सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा यौनशोषण : पाण्डे मानव बेचबिखनमा पनि दोषी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा यौनशोषण : पाण्डे मानव बेचबिखनमा पनि दोषी

बालयौन दुरूपयोगमा ६ महिना कैद, ५० हजार क्षतिपूर्ति र ५ हजार जरिवानाको फैसला, १० देखि १५ वर्ष कैद हुने मानव बेचबिखन मुद्दामा माघ २३ मा सजाय निर्धारण हुने
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सौन्दर्य प्रतियोगिता सञ्चालनको आवरणमा नाबालिगलाई निरन्तर यौनशोषण गरेको अभियोग लागेका मनोज पाण्डे भनिने मनोजकुमार जैसी बालयौन दुरुपयोग र मानव बेचबिखन मुद्दामा दोषी पाइएका छन् । काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले मंगलबार दुवै कसुरमा पाण्डेलाई दोषी ठहर गरेको हो । 

जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बालयौन दुरुपयोग मुद्दामा पाण्डेलाई ६ महिना कैद, पीडित युवतीलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको जानकारी दिए ।

मानव बेचबिखन मुद्दामा भने उनलाई कति सजाय हुने भन्नेबारे न्यायाधीश ढकालकै इजलासले आगामी माघ २३ मा निर्धारण गर्नेछ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मा ‘कानुनमा नै कैद वा जरिवानाको निश्चित अंक किटान भएको र तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने अभियोगमा अदालतले कसुर ठहर गरेकै मितिमा’ सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बढी सजाय हुने अपराधमा भने कसुर ठहर भएको ३० दिनभित्र छुट्टै सुनुवाइ गरेर सजाय तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२५ मा बालयौन दुरुपयोगमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएकाले कसुर ठहर भएकै दिन (मंगलबार) पाण्डेलाई सजाय सुनाइएको हो । मानव बेचबिखन मुद्दामा पाण्डेलाई १० देखि १५ वर्षसम्मको कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

अदालतमा पाण्डेविरुद्ध बहस गरेकी काठमाडौं जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णा भण्डारीले उनलाई दुवै मुद्दामा दोषी ठहर गराउन सक्नु आफूहरूको ठूलो सफलता भएको बताइन् । ‘अब हाम्रो ध्यान मानव बेचबिखन मुद्दामा हुने सजाय निर्धारणको छुट्टै सुनुवाइतर्फ छ,’ उनले भनिन् ।

सन् २०१४ मा भएको ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल’ प्रतियोगितामा सहभागी भएकी एक किशोरीले पाण्डेले आफूलाई होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको तथा फोटो र भिडियो खिचेर ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै ६ महिनासम्म निरन्तर यौनशोषण गरेको घटना गत जेठ ४ मा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

पाण्डे सञ्चालक रहेको मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सी उक्त प्रतियोगिताको आयोजक थियो । ती किशोरीका अनुसार आयोजकले उनलाई सफलताको पार्टीका लागि भन्दै बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलमा बोलाएका थिए । त्यहाँ पार्टी दिने भनिए पनि ती किशोरी पुग्दा सञ्चालकबाहेक अन्य कोही थिएनन् । ‘वेलकम ड्रिंग भन्दै वेटरले दिएको ‘लेमनेड’ पिएको केही बेरपछि झुम्म भएको, त्यसपछि आराम गर्न भन्दै आफूलाई कोठामा पठाइएको र पाण्डेले बलात्कार गरेको ती किशोरीको भनाइ थियो । घटना हुँदा पीडित १६ वर्षकी थिइन् ।

प्रचलित कानुनमा बलात्कार मुद्दामा एक वर्षसम्म मात्र हदम्याद रहेकाले पीडित युवतीले न्याय पाउने बाटो बन्द भएको ठानिएको थियो । त्यसैले घटना सार्वजनिक गरेको अर्को दिन पीडितले ‘सुसी खान जाने हो’ नामको टिकटक अकाउन्टबाट भक्कानिँदै भनेकी थिइन्, ‘यो कस्तो नियम हो नेपालको ? मलाई अहिले थाहा भयो, एक वर्षसम्म रिपोर्ट गरेन भने त्यो फाइल दर्ता भए पनि कोर्टले फिर्ता गरिदिन्छ रे । त्यसो भए के म पीडित होइन ? कोही ढिला बोल्छन्, कोही छिटो बोल्छन् । म बोल्न सकिनँ ।’

तत्कालीन मुलुकी ऐनमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा ३५ दिनको मात्रै हदम्याद थियो । त्यसलाई संसद्ले २०७२ मा बढाएर ६ महिना पुर्‍यायो । २०७५ भदौ १ यता १ वर्ष थियो । अहिले हदम्याद बढाएर दुई वर्ष पुर्‍याइएको छ । सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा पाण्डेले यौनशोषण गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा धेरै कोणबाट प्रश्न उठेका थिए ।

त्यसपछि संसद्बाट पारित भएर असार ३१ मा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले हदम्याद बढाएको छ । त्यसमा बालबालिकाविरुद्ध यस्तो अपराध भए पीडित बालबालिका १८ वर्ष पुगेको तीन वर्षभित्र, त्यस्तो अपराध पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका, सुस्त मनस्थिति भएका र ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिका विरुद्ध भए तीन वर्षभित्रमा र अन्य व्यक्तिका हकमा २ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

पाण्डेले आफूलाई पटक–पटक यौनशोषण गरेको, त्यसपछि आफ्ना सामाजिक सम्बन्धहरू भत्किएको र आत्मबल टुटेको हुनाले औषधिको सहारा लिनुपरेको ती युवतीले बताएकी थिइन् । आठ वर्ष लामो अन्तर्द्वन्द्वपछि बोल्ने आँट जुटाएकी उनलाई न्याय प्राप्तिका लागि हदम्याद तगारो बनेपछि प्रेस, सडक र संसद्मा समेत बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले व्यवस्थापिकालाई हदम्यादसम्बन्धी कानुन बदल्न बाध्य पारेको हो ।

बलात्कार मुद्दा दर्ता गर्नका लागि हदम्याद बाधक भएपछि गत असार १ मा पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा बालयौन दुरुपयोग र मानव बेचबिखनमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । कुनै पनि व्यक्तिलाई शोषण गर्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउने कार्यलाई नेपालको कानुनले मानव बेचबिखनको परिभाषामा समेटेको छ । ती युवतीलाई सुरुमा नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको र त्यसपछि ब्ल्याकमेल गरी विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याएर निरन्तर शोषण गरेको कार्य मानव बेचबिखनअन्तर्गत पर्ने जिल्ला अदालतले मंगलबार ठहर गरेको हो ।

पाण्डेलाई प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जेठ ७ मा पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले असार ६ मा पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएपछि उनी डिल्लीबजार कारागार पठाइएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपति निर्वाचन कहिले ?

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकारले संविधानको धारा ६३ को प्रावधानमा टेकेर निर्वाचन धकेल्न सक्ने आशंका
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले अझै मिति घोषणा नगरेकाले नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न सरकारले नचाहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कांग्रेसको सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान र ऐनका प्रावधान बाझिएको बहानामा सरकारले राष्ट्रपति निर्वाचन टार्न खोजेको ठहर गरेको हो ।

प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार ऐन संशोधनका लागि सत्तापक्षका नेता र सभामुखसमक्ष कांग्रेसको सरोकार पुर्‍याइसकिएको छ । ‘एक महिनाअघि निर्वाचन गर्न चाहेको भए अहिलेसम्म मिति घोषणा भइसक्थ्यो तर निर्वाचन गर्न नचाहेको हामीले देख्यौं,’ लेखकले भने, ‘त्यसैले ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहेको सन्देश दिएका छौं ।’

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा केही भनेका छैनन् तर उनीहरू कार्यकाल सकिनु एक महिनापहिल्यै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनलाई टार्न खोज्दै छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेको आयोगले माघ २५ मा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन गर्ने तालिका तय गरेको छ । त्यसैले पनि माघ २९ भित्र राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी देखिँदैन ।

संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा ५ वर्षको पदावधि सकिएपछि पनि अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म पुरानै राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ ले ‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २०७४ फागुन २९ मा निर्वाचित भएकी थिइन्, त्यसैले उनको ५ वर्षे पदावधि आगामी फागुन २९ मा सकिँदै छ । ऐनअनुसार आयोगले माघ २९ भित्रैमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने हो तर माघ २९ मा निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि (फागुन २९ पछि) मात्र पदभार सम्हाल्नुपर्ने कारणले कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकसहितका नेता र कानुन व्यवसायीले नयाँ राष्ट्रपतिको कार्यकाल एक महिना कम हुने र त्यस्तो अवस्था ‘राष्ट्रपतिको पदावधि ५ वर्ष हुनेछ’ भन्ने संविधानको प्रावधानसँग बाझिने तर्क गरेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले संविधान र ऐनका व्यवस्थामा एकरूपता नभएको हो कि भन्नेबारे भइरहेका विमर्शलाई आफूहरूले ‘नोटिस’ गरेको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गरिसक्ने बताए । ‘आयोगले निर्णय गरिनसकेकाले मिति कहिलेलाई तय हुन्छ भन्न सक्दिनँ तर हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको पदावधि सकिनुअघि नै (फागुन २९ भित्र) निर्वाचन गर्ने छौं,’ पौडेलले भने ।

निर्वाचन आयोगले संविधान र ऐन बाझिएको अनुमान गरेर ऐनले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई लत्याउन खोजेको देखिएको छ । संविधान र कानुनले भने आयोगलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी अहिले कानुन बाझिएको विषयमा कुनै प्रश्न नै नरहेको बताउँछन् । ‘कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको भन्ने प्रश्न उठाएर रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई अमान्य वा बदर घोषणा गरिदियो भने मात्रै बाझिएको ठहर हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो नहोउन्जेलसम्म स्वयं संसद् र अदालतले समेत विधायिकाले बनाएका सबै कानुन संविधानअनुकूल नै छन् भन्ने मानेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको अनुमान गरेर त्यसका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने अधिकार कुनै निकायलाई छैन ।’

राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट बदर वा संसद्ले संशोधन नगरेसम्म बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीका अनुसार राष्ट्रपतिको ५ वर्षे कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्ने र बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि नयाँ राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन सुरु गर्ने संविधान र ऐनका व्यवस्था एकअर्कासँग बाझिएका छैनन् । ‘ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा केही समस्या आउँदैनन्,’ उनले भने ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी पदावधि सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्ने ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्दा संवैधानिक गतिरोध आउन सक्ने जोखिमसमेत रहेको औंल्याउँछन् । ‘राष्ट्रप्रमुख जस्तो पदको निर्वाचन संकट व्यवस्थापन गरेजस्तो अन्तिम घडीमा गर्नु हुँदैन, एक महिना पहिल्यै निर्वाचन गर्ने प्रावधानले व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन्छ,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै निर्वाचन गरिएन भने ढिला हुँदै जाने र रिटायर्ड राष्ट्रपति नै पदमा बहाल भई कार्यसम्पादन गरिरहने जोखिम आउँछ । त्यसले संविधानलाई नै लिकबाहिर पुर्‍याउन सक्छ ।’

संविधानको धारा ६३ (२) मा ५ वर्षको पदावधि सकिएपछि पनि अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म पुरानै राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । जसका कारण ऐनमा तोकिएजस्तो एक महिनाअघि निर्वाचन भएन र कुनै कारणवश पुरानो राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि पनि निर्वाचन हुन सकेन भने पुरानै राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिन संविधानले रोक्दैन । त्यसैले कानुनले अनिवार्य गरेको मितिमा निर्वाचन नगर्ने सुविधा हुने हो भने राष्ट्रपति संस्थालाई आफ्नो सरकार वा पार्टीको रणनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्दै आइरहेका दलले आफूअनुकूल राष्ट्रपति भएको अवस्थामा उनको कार्यकाल लम्ब्याउन पनि निर्वाचन टार्ने जोखिम हुन्छ । ‘पदावधि सकिनुअघि निर्वाचन गर्ने कानुनी व्यवस्थाले समयमै निर्वाचन हुने सुनिश्चितता दिन्छ, यो नै सरल र सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘संविधानको संरक्षक हुने पदमा अघि नै निर्वाचन गरेर बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि शपथ र जिम्मेवारी लिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि संविधान वा कानुन केही संशोधन गर्नु पर्दैन ।’ राष्ट्रपतिको पदावधि एक महिना वा त्योभन्दा कम समय घट्न सक्छ भनेर सिंगो प्रणाली र संविधानलाई जोखिममा राख्ने निर्णय गर्न नहुने उनले सुझाए ।

पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनापहिले नै नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने प्रावधानले राष्ट्रप्रमुखको पद निरन्तर रहने कुरा सुनिश्चित गर्दछ । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल ‘राष्ट्रपतिको पद खाली हुन्न भन्ने मान्यतामा त्यस्तो कानुन बनाइएको’ बताउँछन् । ‘पदको निरन्तरताका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो, एक महिना कार्यकाल कम हुने विषय कुनै इस्यु नै होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले एक महिनापहिले चुनाव गर्दा एक महिना पदावधि कम हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने एक सातापहिले गर्दा पनि त्यही तर्क आउने बताए । ‘त्यो तर्कलाई मान्ने हो भने अबदेखि सधैं ५ वर्षको अन्तिम महिनाको अन्तिम दिन मात्र राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । के त्यो सधैं सम्भव हुन्छ त ? पाँच वर्षको अन्तिम महिना भनेको निर्वाचन महिना हो । त्यसैले एक महिनापहिले नै निर्वाचन गर्दा कुनै समस्या आउँदैन । यो कानुन संशोधन पनि गर्नुपर्दैन ।’

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×