कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मिटरब्याजपीडितले पाएनन् न्याय

७ लाख ऋणको १५ लाख र ६ लाखको १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी तिर्दा पनि ऋण चुक्ता नभएको भन्दै साहुले पैसा मागिरहेको पीडितको गुनासो
नवीन पौडेल

परासी — पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ का अवधेश कुशवाहले मिटरब्याजबाट छुटकारा पाउन लामो संघर्ष गरिरहेका छन् । आफ्नो पीडाबारे स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । 

मिटरब्याजपीडितले पाएनन् न्याय

सात वर्षअगाडि स्थानीय सुनील गुप्तासँग ६ लाख ऋण लिएका उनले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरिसक्दा पनि चुक्ता भएको छैन । गुप्ताविरुद्ध उनले गत असोज ४ मा जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । ‘अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन,’ उनले भने, ‘१० कट्ठा जग्गा दृष्टिबन्धकमा राखेको थिएँ । सहमतिअनुसार पूरै रकम बुझाइसकें तर ऋण चुक्ता भएको छैन ।’

उनका अनुसार ऋण लिँदा जग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने सहमति भएको थियो । मालपोतमा कागज गर्ने क्रममा मिटरब्याजी ‘साहु’ ले झुक्याएर राजीनामा पास गराएको धेरैपछि मात्र जानकारी पाएको उनले बताए । ‘म कहिले ऋणमुक्त हुन्छु,’ उनले भने, ‘केही ठेगान छैन । पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने तनाव छ । चिन्ताले परिवारको बेहाल भइसक्यो ।’

ऋणी र मिटरब्याज असुल्नेबीच जिल्ला प्रशासनमा दुई पटक छलफल भयो तर निष्कर्ष निस्किएको छैन । ‘प्रशासन कार्यालयमा छलफल भयो तर तमसुक भएकाले साहुले ऋण मिनाहा गर्न मानेनन्,’ उनले भने, ‘जग्गा सकियो तर ऋण सकिएन ।’ ब्याज तिरेको प्रमाण आफूहरूसित नभएकाले थप पीडित बन्नुपरेको उनले बताए । ‘विश्वास गरेर साँवा र ब्याज तिरियो,’ उनले भने, ‘तर कागजमा चुक्यौं, छिनोफानो सरकारले गर्नुपर्छ ।’

प्रतापपुर गाउँपालिकास्थित बेलाटारीका रामसुरत तेलीले स्थानीय जगदीश गुप्तासँग सात लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । छोराछोरीको अध्ययन र घरायसी खर्चका लागि आफूले ऋण लिएको उनले बताए । उक्त ऋणबापत अहिलेसम्म ब्याजमात्र १४ लाख रुपैयाँ चुक्ता गरिसकेको उनले दाबी गरे । ‘साहुले अझै साँवा र ब्याज माग्न छाडेका छैनन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो समस्या कहिले हल हुन्छ ?’ जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएपछि समस्या समाधान हुने आशा गरेका पीडितले अहिलेसम्म समाधान नहुँदा चिन्तामाथि चिन्ता थपिएको बताए । ‘गाउँघरमा विश्वास गरेर कारोबार गरियो,’ उनले भने, ‘अहिले छोराले कमाएको र आफ्नो केही जग्गा बिक्री गरेर पटक–पटक रकम तिर्दासमेत ऋणबाट मुक्त हुन सकिएन ।’

तेलीका अनुसार यस अवधिमा काठमाडौं पुगेर आन्दोलन गरियो । ‘छोराहरू पनि यो ऋणबाट मुक्त हुन प्रशासन धाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिले घरमा आएर ब्याज माग्थे । अहिले प्रशासनमा उजुरी दिएपछि साहु घर नआए पनि बाहिर–बाहिर कानुनी रूपमा बलियो छु भन्दै हिँड्छन् ।’

साहुले चर्को ब्याज असुलेर वर्षौंसम्म ऋण मुक्त हुन नदिएपछि जिल्लाका पीडित मिलेर संघर्ष समिति गठन गरे । काठमाडौं पुगेर नेतादेखि प्रशासकसम्मलाई भेटे । तैपनि समस्या उस्तै रहेको संघर्ष समितिका संयोजक रामसुवक गुप्ता बताउँछन् । उनले पनि ७ लाखको ऋणमा १५ लाख रुपैयाँ साहु सुनील गुप्तालाई बुझाइसकेका छन् । अझै ३२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘मैले लिएको ७ लाख रुपैयाँको साँवा ब्याज गरी १५ लाख बुझाइसकेको छु, अहिले पनि साहुले रकम मागिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासनमा गएर हिसाब मिलान गर्ने भनिए पनि भएको छैन । ७ लाखको १५ लाख तिर्दासमेत ऋण चुक्ता नहुने यो कस्तो हिसाब हो ?’ घर चलाउन मुस्किल परेको समयमा ऋणको भारीले उनको परिवारलाई पिरोलिरहन्छ । सरकारले समस्या समाधान गर्नेमा ऋणी अझै पनि विश्वस्त छैनन् ।

जिल्ला प्रशासनमा अहिलेसम्म मिटरब्याजीसम्बन्धी ६ सय १४ वटा उजुरी परेको छ । जसमध्ये ४० वटा उजुरीको मात्र छिनोफानो भएको छ । साहु र ऋणीलाई बोलाएर छलफल गराउने र आवश्यक प्रमाणको आधारमा मिलापत्र गराउने गरिएको छ । बाँकी उजुरीको विषयमा छलफल जारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताए । ‘धेरैजसो उजुरी मालपोतमा गएर जग्गा राजीनामा पास गरेको प्रकृतिको छ । कानुनी जटिलता भएको बाहेक सामान्य कागज गरेको प्रकृतिका उजुरीको छिनोफानो भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दृष्टिबन्धक राखेको जग्गा मालपोतबाट फुकुवा लिनुपर्ने भएकाले समय लाग्छ । मिटरब्याज लगाउने दुई जना साहुलाई हामीले मुद्दासमेत चलाएका छौं ।’

मिटरब्याजीको प्रमुख समस्या जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा छ । भारतसँग सिमाना जोडिएको क्षेत्रमा बैंक र वित्तीय संस्थाले लगानी नगर्दा सर्वसाधारण साहुसँग चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य छन् । ऋण तिर्न नसक्दा घरबारविहीन हुनुपरेको छ भने धेरैको जग्गा दृष्टिबन्धक राख्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘यो विषयमा हामीले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराएका छौं तर कतिपय समस्या समाधान भएका छन्, केही समाधान र छलफलका क्रममा छन्,’ प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश यादवले ‘वित्तीय साक्षरता र वित्तीय संस्थाको पहुँच बढाउन सकियो भने यस्ता किसिमका समस्या समाधान हुँदै जान्छन् ।’

ऋण लिँदा साहुले तमसुक गर्ने र जग्गा राजीनामा पास लिने गरेको बढी छ । त्यसपछि ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म ब्याज लिने र ऋणीले ब्याज बुझाउँदा तमसुक नयाँ नबनाउने समस्याले गर्दा ऋणी कानुनी रूपमा समेत कमजोर हुने गरेका छन् । चर्को ब्याजमा ऋण दिने साहुहरूले भने कानुनअनुसार नै लगानी गरेको र मालपोतमा कर तिरेर दृष्टिबन्धक राखेकाले यसलाई अवैध भन्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७९ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?