राष्ट्रपति निर्वाचन कहिले ?

कांग्रेसको सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान र ऐनका प्रावधान बाझिएको बहानामा सरकारले राष्ट्रपति निर्वाचन टार्न खोजेको ठहर गरेको हो ।

प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार ऐन संशोधनका लागि सत्तापक्षका नेता र सभामुखसमक्ष कांग्रेसको सरोकार पुर्‍याइसकिएको छ । ‘एक महिनाअघि निर्वाचन गर्न चाहेको भए अहिलेसम्म मिति घोषणा भइसक्थ्यो तर निर्वाचन गर्न नचाहेको हामीले देख्यौं,’ लेखकले भने, ‘त्यसैले ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहेको सन्देश दिएका छौं ।’

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा केही भनेका छैनन् तर उनीहरू कार्यकाल सकिनु एक महिनापहिल्यै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनलाई टार्न खोज्दै छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेको आयोगले माघ २५ मा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन गर्ने तालिका तय गरेको छ । त्यसैले पनि माघ २९ भित्र राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी देखिँदैन ।

संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा ५ वर्षको पदावधि सकिएपछि पनि अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म पुरानै राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ ले ‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २०७४ फागुन २९ मा निर्वाचित भएकी थिइन्, त्यसैले उनको ५ वर्षे पदावधि आगामी फागुन २९ मा सकिँदै छ । ऐनअनुसार आयोगले माघ २९ भित्रैमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने हो तर माघ २९ मा निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि (फागुन २९ पछि) मात्र पदभार सम्हाल्नुपर्ने कारणले कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकसहितका नेता र कानुन व्यवसायीले नयाँ राष्ट्रपतिको कार्यकाल एक महिना कम हुने र त्यस्तो अवस्था ‘राष्ट्रपतिको पदावधि ५ वर्ष हुनेछ’ भन्ने संविधानको प्रावधानसँग बाझिने तर्क गरेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले संविधान र ऐनका व्यवस्थामा एकरूपता नभएको हो कि भन्नेबारे भइरहेका विमर्शलाई आफूहरूले ‘नोटिस’ गरेको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गरिसक्ने बताए । ‘आयोगले निर्णय गरिनसकेकाले मिति कहिलेलाई तय हुन्छ भन्न सक्दिनँ तर हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको पदावधि सकिनुअघि नै (फागुन २९ भित्र) निर्वाचन गर्ने छौं,’ पौडेलले भने ।

निर्वाचन आयोगले संविधान र ऐन बाझिएको अनुमान गरेर ऐनले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई लत्याउन खोजेको देखिएको छ । संविधान र कानुनले भने आयोगलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी अहिले कानुन बाझिएको विषयमा कुनै प्रश्न नै नरहेको बताउँछन् । ‘कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको भन्ने प्रश्न उठाएर रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई अमान्य वा बदर घोषणा गरिदियो भने मात्रै बाझिएको ठहर हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो नहोउन्जेलसम्म स्वयं संसद् र अदालतले समेत विधायिकाले बनाएका सबै कानुन संविधानअनुकूल नै छन् भन्ने मानेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको अनुमान गरेर त्यसका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने अधिकार कुनै निकायलाई छैन ।’

राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट बदर वा संसद्ले संशोधन नगरेसम्म बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीका अनुसार राष्ट्रपतिको ५ वर्षे कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्ने र बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि नयाँ राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन सुरु गर्ने संविधान र ऐनका व्यवस्था एकअर्कासँग बाझिएका छैनन् । ‘ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा केही समस्या आउँदैनन्,’ उनले भने ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी पदावधि सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्ने ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्दा संवैधानिक गतिरोध आउन सक्ने जोखिमसमेत रहेको औंल्याउँछन् । ‘राष्ट्रप्रमुख जस्तो पदको निर्वाचन संकट व्यवस्थापन गरेजस्तो अन्तिम घडीमा गर्नु हुँदैन, एक महिना पहिल्यै निर्वाचन गर्ने प्रावधानले व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन्छ,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै निर्वाचन गरिएन भने ढिला हुँदै जाने र रिटायर्ड राष्ट्रपति नै पदमा बहाल भई कार्यसम्पादन गरिरहने जोखिम आउँछ । त्यसले संविधानलाई नै लिकबाहिर पुर्‍याउन सक्छ ।’

संविधानको धारा ६३ (२) मा ५ वर्षको पदावधि सकिएपछि पनि अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म पुरानै राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । जसका कारण ऐनमा तोकिएजस्तो एक महिनाअघि निर्वाचन भएन र कुनै कारणवश पुरानो राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि पनि निर्वाचन हुन सकेन भने पुरानै राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिन संविधानले रोक्दैन । त्यसैले कानुनले अनिवार्य गरेको मितिमा निर्वाचन नगर्ने सुविधा हुने हो भने राष्ट्रपति संस्थालाई आफ्नो सरकार वा पार्टीको रणनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्दै आइरहेका दलले आफूअनुकूल राष्ट्रपति भएको अवस्थामा उनको कार्यकाल लम्ब्याउन पनि निर्वाचन टार्ने जोखिम हुन्छ । ‘पदावधि सकिनुअघि निर्वाचन गर्ने कानुनी व्यवस्थाले समयमै निर्वाचन हुने सुनिश्चितता दिन्छ, यो नै सरल र सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘संविधानको संरक्षक हुने पदमा अघि नै निर्वाचन गरेर बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि शपथ र जिम्मेवारी लिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि संविधान वा कानुन केही संशोधन गर्नु पर्दैन ।’ राष्ट्रपतिको पदावधि एक महिना वा त्योभन्दा कम समय घट्न सक्छ भनेर सिंगो प्रणाली र संविधानलाई जोखिममा राख्ने निर्णय गर्न नहुने उनले सुझाए ।

पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनापहिले नै नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने प्रावधानले राष्ट्रप्रमुखको पद निरन्तर रहने कुरा सुनिश्चित गर्दछ । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल ‘राष्ट्रपतिको पद खाली हुन्न भन्ने मान्यतामा त्यस्तो कानुन बनाइएको’ बताउँछन् । ‘पदको निरन्तरताका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो, एक महिना कार्यकाल कम हुने विषय कुनै इस्यु नै होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले एक महिनापहिले चुनाव गर्दा एक महिना पदावधि कम हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने एक सातापहिले गर्दा पनि त्यही तर्क आउने बताए । ‘त्यो तर्कलाई मान्ने हो भने अबदेखि सधैं ५ वर्षको अन्तिम महिनाको अन्तिम दिन मात्र राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । के त्यो सधैं सम्भव हुन्छ त ? पाँच वर्षको अन्तिम महिना भनेको निर्वाचन महिना हो । त्यसैले एक महिनापहिले नै निर्वाचन गर्दा कुनै समस्या आउँदैन । यो कानुन संशोधन पनि गर्नुपर्दैन ।’