राष्ट्रपति निर्वाचनमा सम्भावित ३ समीकरण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रपति निर्वाचनमा सम्भावित ३ समीकरण

संसद्को ठूला दल कांग्रेससँग १६२२१ र एमालेसँग १५२३३ मत रहेकाले अन्य धेरै सहयोगी जुटाउँदा पनि बहुमत पुर्‍याउन कठिन, आफ्नो ७७४५ मतलाई रणनीतिक रुपमा प्रयोग गर्न खोज्दै माओवादी
पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति उम्मेदवारमा एकल निर्णय गर्ने एमालेको अडान
राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादीले पूर्ण वा आंशिक असहयोग गरेमा गैरएमाले उम्मेदवार निर्वाचित हुने अवस्था
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको पोखरीमा ढुंगा हानेपछि सुरु भएको तरंगले राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित पार्ने सम्भावना बढेको छ । पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति उम्मेदवारमा एकल निर्णय गर्ने अडानमा एमाले छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादीले पूर्ण वा आंशिक असहयोग गरेमा गैरएमाले उम्मेदवार राष्ट्रपति हुने अवस्था पनि देखिएको छ । 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघ र प्रदेशका सांसद मतदाता हुन्छन् । संघका एक सांसदको ७९ र प्रदेशका एक सांसदको ४८ मतभार जोड्दा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कुल ५२ हजार ७ सय ७ मतभार हुन्छ । बहुमत अर्थात् २६ हजार ३ सय ५४ मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छन् । संसद्को ठूला दल कांग्रेससँग १६ हजार २ सय २१ र एमालेसँग १५ हजार २ सय ३३ मत रहेकाले अन्य धेरै सहयोगी जुटाउँदा पनि बहुमत पुर्‍याउन कठिन छ । त्यसैले ७ हजार ७ सय ४५ मत भएको माओवादी निर्णायक देखिन्छ, यो मतलाई माओवादीले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ ।

आलंकारिक भनिए पनि खास अवस्थामा राष्ट्रपतिले कार्यकारी भूमिका निर्बाह गरेका अनुभवले यस पदप्रति सबै प्रमुख दलको लगाब बढेको छ । राष्ट्रपतिका उम्मेदवारका रूपमा धेरैको नाम चर्चामा रहे पनि मुख्यतः तीन विकल्पबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले पूर्ण समर्थन गरेमा एमालेले चाहेको व्यक्ति सहजै राष्ट्रपति हुन सक्ने पहिलो विकल्प छ । एमाले १५ हजार २ सय ३३, माओवादी ७ हजार ७ सय ४५, राप्रपा २ हजार ४ सय ५०, जसपा २ हजार १ सय ४५, रास्वपा १ हजार ५ सय ८०, मनोनीत २ सय ३७, नेमकिपा २ सय २३, स्वतन्त्रका सम्भावित १ सय ९४ एकैठाउँ जुटाउन सक्दा एमाले उम्मेदवारले २९ हजार ८ सय ७ मत पाउनेछन् । यो अवस्थामा एमालेले अघि सारेका उम्मेदवारले ३ हजार ४ सय ४४ बढी मत प्राप्त गर्नेछन् ।

पुस १० मा बालकोटमा भएको सहमतिअनुसार एमाले उम्मेदवार २९ हजारभन्दा पनि बढी मतसहित राष्ट्रपति हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको सम्बन्ध अविश्वासमै रुमलिएको छ । सत्ता समीकरणका रूपमा उनीहरू नजिकिए पनि एकअर्काको प्रस्तुतिबाट असहज छन् । त्यही अवसर सदुपयोग गर्न कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले छानेका उम्मेदवारलाई माओवादीले जस्ताको त्यस्तै समर्थन गर्ने सम्भावना कम छ । ‘पुस १० र पुस २६ को स्थिति फरक हो, त्यसैले अब राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहालले ५ माघमा आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा ओलीकै अगाडि भनिसकेका छन्, जसलाई ओलीले तत्कालै प्रतिवाद पनि गरेका थिए । ‘एमालेले उम्मेदवार अघि सार्छ, त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ,’ ओलीले भनेका थिए ।

‘ओली र दाहालबीच सम्बन्ध कसरी विकसित हुन्छ भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्वको चासो छ, दाहाललाई विश्वासमा नलिई ओलीले उम्मेदवार उठाए माओवादी समर्थन पाउने सम्भावना छैन, यो सन्देश हामीलाई आइसकेको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘ओलीले एकतर्फी उम्मेदवार घोषणा गरेमा माओवादी हामीतर्फ आउँछ ।’

कांग्रेसले अपेक्षा गरेजस्तै भएमा दोस्रो विकल्पबाट राष्ट्रपतिको चयन हुनेछ । माओवादी कांग्रेसतर्फ ढल्किएमा गैरएमाले उम्मेदवार राष्ट्रपति हुन सक्नेछन् । कांग्रेस १६ हजार २ सय २१, माओवादी ७ हजार ७ सय ४५, जसपा २ हजार १ सय ४५, एस २ हजार ५ सय ७४, जनमत १ हजार २ सय ४२, लोसपा ९ सय ७१, नागरिक उन्मुक्ति ८ सय ९२, जनमोर्चा २ सय ६, स्वतन्त्र (झुकाबका आधारमा) ६ सय ५० सहित ३२ हजार ६ सय ४६ मत एकठाउँ हुनेछ । यसरी यो गठबन्धनले आवश्यकभन्दा ६ हजार २ सय मत बढी पाउनेछ ।

एक महिनाअघि मात्र बनेको गठबन्धन तुरुन्तै विघटन गर्न माओवादी तयार होला ? अथवा माओवादीले साथ नदिने स्थितिमा ओली आफ्नो अडानमा कायम रहलान् ? प्रश्न यी पनि छन् । त्यसैले माओवादीले घोषित रूपमा गठबन्धन नछाडेर केही मतमात्र ‘क्रस’ गरिदिएमा पनि एमाले अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । यो अवस्थामा तेस्रो विकल्पबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछन् ।

तेस्रो विकल्पबाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न कांग्रेसले ७ हजार ७ सय ४५ मत भएको माओवादीबाट जम्मा १ हजार ४ सय ५३ मत प्राप्त गरे पुग्नेछ । किनकि कांग्रेस १६ हजार २ सय २१, एस २ हजार ५ सय ७४, जसपा २ हजार १ सय ४५, जनमत १ हजार २ सय ४२, लोसपा ९ सय ७१, नागरिक उन्मुक्ति ८ सय ९२, स्वतन्त्र (झुकाबका आधारमा) ६ सय ५०, जनमोर्चा २ सय ६ गरी २४ हजार ९ सय १ मत प्राप्त गर्नेछ । बहुमतका लागि आवश्यक २६ हजार ३ सय ५४ पुर्‍याउन माओवादीले २० प्रतिशत मत ‘क्रस’ गरिदिए पुग्छ ।

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पछिल्लो पटक राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्दै आएका छन् । राज्यशक्तिको सबै स्रोत एमाले अध्यक्ष ओलीको हातमा नपुगोस् भनेर दाहाल ‘राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव’ मार्फत विकल्पको खोजीमा छन्, तर निर्वाचन कहिले हुने निश्चित भइनसकेकाले मुख खोलेका छैनन् ।

विश्वासपात्र देवराज घिमिरेलाई सभामुख बनाएपछि ओलीले राष्ट्रपतिमा पनि त्यस्तै पात्र अघि सार्न सक्ने अनुमान छ । ‘राष्ट्रपति पनि ओलीनिकट व्यक्ति नै भए भने प्रधानमन्त्रीको अवस्था के होला ?’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘यसमा सचेत भएरै उहाँ (दाहाल) ले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको हो ।’

एमालेबाट राष्ट्रपति उम्मेदवार को बन्छ भन्ने ओलीकै वरिपरिका नेताहरूले समेत अनुमान गर्न सकेका छैनन् । ओलीले अघि सार्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति हुन नदिन कांग्रेसले पुस २६ मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई रणनीतिक हिसाबले विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसपछि दाहालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठक बालुवाटारमा डाकेरै राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसयता ओली सशंकित छन् ।

यहीबीच कांग्रेसले पनि सरकारमा सहभागी नभएका जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरत गरिरहेको छ । यो प्रयास सफल भएमा र माओवादीका केही प्रतिशत मतमात्रै आफ्नो पक्षमा ल्याउन सके परिणाम प्रभावित गर्न सकिने आकलन कांग्रेसमा छ । ‘सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनजस्तो राष्ट्रपति निर्वाचनमा हुन्न, ०६४ मा माओवादी ठूलो दल थियो, माओवादी र एमाले गठबन्धनको सोझो बहुमत थियो तर राष्ट्रपतिमा हाम्रा उम्मेदवार रामवरण यादवले जित्नुभएको हो,’ कान्तिपुरसँग केही दिनअघिको अन्तर्वार्तामा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भनेका थिए, ‘अहिले पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई साथ दिनेमा आशावादी छन् । कांग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि रामचन्द्र पौडेलको नाम अघि सारेको छ । तर, गैरएमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने सर्तमा कांग्रेस आफ्नो दाबीबाट पछि हट्न सक्ने माओवादी बुझाइ छ । त्यस्तो अवस्थामा बाबुराम भट्टराई उम्मेदवार हुने सम्भावना रहेको कांग्रेसकै नेताहरूको बुझाइ छ । ‘रामचन्द्र र बाबुराम दुवैप्रति एमालेको समर्थन हुने सम्भावना नरहेकाले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा तेस्रो व्यक्तिको खोजी हुने सम्भावना छ, तर त्यसमा पनि एमालेले अवश्य मान्दैन । त्यसैले देउवा वा दाहालले अघि सारेका उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना बलियो छ । ओलीको लचकता निर्णायक देखिन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा कांग्रेस र माओवादी नेताहरूबीच छलफल जारी छ । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री दाहालसँग संवाद गरिरहेका छन् । लेखकले मंगलबार साँझ पनि दाहालसँग छलफल गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन कहिले गर्ने विषयमा कुराकानी गर्न गएको लेखकले बताए । ‘निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा कानुनी र संवैधानिक जटिलता भए सम्बोधन गरेर जाऊँ तर निर्वाचन तोकौं, अन्योलमा लामो समय नराखौं भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग गरेको हुँ,’ लेखकले भने, ‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजौं भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’

प्रकाशित : माघ १२, २०७९ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्तामोहमा कांग्रेस

प्रतिनिधिसभालाई प्रमुख प्रतिपक्षविहीन बनाएर कांग्रेसले परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ
‘सबै कुरा गुमाइसकेपछि प्रतिपक्षको हाम्रो कित्ता छुट्टिइसकेको थियो, प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका देखाउनुपर्थ्यो, अब यो भूमिकामा समेत प्रशस्त शंका हुने स्थिति निर्माण भयो ।’ -प्रदीप पौडेल
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकार निर्माणका लागि अर्को स्पष्ट गठबन्धन बनिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर घुमाउरो तरिकाले सत्तामोह देखाएको छ । उसले प्रतिनिधिसभालाई प्रमुख प्रतिपक्षविहीन बनाएर परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई चुनौतीसमेत दिएको छ । 

एमालेसहित सात राजनीतिक दलको समर्थन रहेकाले कांग्रेसबाट विश्वासको मत नपाउँदैमा दाहाल सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने थिएन । तर कानुनी, राजनीतिक र नैतिक रूपले समेत प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुमाएर कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई पार्टीको मूल आदर्श ठान्ने कांग्रेसले आफ्नै वैचारिक धरातल बिर्सेकामा पार्टीभित्रै पनि टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनमा नयाँ ध्रुवीकरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीनिकट नेतालाई परेकाले विश्वासको मत दिने निर्णय गरिएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सत्ता समीकरण बदल्ने कुरा त जहिल्यै पनि सम्भावनाभित्रकै खेल हो, तर, तत्कालै सत्ता आइहाल्ने परिस्थिति थिएन,’ उनले भने, ‘सभामुखको निर्वाचनमा तलमाथि हुने अवस्था पनि मैले देखेको छैन ।’

नेता कोइरालाले राष्ट्रपतिकै निर्वाचनमा पनि फरक परिस्थिति निर्माण हुने विश्वास आफूलाई नरहेको बताए । ‘नेतृत्वलाई राष्ट्रपति आइहाल्छ कि भन्ने लागेको होला, नेताहरूबीच कुराकानी भएका होलान् । समझदारी पनि होलान् । सबै कुरा हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘तर तत्कालीन नेकपादेखि अहिलेसम्म लामो हन्डर र धोकाधडी व्यहोरेर आएका ओली र दाहाल सजिलै फेरि अलग हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार पुस १० मा अनपेक्षित ढंगले सत्ता गुमेपछि पछुतो मानिरहेका पार्टी सभापति देउवालाई फेरि सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा फर्किन सकिने विश्वास एकाएक जागेको कांग्रेसकै नेताको भनाइ छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालबीच चाँडै अन्तरद्वन्द्व आउने आकलन देउवाले गरेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनबाटै ओली र दाहालबीच अन्तरद्वन्द्व सुरु हुने बुझाइ बनाएका देउवाले पहिलो अर्जुनदृष्टि राष्ट्रपति पदलाई नै बनाएका छन् । विगतमा राष्ट्रपतिलाई उपयोग गरेर ओलीले दुई–दुई पटक संविधान विघटन गरेकाले त्यही घटना दोहोरिन नदिन यस पटक राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद एमालेलाई नदिन कांग्रेस र माओवादीका नेताबीच केही दिनदेखि संवाद चलिरहेको स्रोतको दाबी छ । यसमा दक्षिण छिमेकी भारतको समेत भूमिका रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार भारतले तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनलाई कायम राखेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको थियो, त्यसमा असफल भएपछि कांग्रेसलाई विश्वासको मत हाल्न लगाएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा नयाँ खालको ध्रुवीकरण गराउने प्रयासमा भारत लागेको छ । ‘विदेशी शक्ति र हाम्रो पार्टीका लागि सबैभन्दा बढी चासो राष्ट्रपतिमा छ । राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला दुवै आकांक्षी छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी उहाँहरू नै लाग्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘सभापतिज्यू र उहाँहरूको कुरा सुन्दा राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने मनस्थिति पार्टी नेतृत्वले बनाइरहेको छ । कांग्रेस नेता पौडेलले ‘हाइज्याक’ भएको गठबन्धन ‘करेक्सन’ को बाटोमा आएको भनेर अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेसकै कमजोरीले गुमेको सत्ता फर्कने बाटोमा अघि बढेको उनको संकेत छ । ‘कांग्रेसले राष्ट्र, व्यवस्था र संविधानमाथिको खतरालाई हृदयंगम गरेरै सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो,’ पौडेलले भने । मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पाँचदलीय गठबन्धन भत्किनुमा दाहालबाट घात नभएको बताएका थिए । उनको अर्थ कांग्रेसले बुद्धिमत्ता निर्णय गर्न नसकेको भन्ने थियो ।

कांग्रेसका एक नेताले प्रधानमन्त्री दाहालको मनोविज्ञान बुझेरै विश्वासको मत दिएको बताए । उनका अनुसार ओलीमा शक्ति महत्त्वाकांक्षा र रबाफ बढेकामा दाहाल भित्रभित्रै असन्तुष्ट छन्, भविष्यमा ओलीले आफूमाथि बदला लिने हुन् कि भन्ने भय पनि दाहालमा छ । ओली सत्ता साझेदार दलहरूको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक छन् । एमाले उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम मस्यौदा समितिका संयोजक थिए । ०७४ निर्वाचनपछि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दाहाल यस्तै संयन्त्रको संयोजक बन्न खोजेका थिए तर ओली तयार भएका थिएनन् ।

‘ओलीकै कारण गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पायो, अर्थमन्त्री एमालेको जिम्मामा छ । सरकारलाई अंकुश लगाउन सक्ने संयन्त्रको संयोजक ओली आफैं छन् । सोमबार सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा समेत प्रधामन्त्रीलाई साइडमा राखेर ओलीले राजनीतिक शक्तिको केन्द्रमा आफू भएको सन्देश दिन खोजे,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘यी सामान्य घटना भए पनि दाहालको मनोविज्ञानमा यसले ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ ।’

धुम्बाराहीमा दाहाल र देउवाबीच सोमबार भएको सवा घण्टाको छलफलमा ओलीले संसद्को पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आफ्नो कदम बचाउ गरेकामा गम्भीर चिन्ता जनाइएको थियो । राष्ट्रपति र सभामुखसमेत एमालेलाई दिँदा कुनै पनि बेला ओलीले बदलाको भाव राख्न सक्ने अनुमान दाहालले गर्न थालेको कांग्रेसका अर्का एक नेताले बताए । ‘त्यसैले पनि राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न माओवादीभित्र गम्भीर ढंगले उठेको छ । माओवादीले आफ्नो उम्मेदवारलाई साथ दिन्छ भन्ने विश्वास कांग्रेस सभापतिलाई छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने सम्झौता गरेर दाहाल प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउनेमा आफूलाई विश्वास नभएको बताए । ‘शक्तिका मुख्य सबै पद बाँडफाँट भइसकेका छन् । साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पर्खन ओली तयार भइसकेका छन् । माओवादीले गठबन्धन तोडेर कांग्रेसको राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास कतैबाट पनि देखिन्न । कांग्रेसलाई आशा मात्रै देखाइएको हो,’ उनले भने । कांग्रेसले सबै गुमाएपछि अहिले राष्ट्रपतिको आशा गरेर अराजनीतिक बाटो समात्नु गलत रहेको उनले बताए ।

कांग्रेसको यो कदमका कारण ओली झनै सचेत बन्न सक्ने कतिपय नेताहरू बताउँछन् । संसद्मा मंगलबार बोल्दासमेत ओलीले गठबन्धन भत्काउने प्रयत्नमा कांग्रेस लागेको आशंका गरेका थिए । ‘यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ । ढोक्सा हो भने, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु, माछा नभएको खेलामा फ्याँकेजस्तै हुनेछ,’ उनले भनेका थिए ।

विश्वासको मत दिनुअघि कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्नका लागि दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्वलाई तीव्र दबाब दिएका थिए । कांग्रेस र नेतृत्वलाई पटक–पटक फसाइएको भन्दै उनीहरूले पार्टीलाई प्रतिपक्षमा राख्न जोडबल गर्दा पनि नेतृत्व तयार भएन । त्यसपछि कांग्रेसका सबै सांसदले विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । पार्टीले विश्वासको मत दिने निर्णय गर्दा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले फरक मत राखेका थिए । संस्थापनइतरका नेता शेखर कोइराला मौन बसिदिएपछि देउवालाई आफूले चाहेको निर्णय गराउन सहज बनेको थियो ।

‘शेखरदाले फरक मत राखिदिएको भए परिस्थिति अर्को बन्ने थियो, तर नेतृत्वले अडान राखेपछि उहाँ चुप बसिदिनुभयो,’ एक सांसदले भने, ‘बैठकमा संस्थापन पक्षबाट एक जना पनि सांसदले सभापतिको प्रस्तावमा फरक धारणा राखेनन् ।’

महामन्त्री शर्माले सरकारको पक्षमा मत दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबाट कांग्रेस विमुख नहुने बताए । ‘अहिले कांग्रेसको अवस्था भागी विवाह गरेको जोडीलाई बोलाएर टीकाटाला गरेजस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘टीकाटाला गराएर विवाह गर्दैगर्दा परिवारमा कोही जन्ती, कोही घरभेटी हुन्छन् । अहिले त्यस्तै छ ।’

केन्द्रीय सदस्य पौडेलले ठूलो पार्टी कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने र सहभागी हुने अवसर गुमाइसकेपछि सरकारलाई समर्थन गर्नु संसदीय संस्कृति र मर्यादाको विपरीत रहेको बताए । ‘हामी किङ हुने अवस्थामा थिएनौं, किङमेकर हुने अवस्था थियो । त्यसलाई समयमा बुझिएन । राष्ट्रपति, सभामुख, केन्द्रीय सरकारमा प्रभावशाली मन्त्रालय, चारवटा मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था थियो । प्रशस्त काम गर्ने स्थान पाइन्थ्यो । त्यो गुमाइयो । सबै कुरा गुमाइसकेपछि प्रतिपक्षको हाम्रो कित्ता छुट्टिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका देखाउनुपर्थ्यो, अब यो भूमिकामा समेत प्रशस्त शंका हुने स्थिति निर्माण भयो ।’

माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भने कांग्रेसबाट पाएको विश्वासको मतले राष्ट्रिय सहमतितिर मुलुकलाई लैजान सकिने बताए । ‘मुलुकमा आइपर्ने अप्ठ्यारोले राष्ट्रिय सहमतितिर लैजान्छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा कस्तो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्नँ ।’

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×