कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

सञ्चारमाध्यम अभिलेखीकरण सरलीकृत गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ — सञ्चारमाध्यम अभिलेखीकरणको झन्झटिलो व्यवस्था हटाएर सरलीकृत गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । बुधबार प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, सूचना तथा प्रसारण विभागका पधाधिकारीहरूसहितको छलफलमा धेरै स्थानमा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झट हटाउनुपर्ने कुरा उठेको हो ।

सञ्चारमाध्यम अभिलेखीकरण सरलीकृत गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

पदाधिकारीहरूले विभिन्न सञ्चार निकायमा बेग्लाबेग्लै गर्नुपर्ने दर्ता, सूचीकरणजस्ता विषयलाई एकीकृत गरी सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाउन सबै निकाय सहमत भई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।

काउन्सिलले आयोजना गरेको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनका सवाल विषयक छलफलका सहभागीले प्रविधिको भरपुर उपयोग गरी सञ्चारकर्मीलाई सहज तुल्याउन आफूहरु केन्द्रित हुने बताए ।

छलफलमा काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरणलाई झन्झटिलो बनाउन नहुने भएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बताए ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएपछि सञ्चार माध्यमको सोही विवरण सबै निकायमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले विज्ञापनदाता, वितरक र प्रसारकलाई नियमन गरी बिचमा हुने चुहावट रोक्न मिडिया सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाबारे गतवर्ष नै नयाँ मापदण्ड बनाई सिफारिस गरे पनि सरकारले लागू नगरेको बताइन् । उनले यस वर्ष अझै परिमार्जन गरी तहगत पद विभाजनसहित सिफारिस गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले मिडिया व्यवस्थापनमा एकीकृत प्रणाली लागू गर्न विभाग तयार रहेको र आवश्यक सहकार्य गर्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ २०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?