सञ्चारमाध्यम अभिलेखीकरण सरलीकृत गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सञ्चारमाध्यम अभिलेखीकरण सरलीकृत गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सञ्चारमाध्यम अभिलेखीकरणको झन्झटिलो व्यवस्था हटाएर सरलीकृत गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । बुधबार प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, सूचना तथा प्रसारण विभागका पधाधिकारीहरूसहितको छलफलमा धेरै स्थानमा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झट हटाउनुपर्ने कुरा उठेको हो ।

पदाधिकारीहरूले विभिन्न सञ्चार निकायमा बेग्लाबेग्लै गर्नुपर्ने दर्ता, सूचीकरणजस्ता विषयलाई एकीकृत गरी सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाउन सबै निकाय सहमत भई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।

काउन्सिलले आयोजना गरेको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनका सवाल विषयक छलफलका सहभागीले प्रविधिको भरपुर उपयोग गरी सञ्चारकर्मीलाई सहज तुल्याउन आफूहरु केन्द्रित हुने बताए ।

छलफलमा काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरणलाई झन्झटिलो बनाउन नहुने भएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बताए ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएपछि सञ्चार माध्यमको सोही विवरण सबै निकायमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले विज्ञापनदाता, वितरक र प्रसारकलाई नियमन गरी बिचमा हुने चुहावट रोक्न मिडिया सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाबारे गतवर्ष नै नयाँ मापदण्ड बनाई सिफारिस गरे पनि सरकारले लागू नगरेको बताइन् । उनले यस वर्ष अझै परिमार्जन गरी तहगत पद विभाजनसहित सिफारिस गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले मिडिया व्यवस्थापनमा एकीकृत प्रणाली लागू गर्न विभाग तयार रहेको र आवश्यक सहकार्य गर्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ २०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली सरकारमा दलित शून्य

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकार संविधानको व्यवस्थाविपरीत गठन भएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा‌ समावेशी सिद्धान्त अनुसारका दलित, जनजाति, मधेसीलगायत आरक्षित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छैन । संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफरिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्यबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ ।

तर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहित ८ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिमन्त्रिपरिषद्‌मा सबै खसआर्य समुदायका पुरुष मन्त्री र एक दलित महिलालाई राज्यमन्त्री दिइएको छ । दलित समुदायबाट मन्त्री दिइएको छैन । प्रतिनिधित्व भएको देखाउन मात्र एक राज्यमन्त्री राखिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी सुनारले सरकार गठनमा समावेशिता भन्ने शब्द भाषामै सीमित भएको बताइन् । ‘दलहरुले पार्टीमा लगानी र उमेर हेरेर समावेशीतालाई लत्याउनु यो दुर्भाग्य हो,’ उनले भनिन्, ‘पहुँचवाला जाति र वर्गमात्र भयो, यो बहसको विषय हुनु आवश्यक छ ।’

संविधानको वर्ग जातजाती, मर्म र क्षेत्रलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार नगरेको उनको भनाइ छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको प्राथमिकतामा महिलाको सहभागिता थिएन भने अहिले दलित तथा समावेशी सिद्धान्त नै लत्याएको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको बाहूल्यता छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार दलित समुदायको जनसंख्या २९ प्रतिशत छ । ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा समेत दलित सांसद ४ जना छन् । कर्णाली प्रदेशमा ४० जना सांसदमा १४ जनामात्र महिलाहरू छन् ।

विगत ५ वर्षयता माओवादीबाहेक पार्टीले महिलालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको देखिँदैन ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरु

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : राजकुमार शर्मा [मुख्यमन्त्री]

आन्तरिक योजना तथा कानुन मन्त्रालय : कृष्ण जीसी [मन्त्री]

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय : भीमप्रकाश शर्मा [मन्त्री]

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय : जीतबहादुर मल्ल [मन्त्री]

आर्थिक मामेला तथा योजना मन्त्रालय : विनोदकुमार शाह [मन्त्री]

भौतिक पूर्वधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय : मंगलबहादुर शाही [मन्त्री]

सामाजिक विकास मन्त्रालय : टेकराज पछाई [मन्त्री]

भौतिक पूर्वधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय : उर्मिला विक [राज्यमन्त्री]

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×