मलेसियालाई बाध्यकारी बन्दै शून्य लागत
क्वालालम्पुर, मलेसिया — मलेसियाको भेन्चर इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीमा जान अनिल राय यादवले आफ्नो पैसा खर्चिनै परेन । काठमाडौंसम्म आउँदा–जाँदा, राहदानी बनाउँदा, होटलमा खाँदा–बस्दा, स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाको खर्च आकर्षण म्यानपावरले नै ई–सेवामार्फत उनको खातामा पठाइदियो । अनिल म्यानपावरलाई बुझाएको सेवा शुल्कको रसिद होइन आफूलाई शोधभर्ना गरिदिएको रसिदको फाइल बोकेर मलेसिया आइपुगेका छन् ।
ऋणको भारी नबोकी मलेसियाको जोहोरबारुस्थित कार्यस्थल पुग्दा २९ वर्षीय अनिल दंग छन् । रौतहट देवाही गोनाही नगरपालिकाका यादवका दुई छोरी र एक छोरा छन् । उनी यसअघि मलेसियामा ६ वर्ष ५ महिना काम गरी फर्केका थिए । त्यतिखेरको आम्दानीले दुई बहिनीको विवाह गरिदिए । घडेरी जोडे । अब पक्की घर बनाउने उनको योजना छ ।
खोटाङ गैरीगाउँ–३ का ४२ वर्षीय मुकुन्द दाहाल मलेसियाको पाङस्थित आई.ओ.आई प्लान्टेसन कम्पनीमा पुगे । उनलाई रिलेसन इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस आफैंले भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च व्यहोरिदियो । ‘मेरो यो तेस्रो वैदेशिक रोजगारी हो । सुरुमा मलेसिया आउँदा एक लाख २० हजार रुपैयाँ लागेको थियो । त्यतिखेर भनेको काम नपाएर फर्किनुपर्यो । लागत शुल्क डुब्यो,’ उनले भने, ‘दोस्रो पटक कतार जाँदा ८० हजार रुपैयाँ लाग्यो । मरुभूमिमा घाँस काट्ने काम गर्नुपर्यो ।’ अहिले उनले व्यक्तिगत सरसामानबाहेक कहींकतै पैसा बुझाउनुपरेन । ‘अहिले परिवारबाट फोन त आउँछ । त्यो फोनमा सन्चोबिसन्चो मात्रै सोधिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलाजस्तो कहिले पैसा आउँछ ? ऋणको ब्याज यति भइसक्यो भन्ने सुन्नैपर्दैन ।’
मलेसियामा नेपालीको होम आइसोलेसनमै जाँदै छ ज्यान
मलेसिया विश्व बजारमा उत्पादित सामान निर्यात गर्ने २३ औं देशमा पर्छ । टिन, रबर र पाम आयल निर्यात हुने मुख्य वस्तु हुन् । पछिल्लो समय मलेसियाबाट निर्यात हुने प्राकृतिक स्रोतको उत्पादकदेखि ग्लोभ्स् र इलोक्ट्रोक्निस कम्पनी ‘रेस्पोन्सिबल बिजनेस एलाइन्स’ (आरबीए) को न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया (शून्य लागत) कार्यान्वयन गर्न बाध्य छन् । मलेसियाका ग्लोभ्स्, इलोक्ट्रोनिक्स, रबर, पाम आयल खेती तथा उत्पादनमा शून्य लागतमा कामदार लैजान थालिएको छ । मलेसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रको योगदान ५३.६ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको ३७.६ र कृषिको योगदान ८.८ प्रतिशत छ ।
सुरक्षा गार्ड, पर्यटन क्षेत्र, फर्निचर, सरसफाइ र साना औद्योगिक उत्पादनमा संलग्न कामदार भने कम्तीमा तीन लाख रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । तर पनि ग्लोभ्स्, इलेक्ट्रोनिक्समा भन्दा यी क्षेत्रमा जाने कामदारकै संख्या बढी छ । ग्यालेक्सी म्यानपावरले ह्वाइट हर्स कम्पनीमा टाइल बनाउन पठाएका चन्द्रबहादुर शाहीले मलेसिया आउँदा झन्डै तीन लाख ५० हजार खर्च भएको बताए । ‘म्यानपावरलाई पैसा बुझाएर आएँ तर रसिद छैन,’ उनले भने, ‘आउन नपाएको भए छोराछोरीले खानासमेत पाउने थिएनन् । बच्चाहरू पढ्न पाउँदैनथे ।’
नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १० मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार भर्ना शुल्क र यससँग सम्बन्धित सबै शुल्क रोजगारदाताको दायित्वभित्र पर्छ । मलेसियाको श्रम कानुनले पनि कामदारसँग कुनै शुल्क उठाउन पाइँदैन । मलेसियाका रोजगारदाताले नेपालबाट एक जना कामदार ल्याउन ६३ सयदेखि ७९ सय रिंगेटसम्म खर्च लाग्ने श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, ग्लोभ्स्, इलोक्ट्रोनिक्स कम्पनी र प्लान्टेसन क्षेत्रका रोजगारदाताले मात्रै कामदार लैजान लाग्ने सेवा र सम्बन्धित शुल्क व्यहोर्ने गरेको भेटिएको छ ।
कोभिडअघि नै युरोप तथा अमेरिकी सरकारले ग्लोभ्स् र इलोक्ट्रोनिक्स उत्पादनमा कार्यरत आप्रवासी कामदारमाथि बाध्यकारी श्रममा लगाएको भन्दै मलेसियामा उत्पादित सामानमा एकपछि अर्को प्रतिबन्ध लगाएका थिए । विदेशी कामदारलाई बाध्यकारी श्रममा संलग्न गराएको भन्दै गत वर्ष अमेरिकाले सन् २०२१ को विश्व बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ को उत्कृष्ट अवार्ड पाएको स्मार्ट ग्लोभ्स्को उत्पादनलाई आफ्नो बजारमै रोक लगाइदियो । त्यसअघि पनि अमेरिकाले विश्वविख्यात टप ग्लोभ्स् कम्पनीका उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । टप ग्लोभ्स्मा मात्रै ५ हजार नेपाली कार्यरत थिए । बेलायतले पनि मलेसियामा उत्पादित ग्लोभ्स् बिक्रीमा रोक लगाएको थियो ।
युरोप तथा अमेरिकीमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई हटाउन ग्लोभ्स् कम्पनीले पहिल्यै भर्ना गरिएका कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएको सेवा शुल्क फिर्ता गर्ने अभियान नै सुरु गर्नुपर्यो । यसरी नेपाली कामदारको हकमा करिब चार हजार रिंगेटसम्म फिर्ता हुने क्रम जारी छ, जुन हरेक महिनाको तलबमा गाभिएर आउँछ ।
मलेसियामा नेपाली गार्ड : बिनालाभको एकलौटी बजार
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार एनसेल, टप ग्लोभ्स्, डब्लूआरपी एसिया प्यासिफिक, हार्टालेगा होल्डिङ्स र रिभरस्टोन होल्डिङ्स जस्ता कम्पनीले कामदारले माग गरेकै आधारमा भर्ना शुल्क फिर्ता दिइरहेका छन् । जब मलेसियाले विदेशी कामदार ल्याउने ढोका खुल्ला गर्यो तब ती कम्पनी नयाँ कामदार भर्ना प्रक्रियादेखि नै सचेत देखिन थाले । ‘जुन म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग पैसा नलिने सुनिश्चित गर्छ, उसैमार्फत कामदार भर्ना गर्न थालिएको देखिन्छ,’ श्रम काउन्सिलरको कार्यभार सम्हालेर मलेसियाबाट हालै फर्किएका उपसचिव दीपक ढकालले भने ।
मलेसियाले नेपाल, बंगलादेश, भारत, भियतनामलगायत देशबाट कामदार लैजाने गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट लगिएका कामदारमध्ये ५३.२ प्रतिशत दक्ष, ७ प्रतिशत अर्धदक्ष र ३९.८ प्रतिशत अदक्ष थिए ।
म्यानपावर व्यवसायीबीच मागपत्र हात पार्न अन्य क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । तर ‘रेस्पोन्सिबल बिजनेस एलाइन्स’ (आरबीए) सँग आबद्ध रोजगारदातासँग भने मागपत्र पाउन लेनदेनको प्रतिस्पर्धा निकै कम छ । आरबीएमा इलोक्ट्रोनिक्स, ग्लोभ्स्, रबर, पाम आयल खेती तथा उत्पादन र बहुराष्ट्रिय औषधि उत्पादक कम्पनी आबद्ध छन् । नेपालले श्रम व्यवस्थापनमा लिएको नीति, दुई देशबीचको श्रम सम्झौता र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली कारण ती कम्पनीहरूको पहिलो छनोट नेपाल बनिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ‘नेपालको न्यायोचित भर्नासम्बन्धी प्रतिवेदन’ अनुसार मलेसियासँग गरिएको सम्झौतापत्रले दुवै पक्षलाई बाध्यकारी श्रमका सबै स्वरूपबाट कामदारको सुरक्षाका लागि कदम चाल्न आह्वान गरिएको छ । शून्य भर्ना शुल्क (रोजगारदाताले सारा खर्च वहन गर्ने) लाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ । यस्तो सम्झौता मलेसियाले अन्य देशसँग गरेको छैन ।
विश्वव्यापी भर्ना अभ्यास र आप्रवासी श्रममा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सन् २०१५ जुलाईमा नेपाल सरकारले मलेसियासहित ७ प्रमुख गन्तव्य देशका लागि निःशुल्क प्रवेशाज्ञा (भिसा), निःशुल्क हवाई टिकटको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो । यसले भर्नासँग सम्बन्धित खर्च रोजगारदातालाई वहन गराउने बनायो । यस नीतिले रोजगारदाताले भर्ना एजेन्सीहरू (म्यानपावर) लाई सेवा शुल्क नदिइएको अवस्थामा मात्र भर्ना एजेन्सीहरूले कामदारसँग बढीमा १० हजार नेपाली रुपैयाँ मात्र लिन सक्ने बताएको छ ।
सन् २०१९ मा पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा, निःशुल्क हवाई टिकट नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । ‘यी नीतिले नेपालसँग शून्य लागत कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधार तय भइसकेको छ, जुन मलेसियामा कामदार पठाउने अन्य प्रतिस्पर्धी स्रोत देशसँग छैन,’ खाडी र मलेसियाको आप्रवासी मामिलामा अध्ययन गर्दै आएका इक्विडेम फाउन्डेसनका दक्षिण एसियाली निर्देशक रामेश्वर नेपालले भने, ‘नेपालले यी नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र मलेसियाले वास्तवमै शून्य लागतमा कामदार लिने हो भने नेपाल मलेसियाका लागि सुरक्षित स्रोत देश हो । किनभने अब शून्य लागतको नीतिअनुसार मलेसियाले कामदार भर्ना नगर्दा उसले उत्पादन गरेका सामानको बजार गुम्न सक्छ ।’
मलेसियामा डेढ लाख नेपालीको बसाइ गैरकानुनी
आप्रवासी मामिला विज्ञ एन्डी हलका अनुसार नेपाल र मलेसिया सरकार श्रमिकलाई शोषणबाट जोगाउन चुकिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हस्तक्षेपले श्रमिक अधिकार स्थापित गर्न बाटो खुलेको छ । ‘मलेसियाका ग्लोभ्स् कम्पनीलाई श्रमिकको लागत खर्च भुक्तानी गर्नैपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘अब ग्लोभ्स् कम्पनीले नेपालबाट श्रमिक भर्ना गर्दा शून्य लागतमा गर्नैपर्छ ।’
आरबीए आबद्ध रोजगारदाता कम्पनीले पनि शून्य लागतको नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने म्यानपावरको खोजी गर्न थालेको देखिन्छ । मलेसियामा ग्लोभ्स् र इलोक्ट्रोनिक्स कम्पनीमा न्यायोचित भर्ना गर्दै आइरहेको भिजन एन्ड भ्यालु म्यानपावरका प्रबन्ध निर्देशक पदमराज पौडेलेका अनुसार रोजगारदाता कम्पनीले अडिट गरेपछि मात्रै मागपत्र पाउने अवस्था छ । ‘शून्य लागतमा कामदार लैजाने रोजगारदाताले निकै कडा अनुसन्धान गरेपछि मात्रै म्यानपावर कम्पनी रोज्न थालेका छन् । रोजगारदाताले पूर्ण रूपमा पैसा नलिई कामदार उडाउँछ भन्ने विश्वास भएपछि मात्रै कामदार छनोट गर्ने अधिकार दिन्छ,’ उनले भने, ‘कामदार भर्ना गर्दा सानोसानो कुरामा ध्यान पुर्याउँछौं । एजेन्टले पैसा लिएको छ कि छैन भनेर पटकपटक कामदारसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’
आकर्षण इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विष्णु केसीले न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाको रेखा पूरा गरिसकेपछि मात्रै रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क पाइने बताए । ‘शून्य लागतको नीतिमा काम गर्न म्यानपावरको एक्लो प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुँदैन । यसमा राज्यका सबै अंगहरूको साथ र सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने ।
‘शून्य लागतले मात्रै ठगी रोक्छ’
एकनारायण अर्याल, श्रमसचिव
नेपालले मलेसियासहित गन्तव्य देशसँग न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने नीतिअनुसार श्रम सम्झौता गरेको छ । यो अभ्यासलाई वैदेशिक रोजगार ऐनमा नै प्रस्ट रूपमा राख्न जरुरी छ । जसले शून्य लागतमा कामदार पठाउँछ, त्यस्तो म्यानपावर कम्पनीलाई राज्यले सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । हामीले पहिलो प्राथमिकता नै शून्य लागत हो भनेर श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
नेपालले शून्य लागतको नीतिभन्दा बाहिर गएर कामदार पठाउने छैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा एउटा सन्देश दिन जरुरी छ । पैसा तिरेर मागपत्र ल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न दुई देशबीचको निकायबीच एउटा सम्झौता हुनुपर्छ । अहिले १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्कले त पुग्दैन । कामदार ३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर गएका छन् । ऐनमा नै उचित सेवा शुल्क तोक्न जरुरी छ । व्यवसायीलाई पनि करमा लैजानुपर्छ । बरु हामीले अनुगमन प्रणालीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधनमा राखेर सेवा शुल्क तोक्ने पक्षमा छौं ।
‘मलेसियाको श्रम बजार सुधारोन्मुख’
डिल्लीराज पौडेल, मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत
पछिल्लो समय आरबीए आबद्ध रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकमैत्री श्रम बजार बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् । स्रोत देशदेखि गन्तव्यसम्म श्रमिकमाथि कुनै शोषण हुनुहुँदैन भनेर रोजगारदाताले ध्यान दिएको देखिन्छ । श्रमिकले पाउनुपर्ने सेवासुविधा, बासस्थानको गुणस्तर, वातावरण, कार्यस्थलको सुरक्षा, कार्यघन्टा, ओभरटाइमले व्यवस्था कार्यान्वयनमा गइरहेको देखिन्छ । मलेसियाका अन्य क्षेत्रमा पनि आरबीए लागू हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । स्रोत देशमा नै पैसा लेनदेन भएको सुनिन्छ ।
राज्य फ्रि भिसा, फ्रि टिकट हुनुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट छ । चाहे त्यो आरबीएमा आएको होस् वा नहोस् । आरबीए लागू भएको ठाउँमा चाहिँ पैसा लिन नपाउने र अन्य ठाउँमा पैसा लिन पाउने भन्ने नेपाल सरकारको धारणा होइन । आमरूपमा शून्य लागत नै हो । शून्य लागतमा कहींकतै समस्या आउँछ भने त्यसको समाधानमा सरकारले नै शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । अहिलेको बजारमा श्रमिकमाथिको आर्थिक शोषणको असर गन्तव्य देशमा पर्न सक्ने भएकाले स्रोत देशमा हुने आर्थिक चलखेल हाम्रो नितान्त आफ्नो समस्या हो ।
प्रकाशित : माघ १२, २०७९ ०८:५२
