लुम्बिनी — मंसिर ९ को मध्याह्न २ बजेको कुरा हो । रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर–१३, देवकोटा चोकस्थित ‘जेल रेस्टुरेन्ट एन्ड बार’ मा खाजा खाने ग्राहक आइसकेका थिए । सञ्चालक विष्णु पौडेल ग्राहकको अर्डरअनुसारका परिकार टेबलसम्म पुर्‍याउन कर्मचारीलाई अह्राइरहेका बेला रेस्टुरेन्टभित्र एकाएक एक हूल मान्छे छिरे ।

उनीहरू थिए, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी, प्रहरी र केही संघसंस्थाका प्रतिनिधि । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालको नेतृत्वमा गएको टोलीले रेस्टुरेन्टको मापदण्ड नमिलेको भन्दै रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न लगाए । उनले त्यहाँ राखिएका सामग्रीमा पनि प्रश्न उठाए ।

खाँदाखाँदैका ग्राहक उठेर निस्किए । बाहिर कुरेका ग्राहक भित्र पस्न पाएनन् । सञ्चालक पौडेलसहित त्यहाँ कार्यरत १२ जना कर्मचारी रेस्टुरेन्ट बन्द गरेर बाहिर निस्के । प्रशासनको आदेशपछि बन्द भएको रेस्टुरेन्ट तीन दिनपछि बिहीबारबाट सञ्चालनमा आएको छ । तर बीचका दिनमा प्रशासनबाट जे जस्ता प्रश्न सामना गर्नुपर्‍यो, त्यसले सञ्चालकहरूलाई विस्मय पार्‍यो । उनीजस्तै युवा उद्यमीहरू पनि छक्क परे ।

एक करोडभन्दा धेरै लगानीमा गत मंसिर २८ देखि सञ्चालनमा रहेका जेल रेस्टुरेन्ट भैरहवाका निम्ति मात्रै होइन, आसपासमै नयाँ अवधारणाको रेस्टुरेन्ट थियो । इन्डियन, चाइनिज तथा कन्टिनेन्टल खाजा पाइने भएकाले भन्दा पनि रेस्टुरेन्टको सेटअपका कारण यसको चर्चा बढ्दै गएको थियो । यो रेस्टुरेन्टको भित्तामा नक्कली पेस्तोल, हतकडी, मानिस बसेर खाजा खाने ठाउँ, आत्महत्या गर्दा पासो लगाउने डोरी, अदालतको कठघराजस्ता सामग्री छन् । ग्राहकहरू जेलभित्र कैदी बसेजस्तै फलामे बारभित्र बस्छन् ।

पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका दीपु जैसवाल र परासीकै सुनवल स्थायी घर भई सिद्धार्थनगरमा बस्दै आएका विष्णु पौडेलले संयुक्त रूपमा यो रेस्टुरेन्ट खोलेका हुन् । रेस्टुरेन्ट खोल्नुअघि दीपु र विष्णु व्यापारका अनेक क्षेत्रमा हात हालेर हन्डर ठक्कर खाँदै आएका थिए । विष्णु फर्निचर उद्योग, क्रसर व्यवसाय, हार्डवेयर व्यापारको तीतो अनुभवपछि यो रेस्टुरेन्ट खोल्न आइपुगेका थिए । दीपु पनि हार्डवेयरमा सफल नभएर सहकार्यमा जोडिएका थिए ।

जैसवाल र पौडेल कुनै नयाँ खालको रेस्टुरेन्ट खोल्ने सोचमा थिए । दिमाग खियाउने क्रममा जेल रेस्टुरेन्टको अवधारणा फुरेको थियो । जेलभित्रकै जस्तो वातावरण देखाउन उनीहरूले टेबलहरू पनि झ्यालखानाभित्र जस्तै गरी सेटअप गरेका थिए । नक्कली बन्दुक र नक्कली पेस्तोल राख्नुका साथै अँध्यारो रंगको प्रयोग गरेका थिए । मासिक ६० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी उनीहरूले खोलेको रेस्टुरेन्टमा १२ जनाले रोजगारी पाएका थिए । जिल्ला प्रशासनले यो सबै सेटअपप्रति नै आपत्ति जनाएको थियो ।

सञ्चालक पौडेलका अनुसार मेला स्थलमा बेलुन फुटाउन प्रयोग गरिने नक्कली पेस्तोल किनेर राखिएको थियो । अनलाइनबाटै नक्कली हतकडी किनेर भित्तामा राखिएको थियो । ‘हामीले सक्कली सामग्री राखेको भए अवैध वा आपराधिक हुन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘नक्कली वस्तु राखेका थियौं, त्यसमा हामीलाई व्यवसाय बन्द गराउने गरी एक्सन गरियो ।’

रेस्टुरेन्ट बन्द भएपछि घर फर्किएका सञ्चालकद्वय बुधबार बिहान प्रशासनमा पुगे । उनीहरूका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले प्रशासनबाट घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पत्र पठाइएका र उक्त कार्यालयबाट सुधार गरी सञ्चालन अनुमति लिएर व्यवसाय चलाउन पाउने उत्तर दिए । प्रजिअ पाण्डेले रेस्टुरेन्टमा राख्न नपाइने सामग्रीका प्रावधानबारे प्रस्ट हुन पनि सुझाएका थिए । सञ्चालकद्वयले भने आफूहरूले भारतमा देखेको अवधारणालाई यहाँ प्रयोग गर्न नक्कली सामग्री राखेको बताएका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले रेस्टुरेन्टमा मानिसलाई नकारात्मक क्रियाकलापमा प्रोत्साहन गर्ने पेस्तोल, आत्महत्या गर्न सिकाउने डोरी बाँधिएको, जेलको बनावटसमेत रहेकाले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको बताए । रेस्टुरेन्ट दर्ताका क्रममा यो/यो वस्तु राखेर चलाउने भनेर उल्लेख नगरेको पनि पाण्डेले बताए । ‘सधैंका लागि बन्द गरिदिएको होइन,’ उनले भने, ‘अनुगमनका क्रममा उल्लेख नै नरहेको सामग्री राखेको पाइएपछि सुधार गरेर चलाउन सुझाव दिएको हो । यो समितिको अधिकारमा पर्छ ।’

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सञ्चालकलाई बुधबार पत्र पठाएर नाम परिवर्तन गरी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भनेको छ । सञ्चालक जैसवालले बिहीबारदेखि रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने बताए । उनले जेल नाम राखेरै आफूहरूले घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता गरिसकेकाले अहिले बीचैमा नाम फेर्दा रेस्टुरेन्टको ब्रान्डमा असर पर्ने बताए ।

‘यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्छौं,’ उनले भने । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भीष्मप्रसाद न्यौपाने लगानी गरेर व्यवसाय गर्न अघि सरेका युवालाई सरकारले सघाउनुपर्ने बताउँछन् । त्रुटि भेटिए बन्द गराउनुको साटो सुधार गरेर सञ्चालन गर्न प्रशासनले सुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।