मधेसकेन्द्रित दल सरकारसँग रुष्ट

मन्त्रिपरिषद्मा जनमत पार्टीका एक जना मन्त्री भए पनि उनले कार्यभार सम्हालेका छैनन् । सरकारमा जान खुट्टा उचालेका जसपा र लोसपा ‘सम्मानजनक’ मन्त्रालय नपाएको भन्दै पछि हटेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा जसपाका १२, जनमतका ६ र लोसपाका ४ सांसद छन् । एमाले नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनमै सहभागी रहेको जसपा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा सहजै सामेल भएको थियो । पहिलो पटकमै मधेसबाट राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा उदाएको जनमत पार्टी भने काठमाडौं पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्पर्कमा पुगेको थियो । उसले कांग्रेसलाई सत्ता समीकरणमा साथ दिने बचन पनि दिएको थियो तर पुस १० मा जसपाकै लाइनमा उभियो । यी दुवै दल अहिले वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट ‘धोका’ र ‘अपमान’ भएको महसुस गरिरहेका छन् ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तामा सामेल दलहरूले मन्त्रालय भागबन्डामा एकलौटी गरेकाले सरकारमा सामेल नभएको बताए । ‘उहाँहरूले आफू–आफूमा मन्त्रालय भागबन्डा गरेर हामीलाई सुनाउनुभयो, त्यसरी पनि भागबन्डा हुन्छ ?’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा हामीले सरकारलाई समर्थन मात्र गरेका हौं, हाम्रो पार्टी कुनै पनि गठबन्धनमा छैन ।’

जसपाले सरकार निर्माणका लागि दाहाललाई समर्थन जनाए पनि नागरिकता विधेयकलगायत मुद्दामा सरकारको धारणा र शक्ति सन्तुलन हेरेर सरकारमा सहभागी हुने बताएको थियो । सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयारीका लागि गठन गरेको समितिमा जसपाले रकम चेम्जोङलाई सामेल गराएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संयोजकत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसका साथै संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी ऐनसहित एक दर्जन ऐन तर्जुमा वा परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । आफूले उठाउँदै आएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि जसपा सरकारमा नजानुमा सत्ता सन्तुलन प्रमुख कारक रहेको छ ।

जसपाले उपराष्ट्रपति र तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो तर सत्ता गठबन्धनले एकमात्र मन्त्रालय दिने गरी भागबन्डा टुंग्याएपछि असन्तुष्टि बढेको हो । ‘अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा जाँदैनौं, बाहिरै बसेर समर्थन गर्छौं,’ अध्यक्ष यादवले भने ।

जनमत पार्टीले पहिलो चरणमै अब्दुल खानलाई दाहालको मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । उसले बिनाविभागीय हैसियतमा रहेका खानलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित अर्को एक मन्त्रालय पनि दाबी गरेको थियो तर बुधबार भएको मत्रिपरिषद् विस्तारमा उसले एकमात्र मन्त्रालय (खानेपानी) पायो । सुरुमै मन्त्रीको शपथ खाएका खान त्यसयता मन्त्रालय गएका छैनन् । जनमत पार्टीका महासचिव चन्दनकुमार सिंहले सातदलीय गठबन्धनबीच भएको समझदारी उल्लंघन भएको बताए । ‘मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजनबारे प्रधानमन्त्रीले जुन वाचा गर्नुभएको थियो, त्यसअनुसार नहुँदा हाम्रो मन्त्रीले जिम्मेवारी पनि लिनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनले आफूलाई सच्यायो भने सम्बन्ध अगाडि बढ्ला । नभए सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने केही छैन, छोड्न पनि सकिन्छ ।’

जनमत पार्टीले सरकारमा जानका लागि नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने, तराई/मधेसलगायत आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सम्झौताअनुरूप मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने र अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाइएकालाई कानुनसम्मत रिहाइ गर्ने प्रतिबद्धता मागेको थियो । सरकारले ग्रहण गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा जनमत पार्टीको चासोलाई सम्बोधन गरिएको छ । यद्यपि सत्तामा न्यायोचित र सन्तुलित व्यवहार नहुँदा सरकारमा सहभागी हुने–नहुने अवस्थामा पुगेको महासचिव सिंहले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो मागअनुसार मन्त्रालय मिलाउने वाचा गर्नुभएको छ, हेरौं उहाँले के गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय दल हुन नसके पनि मधेसमा स्थापित लोसपाले सरकारमा सहभागी हुनकै लागि दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । लोसपाले नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता भए सरकारमा सहभागी हुने जानकारी सत्ता गठबन्धनलाई दिएको थियो । सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा उक्त मुद्दा सम्बोधन भएपछि लोसपाले नेता शरतसिंह भण्डारीलाई सरकारमा सामेल गराउने तयारी गरेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनले रुचि देखाएन ।

नेता भण्डारीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सर्तमा सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि सत्ताधारी दलहरू त्यसबाट पछि हटेको बताए । ‘नागरिकता समस्यालगायत मुद्दामा ठोस प्रतिबद्धता आएपछि हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनोस् भनेर विश्वासको मत दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर सरकारले आफूलाई केही दलमै सीमित गर्न खोजेपछि हामी प्रतिपक्षी भूमिकामा बस्ने भएका छौं ।’ प्रतिबद्धताको आधारमा दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि अब कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी मोर्चामा रहने पार्टीको निर्णय रहेको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमात्र आफूसँग राखेका छन् । अन्य मन्त्रालय एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र, राप्रपा र जसपालाई बाँडफाँट गरेका छन् । जनमत पार्टीले यी दुईमध्ये एक मन्त्रालय मागेको छ । अर्कोतर्फ आफूलाई समर्थन गरेका जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि यी दुई मन्त्रालय दिएर सरकारमा भित्र्याउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रयास छ । यद्यपि दुवै दलले सरकारमा सहभागी नहुने बताइरहेका छन् । ‘हाम्रो प्राथमिकता सत्ता होइन, टीकापुर घटनाका राजबन्दीलाई तत्काल रिहाइ गरियोस् भन्ने हो,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘वर्तमान सत्ता गठबन्धनले हामीलाई रिहाइको आश्वासन दिएपछि सरकार निर्माणका लागि समर्थन र विश्वासको मत दिएका हौं ।’

सत्ता गठबन्धन भने सरकार निर्माणका लागि समर्थन दिने जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिनै पनि बहुमतमा छ । त्यसैले दाहाल यी दललाई सरकारमा सामेल गराउने दबाबमा छैनन् । प्रतिनिधिसभामा एमालेका ७९, माओवादीका ३२, रास्वपाका २० र राप्रपाका १४ गरी १ सय ४५ सांसद छन् । सरकारलाई बहुमतका लागि १ सय ३८ सांसद भए पुग्छ । ‘समर्थन गरेका तीन दलले समर्थन फिर्ता लिएमा केन्द्र सरकारलाई कुनै फरक पर्दैन, प्रदेशतिर असर पर्ने हो,’ सत्ताधारी दलका एक नेताले भने, ‘केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गठबन्धनकै सरकार होस् भन्नका लागि सकभर सबैलाई मिलाएर जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहयोग नगरेमा सुदूरपश्चिम सरकारमा एमाले, माओवादी र राप्रपाको बहुमत गुम्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ७ सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक छ । त्यहाँ सत्ता गठबन्धनको २२ मतमात्र रहेको छ । मधेस प्रदेशमा पनि जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबिना सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । १ सय ७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा एमालेको २३, माओवादीको ८ र राप्रपाको १ गरी ३२ सिट छ । अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपाको १६, जनमतको १३ र नागरिक उन्मुक्तिको १ गरी ३० सिट छ ।

मधेसमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । जसपा अध्यक्ष यादवले सत्ता गठबन्धनको सहयोग नभए पनि मधेसको सत्तामा कुनै असर नपर्ने दाबी गरे । ‘मधेसमा कसैले चाहँदैमा जसपा नेतृत्वको सरकार ढल्दैन तर केन्द्रीय सत्तामा तत्काल हामी जाँदैनौं,’ उनले भने ।

जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चाहेमा मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरण सत्ता गठबन्धनका लागि प्रतिकूल हुने अवस्था रहे पनि उनीहरू तत्काल समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा देखिँदैनन् । तीनवटै दलले अबको केही समय सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश सरोकार कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्, ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बस्नेछन् । ‘सरकारमा सामेल नभए पनि हामीले उठाएका मुद्दाको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं, त्यसैले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैनौं,’ जसपा अध्यक्ष यादवले भने ।