काठमाडौँ — राहदानी विभागले सूचना जारी गर्‍यो– ‘हाम्रो सर्भरमा देखिएको समस्या समाधान भइसक्यो । तयार छ भन्ने सूचना पाएकाले मात्रै विभागमा लिन आउनुहोला ।’ पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदमा सपथ लिए लगत्तै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई जनताले लाइसेन्स र राहदानीका लागि लाइनमा बसेर सेवा लिन धेरै हैरानी खेपिरहेकाले सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

लगत्तै राहदानी विभागको सर्भरमा समस्या आयो, सेवा नै बन्द भएपछि सेवाग्राहीले लाइन लागेर बस्नै परेन । सेवा पुनः सुरु भएपछि राहदानी विभागमा पुनः दिनहुँ लाम देखिन थालेको छ । तर, फेरि सर्भर सिस्टममा समस्या नआउला भनेर कर्मचारी भने ढुक्क छैनन् ।

विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा पाएको फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीका प्राविधिकहरूले तत्काललाई समस्या समाधान गरेको बताए पनि के कारणले अवरोध भयो भन्नेबारे रिपोर्ट दिन बाँकी रहेको विभागकी प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले बताइन् । ‘ठ्याक्कै के–के कारणले सर्भर सुस्त भयो भन्ने जानकारी प्राप्त नभइसकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो सर्भरको क्षमता २५ सय प्रतिसेकेन्ड छ । मेरो अनुमानमा दैनिक सरदर १० हजारदेखि १५ हजार जनाले पासपोर्टका लागि आवेदन दिन पोर्टल खोल्नुहुन्छ । दिउँसो फाराम खोल्ने बेला एकदमै धेरै ट्राफिक देखिने गरेको छ । हाई ट्राफिकका कारण पनि सिस्टम स्लो भएको हुन सक्छ ।’

उनका अनुसार आइडिमियासँग ‘इन्ड टु इन्ड’ सम्झौता भएकाले विभाग ऊप्रति पूर्ण रुपमा निर्भर छ । आफूहरूले यसको दीर्घकालिन समाधान खोज्न कम्पनीलाई भनेको र सम्झौताविपरीत भए आवश्यक कदम चाल्ने उनले बताइन् । राहदानी विभागको अनलाइन प्रणालीसम्बन्धी यो घटनाले के देखाउँछ भने हाम्रा सरकारी निकाय अत्यन्तै जरुरी र आवश्यक सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा प्रवाहको लागि निजी सेवा प्रदायकमाथि निर्भर छन् र प्राविधिक रुपमा धेरै विषय अहिले पनि तिनै निजी सेवा प्रदायकको तजबिजमा चल्छ ।

सरकारी सेवाबाट हालै सेवानिवृत्त एक कर्मचारीका अनुसार सफ्टवेयरमा काम र सर्भरको सिस्टम सरकारी संरचनाका लागि नितान्त नौलो र जटिल विषय हो । सबैजसो निकाय टाइपिस्ट र कम्प्युटर सहायकको भरमा चलेका छन् । ‘कर्मचारीको नेतृत्वलाई समस्या कहाँनिर हो भन्ने थाहा पनि हुँदैन । उनीहरूले निजी सेवा प्रदायकले दिएको जानकारी हुबहु मिडियामा भनिरहेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन् । टाइपिस्ट वा कम्प्युटर सहायकका बुतामा सेवा सञ्चालन हुने भएकाले प्राविधिक समस्या, सेवाको गुणस्तर र मर्मतसम्भारबारे ज्ञान र क्षमता कर्मचारी वृत्तमा हुँदैन । यातायात व्यस्था विभागको सिस्टम सर्भरमा आइरहने समस्यालाई पनि राहदानी विभागभन्दा भिन्न मान्न नहुने तर्क उनको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले भने हाल सफ्टवेयर र सर्भरको समस्या हल भइसकेको जनाएको छ । नेटवर्किङमा भने समस्या रहेकाले सुविसुसँग छलफल गरिरहेको विभागका एक प्रविधिक कर्मचारीले बताए । सर्भर डाउन भइरहने समस्याले नै गर्दा विभागले केही महिनायता कोटा प्रणालीअन्तर्गत दिनको १२ हजार जनाका लागि मात्रै सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन खुला गर्ने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा कोटाभन्दा कम आवदेन प्राप्त भइरहेको विभागको दाबी छ ।

सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रीय डेटा सेन्टर, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार हाल अधिकांश सरकारी निकायहरूले १२८ जीबी मेमोरी क्षमता भएको २४ कोर सीपीयूका सर्भर राख्ने गरेका छन् । ६८ जीबी र्‍याम, ४० टेराबाइट स्टोरेज क्षमता भएका सानो आकारका सर्भर सेटअप गर्न १ लाख रुपैयाँदेखि लोड ब्यालेन्स गर्न धेरैवटा सर्भर राखेर करोडौं रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । ‘सबैले आ–आफ्नै आवश्यकताअनुसार सर्भर राखेका छन्,’ उनले भने, ‘हाई एन्ड, प्रिमियम सर्भर राख्यो भने समस्या समाधान हुन्छ । यो सर्भर एआई प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले माग अनुसार मेमोरी र स्टोरेज थपिदै जान्छ । त्यसो हुदा सर्भरको क्षमतालाई लिएर प्रश्न नै उठ्दैन ।’

नाम मात्रको डिजिटल

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका बजेट भाषण वा नीति तथा कार्यक्रममा सबैजसोले समावेश गर्ने केही समान बुँदा छन्– सरकारी सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने र सरकारी सेवालाई डिजिटाइज गर्ने । उपयुक्त सफ्टवेयर, सर्भर सिस्टम, इन्टरनेट लाइनसँगै दक्ष कर्मचारी अभावमा सरकारी सेवा प्रणाली धेरैजसो स्थानमा नाम मात्रको ‘डिजिटल’ भएको छ ।

सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स बाँड्ने अवधारणा अगाडि सारेपछि सुरु भएको लाइसेन्स वितरण प्राविधिक अक्षमताको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो । लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हजारौं जना वर्षौंसम्म नगदी रसिदको भरमा सवारी चलाइरहेका छन् । यस्तै, अव्यवस्थाको अर्को नमुना राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा भएको भद्रगोलमा देखिन्छ । पहिल्यै उपलब्ध अन्य परिचयपत्रभन्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र कसरी र के कारणले आवश्यक भन्ने सर्वसाधारणलाई बुझाइको छैन । हतारमै सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर नयाँ राहदानी जारीका लागि अनिवार्य गरिपछि सर्वसाधारणले निकै सास्ती पाएका छन् ।

हालैको निर्वाचनअघि भएको मतदाता विवरण संकलन र परिचयपत्र पाउन नागरिकले खप्नुपरेको हैरानी धेरैको स्मृतिमा ताजै छ । पछिल्ला दिन पत्रपत्रिकामा छ्यापछ्याप्ती आएका राहदानी वितरणको अव्यवस्था त भुल्ने कुरै भएन । विज्ञहरू यो बेथिति प्राविधिक समस्या वा स्रोतको अभाव मात्रै नभएर नीति र कार्यक्रम तथा त्यसको कार्यान्वयनबीच तालमेलको कमी, अनियमितता, जनशक्ति अभाव र नेतृत्वको बेवास्तालाई पनि प्रमुख कारण मान्छन् ।

‘सडक कालोपत्र गरेलगत्तै भत्किनु वा खाल्डो पर्नुमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको बुझिएझैं सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा सर्भर डाउन हुनु वा सिस्टम नचल्नुले यहाँ पनि अनियमितता भएको जनाउँछ,’ सूचनाप्रविधि विज्ञ विवेक राणा भन्छन्, ‘हामीकहाँ समस्या कहाँनिर हो भन्ने राम्ररी पहिचान नै नगरी मेसिन वा सेवा खरिद गर्ने र त्यसले काम नगरेपछि बल्ल समस्याबारे सोच्ने चलन छ । हाम्रा सरकारी निकायले सूचनाप्रविधिसँग सम्बन्धित विषयलाई मेसिन, सफ्टवेयरलगायत खरिद गर्ने रूपमा बुझेका छन्, यो गलत हो ।’

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायको अनुभव पनि लगभग उस्तै छ । उनका अनुसार नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा डिजिटल साक्षरताको अभावका कारण कम्प्युटर अपरेटर वा टाइपिस्टहरूले अति महत्त्वपूर्ण सेवा पोर्टल सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यहाँका सूचना प्रविधिसम्बन्धी परियोजनाको ठेक्का चिनजान र प्रभावका आधारमा निजी वा तेस्रो पक्षलाई दिइन्छ र भएका सूचना प्रविधि जनशक्ति पनि कम्प्युटर मर्मत र विद्युतीय सामग्रीको ट्रबलसुटिङमा सीमित छन् । ‘कुन कार्यालय वा सेवाका लागि कति माग हुन्छ र त्यसका लागि भविष्यमा समेत पुग्ने गरी कति क्षमताको उपकरण वा सेवा आवश्यक हुन्छ भन्ने पर्याप्त अध्ययन छैन । वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने भेन्डरले नै स्पेसिफिकेसन बनाइदिने र वस्तु खरिद गरिहाल्ने प्रचलन छ,’ उनी भन्छन्, ‘ल्याएको केही समयमै नचल्ने सर्भर र काम नलाग्ने सेवा खरिद हुने गरेकाले यसमा हुने अनियमितता त प्रस्टै छ ।’

नेपालमा विद्युतीय सुशासन र सरकारी सेवाको अनलाइन पहुँच वृद्धिबारे दुई दशकअघिदेखि नै चर्चा र कार्यक्रम बन्न थालेको हो । यसमा केही नीतिगत पहल पनि भएका छन् । २०५७ को सूचना प्रविधि नीति, २०६३ को विद्युतीय सरकार गुरुयोजना, सुशासन ऐन २०६४, २०७६ मा पारित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अवधारणा लगायत नीति र संरचनागत पहल भए पनि सेवा प्रवाहमा सुधार देखिन्न । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू यसलाई सेवामा सुधार ल्याउने प्रयासभन्दा पनि बिनातयारी गरिएको लहडको पहल मान्छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिना सरकारी निकायको बिनातयारी र बिचौलियाको अति प्रभावले समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘बरु पहिले कागजी प्रणाली छँदा पुलिस रिपोर्ट एक सातामै पाइन्थ्यो, अहिले डिजिटल बनाउने नाममा १५ दिन लगाइन्छ,’ उनको गुनासो छ, ‘प्रणाली डिजिटल भनिए पनि कमसल उपकरण र अपडेट नभएका सफ्टवेयर तथा वेबसाइटले हैरानी व्यहोर्नुपरेको छ । यसमा राजनीतिक दलको प्रभावमा ठेक्कापट्टा पाउने आपूर्तिकर्ताले दिने गुणस्तरहीन उपकरण तथा सेवा त छँदै छ, बिचौलियाले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न पनि डिजिटल सेवा प्रवाह गतिलो हुन दिँदैनन् ।’

विभिन्न निकायले सीमित मात्रामा उपलब्ध गराउने अनलाइन सेवा पनि एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छैनन् । जसले गर्दा सेवाग्राहीले एउटै प्रकृतिको विवरण विभिन्न निकायमा पटकपटक बुझाउन लाइन बस्नुपर्ने मात्र नभएर एउटै किसिमको सेवा लिन बारम्बार भौंतारिनुपर्ने स्थिति छ । यो समस्या निराकरणका लागि सन् २००८ मा सूचना प्रविधि विभागले एक ‘इन्टरप्राइज आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट’ नामक कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तर त्यसले कुनै परिणाम नदिँदै अवधि सकियो । यत्तिका वर्षपछि पनि डिजिटल सुशासनप्रति सरकारी बेवास्ता उस्तै छ । पाँच वर्षमा लक्ष्य पूरा गर्ने भनेर तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री उपाध्यक्ष रहने गरी गठित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले काम गर्नु त परै जाओस्, अहिलेसम्म यसका समितिको नियमित बैठकसमेत हुन सकेको छैन । तर हालै सरकारले विद्युतीय सेवा विस्तार र सुधारका नाममा विश्व बैंकबाट १ अर्ब ८२ करोड बराबरको ऋण सहायता स्वीकृत गरिसकेको छ । विज्ञहरू यसलाई ठोस नीतिबिना नै ऋणमाथि ऋण थोपर्ने प्रयत्न भएको ठान्छन् ।

विद्युतीय सुशासन व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि हालै गठित विद्युतीय सुशासन आयोगले आफ्नो काम सुरु गर्ने तयारीमा रहेको यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टको दाबी छ । आयोगको गठन आदेशमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलगायत नेपाल सरकारबाट तोकिएका सूचना प्रविधि सम्बन्धित अन्य नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । ‘नेपालमा ई–गभर्नेन्सको व्यवस्थापन र विकासमा यो आयोग एउटा राम्रो माध्यम बन्न सक्छ,’ विष्ट भन्छन्, ‘सरकारको एउटा निकायमा कुनै व्यक्तिले एक पटक आफ्नो विवरण बुझाएपछि पटकपटक बुझाइरहनु नपर्ने वन्ली वन्स पोलिसी विकास गर्ने पहल गरिरहेका छौं । यसले डिजिटल सेवा प्रवाहलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन सघाउनेछ ।’

हाल राहदानी तथा सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सरकारी कागजात वितरणमा देखिएका समस्यालाई विज्ञहरू प्राविधिक अक्षमता ठान्छन् । उदाहरणका लागि सरकारले अहिले दिनमा ६ हजार मात्र राहदानी वितरण गर्छ तर माग भने १० हजारभन्दा माथि छ । राहदानी विभागले केन्द्रबाट दैनिक खुलाउने १७ सय आवेदन पनि मागको तुलनामा अत्यन्तै कम छ । ‘विश्वका विभिन्न भागमा रहेका नेपालीले राहदानीका लागि आवेदन दिने सर्भरलगायतमा सधैं समस्या आएको गुनासो गर्छन्,’ पूर्वसचिव उपाध्याय व्यंग्य गर्छन्, ‘लाइसेन्स ट्रायल पास गरेको रसिद लिएर सवारी चलाइरहेका छन् । यही रसिदले काम हुने र स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न नसक्ने हो भने त हस्तलिखित लाइसेन्स दिने वा त्यही रसिदले नै लाइसेन्सको काम गर्ने बनाइदिए भइहाल्यो ।’

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तोकराज पाण्डेले आफूहरूले सुधारको प्रयत्न गरिरहेको र लाइसेन्स तथा यसको सर्भरमा देखिएका समस्या केही समयमै समाधान हुने दाबी गरे । ‘अनलाइन प्रणालीले सेवाग्राहीलाई धेरै सहज भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो प्रविधि नयाँ भएकाले हामीलाई अभ्यस्त हुन केही समय लागेको हो । बिस्तारै मागअनुसारको आपूर्ति हुनेछ ।’

सरकारी सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री र चुस्त बनाउन खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको राय छ । कमसल तथा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्नेलाई सजाय, जरिवाना गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरू बताउँछन् । साथै, तेस्रो पक्षप्रतिको निर्भर हटाउन आफ्नै आईटी कर्मचारीको क्षमता विकास गरी तिनैलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी परियोजनाको जिम्मा दिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।