तस्करबाट मारिँदै गैंडा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

तस्करबाट मारिँदै गैंडा

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ४ वटा, ०७८/०७९ मा २ र चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८०मा २ गरी ८ वटा गैंडा तस्करीका लागि मारिएको निकुञ्जले जनाएको छ । तस्करीमा संलग्‍न भएको भन्दै निकुञ्जले गत वर्ष १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — माघ ६ गते नारायणी नदीको किनारमा पर्ने मध्यबिन्दु नगरपालिकास्थित अमलटारी क्षेत्रमा दुईवटा गैंडा मृत अवस्थामा भेटिए । अन्दाजी १४ वर्षको पोथी गैंडाको खाग निकालिएको अवस्थामा र ४ वर्षको केटो गैंडालाई नदीमा मृत अवस्थामा भेटिएको थियो ।

निकुञ्जको टोलीले घटनास्थलमा पुगेर हेर्दा विद्युतीय धराप थापेर गैंडा मारेर खाग लगेको निष्कर्ष निकाल्यो । नजिकैको सिद्धेश्वर शिवालय मन्दिरबाट ब्याट्रीबाट करेन्ट प्रवाह गरेर गैंडा मारिएको हुनसक्ने अनुमान छ । अनुसन्धान टोलीले विभिन्न ठाउँमा तारका अवशेष भेटिएकाले ब्याट्रीभन्दा अन्यत्रबाटै विद्युत् ल्याएर गै‌ंडा मारिएको हुनसक्ने अनुमान गरेको हो । निकुञ्जले यो घटनालाई गम्भीर रुपमा लिँदै अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । तर घटना कसले गरायो भन्ने सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा चितवनमा एकसिंगे गैंडाको तस्करी बढ्दै गएको छ । तीन वर्षयता चितवनमा चोरी सिकारी समूहबाट गैंडा मारिएका घटना बढ्दो क्रममा छ । यसबीचमा ८ वटा गैंडा मारिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ४ वटा, ०७८/०७९ मा २ र चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८०मा २ गरी ८ वटा गैंडा तस्करीका लागि मारिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले बताए ।

गैंडा तस्करीमा संलग्‍न भएको भन्दै निकुञ्जले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । ०७८/०७९को साउनमा ३, भदौमा ७, चैतमा १ र असारमा २ जना गरी १३ जनालाई गैंडा तस्करीको घटनामा पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरिएको तिवारीले जानकारी दिए । सो आर्थिक वर्षमा वन र वन्यजन्तु सम्बन्धीका घटनामा १ सय ७७ जना पक्राउ परेका छन् । यस्तै, १६ जना फरार रहेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । त्यसअघिको वर्षमा १३७ जना पक्राउ परेका थिए ।

चितवन निकुञ्ज क्षेत्रमा लामो समयदेखि रोकिएको गैंडाको तस्करी अघिल्लो ३ वर्षयतादेखि घटना बढ्दै जान थालेको हो । वन्यजन्तुको बाहुल्य भएको क्षेत्र र निकुञ्जको ठूलो क्षेत्र खुला हुँदा चोरी तस्करीका घटना बढेको निकुञ्जले जनाएको छ । चोरी सिकारी नियन्त्रणाका लागि नियमित गस्ती, पेट्रोलिङ, स्वीप अपरेसन, एम्बुसिङ, चेकजाँच, सीसी क्यामेरा जडान तथा सञ्चालन, सुराकी परिचालन, विशेष सर्च अपरेसन लगायत गतिविधिहरु सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी भने देखिएको छैन ।

निकुञ्जसँगै जोडिएको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र र सबै ठाउँमा सुरक्षा गस्ती राख्नका लागि मानवीय स्रोत नहुँदा समस्या भएको तिवारीले बताए । तस्करी नियन्त्रणका घटनामा स्थानीयको सहयोग बढी हुने भएकाले सचेतना आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले चितवनमा भएको पछिल्लो घटनाप्रति विभाग गम्भीर भएको भन्दै अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर वन्यजन्तु विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमै निकुञ्जमा कर्मचारीबाटै चुनौती रहेको उल्लेख छ । कर्मचारीहरुमा व्यवसायिक कार्यकुशलताको कमीले गर्दा संरक्षणमा चुनौतीहरु रहेको विभागले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । वन पैदावार र वन्यजन्तुको चोरी सिकारी तथा अवैध व्यवापारले संरक्षणमा चुनौती रहेको उल्लेख छ ।

तेस्रो एसियाली गैंडा सम्मेलन निजकिँदै गर्दा नवलपरासीमा गैंडा मारिएको नयाँ घटना सार्वजनिक भएको हो। यही फेब्रुअरी ३ देखि ५ सम्म चितवनमा एसिया क्षेत्रका गैंडा पाइने मुलुकहरुको सम्मेलन हुँदैछ ।एसियामा गैंडा पाइने राष्ट्र नेपाल, भुटान, इन्डिया, मलेसिया र इन्डोनेसियाका ५ वटा मुलुकका सरकारी र गैंडा संरक्षणमा काम गर्ने, आईयूसीएनका विज्ञ तथा अन्य संस्थाहरुको सहभागितामा गैंडा संरक्षणमा भएको नीतिगत एव संस्थागत प्रयासहरुको बारेमा छलफल हुने विभागका सूचना अधिकारी गणेश पन्तले बताए ।

यसबाहेक चितवनमा प्राकृतिक रुपमा ८१ वटा गैंडा मरेका छन् । ०७७/७८मा ३३, ०७८/०७९ मा ३७ र चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ११ वटा गैंडाको मृत्यु भइसकेको छ । यसमा प्राकृतिक, मानवीय, विद्युतीय धराप, जुधेर, बाघले खाइदिने तथा दलदलमा फसेर गैंडाको मृत्यु भएको छ ।

सम्मेलनमा संरक्षण गर्दा देखिने चुनौतीको पनि विश्लेषण र अगामी दिनमा गर्नुपर्ने प्रयासको बारेमा छलफल हुँदैछ । उक्त सम्मेलनमा चोरी सिकारी र तस्करी, गैंडाको बासस्थान, गैंडा मानव–सहअस्तित्व, जलवायू परिवर्तन र मिचाहा प्रजातिले संरक्षणमा पारेको प्रभाव, सरकारी तवरबाट भएका प्रयास र चुनौतीबारे सरकारी कर्मचारी र विज्ञहरुले छलफल गर्नेछन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रणाीशास्त्रका उपप्राध्यापक डा. पुष्पराज आचार्यका अनुसार वन्यजन्तु संरक्षणमा व्यवस्थापकीय पक्षमा मात्रै केन्द्रित हुने तर वन्यजन्तुको विज्ञानमा आधारित विषयमा काम हुने गरेको छैन । ‘ठूला स्तनधारी जीवहरुको संरक्षणमा धेरै नै प्रयासहरु भइरहेका छन् । यस्ता घटनाले अहिले अपनाइरहेको व्यवस्थापन र संरक्षणको मोडालिटीमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ पर्याप्त छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ १९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुनिलबाबुको कार्यकाल : नास्टलाई अनुसन्धानमा अब्बल बनाउने मौका गुमाए

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा मुलुकको सर्वोच्च निकायका कान्छा भीसी त बने तर, अघिल्ला नेतृत्वभन्दा फरक काम उनले पनि नगर्दै सकियो पदावधि
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा मुलुकको सर्वोच्च प्राज्ञिक निकाय हो, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान (नास्ट) । विज्ञानसँग सम्बद्ध सबै प्रकारका सरकारी योजनालाई परामर्श दिने र अगुवाइ गर्ने काम नास्टको हो । सरकारले योग्यको सट्टा आफ्‍नो मान्छे नेतृत्वमा ल्याउने गरिरहँदा यो संस्थाको भूमिका खुम्चिँदै गएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, कामभन्दा बढी प्रचारबाजीमा रमाएको आरोप खेप्दै आएको छ नास्ट । स्थापनाको ४ दशक पुगिसकेको यो संस्थाको स्तरवृद्धिका लागि भनेर ४ वर्षअघि माओवादी केन्द्रका नेता एवं हालका उपप्रधानमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठका भतिजा नाता पर्ने डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठलाई तत्कालीन नेकपाको सरकारले उपकुलपति बनाउँदै नेतृत्वका लागि पठायो । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा मुलुकको सर्वोच्च निकायका कान्छा भीसी त बने तर, अघिल्ला नेतृत्वभन्दा फरक काम उनले नगर्दै पदावधि सकिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य श्रेष्ठलाई तत्कालीन नेकपाको सरकारले नास्टको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल पनि अन्यको जसरी नै ‘औसत’ एवं दैनिक प्रशासनिक काम गर्दै बित्यो ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय । तस्बिरः गोविन्द पोखरेल/कान्तिपुर

श्रेष्ठले न त प्रशासनिक खर्चलाई घटाएर अनुसन्धान खर्च बढाउन नै सके न त नास्टमा बजेट फ्रिज हुने परिपाटीको अन्त्य नै गर्नसके । यद्यपि, संस्था सुधार एवं अभिलेखमा भने उनको प्रयास सराहनीय मान्नुपर्छ ।

उनकै कार्यकालमा नास्टमा अनुसन्धानात्मक भन्दा प्रशासनिक खर्च तेब्बर रहेको पाइयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले अध्ययन र अनुसन्धानमा भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च बढी देखाएको हो । उनी नियुक्ती भएयता आर्थिक वर्ष ०७५/०७६मा कूल खर्चको ७६.६२, ०७६/०७७मा ७१.१६ र ०७७/०७८मा ७५.०८ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च भएको छ । ती आर्थिक वर्षहरुमा नास्टले अध्ययन तथा अनुसन्धानमा कूल खर्चको क्रमशः २३.३८, २८.८४ र २४.९२ प्रतिशत मात्रै भयो ।

नास्टको नवनिर्मित प्रविधि संकायको भवन ।

काम गर्ने अवसर र सम्भावना धेरै भए पनि सीमित घेराभन्दा बाहिर निस्कन नसकेको उनलाई आरोप लाग्यो । लामो समयदेखि नास्टमा रोकिएको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धीको कानुनी गाँठो फुकाउनु उनको कार्यकालको मुख्य उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ । कार्यकाल सकिनुअघि कर्मचारी भर्ना र वृत्ति विकासका लागि भर्ना खुलाए पनि मुद्दाका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । समावेशी र आन्तिरक बढुवा सम्बन्धीको विवाद सल्ट्याउन नपाउँदै उनको कार्याकाल सकियो । वर्षौंदेखि करारमा काम गरेका वैज्ञानिक अधिकृतको व्यवस्थापन र लामोसमयदेखि बढुवा रोकिएका वैज्ञानिकहरुको समस्या सम्बोधन अझै हुन सकेको छैन ।

श्रेष्ठको कार्यकालमा नेपालले पहिलो भू–उपग्रह अन्तरीक्षमा त पठायो तर त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीलाई भने संस्थागत गर्न नास्टले सकेको छैन । यद्यपि नास्टले भूउपग्रह सम्बन्धी दोस्रो परियोजना अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने तयारी गरेको छ । स्याटेलाइट मिसन सकिएको दुई वर्ष बितिसक्दा अर्को परियोजना नास्टले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । यस्तै, नास्टको ग्राउन्ड स्टेसन पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

२०७६ साल असार २ गते अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट पृथ्वीको तल्लो कक्षमा छाडिँदै नेपाली स्याटसहित बर्डस-३ मिसन अन्तर्गत निर्मित स्याटेलाइट । ६ महिनाका लागि भनेर पठाइएको यो स्याटेलाइट २ वर्षसम्म पृथ्वीलाई फन्को लगाएको थियो । तस्बिर : नासा अन्तरिक्ष यात्री निक हेगको फेसबुकबाट

नास्टले सातवटै प्रदेशमा विशिष्टिकृत अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कार्यकाल सकिन लाग्दा भटाभाट केही प्रदेशहरुमा प्रयोगशाला उद्घाटन गरे पनि कर्मचारी अभावका कारण पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएनन् ।

वैज्ञानिक आलेखहरु प्रकासन नभएको आरोप खेपेका भद्र एवं सालिन स्वभावका श्रेष्ठले वर्षौंदेखि नास्टमा रोकिएका अभिलेखीकरण कार्यलाई सुचारु गरिदिए । रोकिएको जर्नल प्रकाशनलाई नियमित गर्ने, पुस्तक प्रकाशन र इतिहासलाई संग्रहित गर्ने काम उनको कार्यकालमा भयो ।

हरेक ४/४ वर्षमा नास्टले गर्दै आएको विज्ञान सम्मेलन उनको कार्यकालमा त्यति राम्रो उपलब्धी मानिएन । विशुद्ध ग्र्याजुएट कन्फ्रेन्सको झल्को दिने खालको सम्मेलन भएको भन्दै प्राज्ञिक क्षेत्रका अगुवाहरुले विरोध जनाए । कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष नहुँदै २०७६ सालको कात्तिकमा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गर्दै २०७६ सालकको राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नवप्रवर्तन नीति निर्माणमा योगदान देखिए पनि नीतिले भने अनुसार विज्ञान कोषको स्थापनामा भने नास्टको भूमिका खासै देखिएको छैन ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान(नास्ट)ले हरेक ४ वर्षमा गर्दै आएको नवौं राष्ट्रिय विज्ञान सम्मेलन । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सकिन लाग्दा सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । तस्बिरः गोविन्द पोखरेल/कान्तिपुर

कोरोना महामारीका बेला नास्टले बनाएको मोबाइल स्वाब कलेक्सन भेकलले चर्चा पाए पनि अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर,पीपीई परीक्षणको सवालमा दीर्घकालीन योजना ल्याउन भने सकेन ।

नास्टले कोरोनाकालमै ब्याट्रीबाट चल्ने बनाएको ‘ई–बाइक’लाई नेपालमै पहिलो पटक बनाए जसरी नै प्रचारप्रसार गरियो । तर उक्त उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने काम भने नास्टले गर्न सकेन ।

श्रेष्ठको कार्याकालमा नास्टले विगतदेखि दिँदै आएको विभिन्न विश्लेषणात्मक सेवालाई एकीकृत गर्दै विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्रको स्थापना गरियो । उपकरण धेरै हुने तर कर्मचारी नहुँदा समस्या भयो । नास्टमा धेरै उपकरण खरिद हुने तर सञ्चालन गर्ने कर्मचारी नहुँदा सञ्चालन हुन नसक्ने परिपाटी उनको कार्यकालमा पनि दोहोरियो । श्रेष्ठको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नास्टले टीएलडी सेवा नै रोकेको छ । ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर भनेर ल्याइएको उपकरण अहिले कर्मचारी अभाव देखाउँदै थन्किएको छ ।

नास्टमा रहेको टीएलडी रिडर । दक्ष जनशक्ति नभएको भन्दै करोडौं खर्च गरेर ल्याइएको यो उपकरण प्रयोगविहीन बनेको छ ।

माघको पहिलो साता ४ वर्षे कार्यकाल सकेर नास्टमा रहँदा गरेका करिब ४ दर्जनभन्दा बढी उपलब्धीको फेरिस्त पढ्दै ‘यान्त्रिका’ रोबोटको चर्चा गरे । तर, कार्यालयको प्रवेशद्वारमै रहेको उक्त रोबाट सञ्चालन नभएर त्यतिकै राखिएको करिब १ वर्ष भएको छ । यान्त्रिका रोबोट बिग्रिएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने काममा उनी असफल बने ।

‘समाजका लागि विज्ञान र समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन’ नाराका साथ कार्यभार सम्हालेका श्रेष्ठले थालेका काम धेरै नै अपुरा छन् । जस्तो कि, अक्सिजन सिलिन्डर निर्माण, पीपीई, मास्कको परीक्षण ।

नेपालको विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरुको एकीकृत डेटाबेस तयार गर्ने काम उनको उपलब्धीको रुपममा लिन सकिन्छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा आबद्ध भएका ८७३ जना वैज्ञानिकहरुलाई ‘वू इज वू इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी’ उनको कार्यकालमा सम्पन्न भयो ।

नेपाली स्याट–१को मिसन पूरा भए पनि उपग्रहसँग सम्पर्क स्थापनका लागि आवश्यक ग्राउन्ड स्टेससनको निर्माण कार्यमा ढिलाइ र अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको छ । श्रेष्ठले जुनकाओ प्रविधि नेपाल भित्र्याउनका लागि गरेको पहललाई उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ तर सम्झौता गरेको ३ वर्ष बितिसक्दा यसको कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ भएको छ ।

प्रविधि संकायको अत्याधुनिक प्रविधि संकाय भवनको निर्माण कार्यलाई उपलब्धीको रुपममा श्रेष्ठले व्याख्या गरे पनि यो नियमित कामभित्र पर्छ । विज्ञान पार्क, नेश्नल इनोभेसन डिजिटिल नेटवर्क, इन्फरमेसन एक्सेस सेन्टर, विज्ञान कूटनीति फोरम, नेपाली रिसर्चर आइडेन्टिटी, युवा र महिला वैज्ञानिक फोरमको थालनी तारिफयोग्य छन् ।

सरकारी कार्यालय र अनुसन्धानात्मक संस्था भएकै आधारमा खुमलटारदेखि गोदवारीसम्म साइन्स सिटी निर्माण गर्ने भनेर उनको कार्यकालमा अध्ययन नै भयो । तर, यस्तो निर्णय एउटा संस्थाको मात्रै नभएर स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय आवश्यक हुन्छ । यी निकायहरुसँग समन्वय नै नगरी गरिएको एकलौटी अध्ययन प्रतिवेदनमा नास्टकै कर्मचारीहरुले ‘बालुवामा पानी’भन्दै विरोध गरेका थिए ।

नास्टको मुख्य कार्यालय प्रवेशद्वारमा रहेको यान्त्रिका नाम गरेको रोबोट । आगन्तुकलाई स्वागत गर्ने,बोल्ने र नास्टबाट जानकारी दिने भनेर कोरोनाकालमा बनाइएको यो रोबोट अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । तस्बिरः गोविन्द पोखरेल

देशको मुख्य अनुसन्धान गर्ने संस्थाले अनुसन्धान वृत्ति अनिवार्य रुपमा दिनुपर्छ, जुन नास्टले पहिलाबाटै दिँदै आएको थियो । यसलाई पनि श्रेष्ठले उपलब्धीमा राखेका छन् । नास्टका प्राज्ञ तथा सहप्राज्ञहरुलाई विभिन्न समितिमा राखेर भूमिका दिने सवालमा भने उनी सफल भए । थप ६ वटा विषयगत उपसमिति थप्दै नास्टममा १६ वटा उपसमिति बनाएका छन् । तर उनलाई सीमित प्राज्ञ र अनुसन्धानकर्तालाई मात्रै समावेश गर्ने आक्षेप लाग्यो ।

देश र वैज्ञानिक जगतमा ठूलो योगदन दिने दुई वटा परियोजनालाई सफल बनाउने विषयमा भने उनी पूर्ण असफल देखिए । नेपालका उन्यू र फूल फुल्ने सबै जातिहरुको समग्र प्रकाशान(फ्लोरा अफ नेपाल)ले गति लिन सकेन । रोयल बोटानिकल गोर्डन र नेचलर हिस्ट्री म्युजियम बेलायत, जापानको टोकियो विश्वविद्यालय र नेपालको वनस्पति विभाग, त्रिवि र नास्टबीच फ्लोरा लेखनको समझदारी छ । तर २३ वर्षमा एउटा मात्रै अंक प्रकाशन भएको छ । नास्ट यो परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय परमार्शदाता हो । नास्टकका तत्कालीन उपकुलपति दयानन्द बज्रचार्यले २०५८ सालमा गरेको सम्झौतामा नास्टले परियाोजनाको समन्वय र सहजकर्ताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता तथा प्रविधिक एवं आर्थिक सहयोग जुटाउन र परिचालन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ ।

बन्द अवस्थामा रहेको संसारकै उच्च स्थानमा रहेको पिरामिड प्रयोगशाला तथा अब्जर्भेटरी उनको कार्यकालमा पनि सञ्चालनमा आउन सकेन ।

उपकूलपति श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा नास्टमा बजेटको आकार बढेको दाबी गरे पनि नास्टमा अनुसन्धानात्मक भन्दा प्रशासनिक खर्च बढी छ । यस्तै, नास्टले सरकार दिएको बजेट समेत खर्च गर्न नसकेर फ्रिज हुने गरेको छ ।

४/४ वर्षमा हुने नास्टको राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलन उनकै कार्यकालमा ‘ग्र्याजुएट कन्फरेन्स’ जस्तो भएको भन्दै प्राध्यापकहरुले नै आलोचना गरे । जवकि, विगतमा नास्टको कन्फरेन्समा विश्वका अब्बल प्राज्ञ एवं नोबोल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकहरु आउने गर्थे ।

खुम्बू क्षेत्रको ५ हजार ५० मिटर उचाइमा रहेको संसारकै अग्लो स्थानमा रहेको पिरामिड ल्याब । यो ल्याब सन् २०१४ देखि बन्द अवस्थामा छ । तस्बिर सौजन्य : काजी विष्ट

राजनीतिक हिसाबले समेत काम गर्न अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै श्रेष्ठको कार्यकाल पूववर्ती जीवराज पोखरेलको कार्यकाल जस्तै औसत रहृयो ।

नास्टका संस्थापक उपकूलपति प्राडा रत्नशमशेर जबरा कार्यालयभित्र सबैसँग समन्वय हुँदा काम गर्न सजिलो हुने बताउँछन् । ‘उपकुलपति योग्य भएर मात्रै हुँदैन,’ जबराले कान्तिपुरसित भने,‘भिसी र सचिवको टिम मिल्नुपर्छ । त्यो टिम मिलेपछि सबै कर्मचारी र अनुसन्धाकर्ताहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गराउन सक्नुपर्छ अनि मात्रै सफल भइन्छ । ’

प्रकाशित : माघ ७, २०७९ १९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×