कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३

माओवादी-जसपा-नेकपा एसबीच मोर्चाबन्दीको कसरत : सत्ता राजनीतिमा निर्णायक हुने दाउ

तीन दलबीच एकता वा मोर्चाबन्दी भएमा प्रतिनिधिसभामा ५४ सिट हुनेछ । कांग्रेस र एमाले नमिलेको अवस्थामा तीन दलको मोर्चाको समर्थनबिना कुनै पक्षको पनि बहुमत पुग्न कठिन हुनेछ ।
मणि दाहाल

काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी मोर्चा निर्माणमार्फत् आगामी राजनीतिक घटनाक्रममा ‘निर्णायक शक्ति’ बन्ने होडमा छन् । तीनै दल राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै मोर्चा निर्माण गरेर सत्ता राजनीतिको ‘निर्णायक शक्ति’ बन्ने दाउमा छन् । 

माओवादी-जसपा-नेकपा एसबीच मोर्चाबन्दीको कसरत : सत्ता राजनीतिमा निर्णायक हुने दाउ

तीन दलबीच एकता वा मोर्चाबन्दी भएमा प्रतिनिधिसभामा ५४ सिट हुनेछ । माओवादी ३२, जसपा १२ र एसको १० सिट छ । कांग्रेस र एमाले नमिलेको अवस्थामा तीन दलको मोर्चाको समर्थनबिना कुनै पक्षको पनि बहुमत पुग्न कठिन हुनेछ । एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसालले एकताबाट आर्जन हुने शक्तिले तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीतिक घटनाक्रमले दुवैलाई प्रभावित गर्ने बताए । ‘एकताबाट प्राप्त हुने शक्तिले तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभावित हुन्छ नै,’ भुसालले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य वामपन्थी एकताको दीर्घकालीन उद्देश्यबाट गर्न लागेका हौं ।’

भुसालले माओवादी केन्द्र, नेकपा संयुक्त र जसपासँग छलफल भइरहेको बताए । ‘संयुक्तसँग वैचारिक रूपमा ठूलो भिन्नता छैन । माओवादी पनि नेकपाकालीन वैचारिक विषयमा आउन तयार छ,’ भुसालले भने, ‘अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्र माओवादीमा फर्कियो र एमालेहरू बहुदलीय जनवादमा फर्किए । हाम्रो वैचारिक धार नेकपाकालीन नै छ ।’

२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता प्रक्रिया रद्द गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित भएको थियो । त्यसैगरी एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एस बनेको हो । नेकपामा विवाद हुँदा तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एकै स्थानमा थिए । माओवादी, जसपा र एस कांग्रेसहितको गठबन्धन थियो । अहिले माओवादी केन्द्र एमालेसँग गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने जसपाले दाहाल नेतृत्वको सरकार निर्माणमा सहयोग गरेको छ तर मन्त्रालय बाँडफाँटमा चित्त नबुझेका कारण सरकार सहभागी भएको छैन । एसले दाहाललाई विश्वासको मत दिए पनि संसद्‍मा भने विपक्षी दलमा रहेको छ ।

माओवादीका सचिव शक्ति बस्नेतले एससँग एकता र जसपासँग मोर्चाबन्दीको विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘हामी (एकीकृत समाजवादी र माओवादी)बीच वैचारिक हिसाब र कार्यक्रमिक हिसाबले एकै स्थानमा छौं भन्ने बुझाइ हो,’ बस्नेतले भने, ‘राजनीतिक कारणले भन्दा पनि हामी अदालतको फैसलापछि प्रविधिक कारणले मात्रै विभाजित हुन पुगेका हौं । हाम्रा बुझाइहरू आधारभूत रूपमा उस्तै उस्तै छन् ।’

सचिव बस्नेतले कहाँ कसरी र कहिले एकता गर्ने विषयमा भने अझै स्पष्ट नभएको बताए । तर स्रोतहरूका अनुसार आइतबार माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाल, जसपा अध्यक्ष यादव र एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भएको गोप्य छलफल भएपछि वार्ता टोली सक्रिय भएको हो । तीनै दलबीच राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै एकता नभए मोर्चा बन्दी गर्ने तयार रहेको छ । बस्नेतले जसपासँग मोर्चा निर्माणको विषयमा छलफल भएको बताए । ‘संसद्‍मा संख्याको महत्त्व हुने भए पनि अहिले भइरहेको छलफल सत्तामा केन्द्रित होइन,’ बस्नेतले भने ।

सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सम्भावित मोर्चा र एमालेलाई बाहिर राख्ने हो भने स्वतन्त्र सांसदसहित अन्य सबै दलको समर्थन जुटाउँदा पनि झिनो बहुमत मात्रै हुन्छ । एमाले र तीन दलको सम्भावित मोर्चा एकातर्फ हुँदा संसद्‍मा १ सय ३२ संख्या पुग्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले एमाले र तीन दलको मोर्चाको साथ नलिइ बहुमत पुर्‍याउन स्वतन्त्र सांसद र बाँकी सबै दलको समर्थन जुटाउनु पर्ने हुन्छ ।

यस्तै तीन दल एक ठाउँमा हुँदा राष्ट्रिय सभामा बहुमत नजिक हुनेछ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १५, एसको ८ र जसपाका ३ सांसद छन् । त्यसैगरी मनोनीततर्फ सांसद नारायण दाहाल मा‌ओवादीका नेता हुन् । त्यसैगरी स्वतन्त्र रूपमा राष्ट्रिय सभाका सांसद रहेका खिमलाल देवकोटा पनि एसनिकट मानिन्छन् ।

आइतबार माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा एस र माओवादीबीच र एसको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा जसपासँग वार्ता भएको थियो । त्यस क्रममा दुवै पक्षबीच दस्तावेज आदानप्रदान भएको थियो । यदि यी दलबीच मोर्चाबन्दी भए सातवटै प्रदेशमा सरकार निर्माणमा पनि सोही मोर्चा निर्णायक शक्ति बन्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ २१:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रतिवेदन लेखेपनि मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा तपाईंको राय के छ ?