असारसम्म कर तिर्ने सर्तमा क्रसर सञ्चालन अनुमति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
मन्त्रिपरिषद् निर्णय

असारसम्म कर तिर्ने सर्तमा क्रसर सञ्चालन अनुमति

दर्ता नगरी चलाइएका क्रसर सधैंका लागि बन्द गरिने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरुलाई असार मसान्तसम्म तिर्ने सर्तमा खुला गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले यसअघि दर्ता नभई चलेका क्रसर बन्द भने बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले क्रसर उद्योग संचालनमा नआए विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने भन्दै अवैधलाई बन्द गर्ने तर दर्ता भएर पनि कर नतिरेका छन् भने सर्तसहित संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

'विकास निर्माणका काममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभावले समस्या देखिन थालेको विषय मन्त्रिपरिषद्‌मा उठेको थियो । अवैध रूपमा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको छ भने दर्ता भएर कर नतिरेकाका सन्दर्भमा कर तिर्दै गर्ने र संचालन पनि गर्ने निर्णय भएको छ,' ती मन्त्रीले भने ।

सरकारले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने पनि निर्णय लिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । अहिले कर नतिरी संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्ने अवधि दिएर त्यसपछि नयाँ कानुनअनुसार संचालन गर्न दिने निर्णय भएको हो ।

गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीसँग इजलासको जिज्ञासा- नेपाली नागरिकता नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँछ ?

गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको भन्ने मुद्दामा निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयको प्रतिरक्षा गर्न उभिएका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीसँग इजलासले तिखा प्रश्नहरू राखेको थियो । 
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित रवि लामिछानेको उम्मेदवार अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा बुधबारबाट पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

लामिछानेको अयोग्यतासम्बन्धी रिट निवेदन दायर गरेका अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले विपक्षी बनाएका निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं जिलला प्रशासन कार्यालयसमेतका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले बहस गरे । उनले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ताहरू बसौला र पौडेललाई गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध उजुरी गर्ने अधिकार नै नभएको दाबी गरे ।

संविधानले अन्य उपचारको अभाव भएका कुनै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नसक्ने (धारा १३३) अधिकार हरेक नेपाली नागरिकलाई दिएको छ । साथै त्यस्ता विषयमा आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने असाधारण क्षेत्राधिकार पनि सर्वोच्च अदालतलाई छ । अधिवक्ताहरू बसौला र पौडेलले संविधानको यही प्रावधानबमोजिम हाल गृहमन्त्री रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन अयोग्यताको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, सांसदहरूको अयोग्यताको विवाद सर्वोच्च अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गर्ने विषय भएको (धारा १३७.२) भन्दै सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले यस्तो विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विवादसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने तर्क गरे ।

त्यसका लागि उनले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाहरू इजलासलाई देखाए । उक्त ऐनको दफा १५ मा निर्वाचन सम्पन्न मनोनयन दर्तापछि तर, परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी विषयको उजुरी कोही पनि नेपाली नागरिकले निर्वाचन आयोगसमक्ष गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचित भइसकेकाको अयोग्यतासम्बन्धमा उजुरी गर्नेबारे ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएको र नियमावली (नियम ४९) ले पराजित उम्मेदवारलाई मात्र त्यस्तो उजुरी गर्ने अधिकार दिएको सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले दाबी गरे । ‘यी दुवै जना निवेदकलाई अदालतमा उजुरी दिने हकदैया छैन । अदालतले पनि यो सुरु कारवाहीको रूपमा हेर्ने मुद्दा हो । असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तरगत मुद्दा छिन्ने अधिकारक्षेत्र राख्दैन ।’

रेग्मीको तर्क सुनेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले ‘निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुनुपूर्व जो सुकै नेपाली नागरिकले उजुरी गर्न पाउने तर, परिणाम आएपछि उम्मेदवारले मात्रै उजुरी दिनुपर्ने बाँकी नागरिकले नपाउने भन्ने हुन्छ र ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

'रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिट निवेदन नै खारेजभागी'

जवाफमा रेग्मीले आजसम्म सांसदहरूको अयोग्यतासम्बन्धी सबै मुद्दामा पराजित उम्मेदवारहरू नै अदालत आएको बताए । साथै नियमावलीले नै त्यस्तो व्यवस्था गरेकाले अदालतले व्याख्यामार्फत् त्यसको दायरा फराकिलो बनाउन नहुने उनले सुझाए ।

त्यसपछि अर्का न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधे– ‘रविजीको नागरिकताको अवस्था के छ भन्ने कुरा पछि ठहर हुने नै छ । तर, मानौं कोही विदेशी नागरिक सांसद बनेको रहेछ । ऊसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारहरू कोही पनि उजुरी गर्न आएनन् भने ऊ पदमा बसिरहने ? उसकाविरुद्ध कसैले उजुरी गर्नै नपाउने ? अर्को कुरा– प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि पराजित उम्मेदवार आउनुपर्ने भनिरहँदा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदको अयोग्यताको उजुरी कसले गर्ने ?’

जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले समानुपातिक प्रणालीमा पनि बन्दसूचिमा रहेका तर सांसद बन्न नसकेका व्यक्तिहरू उजुरी लिएर आउनुपर्ने बताए । उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नियमावलीमा पराजित उम्मेदवारले मात्र उजुरी गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउँदै यस्तो विषयलाई अदालतले ‘सार्वजनिक सरोकारको निवेदन’ (पीआईएल) को विषय बनाउन नसक्ने जिकिर दोहोर्‍याए ।

रेग्मीको जवाफबाट सन्तुष्ट नदेखिएका न्यायाधीश खतिवडाले पुनः सोधे, ‘अर्थात् हारेको व्यक्ति उजुरी लिएर नआएसम्म नेपाली नागरिकता नभएको व्यक्ति पनि सांसद् भएर बसिरहनसक्छ भन्ने तपाईंको तर्क हो ?’

जवाफमा रेग्मीले आफूले नियमावलीमा भएको व्यवस्था इजलाससमक्ष राखेको बताए । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा हकदैयाको प्रश्न नभए पनि अदालतले सुरू कारबाही गर्नुपर्ने मुद्दाहरूमा जहिले पनि कसले उजुरी गर्नसक्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुने बताए ।

साथै उनले नेपाली नागरिक हुनु र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु फरक फरक कुरा रहेको जिकिर गरे । ‘कसैले प्रमाणपत्र नलिँदैमा ऊसलाई अबदेखि तिमी नेपाली नागरिक होइन भन्न मिल्दैन,’ रेग्मीको तर्क थियो । उनलाई न्यायाधीश खतिवडाले पुनः सोधे– ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको व्यक्तिलाई सांसदको उम्मेदवार बनाउन मिल्छ त ?’ जवाफमा रेग्मीले दोहोर्‍याए, ‘कानुनले नेपाली नागरिक उम्मेद्वार बन्न योग्य छ भन्छ । कसैले नागकिरताको प्रमाणपत्र लिएको छैन भने पनि उसलाई तिमी विदेशी हौ भन्न मिल्दैन ।’

त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘यहाँ को व्यक्ति विदेशी हो भन्ने विवाद हो र ? त्यो विवाद नै छैन भने त्यसमा किन जानुहुन्छ ? नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँछ कि पाउन्न भन्ने विवाद हो । त्यसमा सीधा जवाफ दिनु न ।’ जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले नेपाली नागरिक भएको पहचिानका लागि नागरितकता चाहिने तर, नहुँदैमा विदेशी भन्न नमिल्ने बताए । साथै उनले ऐनले नेपाली नागरिकलाई (नागरिकता प्रमाण पत्र नभए पनि ) निर्वाचन लड्ने सुविधा दिएको पनि बताए ।

'रवि लामिछानेले जे गरे पनि आफूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने व्यवहार देखाए'

खतिवडाले फेरी सोधे– ‘कानुनले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । आज लामिछानेजीको नागरिकताका स्टेटस के छ त्यसमा प्रवेश गर्नुहोस् ।’

जवाफमा रेग्मीले त्यो विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेकै कानुन व्यवसायीलेपछि गर्ने बहसमा प्रकाश पार्ने बताए र आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने गृह मन्त्रालय वा निर्वाचन आयोगको कुनै निर्णयले रिट निवेदकहरूको हक अधिकारमा बाधा नपारेको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरे ।

साथै उनले नागरिकता सम्बन्धी ऐनको दफा १० (१) ले कुनै व्यक्तिले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेको बताउँदै लामिछानेको हकमा त्यही भएको बताए । सोही ऐनको दफा १० (२) मा विदेशको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नेपाली नागरिकता त्याग गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको र पछि विदेशको नागरिकता त्याग गरेर नेपाल फर्किएका व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता पुनः प्राप्ती गर्दा अपनाउनुपर्ने भनेर कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया १० (२) अनुसार नागरिकता त्यागेका व्यक्तिको हकमा भएको बताए ।

त्यसपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले उनलाई सोधे– ‘दफा १० (१) र दफा १० (२) दुवैको परिणाम विदेशको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नागरिकता कायम नरहने हुन्छ । त्यो अवस्थामा १० (१) को अवस्थाको व्यक्तिले प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने कसरी हुन्छ ?’

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि स्वतः कायम नगरेको नेपाली नागरिकता विदेशको त्याग गरेपछि स्वत कायम रहने बताए । त्यसपछि न्यायाधीश भट्टराईले फेरि सोधे–‘नागरिकता पुन प्राप्तीका अनुसूचिको फारम भरी निवेदन दिँदा पनि ‘नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनका लागि दर्ता गरि पाउँ’ भनेर लेख्नुपर्ने ढाँचा रहेको भन्दै दफा १० (१) को अवस्था (लामिछानेको जस्तै) का व्यक्तिले त्यसो गर्नुनपर्ने कसरी हुन्छ ?’ जवाफमा रेग्मीले दफा १० (१) को सम्बन्ध नियमावलीको उक्त अनुसूचिसँग नभएको बताए । लामिछानेको जस्तो अवस्था ऐनको दफा ११ सँग मात्र सरोकार रहने उनको दावी थियो । जसमा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने’ व्यवस्था छ ।

लामिछानेका वकिलहरूले उनले आफूले विदेशको नागरिकता त्यागेको सूचना अध्यागमन विभागलाई दिइसकेकोले यो प्रक्रिया पूरा भइसकेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दफा ११ ले नै पनि ‘विदशको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा तोकिएको अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने भन्छ । त्यो त गर्नुपर्ला नि ?’ भनी सोधे । जवाफमा रेग्मीले नियमावलीमा तोकिएको अधिकारी भनेर गृह मन्त्रालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखिएको भए पनि लामिछानको विवरण अध्यागमन विभागमा पेस भएको बताए ।

लामिछानेले २०७५ जेठ ४ मा अमेरिकी दूतावासमा आफूले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । उनले असार ६ मा अध्यागमन विभागलाई आफूले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको सूचना दिए । जसलाई उनका कानुन व्यवसायीले अहिले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि उनले विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा नै त्यही भएको बताउँदै आएका छन् । यद्यपी यो मितिसम्म लामिछानेको राहदानी र नागरिकता त्यागेको निस्सा अमेरिकाले दिइसकेको थिएन । त्यसको एक सातापछि असार १४ मा मात्रै अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले लामिछानेले त्यागेको राहदानी र नागरिकता स्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि भने लामिछानेले आफूले त्याग गरिसकेको र पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने जानकारी गराएका छैनन् ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×