेक्का लागेको छ । सन् २०१८ को डिसेम्बर २२ मा चारवर्षे ठेक्का सम्झौता भएकाले एक महिनाअघि म्याद सकिएको छ । १ सय १३ किमि लामो नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई दुई भाग गरेर चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ठेक्का लिएको हो । सुरु ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो, अहिले बढाएर १७ अर्ब १ करोड पुर्‍याइएको छ । त्यतिमात्र होइन, विभागले एक वर्ष म्याद थपिदिएको छ । तर पनि मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकका अगाडि ठेकेदारले भनेका छन्, ‘थपिएको म्यादसम्म आधा मात्र काम हुन सक्छ ।’

मन्त्रीको निर्देशनले पुरिएनन् खाल्डाखुल्डी

अवलोकनमा गएका सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा भन्छन्, ‘हामी उसको काम हेर्दै छौं, तर, निर्धारित समयमा निर्माण सकिएन भने कुल ठेक्का रकमको दैनिक ०.०५ का दरले हर्जाना तिराउँछौं ।’ सडक भत्काएको ५ वर्षसम्म पनि ठेकेदारको गतिविधि हेर्ने नीतिले सर्वसाधारणलाई सास्ती र राज्यको ढुकुटीमा खेलबाड भइरहेको छ । उक्त सडकमा पेस्कीसहित ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

सवारी चाप बढी रहेका अरू सडकमा पनि स्तरोन्नति अस्तव्यस्त हुँदा यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ । निर्माण सुस्त गतिमा हुनाले सडक आवागमनको सकस वर्षौं चलिरहेको छ । सरकारले पनि समयमा काम सक्न ताकेता गर्दै नसके कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी म्याद थपिदिने गरेको छ ।

संघीय राजधानी भित्रिने–बाहिरिने सवारीको बाक्लो आउजाउ हुने नागढुंगा–मुग्लिङ सडकमा गत जेठदेखि स्तरोन्नति भइरहेको छ । त्यही सडकमा जोडिएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकमा पनि गाडी बाक्लै गुड्छन् । उक्त सडकमा ६ वर्षअघि सुरु भएको स्तरोन्नति अझै सकिएको छैन । काममा भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेकाले सास्ती अझै कति समय लम्बिने टुंगो छैन । सम्झौताअनुसार आयोजनाको काम ०७८ भित्रै सकिनुपर्ने हो तर समय बढाएर आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म पुर्‍याइएको छ ।

राजधानीमै सडकको दुर्दशा

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजना कार्यालयका प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुई प्याकेजमा काम भइरहेकामा मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी खण्डको काम गत वर्ष फागुनदेखि ठप्प छ । ‘निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा छैनन्,’ उनले भने, ‘नेता निर्माण व्यवसायी परेपछि काम हुन सकेन ।’ उक्त खण्डमा करिब २५ प्रतिशत काम भएको छ । सडक विभागका अनुसार यसको ठेक्का सिद्धि शाही कन्स्ट्रक्सनका दीपेन्द्रबहादुर शाहीले लिएका हुन् ।

चितवनको तुइन खोलामा पुल राख्न काटेर समथर बनाउन लागिएको ६० मिटर अग्लो पहाड । तस्बिर : रमेशकुमार पौडेल/कान्तिपुर

१९ किमि लामो सडकमा कामै नभएपछि ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको योजना कार्यालयले जनाएको छ । ‘पहिला बैंकमा राखेको रकम जफत गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउँछौं ।’ १ अर्ब ४५ करोडमा ठेक्का लगाइएको यस खण्डको काम ०७९ माघ १४ भित्र सकिनुपर्ने हो । ठेक्का सम्झौता ०७७ साउन १ मा भएको थियो । ठेकेदारले ४५ करोड भुक्तानी लिइसकेको योजना कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

गल्छीदेखि मैलुङसम्म ४६ किमि दूरीको सडकको सुरु लागत अनुमान १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ, अहिलेसम्म ८ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यस सडकलाई गल्छी–मलेखु–भण्डारा हुँदै ठोरीसम्म विस्तार गरी नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय पारवहन मार्ग बनाउने योजनाअनुसार काम अघि बढाइएको हो । १७ किमि दूरी रहेको स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी खण्ड भने चीन सरकारले अनुदानमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ तर काम अघि बढ्न सकेको छैन । चीन सरकारले बनाउने भनेको खण्डमा निर्माण व्यवसायी आएकै छैनन् ।

८६.८२ किमि दूरीको कञ्चनपुर–कमला खण्डको ठेक्का ०७७ कात्तिक १३ मा लागेको हो । सम्झौताअनुसार ०८० कात्तिक ११ भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्छ । तोकिएको समय नजिकिँदै जाँदा भौतिक प्रगति भने १९ प्रतिशत मात्रै छ । यहाँ पनि दुई भागमा निर्माणको जिम्मा लगाइएको छ । दुवैको ठेक्का रकम १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । एडीबी (एसियाली विकास बैंक) को ऋण सहयोगमा निर्माण थालिएको यो सडक निर्माणको जिम्मा चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएको छ । कम्पनीले अब सात महिनाभित्र ७०.३३ किमि सडक चार लेन, १६.४९ किमि सडक ६ लेन र दुई लेनका ५४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । आठ स्थानमा अन्डरपास र दुई स्थानमा फ्लाइओभरसमेत बनाउनुपर्नेछ ।

लज्जाको बिम्ब बने गौरवका आयोजना

सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण कोरोना महामारीलाई मानिएको छ । ‘काम ढिलो भएको बारेमा निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेका छौं,’ सडक विभागका महानिर्देशक थापाले भने । कमला–ढल्केबर–पथलैया खण्डको डिजाइन पेस भएर स्वीकृत हुने चरणमा रहेको र काँकडभिट्टा–लौकही खण्डको १२० किमिको ठेक्का आह्वान गरेर सहमतिका लागि एडीबीमा पठाइएको सडक विभागले जनाएको छ । कमला–ढल्केबर–पथलैया खण्डको दूरी १ सय ३० किमि छ, जसको ठेक्का चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म टुंग्याइने विभागले जनाएको छ । यस खण्डको विस्तार विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा हुनेछ ।

सरकारले ०७३ सालमा सडक विकासको पाँचवर्षे अवधारणा बनाएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गको १ हजार २७ किमि सडकलाई कम्तीमा चार लेनमा विस्तार गर्ने नीति लिएको हो । सुनसरीको लौकहीदेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्मको ३३ किमि सडकबारे भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । यही खण्डमा पर्ने कोसी नदीमा पुलको सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी भइरहेको विभागको भनाइ छ ।

१०४ किमि लामो पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ खण्डको विस्तार भने एडीबीको ऋण सहयोगमा हुने विभागले जनाएको छ । यस खण्डमा सबैभन्दा बढी सवारी चाप रहने गर्छ । त्यही भएर यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने सडक विभागले जनाएको छ । अहिले पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ खण्डको डिजाइनको काम भइरहेको र सकिनासाथ ठेक्का प्रक्रियामा जाने सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए । बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटाको ६९ किमि खण्डको पनि डीपीआर र ईआईएको काम भइरहेको छ । चन्द्रौटा–कोहलपुर–गड्डाचौकी खण्डको ३ सय ७१ किमिमा परामर्शदाता कम्पनी (कन्सल्टेन्ट) छनोटको क्रममा छ ।

संसद् भवन निर्माण तीन वर्षमा ६०% मात्र

सवारी चाप रहने मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तारमा पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन । मुग्लिङ–पोखरा सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी ०७७/७८ मा ठेक्का लगाइएको थियो । दुवै खण्डमा ०८१/८२ भित्र काम सक्नुपर्नेछ । तर दुई वर्ष बित्दा प्रगति ६.७९ प्रतिशत मात्र छ । यसको ठेक्का रकम १५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सडकलाई ४ देखि ६ लेनमा स्तरोन्नति र ७ ठूला तथा २१ साना पक्की पुल निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको हो । ‘पहिलादेखि नै पोखरा–मुग्लिङ र नारायणगढ–बुटवल सडकमा राम्रोसँग काम भएको थिएन, पछिल्लो समय कामको गति केही बढेजस्तो थियो,’ सडक विभागका महानिर्देशक थापाले भने, ‘यही बेला क्रसर उद्योग बन्द भएर निर्माण सामग्री अभाव भएको छ, काममा ढिलाइ गर्नेलाई फेरि बहाना मिलेको छ ।’

सासेक हाइवे इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट फेज–१ अन्तर्गत मुग्लिङ–पोखराको ठेक्का भएको हो । पहिलो खण्ड आँबुखैरेनी–जामुनेको दूरी ४१ किमि छ । यसको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसन (सीसीसीसी) ले लिएको हो । निर्माण सक्नुपर्ने समय ३६ महिना छ । ठेकेदारले काम सकेपछि एक वर्षसम्म त्रुटि सच्याउने अवधि रहन्छ । त्यसपछि बाँकी ५ वर्षसम्म सडक बिग्रे मर्मतसम्भार गर्ने दायित्व पनि निर्माण व्यवसायीकै हुनेछ ।

दोस्रो प्याकेज जामुनेबाट पोखरा सेती पुलसम्म ३९ किमि छ । यसको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी यान हुई कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो । मुग्लिङदेखि आँबुखैरेनीसम्म मर्स्याङ्दीको पारिपट्टिबाट नयाँ सडक बनाउने अवधारणाअनुसार डिजाइनको काम सकिएको छ । वारिपट्टि साँघुरो, चट्टान धेरै र मर्स्याङ्दी पावर हाउस रहेकाले त्यहाँ नजिकै निस्किने गरी ५ किमि सडक पारिबाट निर्माण गरिनेछ । ८ दशमलव २ किमि दूरी रहने सडक वारिपारि दुई–दुई लेनको हुनेछ । अहिले उक्त खण्डको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जनाए ।

अर्को व्यस्त सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई निर्माणको २५ वर्षपछि चार लेनमा विस्तार गरिँदै छ । १५.८ किमि सडकमध्ये साँगादेखि धुलिखेल खण्डको ठेक्का ०७९ मंसिर २७ मा लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । ८.३ किमि लामो यस सडकको ठेक्का रकम ४ अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ । सूर्यविनायकदेखि साँगासम्मको ७.५ किमि खण्डको ठेक्का भने आशिष/कुमार श्रेष्ठ/बन्धन भगवती जेभीले लिएको छ । ३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा काम सक्ने गरी ०७९ पुस २४ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । बीपी राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यस खण्डमा सवारी चाप बढेको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार कोटेश्वरबाट लामा दूरीका सवारी मात्र दिनमा १ हजार बढी छुट्छन् ।

राजधानीबाट पूर्व–पश्चिमका लागि छुट्ने सवारीको चाप रहने नागढुंगा–मुग्लिङ सडकलाई स्तरोन्नति गर्न तीन खण्डमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । मुलुककै ‘लाइफलाइन’ सडकका रूपमा रहेको यस खण्डमा पर्ने बजार क्षेत्रमा चार र अन्य खण्डमा दुई लेन सडक बनाउने भनिएको छ । नागढुंगा–नौबिसे खण्डमा ०७८ चैत २९ मा ठेक्का सम्झौता भए पनि काम गत जेठ २६ मा मात्र सुरु भयो । काम ०८१ जेठ २७ भित्र सक्नुपर्ने सम्झौता छ । यसको ठेक्का जाङ्सु–सगुन जेभीले लिएको हो । १२.२६ किमि दूरीको यस खण्डको ठेक्का रकम १ अर्ब ३० करोड ८४ लाख रुपैयाँ छ ।

गौरवका आयोजनामा लागत र समय बढ्छ, प्रगति बढ्दैन

४८.५ किमि दूरीको नौबिसे–मलेखु खण्डमा सर्वेक्षण सकिएर निर्माण सुरु गर्न लागिएको छ । ५ अर्ब ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँमा सक्ने गरी यस खण्डको निर्माण जिम्मा जेटआईसीजी–शर्मा–लामा जेभीले लिएको हो । गत वैशाख १४ मा ठेक्का सम्झौता भएको र कार्यादेश जेठ २६ मा दिइएको विभागले जनाएको छ । ठेक्काको म्याद ०८२ जेठ २७ सम्म छ । तेस्रो खण्ड मलेखु–मुग्लिङको ठेक्का शर्मा–जेडआईसीजीले लिएको हो । ३४.१४ किमि दूरीको यस खण्डमा ठेक्का सम्झौता ढिला भएकाले काम सुरु भएको छैन । यसको ठेक्का रकम ४ अर्ब ८० करोड ५९ लाख रुपैयाँ हो ।

नागढुंगा–मुग्लिङ खण्डअन्तर्गत सडक ४८ किमिलाई दुई लेन, काठमाडौंतर्फ आउने मालवाहक सवारीका लागि ३७.५ किमिलाई क्लाइम्बिङ लेन र ९.४ किमिलाई चार लेन बनाइने विभागले जनाएको छ । यस खण्डमा २१ नयाँ पुल निर्माण गरिनेछ । अहिले चालु रहेका पुराना पुल दुई लेनका छन् । तिनै पुलका छेउमा थप दुई लेनकै नयाँ पुल निर्माण गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । महानिर्देशक थापाका अनुसार यस सडकमा ३० वर्षपछि स्तरोन्नति हुँदै गरेको हो ।

‘सन् १९७४ मा चीनले नागढुंगादेखि पोखरासम्म १८५ किमि सडक बनायो । त्यसैअन्तर्गत यो सडक पनि पर्‍यो । पछि १९९३ मा सडक सुधारको काम भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अहिले स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको हो ।’ यो काम सकिएपछि ५ वर्षसम्म जसले ठेक्का लिएको हो, उसैले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने सम्झौता छ । यो सडक भएर प्रतिदिन १० हजारभन्दा बढी ठूला–साना सवारी ओहोरदोहोर गर्छन् ।

सुस्त काम भइरहेका सडक

मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी

१ अर्ब ४५ करोडमा सक्ने गरी ०७७ मा ठेक्का, ठेकेदार सिद्धि शाही कन्स्ट्रक्सन, ११ महिनादेखि ठेकेदार सम्पर्कविहीन, म्याद ०७९ माघ १४ सम्म म्याद, प्रगति २५ प्रतिशत

मुग्लिङ–पोखरा

१५ अर्ब ८९ करोडको ठेक्का, ठेकेदार चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसन (आँबुखैरेनी–जामुने) र यान हुई कन्स्ट्रक्सन (जामुने–पोखरा सेती पुल), ०८१/८२ सम्म म्याद, प्रगति ६.७९ प्रतिशत

नागढुंगा–नौबिसे

०७८ चैत २९ मा १ अर्ब ३० करोड ८४ लाखको सम्झौता, ठेकेदार जाङ्सु–सगुन जेभी, म्याद ०८१ जेठसम्म

नारायणगढ–बुटवल सडक

ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड (अहिले बढाएर १७ अर्ब १ करोड), ठेकेदार चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन, ठेक्का समय सकिँदा प्रगति २२.५५ प्रतिशत

कञ्चनपुर–कमला

१५ अर्ब ६६ करोडको ठेक्का सम्झौता, ठेकेदार चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनी, ०७७ कात्तिक १३ मा, सकिनुपर्ने ०८० कात्तिकमा, प्रगति १९ प्रतिशत

नौबिसे–मलेखु

५ अर्ब ३३ करोड १९ लाखको ठेक्का सम्झौता ०७९ वैशाख १४ मा ठेकेदार जेडआईसीजी–शर्मा–लामा जेभी, म्याद ०८२ जेठसम्म

प्रकाशित : माघ १३, २०७९ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?