सुनिलबाबुको कार्यकाल : नास्टलाई अनुसन्धानमा अब्बल बनाउने मौका गुमाए- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुनिलबाबुको कार्यकाल : नास्टलाई अनुसन्धानमा अब्बल बनाउने मौका गुमाए

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा मुलुकको सर्वोच्च निकायका कान्छा भीसी त बने तर, अघिल्ला नेतृत्वभन्दा फरक काम उनले पनि नगर्दै सकियो पदावधि
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा मुलुकको सर्वोच्च प्राज्ञिक निकाय हो, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान (नास्ट) । विज्ञानसँग सम्बद्ध सबै प्रकारका सरकारी योजनालाई परामर्श दिने र अगुवाइ गर्ने काम नास्टको हो । सरकारले योग्यको सट्टा आफ्‍नो मान्छे नेतृत्वमा ल्याउने गरिरहँदा यो संस्थाको भूमिका खुम्चिँदै गएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, कामभन्दा बढी प्रचारबाजीमा रमाएको आरोप खेप्दै आएको छ नास्ट । स्थापनाको ४ दशक पुगिसकेको यो संस्थाको स्तरवृद्धिका लागि भनेर ४ वर्षअघि माओवादी केन्द्रका नेता एवं हालका उपप्रधानमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठका भतिजा नाता पर्ने डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठलाई तत्कालीन नेकपाको सरकारले उपकुलपति बनाउँदै नेतृत्वका लागि पठायो । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा मुलुकको सर्वोच्च निकायका कान्छा भीसी त बने तर, अघिल्ला नेतृत्वभन्दा फरक काम उनले नगर्दै पदावधि सकिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य श्रेष्ठलाई तत्कालीन नेकपाको सरकारले नास्टको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल पनि अन्यको जसरी नै ‘औसत’ एवं दैनिक प्रशासनिक काम गर्दै बित्यो ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय । तस्बिरः गोविन्द पोखरेल/कान्तिपुर

श्रेष्ठले न त प्रशासनिक खर्चलाई घटाएर अनुसन्धान खर्च बढाउन नै सके न त नास्टमा बजेट फ्रिज हुने परिपाटीको अन्त्य नै गर्नसके । यद्यपि, संस्था सुधार एवं अभिलेखमा भने उनको प्रयास सराहनीय मान्नुपर्छ ।

उनकै कार्यकालमा नास्टमा अनुसन्धानात्मक भन्दा प्रशासनिक खर्च तेब्बर रहेको पाइयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले अध्ययन र अनुसन्धानमा भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च बढी देखाएको हो । उनी नियुक्ती भएयता आर्थिक वर्ष ०७५/०७६मा कूल खर्चको ७६.६२, ०७६/०७७मा ७१.१६ र ०७७/०७८मा ७५.०८ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च भएको छ । ती आर्थिक वर्षहरुमा नास्टले अध्ययन तथा अनुसन्धानमा कूल खर्चको क्रमशः २३.३८, २८.८४ र २४.९२ प्रतिशत मात्रै भयो ।

नास्टको नवनिर्मित प्रविधि संकायको भवन ।

काम गर्ने अवसर र सम्भावना धेरै भए पनि सीमित घेराभन्दा बाहिर निस्कन नसकेको उनलाई आरोप लाग्यो । लामो समयदेखि नास्टमा रोकिएको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धीको कानुनी गाँठो फुकाउनु उनको कार्यकालको मुख्य उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ । कार्यकाल सकिनुअघि कर्मचारी भर्ना र वृत्ति विकासका लागि भर्ना खुलाए पनि मुद्दाका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । समावेशी र आन्तिरक बढुवा सम्बन्धीको विवाद सल्ट्याउन नपाउँदै उनको कार्याकाल सकियो । वर्षौंदेखि करारमा काम गरेका वैज्ञानिक अधिकृतको व्यवस्थापन र लामोसमयदेखि बढुवा रोकिएका वैज्ञानिकहरुको समस्या सम्बोधन अझै हुन सकेको छैन ।

श्रेष्ठको कार्यकालमा नेपालले पहिलो भू–उपग्रह अन्तरीक्षमा त पठायो तर त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीलाई भने संस्थागत गर्न नास्टले सकेको छैन । यद्यपि नास्टले भूउपग्रह सम्बन्धी दोस्रो परियोजना अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने तयारी गरेको छ । स्याटेलाइट मिसन सकिएको दुई वर्ष बितिसक्दा अर्को परियोजना नास्टले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । यस्तै, नास्टको ग्राउन्ड स्टेसन पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

२०७६ साल असार २ गते अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट पृथ्वीको तल्लो कक्षमा छाडिँदै नेपाली स्याटसहित बर्डस-३ मिसन अन्तर्गत निर्मित स्याटेलाइट । ६ महिनाका लागि भनेर पठाइएको यो स्याटेलाइट २ वर्षसम्म पृथ्वीलाई फन्को लगाएको थियो । तस्बिर : नासा अन्तरिक्ष यात्री निक हेगको फेसबुकबाट

नास्टले सातवटै प्रदेशमा विशिष्टिकृत अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कार्यकाल सकिन लाग्दा भटाभाट केही प्रदेशहरुमा प्रयोगशाला उद्घाटन गरे पनि कर्मचारी अभावका कारण पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएनन् ।

वैज्ञानिक आलेखहरु प्रकासन नभएको आरोप खेपेका भद्र एवं सालिन स्वभावका श्रेष्ठले वर्षौंदेखि नास्टमा रोकिएका अभिलेखीकरण कार्यलाई सुचारु गरिदिए । रोकिएको जर्नल प्रकाशनलाई नियमित गर्ने, पुस्तक प्रकाशन र इतिहासलाई संग्रहित गर्ने काम उनको कार्यकालमा भयो ।

हरेक ४/४ वर्षमा नास्टले गर्दै आएको विज्ञान सम्मेलन उनको कार्यकालमा त्यति राम्रो उपलब्धी मानिएन । विशुद्ध ग्र्याजुएट कन्फ्रेन्सको झल्को दिने खालको सम्मेलन भएको भन्दै प्राज्ञिक क्षेत्रका अगुवाहरुले विरोध जनाए । कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष नहुँदै २०७६ सालको कात्तिकमा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गर्दै २०७६ सालकको राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नवप्रवर्तन नीति निर्माणमा योगदान देखिए पनि नीतिले भने अनुसार विज्ञान कोषको स्थापनामा भने नास्टको भूमिका खासै देखिएको छैन ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान(नास्ट)ले हरेक ४ वर्षमा गर्दै आएको नवौं राष्ट्रिय विज्ञान सम्मेलन । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सकिन लाग्दा सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । तस्बिरः गोविन्द पोखरेल/कान्तिपुर

कोरोना महामारीका बेला नास्टले बनाएको मोबाइल स्वाब कलेक्सन भेकलले चर्चा पाए पनि अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर,पीपीई परीक्षणको सवालमा दीर्घकालीन योजना ल्याउन भने सकेन ।

नास्टले कोरोनाकालमै ब्याट्रीबाट चल्ने बनाएको ‘ई–बाइक’लाई नेपालमै पहिलो पटक बनाए जसरी नै प्रचारप्रसार गरियो । तर उक्त उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने काम भने नास्टले गर्न सकेन ।

श्रेष्ठको कार्याकालमा नास्टले विगतदेखि दिँदै आएको विभिन्न विश्लेषणात्मक सेवालाई एकीकृत गर्दै विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्रको स्थापना गरियो । उपकरण धेरै हुने तर कर्मचारी नहुँदा समस्या भयो । नास्टमा धेरै उपकरण खरिद हुने तर सञ्चालन गर्ने कर्मचारी नहुँदा सञ्चालन हुन नसक्ने परिपाटी उनको कार्यकालमा पनि दोहोरियो । श्रेष्ठको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नास्टले टीएलडी सेवा नै रोकेको छ । ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर भनेर ल्याइएको उपकरण अहिले कर्मचारी अभाव देखाउँदै थन्किएको छ ।

नास्टमा रहेको टीएलडी रिडर । दक्ष जनशक्ति नभएको भन्दै करोडौं खर्च गरेर ल्याइएको यो उपकरण प्रयोगविहीन बनेको छ ।

माघको पहिलो साता ४ वर्षे कार्यकाल सकेर नास्टमा रहँदा गरेका करिब ४ दर्जनभन्दा बढी उपलब्धीको फेरिस्त पढ्दै ‘यान्त्रिका’ रोबोटको चर्चा गरे । तर, कार्यालयको प्रवेशद्वारमै रहेको उक्त रोबाट सञ्चालन नभएर त्यतिकै राखिएको करिब १ वर्ष भएको छ । यान्त्रिका रोबोट बिग्रिएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने काममा उनी असफल बने ।

‘समाजका लागि विज्ञान र समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन’ नाराका साथ कार्यभार सम्हालेका श्रेष्ठले थालेका काम धेरै नै अपुरा छन् । जस्तो कि, अक्सिजन सिलिन्डर निर्माण, पीपीई, मास्कको परीक्षण ।

नेपालको विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरुको एकीकृत डेटाबेस तयार गर्ने काम उनको उपलब्धीको रुपममा लिन सकिन्छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा आबद्ध भएका ८७३ जना वैज्ञानिकहरुलाई ‘वू इज वू इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी’ उनको कार्यकालमा सम्पन्न भयो ।

नेपाली स्याट–१को मिसन पूरा भए पनि उपग्रहसँग सम्पर्क स्थापनका लागि आवश्यक ग्राउन्ड स्टेससनको निर्माण कार्यमा ढिलाइ र अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको छ । श्रेष्ठले जुनकाओ प्रविधि नेपाल भित्र्याउनका लागि गरेको पहललाई उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ तर सम्झौता गरेको ३ वर्ष बितिसक्दा यसको कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ भएको छ ।

प्रविधि संकायको अत्याधुनिक प्रविधि संकाय भवनको निर्माण कार्यलाई उपलब्धीको रुपममा श्रेष्ठले व्याख्या गरे पनि यो नियमित कामभित्र पर्छ । विज्ञान पार्क, नेश्नल इनोभेसन डिजिटिल नेटवर्क, इन्फरमेसन एक्सेस सेन्टर, विज्ञान कूटनीति फोरम, नेपाली रिसर्चर आइडेन्टिटी, युवा र महिला वैज्ञानिक फोरमको थालनी तारिफयोग्य छन् ।

सरकारी कार्यालय र अनुसन्धानात्मक संस्था भएकै आधारमा खुमलटारदेखि गोदवारीसम्म साइन्स सिटी निर्माण गर्ने भनेर उनको कार्यकालमा अध्ययन नै भयो । तर, यस्तो निर्णय एउटा संस्थाको मात्रै नभएर स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय आवश्यक हुन्छ । यी निकायहरुसँग समन्वय नै नगरी गरिएको एकलौटी अध्ययन प्रतिवेदनमा नास्टकै कर्मचारीहरुले ‘बालुवामा पानी’भन्दै विरोध गरेका थिए ।

नास्टको मुख्य कार्यालय प्रवेशद्वारमा रहेको यान्त्रिका नाम गरेको रोबोट । आगन्तुकलाई स्वागत गर्ने,बोल्ने र नास्टबाट जानकारी दिने भनेर कोरोनाकालमा बनाइएको यो रोबोट अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । तस्बिरः गोविन्द पोखरेल

देशको मुख्य अनुसन्धान गर्ने संस्थाले अनुसन्धान वृत्ति अनिवार्य रुपमा दिनुपर्छ, जुन नास्टले पहिलाबाटै दिँदै आएको थियो । यसलाई पनि श्रेष्ठले उपलब्धीमा राखेका छन् । नास्टका प्राज्ञ तथा सहप्राज्ञहरुलाई विभिन्न समितिमा राखेर भूमिका दिने सवालमा भने उनी सफल भए । थप ६ वटा विषयगत उपसमिति थप्दै नास्टममा १६ वटा उपसमिति बनाएका छन् । तर उनलाई सीमित प्राज्ञ र अनुसन्धानकर्तालाई मात्रै समावेश गर्ने आक्षेप लाग्यो ।

देश र वैज्ञानिक जगतमा ठूलो योगदन दिने दुई वटा परियोजनालाई सफल बनाउने विषयमा भने उनी पूर्ण असफल देखिए । नेपालका उन्यू र फूल फुल्ने सबै जातिहरुको समग्र प्रकाशान(फ्लोरा अफ नेपाल)ले गति लिन सकेन । रोयल बोटानिकल गोर्डन र नेचलर हिस्ट्री म्युजियम बेलायत, जापानको टोकियो विश्वविद्यालय र नेपालको वनस्पति विभाग, त्रिवि र नास्टबीच फ्लोरा लेखनको समझदारी छ । तर २३ वर्षमा एउटा मात्रै अंक प्रकाशन भएको छ । नास्ट यो परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय परमार्शदाता हो । नास्टकका तत्कालीन उपकुलपति दयानन्द बज्रचार्यले २०५८ सालमा गरेको सम्झौतामा नास्टले परियाोजनाको समन्वय र सहजकर्ताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता तथा प्रविधिक एवं आर्थिक सहयोग जुटाउन र परिचालन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ ।

बन्द अवस्थामा रहेको संसारकै उच्च स्थानमा रहेको पिरामिड प्रयोगशाला तथा अब्जर्भेटरी उनको कार्यकालमा पनि सञ्चालनमा आउन सकेन ।

उपकूलपति श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा नास्टमा बजेटको आकार बढेको दाबी गरे पनि नास्टमा अनुसन्धानात्मक भन्दा प्रशासनिक खर्च बढी छ । यस्तै, नास्टले सरकार दिएको बजेट समेत खर्च गर्न नसकेर फ्रिज हुने गरेको छ ।

४/४ वर्षमा हुने नास्टको राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलन उनकै कार्यकालमा ‘ग्र्याजुएट कन्फरेन्स’ जस्तो भएको भन्दै प्राध्यापकहरुले नै आलोचना गरे । जवकि, विगतमा नास्टको कन्फरेन्समा विश्वका अब्बल प्राज्ञ एवं नोबोल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकहरु आउने गर्थे ।

खुम्बू क्षेत्रको ५ हजार ५० मिटर उचाइमा रहेको संसारकै अग्लो स्थानमा रहेको पिरामिड ल्याब । यो ल्याब सन् २०१४ देखि बन्द अवस्थामा छ । तस्बिर सौजन्य : काजी विष्ट

राजनीतिक हिसाबले समेत काम गर्न अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै श्रेष्ठको कार्यकाल पूववर्ती जीवराज पोखरेलको कार्यकाल जस्तै औसत रहृयो ।

नास्टका संस्थापक उपकूलपति प्राडा रत्नशमशेर जबरा कार्यालयभित्र सबैसँग समन्वय हुँदा काम गर्न सजिलो हुने बताउँछन् । ‘उपकुलपति योग्य भएर मात्रै हुँदैन,’ जबराले कान्तिपुरसित भने,‘भिसी र सचिवको टिम मिल्नुपर्छ । त्यो टिम मिलेपछि सबै कर्मचारी र अनुसन्धाकर्ताहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गराउन सक्नुपर्छ अनि मात्रै सफल भइन्छ । ’

प्रकाशित : माघ ७, २०७९ १९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्प पाल्ने नाममा जगै नखनी १९ करोड खर्च

भवन बनाउन ३४ करोड ठेक्का लागेको साइट बन्यो ‘भैंसी चरन’
प्राप्त रकम डीपीआर, जग्गा खरिद, अनुसन्धानमा खर्च भएको दाबी
गोविन्द पोखरेल

लालबन्दी, सर्लाही — मधेसमा संवाद सुमधुर बनाउन भन्दै एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा गृह जिल्ला इलामबाट मात्र होइन, सर्लाही–१ बाट पनि उम्मेदवारी दिए । सर्लाहीको चुनावी प्रचारमा उनी रानीगन्ज पुगे, जहाँ सर्पदंशबाट मृत्यु भएका बालकको परिवारमा रुवाबासी चलिरहेको थियो ।

समयमा भ्याक्सिन नपाएर बालकको मृत्यु भएको खुलेपछि खनालले त्यही घोषणा गरे– सर्पले टोकेमा भ्याक्सिन नपाएर मृत्यु हुने अवस्था अन्त्य गरिनेछ ।

इलाममा खनाल विजयी भए पनि सर्लाहीमा पराजित भए । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा खनालको प्रभाव थियो, उनको दल सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गयो । चुनावपछि जिल्लास्तरीय नेता खनाललाई भेट्न काठमाडौं पुगे । एमालेका तत्कालीन सर्लाही अध्यक्ष रेवती पन्त सम्झन्छन्, ‘सर्पको टोकाइबाट बालकको मृत्यु भएको घटनाले झलनाथ कमरेडको मस्तिष्कमा गहिरो छाप परेको रहेछ, समयमै उपचार नपाउने अवस्था अन्त्यका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भयो ।’

नेपालमै पहिलो पटक एन्टिस्नेक भेनम (एएसभी) उत्पादन गर्न पहल सुरु गर्ने निर्णय भयो । त्यसमा खनालको पहल हुने भएकाले पन्तसहितको टोलीले संस्था पनि दर्ता गर्‍यो– झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ।

‘एन्टिस्नेक भेनम’ उत्पादन गर्ने काम आफैंमा महत्त्वपूर्ण थियो । तर, नेताले आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान खोलेको भनेर आलोचना पनि भयो । काम पनि विवादित हुँदै गएपछि संस्था अहिले अलपत्रजस्तो छ । जबकि १९ करोड खर्च भइसकेको छ । विवाद बढ्दै गएपछि गत साउनमा संस्थाको नाम नै परिवर्तन गरिएको छ । अब यसको नाम हो– राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान एवं अनुसन्धान परिषद् ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रतिष्ठानलाई ७२ करोड दिने सम्झौता भएको थियो । ‘७२ करोड रुपैयाँ झलनाथ खनालले लग्यो भन्ने हल्ला भयो । कसैले पनि यथार्थ बुझ्न खोजेनन्, राम्रो कामका लागि खोलिएको संस्था भए पनि धेरै बदनामी कमाइयो,’ पन्त भन्छन्, ‘अफवाह फैलिएपछि संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नुपरेको हो ।’


राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान एवं अनुसन्धान प्रतिष्ठानका नाममा रहेको सर्लाही, लालबन्दीको जग्गा ।

व्यक्तिका नाममा संस्था खोलिएपछि सर्वसाधारणले विरोध गरेका मात्र होइनन्, सहयोग गर्न दातृ निकाय हिचकिचाएको पन्तको अनुभव छ । ‘नाम परिवर्तनसँगै दातृ निकायले चासो देखाएका छन् । अस्पताल निर्माण भएपछि थाइल्यान्डबाट मेडिकल उपकरण नि:शुल्क रूपमा प्राप्त हुने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले भेनम बनाइदिने समझदारी भएको छ ।’ यस्तै, सर्प पालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्न विभिन्न निकायले प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । तर, त्यो काम कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन, किनकि संस्था स्थापना भएको आठ वर्षसम्म न्यूनतम संरचना पनि बनेका छैनन् ।

नाम जे भए पनि काम कस्तो हुने भन्ने प्रश्न मुख्य थियो । परिषद्का अध्यक्ष पन्तका अनुसार २०७१ सालमा स्थापना भएको संस्थालाई सरकारले हालसम्म १९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ, यो रकम खर्च भइसकेको छ । तर, सर्प पालनको योजना कहिलेबाट सुरु हुने प्रस्ट छैन । प्राप्त रकम डीपीआर, जग्गा खरिद, अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

करिब ७ करोड खर्चेर लालबन्दी नगरपालिका–१ मा प्रतिष्ठानले जग्गा खरिद गरेको छ । नवलपुर चोकदेखि डेढ किलोमिटर उत्तर नन्देश्वर सामुदायिक वन क्षेत्र नजिकै खरिद गरिएको झन्डै १० बिघा जमिन अहिले भैंसी चरनमा उपयोगी बनेको छ । ‘कार्यालय र भेनम उत्पादनका लागि चाहिने जग्गा र संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले साढे ९ बिघा जमिनसहित १० कट्ठा ऐलानी जग्गा लिएका हौं,’ पन्त भन्छन् ।

संस्थाको जग्गामा कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि पिल्लर ठड्याइएको छ, त्यो पनि अपूरो देखिन्छ । २२ वटा भवन बनाउने योजना भए पनि ४ वटा भवन निर्माण गर्न ३४ करोडमा ठेक्का लगाइएको छ तर भवनको जगसमेत खनिएको छैन । शर्मा एन्ड धुलिखेल जेभीले निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । ‘कम्पाउन्ड वाल निर्माण तथा अन्य काममा ६ करोड खर्च भएको भन्दै भुक्तानीका लागि बिल आएको थियो तर सन्तोषजनक काम नदेखिएपछि हामीले रोकेका छौं,’ पन्तले भने । यसरी राज्यको पैसा खर्च भइसकेको छ भने परियोजना अलपत्र छ ।

परिषद्ले अस्पताल, प्रयोगशाला, प्रशासनिक भवन र सर्प पालन भवन निर्माणको लक्ष्य राखेको छ । एन्टिभेनम उत्पादन, परीक्षण र अध्ययन गर्ने केन्द्र यही क्षेत्रभित्र बनाउने भनिएको छ । तर, बजेट अभावले काम अघि बढ्न नसकेको पन्तले बताए ।


प्रतिष्ठानले तयार गरेको गुरुयोजनामा साढे ३ अर्बको लागतमा नेपालमै एन्टिभेनम उत्पादन सम्भव हुने उल्लेख छ । ओली नेतृत्वको सरकारले ७२ करोड दिने घोषणा हुँदा केन्द्र सरकारले ४० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत बजेट बेहोर्ने भनिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा केन्द्रले ६ करोड बजेट पठाएको थियो । प्रदेश सरकारले उक्त रकममा ६० प्रतिशत थप गरेर पठाइदिनुपर्नेमा प्रदेशका मन्त्रीहरूबाट कमिसन माग भएपछि बजेट रोकिएको पन्त बताउँछन् । ‘प्रदेश मन्त्रीले नै कमिसन मागेपछि बजेट फ्रिज भयो,’ उनले भने, ‘पहिलो किस्ताबाहेक अर्को किस्ताको बजेट आएकै छैन ।’

स्थानीय सरकारबाट समेत वार्षिक एक करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको थियो । तर, लालबन्दी नगरपालिकाले सम्झौताको ५ करोड भुक्तानी गर्नै बाँकी रहेको पन्त बताउँछन् । परिषद्मा हाल चार जना कर्मचारी छन् । तिनकै तलबमा मासिक डेढ लाख खर्च हुने गरेको छ । ‘कार्यालयको मासिक भाडा नै ५० हजार छ,’ अध्यक्ष पन्तले भने ।

परियोजना व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भए स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठूलै उपलब्धि हुने हो । किनकि नेपालमा हरेक वर्ष सर्पदंशबाट ३ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको गत फेब्रुअरीमा प्रकाशित अनुसन्धानले देखाएको छ ।

परिषद्का कार्यक्रम संयोजक उमेश बराल सर्प पालनका दुई विकल्पमा जाने सोच बनाइएको बताउँछन् । भवन निर्माण गरेर त्यहीं सर्पको उत्पादन गर्ने र जंगलबाट सर्प ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखी विष निकाल्ने ।

परिषद्ले विभिन्न प्रजातिका बीउ सर्प ल्याएर यहीं उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि सयभन्दा बढी सर्पहरू चाहिने उनले बताए । ‘उच्च सुरक्षासहितको भवन बनाएर बाहिरकै तापक्रममा राखेर विष निकालिन्छ,’ बरालले भने, ‘प्राकृतिक अवस्थाबाट ल्याइएको सर्पलाई केही दिन क्वारेन्टिनमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेपश्चात् विष निकालेर पुन: प्राकृतिक अवस्थामा छाडिन्छ ।’

पहिलो चरणमा विष निकालेर कच्चा पदार्थका रूपमा भारतको सेरम इन्स्टिच्युटमा परीक्षण गराएर एएसभी बनाउने योजना बनाएको बरालले बताए । दोस्रो चरणमा प्रयोगशाला निर्माण हुन्छ र घोडा पालन गर्छौं अनि परीक्षण गरेर यहीं उत्पादन गर्छौं ।’ विज्ञकै परामर्शमा सर्प पालनका लागि चाहिने भूगोल र वातावरण सुहाउँदो जग्गा खरिद गर्ने अध्यक्ष पन्तले बताए । उनका अनुसार झापा, महोत्तरी, सर्लाही, चितवन, नवलपरासी, बाँके वातावरणीय हिसाबले सर्प पाल्न उपयुक्त ठाउँ हुन् ।

‘सर्प पालनका लागि धेरै प्राविधिक काम गर्नुपर्ने भएकाले चुनौती छ । अहिल्यै सर्प मात्रै पालेर एन्टिभेनम नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छैन । हामीसँग ल्याब पनि छैन,’ बरालले भने, ‘सर्प पालेर भारतको एन्टिभेनम निर्माण गर्ने कम्पनीलाई कच्चा पदार्थ दिएर एन्टिभेनम ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि तत्काल घोडा पाल्नु पर्दैन ।’ विषालु सर्पबाट निकालिएको विषको निश्चित मात्रा घोडामा दिइन्छ । विष निष्क्रिय पार्ने क्रममा घोडाले एन्टिबडी निकाल्छ र त्यही एन्टिबडी रगतबाट संकलन गरिन्छ । त्यसरी संकलित रगतलाई प्रशोधन गरेर एएसभी बनाइने बरालले बताए ।

नेपालमा भेनम उत्पादन गर्ने सवालमा स्पष्ट नीति पनि छैन । भारत सरकारले सन् २०१२ देखि एएसभी निर्यातमा रोक लगाए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको विशेष पहलमा नेपाल ल्याउने गरिएको छ । ‘भारतले आफ्नै आन्तरिक माग धान्न सकिरहेको छैन । भारतले आफ्नो प्रविधिमार्फत सहयोग गर्ने भनेको छ । विस्तृत रूपमा त्यसको उत्पादनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने छ,’ बरालले भने, ‘अहिले प्रविधिमा भारतीय कम्पनीले सहयोग गर्ने र दोस्रो चरणमा कच्चा पदार्थ पठाउने समझदारी भएको छ ।’

भारतमा हैदराबादको भिन्स बायोप्रोडक्ट्स लिमिटेड, महाराष्ट्रको भारत सेरम्स एन्ड भ्याक्सिन्स लिमिटेड, मुम्बईको हाफ्किन इन्स्टिच्युट, पुनेको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड, प्रिमियम सेरम एन्ड भ्याक्सिन्स प्राइभेट लिमिटेडलगायत दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले एएसभी उत्पादन गर्दै आएका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा ५० हजारभन्दा बढी भाइल एएसभी आयात हुन्छ ।

सर्पदंशका अधिकांश घटनामा कृषक र विपन्न वर्गहरू पर्ने गरेका छन् । घरबाहिर सुत्ने, खेतमा जाने, जंगलमा जाने क्रममा वा घरभित्रै सुतिरहेको अवस्थामा सर्पदंशका घटना बढी हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

युनिभर्सिटी अफ जेनेभा, बीपी प्रतिष्ठान, विश्व स्वास्थ्य संगठनका ६ जना चिकित्सकले गरेको एक वर्ष लामो अध्ययनबाट तराईका २३ जिल्लामा वार्षिक सर्पदंशका ३७ हजार ६ सय ६१ वटा घटना हुने गरेको उल्लेख छ ।

ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित ‘स्नेकबाइट इपिडिमियोलोजी इन ह्युमन एन्ड डमेस्टिक एनिमल्स एक्रस द तराई रिजन इन नेपाल : अ मिल्टक्लस्टर रेन्डम सर्भे’ शीर्षकका प्रकाशित आलेखले हरेक वर्ष सर्पदंशका २६ हजार ७ सय ४९ देखि ३७ हजार ६ सय ६१ घटना हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । ती घटनामा २ हजार ३ सय ८६ देखि ३ हजार २ सय २५ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसअघि नेपालमा बर्सेनि २० हजार वटा सर्पदंशका घटना हुने र तीमध्ये एक हजार जनाको मृत्यु हुने उल्लेख गरेको थियो । २३ जिल्लाका २ सय ४९ गाउँका १३ हजार ८ सय ७९ वटा घरमा एक वर्ष लगाएर गरिएको सर्वेक्षणबाट उक्त तथ्य निकालिएको थियो । सर्पदंश घटनामध्ये ४८.८ प्रतिशतलाई विषालु सर्पले टोकेको पाइएको थियो । तीमध्ये ७ दशमलव ८ प्रतिशत मानिसको मृत्यु भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । सो अनुसन्धानले तराईका हरेक एक लाख मानिसमा २५१ जनालाई सर्पले टोक्ने गरेको देखाएको छ । तीमध्ये २२ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

सर्पदंशका कारण मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका छन् । ६४ प्रतिशत महिलामात्र छन् । पूर्वी नेपाल र मध्यमाञ्चलमा मृत्युदर बढी पाइएको थियो । यसअघि सन् २००४ मा पूर्वी नेपालमा गरिएको अनुसन्धानले सर्पदंशका कारण ८० प्रतिशत मानिसको अस्पताल पुर्‍याउनुअघि नै ज्यान जाने गरेको देखाएको थियो । विश्वमा हरेक वर्ष २० लाखभन्दा बढी सर्पदंशका घटना हुने गर्छन् । तीमध्ये ८१ हजारदेखि १ लाख ३८ हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

नेपालमा हाल ८४ प्रजातिका सर्प पाइन्छन् । तीमध्ये करिब २१ प्रजातिहरू विषालु छन् । विषालुमध्ये गोमन, करेत, रुसेल्स भाइपर, किङ कोब्रा र कोरल स्नेक (कर्कट नाग) सबैभन्दा धेरै विषालु हुन् ।

के हो एन्टिस्नेक भेनम ?

सर्पको विषविरुद्ध लड्न सक्ने गरी तयार गरिएको औषधि हो एन्टिस्नेक भेनम (एएसभी) । यसले सर्पदंशबाट लाग्ने विषविरुद्ध लड्न मद्दत गर्छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर एवं सर्पदंश उपचारका विज्ञ डाक्टर सञ्जीवकुमार शर्मा भारतबाट ल्याइएका पनि प्रभावकारी छैन । ‘भारतबाट आएको एएसभीको रियाक्सन रेट धेरै हुन्छ । औषधि ठ्याक्कै प्रभावकारी नभएकाले साइड इफेक्ट हुन्छ,’ डा. शर्माले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रतिवेदनअनुसार सर्पका विष तीन खालका छन् : न्युरो टक्सिन, हेमाटोटक्सिन र साइटोटक्सिन । ‘मोनोभ्यालेन्ट–एएसभी निश्चित सर्पले टोकेको अवस्थामा लगाइन्छ । पोलिभ्यालेन्ट एएसभी धेरै खालको सर्पले टोकेमा प्रयोग गरिन्छ,’ शर्माले भने, ‘भारतबाट पोलिभ्यालेन्ट एएसभी मात्रै ल्याउने गरिएको छ ।’ पोलिभ्यालेन्ट एएसभी चार प्रकारका विषालु सर्पबाट निकालिएका हुन्, पाउडरमा रहने त्यसलाई १० एमएलको स्टेराइल पानीमा घोलेर घाइतेमा चढाइन्छ । ‘सामान्यत: हामी १० भाइलमा सय एमएल पानी हालेर चढाउने गरेका छौं,’ डाक्टर शर्माले भने । बालबालिका र वयस्कमा चढाइने एन्टिस्नेक भाइलको मात्रा एउटै हुन्छ ।

सरकारी प्रतिवेदनमा एउटा घाइतेलाई औसत १२ भाइल एन्टिस्नेक भेनम प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि केही घटनामा २० देखि ३० भाइलसम्म प्रयोग भइरहेको छ ।नेपालमा प्रयोग गरिने एन्टिभेनम दक्षिण भारतमा पाइने विषालु सर्पबाट निकालिएका हुन् । त्यहाँ पाइने गोमन, करेत, रुसेल्स भाइपर र स–स्केल्ड भाइपर प्रजातिबाट निकालिएको विषबाट एन्टिस्नेक भेनम बनाइन्छ । यद्यपि नेपालमा स–स्केल्ड भाइपरले टोकेका घटनाहरू कम छन् ।

सर्पविज्ञ एवं प्राध्यापक करनबहादुर शाह एउटा भूगोलमा पाइने सर्पबाट निकालिएको विषबाट बनाइने एन्टिभेनमको प्रभावकारिता अर्को क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा कम हुने बताउँछन् । उनका अनुसार एएसभी उत्पादनका लागि विषालु सर्प पालन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सर्पको खोजी गर्ने, रेखदेख गर्ने, उत्पादन गर्ने, सुरक्षा संवेदनशीलता, स्वास्थ्योपचार, भौतिक संरचनाको आवश्यकता हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७९ ०५:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×