राष्ट्रपति निर्वाचनमा सम्भावित ३ समीकरण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रपति निर्वाचनमा सम्भावित ३ समीकरण

संसद्को ठूला दल कांग्रेससँग १६२२१ र एमालेसँग १५२३३ मत रहेकाले अन्य धेरै सहयोगी जुटाउँदा पनि बहुमत पुर्‍याउन कठिन, आफ्नो ७७४५ मतलाई रणनीतिक रुपमा प्रयोग गर्न खोज्दै माओवादी
पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति उम्मेदवारमा एकल निर्णय गर्ने एमालेको अडान
राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादीले पूर्ण वा आंशिक असहयोग गरेमा गैरएमाले उम्मेदवार निर्वाचित हुने अवस्था
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको पोखरीमा ढुंगा हानेपछि सुरु भएको तरंगले राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित पार्ने सम्भावना बढेको छ । पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति उम्मेदवारमा एकल निर्णय गर्ने अडानमा एमाले छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादीले पूर्ण वा आंशिक असहयोग गरेमा गैरएमाले उम्मेदवार राष्ट्रपति हुने अवस्था पनि देखिएको छ । 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघ र प्रदेशका सांसद मतदाता हुन्छन् । संघका एक सांसदको ७९ र प्रदेशका एक सांसदको ४८ मतभार जोड्दा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कुल ५२ हजार ७ सय ७ मतभार हुन्छ । बहुमत अर्थात् २६ हजार ३ सय ५४ मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छन् । संसद्को ठूला दल कांग्रेससँग १६ हजार २ सय २१ र एमालेसँग १५ हजार २ सय ३३ मत रहेकाले अन्य धेरै सहयोगी जुटाउँदा पनि बहुमत पुर्‍याउन कठिन छ । त्यसैले ७ हजार ७ सय ४५ मत भएको माओवादी निर्णायक देखिन्छ, यो मतलाई माओवादीले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ ।

आलंकारिक भनिए पनि खास अवस्थामा राष्ट्रपतिले कार्यकारी भूमिका निर्बाह गरेका अनुभवले यस पदप्रति सबै प्रमुख दलको लगाब बढेको छ । राष्ट्रपतिका उम्मेदवारका रूपमा धेरैको नाम चर्चामा रहे पनि मुख्यतः तीन विकल्पबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले पूर्ण समर्थन गरेमा एमालेले चाहेको व्यक्ति सहजै राष्ट्रपति हुन सक्ने पहिलो विकल्प छ । एमाले १५ हजार २ सय ३३, माओवादी ७ हजार ७ सय ४५, राप्रपा २ हजार ४ सय ५०, जसपा २ हजार १ सय ४५, रास्वपा १ हजार ५ सय ८०, मनोनीत २ सय ३७, नेमकिपा २ सय २३, स्वतन्त्रका सम्भावित १ सय ९४ एकैठाउँ जुटाउन सक्दा एमाले उम्मेदवारले २९ हजार ८ सय ७ मत पाउनेछन् । यो अवस्थामा एमालेले अघि सारेका उम्मेदवारले ३ हजार ४ सय ४४ बढी मत प्राप्त गर्नेछन् ।

पुस १० मा बालकोटमा भएको सहमतिअनुसार एमाले उम्मेदवार २९ हजारभन्दा पनि बढी मतसहित राष्ट्रपति हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको सम्बन्ध अविश्वासमै रुमलिएको छ । सत्ता समीकरणका रूपमा उनीहरू नजिकिए पनि एकअर्काको प्रस्तुतिबाट असहज छन् । त्यही अवसर सदुपयोग गर्न कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले छानेका उम्मेदवारलाई माओवादीले जस्ताको त्यस्तै समर्थन गर्ने सम्भावना कम छ । ‘पुस १० र पुस २६ को स्थिति फरक हो, त्यसैले अब राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहालले ५ माघमा आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा ओलीकै अगाडि भनिसकेका छन्, जसलाई ओलीले तत्कालै प्रतिवाद पनि गरेका थिए । ‘एमालेले उम्मेदवार अघि सार्छ, त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ,’ ओलीले भनेका थिए ।

‘ओली र दाहालबीच सम्बन्ध कसरी विकसित हुन्छ भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्वको चासो छ, दाहाललाई विश्वासमा नलिई ओलीले उम्मेदवार उठाए माओवादी समर्थन पाउने सम्भावना छैन, यो सन्देश हामीलाई आइसकेको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘ओलीले एकतर्फी उम्मेदवार घोषणा गरेमा माओवादी हामीतर्फ आउँछ ।’

कांग्रेसले अपेक्षा गरेजस्तै भएमा दोस्रो विकल्पबाट राष्ट्रपतिको चयन हुनेछ । माओवादी कांग्रेसतर्फ ढल्किएमा गैरएमाले उम्मेदवार राष्ट्रपति हुन सक्नेछन् । कांग्रेस १६ हजार २ सय २१, माओवादी ७ हजार ७ सय ४५, जसपा २ हजार १ सय ४५, एस २ हजार ५ सय ७४, जनमत १ हजार २ सय ४२, लोसपा ९ सय ७१, नागरिक उन्मुक्ति ८ सय ९२, जनमोर्चा २ सय ६, स्वतन्त्र (झुकाबका आधारमा) ६ सय ५० सहित ३२ हजार ६ सय ४६ मत एकठाउँ हुनेछ । यसरी यो गठबन्धनले आवश्यकभन्दा ६ हजार २ सय मत बढी पाउनेछ ।

एक महिनाअघि मात्र बनेको गठबन्धन तुरुन्तै विघटन गर्न माओवादी तयार होला ? अथवा माओवादीले साथ नदिने स्थितिमा ओली आफ्नो अडानमा कायम रहलान् ? प्रश्न यी पनि छन् । त्यसैले माओवादीले घोषित रूपमा गठबन्धन नछाडेर केही मतमात्र ‘क्रस’ गरिदिएमा पनि एमाले अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । यो अवस्थामा तेस्रो विकल्पबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछन् ।

तेस्रो विकल्पबाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न कांग्रेसले ७ हजार ७ सय ४५ मत भएको माओवादीबाट जम्मा १ हजार ४ सय ५३ मत प्राप्त गरे पुग्नेछ । किनकि कांग्रेस १६ हजार २ सय २१, एस २ हजार ५ सय ७४, जसपा २ हजार १ सय ४५, जनमत १ हजार २ सय ४२, लोसपा ९ सय ७१, नागरिक उन्मुक्ति ८ सय ९२, स्वतन्त्र (झुकाबका आधारमा) ६ सय ५०, जनमोर्चा २ सय ६ गरी २४ हजार ९ सय १ मत प्राप्त गर्नेछ । बहुमतका लागि आवश्यक २६ हजार ३ सय ५४ पुर्‍याउन माओवादीले २० प्रतिशत मत ‘क्रस’ गरिदिए पुग्छ ।

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पछिल्लो पटक राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्दै आएका छन् । राज्यशक्तिको सबै स्रोत एमाले अध्यक्ष ओलीको हातमा नपुगोस् भनेर दाहाल ‘राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव’ मार्फत विकल्पको खोजीमा छन्, तर निर्वाचन कहिले हुने निश्चित भइनसकेकाले मुख खोलेका छैनन् ।

विश्वासपात्र देवराज घिमिरेलाई सभामुख बनाएपछि ओलीले राष्ट्रपतिमा पनि त्यस्तै पात्र अघि सार्न सक्ने अनुमान छ । ‘राष्ट्रपति पनि ओलीनिकट व्यक्ति नै भए भने प्रधानमन्त्रीको अवस्था के होला ?’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘यसमा सचेत भएरै उहाँ (दाहाल) ले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको हो ।’

एमालेबाट राष्ट्रपति उम्मेदवार को बन्छ भन्ने ओलीकै वरिपरिका नेताहरूले समेत अनुमान गर्न सकेका छैनन् । ओलीले अघि सार्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति हुन नदिन कांग्रेसले पुस २६ मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई रणनीतिक हिसाबले विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसपछि दाहालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठक बालुवाटारमा डाकेरै राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसयता ओली सशंकित छन् ।

यहीबीच कांग्रेसले पनि सरकारमा सहभागी नभएका जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरत गरिरहेको छ । यो प्रयास सफल भएमा र माओवादीका केही प्रतिशत मतमात्रै आफ्नो पक्षमा ल्याउन सके परिणाम प्रभावित गर्न सकिने आकलन कांग्रेसमा छ । ‘सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनजस्तो राष्ट्रपति निर्वाचनमा हुन्न, ०६४ मा माओवादी ठूलो दल थियो, माओवादी र एमाले गठबन्धनको सोझो बहुमत थियो तर राष्ट्रपतिमा हाम्रा उम्मेदवार रामवरण यादवले जित्नुभएको हो,’ कान्तिपुरसँग केही दिनअघिको अन्तर्वार्तामा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भनेका थिए, ‘अहिले पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई साथ दिनेमा आशावादी छन् । कांग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि रामचन्द्र पौडेलको नाम अघि सारेको छ । तर, गैरएमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने सर्तमा कांग्रेस आफ्नो दाबीबाट पछि हट्न सक्ने माओवादी बुझाइ छ । त्यस्तो अवस्थामा बाबुराम भट्टराई उम्मेदवार हुने सम्भावना रहेको कांग्रेसकै नेताहरूको बुझाइ छ । ‘रामचन्द्र र बाबुराम दुवैप्रति एमालेको समर्थन हुने सम्भावना नरहेकाले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा तेस्रो व्यक्तिको खोजी हुने सम्भावना छ, तर त्यसमा पनि एमालेले अवश्य मान्दैन । त्यसैले देउवा वा दाहालले अघि सारेका उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना बलियो छ । ओलीको लचकता निर्णायक देखिन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा कांग्रेस र माओवादी नेताहरूबीच छलफल जारी छ । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री दाहालसँग संवाद गरिरहेका छन् । लेखकले मंगलबार साँझ पनि दाहालसँग छलफल गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन कहिले गर्ने विषयमा कुराकानी गर्न गएको लेखकले बताए । ‘निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा कानुनी र संवैधानिक जटिलता भए सम्बोधन गरेर जाऊँ तर निर्वाचन तोकौं, अन्योलमा लामो समय नराखौं भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग गरेको हुँ,’ लेखकले भने, ‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजौं भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’

प्रकाशित : माघ १२, २०७९ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तयारी खाजाको बेफाइदा

सहरी क्षेत्रका कतिपय अभिभावक समयाभाव त कहिले छोराछोरीले घरको खाजा खाँदैनन् भनेर तयारी खाजा नै पठाइदिने गर्छन् । तर, यसले पार्ने दीर्घकालीन असरबारे भने त्यति चिन्ता गर्दैनन् ।
मधु राई

मैले पढाउने विद्यालयको यूकेजीका आयुश मुखिया पेट दुख्ने गरेकाले नियमित विद्यालय आउँदैन थिए । पछि पेटको शल्यक्रिया नै गर्नुपर्‍यो । अहिले आयुशलाई तयारी खाजा नखान चिकित्सकहरूले सुझाएका छन् । घरको भन्दा बाहिरको खाजा उनको मात्र होइन प्रायः बालबालिकाको पहिलो रोजाइ हुने गर्छ । उनीहरू तयारी खाजा भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् ।

यसो हुनुमा अभिभावकको भूमिका पनि उत्तिकै छ । तिनले कतै जाँदा बालबालिकाका लागि कोसेलीका रूपमा तयारी खाजा लगिदिने गर्छन् । कतिपय अभिभावक छोराछोरीले घरको खाजा खाँदैनन् भनेर तयारी खाजा पठाउने गर्छन् । त्यसो त अधिकांश अभिभावकले घरेलु खाजाभन्दा तयारी खाजा नै बढी खुवाउने गर्छन् । ससाना विद्यार्थीहरूको बानी पनि यसैमा परेको छ । त्यसैले पनि तयारी खाजाको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै छ ।

मैले पढाउने विद्यालयमा भने स्थापनाकालदेखि दिवा खाजामा साप्ताहिक मेनु बनाएर हलुवा, आलुदम, खीर, चना केराउको छोला तथा आटा र कोदोको मम खुवाउने गरिएको छ । अधिकांश बालबालिकाले पनि यस्तो खाजा मन पराउने गरेका छन् । तयारी खाजा ल्याउने विद्यार्थीले विद्यालयमा पाक्ने यस्ता नौलो परिकार कहिलेकाहीँ खाने गरेका छन् । कतिपय अभिभावकले कोदो वा फापरको रोटी, उसिनेको इस्कुस, अण्डा, सुक्खा रोटी, भुटेको भात लगायत खाजा पठाउने गरेका छन् । म पनि प्रायः विद्यालयकै खाजा खान्छु । विद्यार्थीलाई तयारी खाजा ल्याउन बन्देज गरे पनि बालविकास र शिशु कक्षाका अधिकांश विद्यार्थीका अभिभावकले यो कुरा मानेका छैनन् । सहरी क्षेत्रका कतिपय अभिभावक समयाभाव त कहिले छोराछोरीले घरको खाजा खाँदैनन् भनेर तयारी खाजा नै पठाइदिने गर्छन् । तर, यसले पार्ने दीर्घकालीन असरबारे भने त्यति चिन्ता गर्दैनन् । तयारी खाजाले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे अभिभावक अनभिज्ञ भएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गर्न सकिएको छैन । अर्को आक्रामक विज्ञापनले पनि यसको बजार फस्टाइरहेको छ ।

स्वास्थ्यविज्ञहरूले बालबालिकालाई घरेलु खाजा नै खुवाउनुपर्छ भनेर सल्लाह दिइरहेको वर्षौं भयो । त्यस्तै ‘स्वस्थ खाजा स्वस्थ दिमाग’ भन्दै आएको पनि निकै भयो । तर, अभिभावकको अल्छीपन तथा तयारी खाजाले पार्न सक्ने असरबारे अनभिज्ञ हुँदा छोराछोरीले खाने दिवा खाजाप्रति उदासीन देखिन्छन् । परम्परागत र ताजा खाजाले छोराछोरीलाई स्वस्थ र फुर्तिलो बनाउँछ भन्ने पक्षलाई त्यति महत्त्व नदिने अधिकांश अभिभावकले ‘दिउँसो जे खाए पनि हुन्छ भोक मेटाउनु त हो नि !’ भन्ने गरेको भेटिन्छ ।

छोराछोरीको स्वास्थ्यप्रति उदासीन अभिभावकहरूकै कारण स्वास्थ्यविज्ञहरूको सल्लाह–सुझाव ‘बालुवामा पानी खनाएसरह’ हुने गरेको छ । कतिपय साना विद्यार्थीहरू बिहान अबेरसम्म सुत्छन् र उठ्नेबित्तिकै विद्यालय जानुपर्ने हुँदा उनीहरूले घरको खाना राम्ररी खान पाइका हुन्नन् । दिउँसो भोकाएका हुन्छन् । यस्तो बेला परम्परागत र ताजा खाजाले मनमस्तिष्कलाई ऊर्जावान् मात्र बनाउँदैन विद्यार्थीहरूले मन लगाएर पढ्ने पनि गर्छन् । यो वास्तविकतालाई धेरै अभिभावकले नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ ।

दिउँसोको खाजाको महत्त्व बुझेरै हुनुपर्छ, छिमेकी मुलुक भारतका कतिपय राज्यमा पाँच दशकअघिदेखि नै विद्यालयहरूमा दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । तीनताक प्राथमिक तहमा पढ्ने मजस्ता धेरैले दिवा खाजा मात्रै हैन घर जाने बेला लिटो पनि खान्थ्यौं । पढाइभन्दा पनि दिउँसो रोटी अण्डा र बेलुकी लिटो खान नियमित विद्यालय जाने गर्थे । विद्यार्थीहरूले घरबाटै ससाना बटुका र कप ल्याउने चलन थियो । प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको पालामा प्राथमिक तहका विद्यार्थीका लागि सुरु गरिएको दिवा खाजा अहिले माध्यमिक तहसम्मकाले पाउँछन् ।

भारत सरकारले गाउँटोलका आँगनबाडी अर्थात् बाल विकास केन्द्रहरूमा समेत दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको धेरै वर्ष भयो । यसका लागि सहजकर्तासहित एक जना खाजा पकाउने सहयोगी उपलब्ध गराउँदा आँगनबाडीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । हाम्रोमा पनि कछुवा गतिमै भए पनि दिवा खाजाको कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालयहरूमा सुरु भएको छ ।

मोरङ जिल्ला अन्तर्गत विराटनगर महानगरका कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । त्यहाँस्थित जनपथ माविमा शिशु कक्षादेखि ६ सम्मका झन्डै ४ सय ८० विद्यार्थीले दिवा खाजा खाने गरेका छन् । यसका लागि संघीय सरकारले प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले बजेट दिने गरेको छ । यति पैसामा दिवा खाजा खुवाउन हम्मेहम्मे पर्छ । विद्यालयहरू आफैंले दैनिक ज्यालादारीमा सहयोगी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । स्थानीय उत्पादन र परम्परागत परिकार खुवाउन सके १५ रुपैयाँले पनि विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउन सकिने कतिपय शिक्षक बताउँछन् । विगत केही वर्षदेखि विभिन्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई दिवा खाजाका परिकारबारे अभिमुखीकरणका कार्यक्रम पनि समुदायस्तरमा भइरहेको छ ।

सरकारको दिवा खाजा नीतिले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । हुँदाखाने अभिभावकलाई विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रमले केही राहत दिलाएको छ । अर्कातिर यसको परिकारबारे चर्चा सुनिँदैन । यसमा पनि सम्बिन्धत विद्यालयले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । दिवा खाजाले विद्यार्थीहरूको सिकाइमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेबारे छलफल आवश्यक छ । शिक्षकहरूले केही रकम थपेर विद्यालयमै खाने गरे दिवा खाजाको महत्त्व बढ्नेछ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूले स्थानीय तथा परम्परागत अन्नबाट तयार गरिने खाजा विद्यार्थीहरूलाई दिने हो भने स्थानीय उत्पादन र सीपको प्रवर्द्धन हुनेछ । दिवा खाजाका परिकारबारे विद्यालयले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न सके समुदायमा पनि यसको महत्त्व स्थापित गर्न सकिन्थ्यो । यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायत प्रधानाध्यापकहरूले पनि चासो दिनु जरुरी छ । कतिपय विद्यालयमा दिवा खाजा खाएपछि विद्यार्थी नआउने समस्या कम भएको छ । यसको फाइदाका बारे सरोकारवालाहरू बुझाउन सक्नुपर्छ र थप प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेबारे संघीय सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७९ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×