प्रदेशमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने गठबन्धनमा सहमति छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

'प्रदेश खर्चिलो र भड्किलो भयो भन्नेमा आलोचना भएको छ । मन्त्रालय र खर्च बढाउँदै लैजाने जुन क्रियाकलाप विगतमा देखियो । त्यस कारणले गर्दा प्रदेशमा बेकारमा खर्चमात्रै बढ्यो भन्नेहरुलाई मलजल गरेको छ । मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले बनिसकेपछि हामीले बढो दृढताको साथ लिएका छौं । दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन । मन्त्री घटाउने काम हुन्छ । एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौंको बचत हुन्छ,' उनले भने 'अहिले सरकारमा साझेदार दलहरुमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने र प्रदेशको खर्च घटनाउने र जनताले बुझ्ने र देख्ने गरी गति दिने भन्नेमा हामी गइनै सकेका छौं । त्यसो त्यो देखिसकेको छ । त्यसले आगामी दिनमा प्रदेशको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनेछ ।'

सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताको विषयमा ठूलो सैद्धान्तिक विमति नभएको बताए । 'संघीयताको विषयमा ठूलो सैद्धान्तिक विमतिको रुपमा उठेको छैन । यस विषयमा कार्यान्वयनमा भएको कमी, ढिलाई तथा त्यसबारे अरुचि प्रवृति देखा पर्न थालेको छ,' दाहालले भने 'यो कार्यान्वयन क्रममा भएको ढिलाईको कारण कता-कता जनतामा आशंका पैदा हुने, सुरुदेखि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवृत्तिलाई बढावा दिने काम हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा यो संविधानको मूलमर्म र भावना बोकेको संघीयताको प्रश्नमा अध्ययन गर्नु पर्दथ्यो । निष्कर्षमा पुगेर कार्यान्वयन रहेको कमी कमजोरीलाई हटाउनु पर्छ ।'

संघीयता एकमतले नभई बहुमतले आएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एक मत भएको होइन । आन्दोलनको बलमा बहुसंख्यक नेपाली जनताको बलिदानपछि यस्तो माहोल बनेको हो । राजनीतिक वृत्तिमा यो करिब-करिब सर्वसम्मत देखापर्‍यो ।' उनले संघीय निजामतीसहित सबै ऐनलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।