नेपाली जनमत सर्वेक्षण : ४१.७ प्रतिशत सहभागी देशको समग्र अवस्थाप्रति आशावादी
काठमाडौँ — काठमाडौं विश्वविद्यालयले ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण, २०२२’ अध्ययनको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । देशको समग्र अवस्थाप्रतिको जनधारणा, सुरक्षा र विवाद समाधान, पहिचान र सामाजिक सम्बन्ध, शासन र राजनीतिमा सहभागिता, आर्थिक दृष्टिकोण, सूचनामा पहुँच गरी पाँचवटा विषयमा उत्तरदाताको विचार सङ्कलन गर्दै प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
सन् २०१७ मा सुरु गरिएको यो सर्वेक्षण सन् २०१८ र सन् २०२० हुँदै चौथोपटक सन् २०२२ मा सम्पन्न भएको हो । सन् २०१८ देखि काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्ट्सको समग्र नेतृत्वमा इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्स (आईडीए) र स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रमले नेपालका सात प्रदेशका ५८८ वडाहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका ७०६० प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डा. अच्युत वाग्ले, नेपालका लागि अस्ट्रियाली राजदूत महामहिम फेलिसिटी भोल्क, तथा नेपालस्थित स्विस राजदूतावास कार्यवाहक प्रमुख सिल्भाना हग र स्कुल अफ आर्टसका डिन एक्कुमाया पुनले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सन् २०१८ देखि निरन्तर बहुसङ्ख्यक उत्तरदाताले मुलुक सही दिशातिर हिँडिरहेको बताएकोमा यस पटकको सर्वेक्षणमा ४१.७ प्रतिशत सहभागीहरू मात्र देशको समग्र अवस्थाप्रति धेरै आशावादी देखिएका छन् । यसरी आशावादी हुनुमा बाटोघाटोको अवस्था राम्रो हुनु (४६.२%), शिक्षाको पहुँचमा बृद्धि हुनु (२१.२%) तथा विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुनु (१५.६%) मुख्य तीन कारण रहेका छन् । अर्कोतर्फ आमउत्तरदाताहरूले बढ्दो भ्रष्टाचार, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको बढ्दो मूल्य र कर बृद्धिलाई मुलुकको टड्कारो समस्या भएको महसुस गरेका छन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरूले सन् २०१७ र सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२० मा विभिन्न धर्म, जातजाति, समुदायबीचको अन्तर समूह सम्बन्धमा सुधार भएको विश्वास गरेकामा यसपटक कतिपय सवालमा सम्बन्ध अरू कमजोर देखिएको छ । अन्तर्जातीय विवाहलाई स्वीकृति दिनेहरू सन् २०१७ को ७२.५% बाट बढेर सन् २०१८ मा ७६.१% पुगेको भए पनि घटेर सन् २०२० मा ७३.६% र सन् २०२२ मा ७२.६% मा झरेको छ ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७९ २२:०४