लामिछानेका वकिलको पुरानै तर्क- ‘अमेरिकाको त्यागेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः क्रियाशील’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
गृहमन्त्रीको नागरिकता विवाद

लामिछानेका वकिलको पुरानै तर्क- ‘अमेरिकाको त्यागेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः क्रियाशील’

गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनी सांसद् उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको मुद्दामा उनका कानुन व्यवसायीले तर्क गरेका छन्– लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि उनी स्वतः नेपाली नागरिक हुन् ।
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गरिएको निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ । बुधबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र गृहमन्त्री लामिछानेका कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् ।

अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले दायर गरेका रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासमा आगामी शुक्रबार रिट निवेदकहरूले जवाफी बहस गरेपछि यो मुद्दाको बहस सकिनेछ । त्यसपछि सम्भवतः त्यसै दिन इजलासले आफ्नो फैसला सुनाउनेछ । कुनै कारणवश उक्त दिन फैसला आउन नसके इजलासले निर्णय सुनाउने अन्तिम मिति तोक्नेछ । यसर्थ यो विवाद अब किनारा लाग्ने चरणमा आइपुगेको छ ।

बुधबार बिहानबाट सुरु भएको बहसमा सुरुमा निवेदकका कानुन व्यवसायी, त्यसपछि सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । अन्तिममा गृहमन्त्री लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र सुनिल पोखरेलले बहस गरे । दुवै वरिष्ठ अधिवक्ताले उनीहरूले गत पुस २२ मा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने प्रयोजनका लागि भएको बहसमा गरेका अधिकांश तर्क दोहोर्‍याए । उनीहरूले मुख्यतः दुई तर्क गरे । जसमा रिट निवेदकलाई उजुरी गर्ने हक नभएको तथा लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि उनको नेपाली नागरिकता स्वतः क्रियाशील भएका कारणले उनी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य भएको भन्ने थिए ।

२०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट वंशजको नागरिकता निकालेका लामिछाने रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका थिए । त्यसपछि २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता र फागुन २१ मा राहदानी प्राप्त गरेका थिए । उनले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाल नागरिकता ऐनअनुसार उनको नेपाली नागरिकता कायम रहेको थिएन । २०७१ जेठ २२ मा उनी अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर पहिलोपटक गैरपर्यटक (नाता) भिसामा नेपाल आए र पुनः विदेश गएका उनी दोस्रोपटक २०७२ वैशाख २८ मा नेपाल आए । त्यसको १६ औं दिनमा उनले कायम नरहेको पुरानो नेपाली नागकिरता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी बनाए । तर, नेपाली राहदानी बनाएपछि पनि उनी अमेरिकी पासपोर्ट नै प्रयोग गरेर विदेश आउजाउ गरेको अध्यागमनको रेकर्डमा देखिन्छ । उनले न्यूज २४ मा काम सुरु गरे । नाता भिसा (वर्क परमिट लिन नमिल्ने प्रकृतिको भिसा) मा नेपाल आएका उनले के कानुनी आधारमा काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यो प्रश्न बढ्दै जाँदा लामिछानेले २०७५ जेठ ४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिए । यो प्रक्रिया पूरा नहुँदै उनले अध्यागमन विभागमा आफूले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको सूचना २०७५ असार ६ मा दिए । त्यतिन्जेलसम्म उनले नागरिकता त्याग गर्न चाहेको निवेदनलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेकै थिएनन् । त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु मात्र गरेको अवस्थामा पनि लामिछानेले अध्यागमन विभागमा आफूले त्याग गरिसकेको भन्ने व्यहोराको लिखित निवेदन दिएका थिए । त्यसको ८ दिनपछि मात्रै अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले लामिछानेको नागरिकता त्याग गर्ने निवेदनलाई स्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि भने लामिछानेले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको विवरण गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा पेस गरेका छैनन् ।

'रवि लामिछानेले जे गरे पनि आफूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने व्यवहार देखाए'

यसैबीचमा २०७९ असार १७ मा लामिछानेले आफूले २०५० सालमै निकालेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गराए । असोज २३ मा उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चितवन-२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराए । अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको र पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरी उनी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य भएको भन्दै कात्तिक २८ मा निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्‍यो । आयोगले समयमा निर्णय दिएन । मंसिर ४ मा निर्वाचन र मंसिर ९ मा चितवन–२ को परिणाम घोषणा भयो । परिणाम घोषणाअघि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार आयोगमा रहने तर, परिणाम आइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मात्रै त्यसमा निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले मंसिर १३ मा उक्त उजुरी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि अधिवक्ताहरू बसौला र पौडेले रिट लिएर मंसिर २८ मा सर्वोच्च अदालत पुगे । त्यही निवेदनमाथि बुधबारबाट संवैधानिक इजलासमा पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

नागरिकता ऐन (दफा १०.१) ले कुनै व्यक्तिले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही ऐन (दफा १०.२) मा नेपाली नागरिकता त्याग गर्ने सूचना दिनुपर्ने र त्यसरी त्याग सूचना दर्ता भएको मितिदेखि सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ । साथै ऐनको दफा ११ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने’ व्यवस्था छ । लामिछानेका कानुन व्यवसायीले २०७५ असार ६ अध्यागमन विभागमा लामिछानेले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भन्दै दिएको जानकारीलाई नै ‘पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएको’ अर्थ्याएका छन् ।

तर, रिट निवेदकहरूले भने एक पटक नागरिकता कायम नभएपछि पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नागरिकता नियमावलीको नियम ११ को प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने र लामिछानेले त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरेको दावी गर्दै आएका छन् । जसमा ‘नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने,’ व्यवस्था छ । लामिछानेले यो प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण उनी उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको दाबी रिट निवेदकहरूको छ ।

लामिछानेका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले नियमावलीको यो व्यवस्था ऐनको दफा १०.२ अनुसार नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेश गएका व्यक्तिले पुनः त्यहाँको नागरिकता त्याग गरी नेपाली नागरिकता लिन खोज्दा मात्र पूरा गर्नुपर्ने बताए । तर, लामिछानेले नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशको लिएको नभई विदेशको नागरिकता लिएका कारण नेपालको नागरिकता स्वतः कायम नरहेको अवस्था भएकाले उनका हकमा नियमावलीको यो व्यवस्था लागू नहुने उनको तर्क थियो । उनले नागरिकता ऐनको इतिहासदेखि नै विदेशको नागरिकता लिएपछि स्वतः नेपाली नागरिकता कायम नरहेको र विदेशको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि नेपाली नागरिकता त्याग गरेका दुई विषयलाई फरक फरक रूपमा व्यवहार गरिएको दावी गरे ।

‘मेरो पक्ष (लामिछाने) वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक थिए । उनी अमेरिका गएर त्यहीँको नागरिकता लिए । उतको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः कायम भएन । तर, पछि नेपाल आएर अमेरिकी नागरिकता त्यागे । त्यागेको जानकारी अध्यागमन विभागलाई पनि दिए । त्यसपछि भने कायम नरहेको नेपाली नागरिकता स्वतः एक्टिभेटेड भयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘त्यसपछि मेरो पक्ष नेपाली नागरिक भएर बसेका छन् । उनलाई राज्यले नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ ।’

'रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिट निवेदन नै खारेजभागी'

उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि लामिछाने स्वतः नेपाली नागरिक नहुने हो भने राज्यविहीनताको अवस्था आउने बताए । उनले भने, ‘रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे । त्यसपछि के भो ? उनी राज्यविहीन भए त ? भएनन् । उनी स्वतः नेपाली नागरिक भए ।’

लामिछानेका कानुन व्यवसायी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले रिट निवेदकहरूलाई यो विषयमा उजुरी गर्ने अधिकार नभएको बताए । चितवन–२ मा लामिछानेसँग पराजित उम्मेदवारहरूलाई मात्रै उनको अयोग्यतामा उजुरी गर्ने अधिकार भएको पोखरेलको दाबी थियो । लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको आधार देखाएर अयोग्यताको मुद्दा दर्ता गरिएकोमा प्रश्न उठाउँदै भने, ‘उनको नेपाली नागरिकता कायम छ कि छैन, उनी विदेशी नागरिक हुन् कि नेपाली भन्ने प्रश्न गर्ने र नेपाली नभएको पाइएमा नागरिकता बदर गर्ने अधिकार केबल मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै छ । यो इजलास त्यस्तो निर्णय गर्ने उपयुक्त निकाय होइन ।’

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता बुझाएपछि उनलाई नेपाली नागरिकको रूपमा राज्यले स्वीकार गरिसकेकाले उनको योग्यतामा प्रश्न नै नभएको उनको दाबी थियो । संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाली ‘बोनाफाइड सिटिजन’ लाई राष्ट्रियताको मालामा जोड्ने उद्देश्य राखिएको भन्दै उनले लामिछानेलाई पनि नेपाली नागरिक भएर बस्न राज्यले प्रेरित गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विदेशी नागरिकता त्याग गरेर आएको एउटा नेपालीलाई कहिले अध्यागमन, कहिले गृहमन्त्रालय, कहिले सञ्चार मन्त्रालय, कहिले प्रेस काउन्सिल, कहिले निर्वाचन आयोग, कहिले सर्वोच्च अदालतमा उभ्याइएको छ । कहिलेसम्म, कुन–कुन निकायमा यस्ता प्रश्नको जवाफ दिँदै हिँडिरहनुपर्ने हो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।’

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुगुका दुवै प्रदेश सांसद बने मन्त्री 

राजबहादुर शाही

मुगु — जिल्लास्थित प्रदेश १ र २ बाट निर्वाचित सांसद एकै पटक कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन् । प्रदेश १ मा एमालेबाट निर्वाचित जीतबहादुर मल्ल उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण र प्रदेश २ मा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित मंगलबहादुर शाही भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री बनेका हुन् । 

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश र संघको निर्वाचनमा शाही गठबन्धनको तर्फबाट र मल्ल एमालेबाट विजयी भएका थिए । शाहीले गत पुस २८ गते नै प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिइसकेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदाखेरी नै विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मल्लले भने आजै प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिएका हुन् ।

संघीय व्यवस्था लागू भएपछि हिमाली जिल्ला मुगुबाट प्रदेश सांसद निर्वाचित फरक पार्टीका दुई जना एकै पटक मन्त्री भएको पहिलो रेकर्ड हो ।

दुई जना मन्त्री बनेपछि मुगुवासीमा खुसीयाली छाएको छ । विकासमा पछि परेको हाम्रो मुगुमा प्रदेश सांसद दुवै एकै पटक मन्त्री हुँदा खुसी हुनु पर्ने अवस्था आएको नागरिक अगुवा रुपबहादुर मल्ल बताउँछन् । उनले भने, 'अब प्रतिस्पर्धा रुपमा दुवै प्रदेशमा विकास हुनु पर्‍यो ।'

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका मल्ल एमाले पार्टीका जिल्ला कमिटी अध्यक्ष हुन् भने भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री बनेका शाही माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा भने मुगुबाट कांग्रेसका ऐनबहादुर शाही सांसद छन् ।


प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×