‘१० प्रतिशत औषधि कमसल’

औषधि व्यवस्था विभागले हरेक वर्ष बजारमा उपलब्ध औषधिको नमुना संकलनपछि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ सय १८ औषधिको परीक्षण गर्दा ९.५ प्रतिशत अर्थात् ८७ औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको थियो । यस्तै, २०७७/७८ मा ७ सय ३९ औषधिको परीक्षण गर्दा २०.७ प्रतिशत अर्थात् १ सय ५३ औषधि ‘सब–स्टयान्डर्ड’ पाइएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ३४ औषधिको परीक्षण गर्दा ५७ वटा (९ प्रतिशत) औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको हो । ‘सरदर १० प्रतिशत औषधि सब–स्ट्यान्डर्डर् पाइएको छ,’ विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले भने । नेपालमा बर्सेनि ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधिको खपत हुने गरेको छ । खपत हुने औषधिमध्ये ७ अर्ब मूल्य बराबरको औषधि कमसल हुने गरेको भट्टराई बताउँछन् ।

नेपालमा १ सय २२ वटा औषधि उद्योग (पशु चिकित्सासहित) दर्ता भएकामा ८३ वटा सञ्चालनमा छन् । उद्योगहरूले करिब ५ हजार ७ सय ६१ ब्रान्डका औषधि बजार पठाउँछन् । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने १ सय ९६ दर्ता भएकामा ५६ वटा सञ्चालनमा छन् । तिनका ५ हजार ९ सय ७१ ब्रान्ड बजारमा छन् । त्यस्तै, विभागमा ३ सय ५० वटा विदेशी औषधि कम्पनी दर्ता छन् भने ती कम्पनीका ६ हजार ८ सय ६ ब्रान्ड औषधिको कारोबार हुने गरेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार कमसल औषधि र नक्कली चिकित्सा उत्पादनले बिरामीलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउनुका साथै रोगको उपचार पनि जटिल हुन्छ । नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्लिनिकल फर्मासिस्टका अध्यक्ष डा. अनुपराज उप्रेती कमसल औषधि सेवन गर्दा शरीरमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधको जोखिम बढ्ने बताउँछन् । ‘बिरामीले एन्टिबायोटिकमा तोकिएको मात्रा लिनुपर्छ तर कमसल औषधिमा पूर्ण मात्रा नहुँदा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधको जोखिम बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता औषधि सेवन गर्दा विशेषगरी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुका रोगीलाई जोखिम थप बढाउँछ । कमसल औषधि बजारमा उपलब्ध हुनु भनेको बिरामीको ज्यानमाथि चरम खेलबाड हुनु हो ।’ यसले औषधि, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र स्वास्थ्य प्रणालीमाथि सर्वसाधारणको विश्वाससमेत कमजोर बन्ने उनको भनाइ छ ।

‘कमसल औषधिबारे विभागले सूचना निकालेर मात्र चुप लाग्नु भएन, ती औषधि बजारबाट फिर्ता भए कि भएनन् भन्ने अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,’ डा. उप्रेती भन्छन्, ‘यस्ता औषधि परीक्षण गरेर विभागमा रिपोर्ट बुझाएपछि तत्काल त्यस्ता औषधि फिर्ता गर्नुपर्ने नोटिस आउनुपर्छ । अन्यथा म्याद नाघ्ने मिति नजिक भएको वा म्याद नाघेको औषधि फिर्ता गर्ने सूचनाले पनि अर्थ राख्दैन ।’

बजारमा कमसल औषधि छ्यापछ्याप्ती उपलब्ध हुनुमा औषधि नियमन गर्ने निकायकै कमजोरी रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । औषधि व्यवस्था विभागमा दक्ष जनशक्तिसँगै प्रयोगशाला र तिनलाई चाहिने उपकरण अभावले पनि नियामक निकायको भूमिका फितलो भएको उनीहरू बताउँछन् । २०३६ सालमा स्थापना हुँदाताका विभागमा ४९ कर्मचारी रहेकामा अहिले पनि त्यति नै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने बजेट बर्सेनि घट्दो छ । विभागका लागि २०७५/७६ मा मन्त्रालयको कुल बजेटको ०.५७ प्रतिशत विनियोजन गरेकामा २०७६/७७ मा ०.४८ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ०.२७ प्रतिशत, २०७८/७९ मा घटेर ०.१४ प्रतिशत मात्र दिइएको छ । ‘औषधिलगायत गुणस्तर हेर्ने अमेरिकी निकाय फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्र्रेसन (एफडीए) मा ३० करोड जनसंख्याका लागि औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ३० हजार कर्मचारी छन्,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘त्यस हिसाबले नेपालमा औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ३ हजार कर्मचारी चाहिन्छ ।’ विभागको प्रयोगशाला पनि आधुनिक र सुविधासम्पन्न छैन । विभागका एक अधिकारीले ‘बीएसएल–३’ (बायो सेफ्टी लेभल–३) प्रयोगशाला अत्यावश्यक भएको बताए ।

विज्ञहरूका भनाइमा कमसल औषधि बजारमा पाइनुको मुख्य कारण भने उत्पादनमा भएको त्रुटि हो । नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ फर्मासिस्ट बाबुराम हुमागाईंले उद्योगले कुशल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) को पूर्ण पालना नगर्दा पनि औषधि कमसल हुने गरेको बताए । ‘औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी संवेदनशील हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘नेपालमा गुणस्तरीय औषधिको उपलब्धता त्यति राम्रो छैन ।’

बजारमा पुगेका गुणस्तरहीन औषधि परीक्षण हुनुअघि नै बिरामीले सेवन गरिसक्ने जोखिम रहन्छ । जसले गर्दा त्यस्ता औषधि कति उत्पादन भए, कति बजार पुगे, कति बिक्री भए, अर्को ब्याच छ वा छैन भनेर थाहा पाउन कठिनाइ हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘गुणस्तरहीन औषधिबारे थाहा पाउनासाथ उत्पादकले खोजीनिती गरेर कति बन्यो, कहाँ के त्रुटि भयो, त्यो सच्याउनुपर्छ र उद्योग आफैं प्रो–एक्टिभ भएर लाग्नुपर्छ,’ हुमागाईंले भने, ‘विभागले पनि औषधि फिर्ता लिने सूचना मात्र जारी नगरी उद्योगले सबै औषधि फिर्ता गर्‍यो वा गरेन, त्रुटि सच्यायो/सच्याएन सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्छ ।’

औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार औषधि उत्पादनदेखि उपभोक्ताको हातमा नपुगुन्जेल र म्याद ननाघेसम्म गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने दायित्व उत्पादकको हो । औषधिको गुणस्तरमा ढुक्क भए चिकित्सकदेखि उत्पादकसम्मको विश्वास बढ्ने उनी बताउँछन् । उत्पादन मात्र नभई परिवहन, संग्रह र वितरणसम्मको प्रक्रियामा कुशल उत्पादन अभ्यास गर्दा सब–स्ट्यार्न्डड औषधिमा ७० प्रतिशतसम्म कमी आउने नेपाल औषधि उत्पादन संघका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेको दाबी छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइराला गुणस्तर परीक्षण गर्ने नियामक निकायको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । असोजमा भएको नेपाल औषधि उत्पादक संघको २८ औं वार्षिक साधारणसभामा उनले प्रक्रिया सुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्रयोगशाला, बायोप्रिभिलेन्स स्थापित नभएको गुनासो गरेका थिए ।

नेपाली औषधि बजारमा भारतीय उत्पादन ५० प्रतिशत, नेपाली उत्पादन ४५ र अन्यले ५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेका छन् । भारतीय उत्पादनको ठूलो हिस्सा भए पनि भन्सार बिन्दु र अन्य नाकामा औषधिको परीक्षण हुँदैन । विज्ञहरू सीमा क्षेत्रमा अनुगमन नभएका कारण पनि कमसल औषधिले बजारमा सहजै पहुँच बनाएको दाबी गर्छन् ।