प्रदेशमाथि केन्द्रको सधैं हस्तक्षेप

सोमबारमात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन प्रस्ताव गरेको बताएर प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि पुनः चासो राखेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको टोलीसँग उनले भनेका थिए, ‘प्रदेशहरू आफैंमा स्वायत्त तह हुन्, त्यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । तर प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौं ।’

मधेस प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ २ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइसँग मिल्दो रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ । मन्त्रालयको संख्या कति राख्ने भन्ने प्रदेश कार्यकारीले निर्धारण गर्ने हो । कतिपय प्रदेशले यसको सुरुवात पनि गरिसकेका छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले ‘हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन’ भन्दै हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्ति दिनु आफैंमा हस्तक्षेप हो ।’

नेपालको संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने उल्लेख छ । झाका अनुसार संविधानको सीमाभित्र रहेर प्रदेशको कार्यकारीले प्रदेशको आवश्यकता र क्षमता हेरेर मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्नसक्छन् । प्रदेश तहको दोस्रो कार्यकालमा बनेका नयाँ सरकारले प्रदेश १ र गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या घटाइसकेका छन् । प्रदेश १ ले मन्त्रालय संख्या १३ बाट घटाएर ९ र गण्डकीले १२ बाट घटाएर ७ बनाएको छ । कर्णालीमा पनि प्रदेश तहमै सत्ता साझेदार दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय संख्या ८ बाट घटाएर ७ बनाउने निर्णय भएको छ । ‘प्रदेश तहले स्वायत्त रूपमा आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्न थालेका छन्, प्रधानमन्त्रीले वित्तीय वा प्रशासनिक कारण देखाएर मन्त्रालय गर्न दबाब दिनु राम्रो होइन,’ पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता झा भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट बेलाबखत हुने अभिव्यक्तिमात्र होइन, संघीय सरकारको व्यवहार पनि अधिकार कार्यान्वयनको सवालमा हस्तक्षेपकारी रहने गरेको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा २१ वटा अधिकारलाई प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । त्यसैगरी अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको तथा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची राखिएको छ । संघीय सरकारको असहयोगका कारण एकल अधिकारसमेत कार्यान्वयन गर्न नपाएको प्रदेश सरकारहरूको अघिल्लो कार्यकालको गुनासो अहिले पनि यथावतै छ । पहिलो कार्यकालमा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारविरुद्ध मुख्यमन्त्रीहरूको मोर्चाबन्दीको नेतृत्व गरेका थिए । उनको संयोजनमा ०७५ भदौ २१ मा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो ।

‘संघले प्रदेशका एकल अधिकारमाथि कुल्चेर कानुन बनाउने काम गर्‍यो, प्रदेशले राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि असहयोग भयो,’ हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका गुरुङले भने, ‘त्यो अवस्था अहिले पनि यथावतै छ, तर प्रदेशमा सबै ‘एसम्यान’ मात्र छन् । प्रदेशले आफ्नो अधिकारबारे नबोल्दासम्म संघले अधिकार दिने अवस्था मैले देखेको छैन ।’ संघको असयोग र हस्तक्षेप प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि निरन्तर रहेमा संघीयतामा थप जोखिममा पर्ने उनले बताए ।

गुरुङको विचारमा प्रदेश तह बलियो हुन नसक्नुको प्रमुख कारण संघीय सरकारले प्रदेशलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न नदिनु हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र सहअस्तित्वलाई बलियो बनाउने गरी संघीय कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संघीयता पक्षधर मानिनुहुन्छ, त्यसैले केही आशा गर्न सकिन्छ, तर उहाँले त्यसको लागि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक कानुन बनाउनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘प्रतिनिनिधिसभाको सभामुखको भूमिका पनि उत्तिकै सहयोगी र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।’

पाँच वर्ष अवधिमा ७ प्रदेशमा ४ सय ३७ कानुन निर्माण भएका छन् । तर बनेका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश १, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले बनाएका प्रहरी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । संघीय सरकारले बनाएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन नगर्दाको प्रभाव प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा परेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकारमाथि अंकुश लगाउँदा कतिपय जरुरी कानुनसमेत बन्न सकेका छैनन् । ‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कानुन बनाउँदा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकियो,’ मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता झाले अनुभव सुनाउँदै भने, ‘प्रदेशका अधिकारलाई अंकुश लगाएर सिंहदरबारमै केन्द्रित गर्दा संघीयता थप कमजोर भएको छ ।’

प्रदेश तहमाथि सरकार निर्माणको बेला दलीय केन्द्रीयता पनि लाद्ने गरिएको छ । प्रदेशको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा केन्द्रबाटै मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागबन्डा भएको छ । संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश सरकार निर्माणका साथै सभामुख–उपसभामुख चयनको अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभामा निहित रहेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले भने प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत पदको भागबन्डा गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै खालका दलहरूको वर्चस्व हुँदा प्रदेश तहमा पनि केन्द्रीय निर्णय हावी हुने गरेको बताउँछन् । प्रादेशिक राजनीतिक दलहरू बलियो भएमा मात्र त्यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी केन्द्रको हस्तक्षेप निस्तेज गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘भारतमा सन् १९५० देखि १९९० को दशकसम्म केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कंग्रेस आईको एकछत्र राज थियो, क्षेत्रीय दलहरूको उदयसँगै प्रदेश तहमै सरकार निर्माण हुन थालेका हुन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि प्रादेशिक दलहरू निर्णायक नहुँदासम्म केन्द्रीय हस्तक्षेप कायमै रहने निश्चित छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले यस खालको छनक दिएको उनले बताए । उन्मुक्तिले समर्थन नगर्दासम्म केन्द्रबाट ठूला दलहरूले निर्णय गरेकै आधारमा प्रदेश सरकार निर्माण हुने अवस्था छैन । ‘नागरिक उन्मुक्तिजस्तै अन्य प्रदेशमा पनि निर्णायक हैसियत राख्ने क्षेत्रीय दलहरू आए भने केन्द्रको हस्तक्षेप स्वतः कम भएर जानेछ,’ देवकोटाले भने ।