काठमाडौँ — सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोगमा ‘फरार’ सांसद निर्धक्क संसद् बैठकमा पुग्छन्, शपथ लिन्छन्, गृहमन्त्रीसँगै उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छन् र संसद् भवनबाट निस्केर बासस्थान पुग्छन् । अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी रमिते बन्छ, त्यसको दायित्व लिने गृह मन्त्रालय विज्ञप्ति जारी गरेर बस्छ ।

२०७२ भदौ २५ मा प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकलाई एम्बुलेन्सबाट बाहिर निकालेर कुटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । तर, यो बीचमा संसद् ओहोरदोहोर गरिरहेका उनलाई पक्राउ नगरिएपछि संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ । जवाफमा गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।’ तालुक मन्त्रालयले आफ्नो विभागीय निकायलाई निर्देशन दिएको भनेर विज्ञप्ति नै जारी हुने अवस्थालाई धेरैले अनौठो मानेका छन् ।

उपसभामुखको निर्वाचनका लागि शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच समन्वय नदेखिएको भन्दै गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरे । ‘नेपालको इतिहासमा अपराधीलाई प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खोज्दै जाने परम्पराको सुरुवात भएको छ, गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो ?’ गृहमन्त्रीको क्षमतामा थप प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले बालापनको, केटाकेटीपनको प्रदर्शन त्यहाँ गर्नुभएन । के देशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छोडेको हो ? मौखिक सूचना दिँदा कोही अपराधीलाई पक्राउ नगर्ने परम्परा सिर्जना भएको हो ?’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन एमाले सांसद कोइरी पुस २६ मा संसद्मा उपस्थित थिए । गृहमन्त्री लामिछानेसँगै लाममा उभिएर उनले दाहाललाई विश्वासको मत दिए । सो विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको थियो ।

प्रश्न उठेपछि बिहीबार संसद्को रोस्ट्रमबाट गृहमन्त्री लामिछानेले भनेका थिए, ‘फरार रहनुभएका मानिस संसद्मा हुनुहुन्छ, पक्राउ गर्न भन्नुभयो, विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय एक कदम बाहिर निस्किँदैन ।’

दुई दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले सांसद कोइरी कहाँ छन् भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरेको थिएन । त्यसैबीच गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिले शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच समन्वय नभएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

अभियुक्त पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशनमा विज्ञप्ति निकाल्नुलाई गृहका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले पनि ‘अपरिपक्व कदम’ भनेका छन् । संसद्मा मन्त्रीहरूले बोलेका कुरालाई सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले ‘नोट’ गरेका हुन्छन् । त्यो कार्यान्वयन भएपछि मन्त्रीहरूले अर्को पटक संसद्मा नै ती विषय कार्यान्वयन भएको जानकारी पनि गराउने अभ्यास छ ।

गृहको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘लक्ष्मी महतो कोइरीलाई कानुनबमोजिम पक्राउ गरी कारबाही गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीबाट पटकपटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएकोमा हालसम्म पक्राउ नगरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निज प्रतिवादीलाई कानुनबमोजिम पक्राउ गरी तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

गृहमन्त्रीले संसद्मा बोलिसकेको र ‘शक्ति’ निकट रहेका सांसदलाई तत्काल किन पक्राउ नगरेको भनेर सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति निकालेर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीचको सम्बन्ध पनि छताछुल्ल भएको पूर्वगृह सचिव कुसुमको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा विज्ञप्ति निकाल्नु नपर्ने हो । यसमा गृह मन्त्रालय र प्रहरीबीच समन्वय छैन । दोस्रो कुरा, गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन प्रहरीले मानेन भन्ने देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका लागि गृह मन्त्रालय तालुक मन्त्रालय हो । उसले दिएको निर्देशन प्रहरी संगठनले मान्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तोमा कसले, कसरी निर्देशन दिएको थियो ? बोलाएर मौखिक निर्देशन दिएको हो कि लिखित भन्ने हो । तर त्यसरी विज्ञप्ति निकाल्नु हुन्थेन । गृह मन्त्रालयले त्यसरी विज्ञप्ति निकाल्दा प्रहरी संगठनको मनोबल घट्छ ।’ मन्त्रीले संसद्मा बोलेका कुरालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र त्यो बोलाइलाई सानो रूपमा लिन नहुने उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिको थलोमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा बोल्नुपर्छ । संसद्मा बोलिसकेपछि तत्काल गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्नु कार्यान्वयनको अपरिपक्व पाटो हो,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद खतिवडाले पनि गृहमन्त्रीको आदेश प्रहरी प्रशासनले नटेरेपछि विज्ञप्ति निकालिएको हो कि भन्ने आशंका गरेका थिए । गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले राम्रो थिति नबसालेको उनको भनाइ थियो । ‘मान्छे पक्रिन नसक्ने, अनि सूचना जारी गर्ने ? हामी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन जाँदाखेरि गृहमन्त्रीले १७० औं नम्बरमा सही गर्नॅभएको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘उहाँले विज्ञप्ति जारी गरेको, अपराधी भनेर चिनिएको र उच्च अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएको मान्छेले १९४ औं स्थानमा सही गर्नॅभएको छ, सँगै लाइनमा बसेर । मैले १८६ औं नम्बरमा सही गरेको छु । माननीय सदस्यहरूले अपराधीलाई चिनाइदिने हो कि गृहमन्त्रीलाई यहाँ हत्कडी लिएर आउनोस् भनेका छौं हामीले ?’

गृहमन्त्री लामिछानेले भने हत्या अभियोग लागेका सांसद कोइरीलाई चाँडै पक्राउ गर्ने अभिव्यक्ति दोहोर्‍याएका छन् । शनिबार संसद्मा उनले भने, ‘हामी नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्छौं । प्रहरी प्रशासनले नटेर्ने भन्ने हुँदैन, आफ्नो व्याख्या हो । विज्ञप्ति जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको हो । के भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिन आवश्यकता भएकाले हो ।’

प्रतिनिधिसभाको मंसिर ४ को निर्वाचनमा कोइरी एमालेमा आबद्ध भएर महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित भएका थिए । जसपामा आबद्ध उनी असोज २३ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्नॅपहिले एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । निर्वाचन अभियान चलाउँदासम्म पनि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन । उनी त्यहाँबाट काठमाडौं आउजाउ पनि निरन्तर गरिरहेका थिए । उनले उम्मेदवारी दर्ता र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझ्ने काम भने वारेसमार्फत गरेका थिए ।

निर्वाचन लड्नेदेखि जितेपछि महोत्तरीदेखि काठमाडौंसम्म बेरोकटोक हिँडिरहेका कोइरीलाई पक्राउका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई शपथग्रहण गर्ने दिन पुस ७ मा पत्र लेखेको थियो । उनी आफैं थुनामा नगई तारिख गुजारी हालसम्म फरार रहेको जानकारी दिँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई भनेको थियो, ‘जिल्ला अदालत जनकपुरबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गरिदिने व्यवस्था हुन सादर अनुरोध गरिएको छ ।’

प्रहरी प्रशासनले कुनै अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको आदेश कुरिरहनु पर्दैन । प्रहरीको गठन नै यस्तै कामका लागि गरिएको हो । त्यसैले कुनै अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर अदालतसमक्ष पेस गर्नॅ र अनुसन्धान गर्नॅ उसको कर्तव्य पनि हो । तर कोइरीको सन्दर्भमा भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यो गरेको पाइएको छैन । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई पक्राउ गर्नका लागि सभामुखबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी परिकल्पना र अभ्यास नरहेको बताए । ‘कोही सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ,’ उनले भने ।

कोइरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिन्छन् । निर्वाचित भएर आएपछि उनले ओलीलाई भेट गरेको तस्बिर फेसबुकमा मंसिर २५ मा राखिएको छ, जसमा ओलीलाई कोइरीले खादा र सल ओढाइदिँदै गरेको देखिन्छ भने उनको गलामा पनि खादा छ । ओलीले मंसिर २९ मा ‘सफल कार्यकालको कामनासहित बधाई’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत कोइरीलाई शुभकामना पनि दिएका छन् ।

शपथग्रहण गर्ने दिन पुस ७ मा संसद् भवनको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । प्रत्येक सांसदलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै बैठक कक्षभित्र प्रवेश गराएको थियो । अनधिकृत व्यक्तिले शपथ नलेओस् भनेर नागरिकता र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र भिडाएर मात्रै प्रवेश गराउनू भनेर सचिवालयले सुरक्षा निकायलाई आदेश दिएको थियो । प्रहरीले पक्राउ गर्न चाहेको भए कोइरी सोही दिन पक्राउ गर्न सक्थे । त्यस्तै, पुस २६ मा पनि कोइरी गृहमन्त्रीसँगै लाइन लागेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने अवस्था आउने थिएन । संसद् भवन प्रवेश गर्ने हरेक गेटमा प्रहरीले सबैको परिचयपत्र हेर्छ । त्यसपछि संसद् भवनभित्र पनि हरेक ढोकामा प्रहरीको पहरा हुन्छ ।

गृह र प्रहरी प्रशासनबारे जानकार एमालेका एक केन्द्रीय नेताले गृहमन्त्रीले ‘स्टन्ट’ गरिरहेको र त्यसले सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा क्षति हुने बताए । ‘गृहमन्त्री परिपक्व देखिनुहुन्न । विज्ञप्ति जारी गरेर मैले गरेको छु भन्ने देखाएर स्टन्ट गर्नॅभयो । गृह मन्त्रालय भनेको कानुनबमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा, न्यायसम्पादन, अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने र पीडितको संरक्षण गर्नुका साथै प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो,’ ती नेताले भने, ‘सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्ने विषय त होला तर विज्ञप्ति निकालेर मेरो निर्देशन र आन्तरिक सर्कुलर मानेन भन्नु ठिक भएन ।’ त्यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीलाई सचिव र सहसचिवले सही निर्देशन किन दिन नसकेका हुन् भन्ने आफूलाई लागेको ती नेताले बताए । गृहमन्त्रीले केही दिनपहिले चितवन गएका बेला व्यवसायीका सामु प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई फोन गरेर स्पिकरमा कुरा गरेको विषयले पनि गृहमन्त्रीको अपरिपक्वता देखिएको ती नेताको भनाइ छ ।