कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

रेशम चौधरी छुटाउन मुख्यमन्त्रीको दौडधुप

अर्जुन शाह

धनगढी — प्रदेश सभामुख चयनमा देखिएको संकटलाई जेनतेन पार लगाएका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल त्यसलगत्तैदेखि काठमाडौंमा छन् । विश्वासको मत नलिँदै उनी काठमाडौं हानिनुको उद्देश्य नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरीको रिहाइका लागि कसरत गर्नु हो । रेशमको रिहाइलाई प्रमुख मुद्दा बनाइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ नभए मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत पुग्दैन ।

रेशम चौधरी छुटाउन मुख्यमन्त्रीको दौडधुप

मुख्यमन्त्री रावल र नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीसहितका नेताले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट गरेका छन् । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रक्रिया पूरा गरेर रेशमलाई छुटाउने प्रतिबद्धता गरेको एक नेताले बताए । ‘हाल सदन चलिरहेकाले अध्यादेश ल्याउन नसकिने, विधेयकको बाटो पनि सहज नभएको र न्यायपालिकाको पनि सवाल भएकाले कठिनाइ रहेको तर रिहाइका लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो,’ उनले भने ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक चौधरीले सोमबारको भेटले आशा जगाएको बताए । ‘हामीले दिएको समयसीमामा प्राविधिक हिसाबले रिहाइ सम्भव छ, छैन भन्नेमा भने हामीले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । पद बाँडफाँटका सन्दर्भमा भने ठोस कुरा नभएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री रावलसँग माओवादी केन्द्रका मन्त्री खगराज भट्ट पनि काठमाडौंमा छन् । एमाले संसदीय दल नेतासमेत रहेका रावलले रेशमलाई डिल्लीबजार कारागार पुगेर यसअघि नै भेटघाट गरिसकेका छन् । सोमबार बिहानको छलफलपछि एमाले नेताहरू विश्वासको मत पाउनेमा आशावादी देखिएका छन् तर पूर्ण विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकै रावलले माओवादी र एमालेबाट एक–एक जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी तोकिएको छैन । विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री रावल रहेको एमालेका सांसदहरू बताउँछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिने नदिनेबारेमा निर्णय गरिसकेको छैन ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?