प्रदेशमा कांग्रेस : एमालेसँग प्रतिस्पर्धा, माओवादीलाई विश्वास- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रदेशमा कांग्रेस : एमालेसँग प्रतिस्पर्धा, माओवादीलाई विश्वास

मधेस र वाग्मती प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस एमाले नेतृत्व रहेको सरकारको विपक्षमा
लुम्बिनीमा एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई एकीकृत समाजवादीको पनि विश्वासको मत
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — सत्ताबाट भर्खरै बाहिरिएको कांग्रेसले प्रदेशमा माओवादी केन्द्रलाई विश्वासमा राख्ने प्रयास गरेको छ भने एमालेसँगको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धापूर्ण बनाएको छ । एमालेका उम्मेदवार रहेका सभामुख–उपसभामुख निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गरेको छ भने एमालेबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्रीलाई पनि विश्वासको मत दिएको छैन । मधेस प्रदेशमा जसपाका र वाग्मतीमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको छ । 

कांग्रेसले प्रदेश १ र लुम्बिनीमा सभामुख–उपसभामुख निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवारलाई सघाएको छ । माओवादीबाट वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेलले मंगलबार कांग्रेसको समेत विश्वासको मत पाएका छन् । माओवादीका संसदीय दल नेता जम्कट्टेल २५ पुसमा एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत भने नेमकिपाबाहेक सबै दलले दिएका छन् । ‘गएको निर्वाचनमा हामीले गठबन्धन बनाएर जनतासँग भोट मागेका थियौं, त्यसैले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु अन्यथा होइन,’ कांग्रेस संसदीय दल नेता बहादुरसिंह लामाले भने, ‘सरकारले राम्रो काम गर्दासम्म हाम्रो विश्वास कायमै रहन्छ ।’

कांग्रेसले वाग्मतीमा सभामुख र उपसभामुखका गैरमाओवादी उम्मेदवारविरुद्ध भने प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । सत्ता गठबन्धनबाट सभामुखमा राप्रपाका भुवन पाठक र उपसभामुखमा एमालेकी अप्सरा चापागाईं निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसले सभामुखमा शिवराज अधिकारी र उपसभामुखमा सुना परियारलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । संसदीय दलका नेता लामाले विश्वासको मत दिनु र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु फरक विषय भएको बताए । सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि संसद्मा प्रतिपक्षीकै भूमिकामा रहने उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय सरकारमा मन्त्रालय भागबन्डालाई लिएर सत्ता गठबन्धनसँग जसपाको मतभेद बढिरहेका बेला मधेस प्रदेशमा कांग्रेसले जसपाका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका जसपाका सरोजकुमार यादवले मंगलबार प्रदेशसभामा उपस्थित सबैको विश्वासको मत पाएका हुन् । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा १ सय २ जना सांसद उपस्थित थिए । कांग्रेस संसदीय दल नेता कृष्ण यादवले मधेसको विकासका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूबीच आपसी विश्वास र सौहार्दता कायम गर्नका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताए । ‘हामीले सरकारलाई समर्थन दिएका होइनौं, त्यसैले विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षीकै भूमिकामा रहन्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले आगामी दिनमा खेल्ने भूमिकाका आधारमा सरकारसँगको विश्वास निर्धारण हुन्छ ।’ सरकारले कांग्रेसको सहयोगबिनै विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिएकाले पनि विश्वासको मत दिइएको उनले बताए ।

मधेसमा कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । सभामुखमा एमालेका रामचन्द्र मण्डल र उपसभामुखमा जनमत पार्टीकी बबिताकुमारी राउत ईशर निर्वाचित भएका छन् । सभामुखमा कांग्रेसका जंगीलाल राय र उपसभामुखमा एकीकृत समाजवादीकी बेची लुङ्गेली उम्मेदवार थिए ।

एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकी सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएन । माओवादी नेतृत्वको कर्णाली सरकारले शुक्रबार विश्वासको मत लिँदै छ । कर्णालीमा कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने संकेत गरेको छ । कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारीले सरकार निर्माणका क्रममा समर्थन नदिएकाले विश्वासको मत पनि नदिने बताए । ‘माओवादीसँगको हाम्रो सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छँदै छ तर सत्ताका लागि दोहोरो चरित्र देखाउन चाहँदैनौं,’ उनले भने, ‘केन्द्र र अन्य प्रदेशमा जे जस्तो भए पनि कर्णालीमा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्छौं ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा बस्ने निर्णय भएअनुसार सभामुख र उपसभामुखमा पनि उम्मेदवारी दिएको उनले बताए ।

कांग्रेसले कर्णालीको सभामुखमा खड्गबहादुर पोखरेल र उपसभामुखमा इन्द्राकुमारी शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । सत्ता गठबन्धनबाट सभामुखमा एमालेकी नन्दा गुरुङ र उपसभामुखमा माओवादी केन्द्रकी यशोदा न्यौपाने निर्वाचित भएका छन् । एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारले विश्वासको मत लिने मिति तय भएको छैन । त्यहाँ पनि कांग्रेसले विश्वासको मत नदिने भएको छ । कांग्रेस संसदीय दल नेता कमल शाहले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुरै हुँदैन, प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट जनमतको कदर गर्छौं,’ उनले भने ।

कांग्रेसले प्रदेश १ र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका सभामुखलाई निर्विरोध हुन सघाएको छ । प्रदेश १ मा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिएपछि माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भए । उपसभामुखमा भने एमालेविरुद्ध कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको थियो । तर माओवादीसमेतको सहयोगमा एमालेकी सिर्जना दनुवार निर्वाचित भइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको सभामुखमा पनि कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिँदा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भए । कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले माओवादीसँग सहकार्य गर्ने ‘समझदारी’ भएअनुसार सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएको बताए । लुम्बिनीको उपसभामुखमा भने सत्ता गठबन्धनबाट राप्रपाकी मेनुका खाँण केसीविरुद्ध कांग्रेसले विश्वप्रेम पाठकलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । खाँण विजयी भइसकेकी छन् ।

सभामुख निर्वाचनमा कांग्रेसले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । गण्डकीको सभामुखमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीका कृष्ण धिताल निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसले सरस्वती अर्याल तिवारीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमको सभामुखमा माओवादी केन्द्रका भीमबहादुर भण्डारीविरुद्ध कांग्रेसले मानबहादुर रावललाई उठाएको थियो । एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा भण्डारी निर्वाचित भएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीले प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको सभामुख तथा कर्णालीको उपसभामुखमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई मतदान गरेको छ । माओवादी नेतृत्वको वाग्मती सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले मधेस र कर्णालीको सभामुख तथा प्रदेश १ को उपसभामुखमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएको थियो । वाग्मतीको सभामुखमा भने तटस्थ बस्यो । एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसको समर्थनमा मधेस र सुदूरपश्चिमको उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएको थियो ।

अन्य प्रदेशमा एमालेविरुद्ध उभिएको एकीकृत समाजवादीले लुम्बिनीमा भने एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । लुम्बिनीमा एकीकृत समाजवादीकी भगवती घिमिरे एक जना मात्र सांसद छिन् । ‘हामीले विश्वासको मतका लागि आग्रह गर्‍यौं, उहाँले दिनुभयो,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले भने, ‘उहाँले आफ्नो दलसँग सरसल्लाह गर्नुभयो कि भएन, थाहा भएन ।’

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले प्रतिपक्षीको हिसाबले कांग्रेससँग प्रदेशमा पनि सहकार्य गर्ने नीति रहेको बताए । ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई पनि विश्वासको मत दिने भन्ने नै हो, एमालेलाई त विश्वासको मत दिने हाम्रो नीति छैन,’ उनले भने, ‘लुम्बिनीको सन्दर्भमा के भएको रहेछ, बुझ्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : माघ ६, २०७९ ०६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सबै प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख सत्ता गठबन्धनबाट

उपसभामुख सबै महिला, सभामुखमा एक जना मात्रै महिला
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — सभामुखमा कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशमा पुरुष र उपसभामुखमा सातवटै प्रदेशमा महिला निर्वाचित भएका छन् । कर्णालीमा निर्वाचित एमालेकी नन्दा गुरुङ मुलुकभरकै प्रदेशसभाकी पहिलो महिला सभामुख हुन् । सभामुख र उपसभामुखमा निर्वाचित सबै सत्ता साझेदार दलका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाटै भागबन्डा गरेर सभामुख र उपसभामुखका उम्मेदवार तय गरेका थिए । प्रदेश १ मा बाबुराम गौतम (माओवादी केन्द्र), मधेसमा रामचन्द्र मण्डल (एमाले), वाग्मतीमा भुवन पाठक (राप्रपा), गण्डकीमा कृष्ण धिताल (माओवादी), लुम्बिनीमा तुलाराम घर्ती (माओवादी), कर्णालीमा नन्दा गुरुङ (एमाले) र सुदूरपश्चिममा भीमबहादुर भण्डारी (माओवादी) सभामुखमा निर्वाचित भएका छन् । कर्णालीमा एमालेले विनोद शाहलाई सभामुख बनाउन खोजेको थियो तर उनले मन्त्री बन्न सभामुख पद अस्वीकार गर्दा गुरुङले मौका पाइन् । शाह एमालेको नेतृत्व गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् ।

प्रदेश १ मा सिर्जना दनुवार (एमाले), बबिताकुमारी राउत ईशर (जनमत पार्टी), वाग्मतीमा अप्सरा चापागाईं (एमाले), गण्डकीमा बिनाकुमारी थापा (एमाले), लुम्बिनीमा मेनुका खाँण केसी (राप्रपा), कर्णालीमा यशोदा न्यौपाने (माओवादी) र सुदूरपश्चिममा कोइलीदेवी चौधरी (एमाले) उपसभामुख निर्वाचित भएका छन् । सुदूरपश्चिममा उपसभामुख नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भागमा परेको भए पनि उक्त दलले उम्मेदवारी नदिँदा एमालेकी चौधरी निर्वाचित भएकी हुन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीपछिको वरीयतामा सभामुख रहन्छन् । सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पुरुष नै छन् । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा सातवटै प्रदेशका सभामुख पुरुष र उपसभामुख महिला थिए । अघिल्लो कार्यकालमा वाग्मतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य छोटो समयका लागि मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । उनीबाहेक कोही पनि महिलाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानको धारा १८२ (२) मा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुका साथै सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने उल्लेख छ । एमाले केन्द्रीय सचिव पद्मा अर्यालले महत्त्वपूर्ण पदमा महिला–पुरुषको समान सहभागिता गराउन सत्तारूढ दलहरू चुकेको बताइन् । ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आफ्नो भागमा परेको सभामुख पदमा पुरुष र उपसभामुख पदमा महिलालाई अघि सार्दा यस्तो स्थिति देखिएको हो, यसमा दलहरूको ध्यान नपुगेकै हो,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेसले गण्डकीको सभामुखमा सरस्वती अर्याल तिवारीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । त्यसैगरी लुम्बिनीको उपसभामुखमा विश्वप्रेम पाठकलाई उठाएको थियो । अन्यमा भने उपसभामुखमा महिलाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । सभामुखमा उम्मेदवार बनेकी अर्यालले प्रदेशसभामा पार्टीको वरिष्ठ सांसद भएकाले आफू उम्मेदवार बनेको बताइन् । गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका अर्यालसहित सुरेन्द्र पाण्डे र चम्पा खड्का गरी तीन जना केन्द्रीय सदस्य छन् । तीमध्ये सुरेन्द्र पाण्डे संसदीय दलको नेता बनिसकेका छन् । ‘सभामुखमा चुनाव जित्ने अवस्था भइदिएको भए पनि सिनियर सांसदको हैसियतले म नै उम्मेदवार हुने थिएँ,’ अर्यालले भनिन् ।

प्रदेशसभाकी पहिलो मधहिला सभामुख नन्दा गुरुङ निर्वाचनमा हुने गठबन्धनले महिलाको प्रतिनिधित्व थप संकुचित भएको बताउँछिन् । संविधानले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संसद् र पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य भने पनि दलहरूले महिलालाई उपप्रमुखमै सीमित गर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘महिला अनिवार्य भन्नुको अर्थ उपप्रमुख वा उपसभामुख मात्र बनाउनू भनेको होइन, क्षमताअनुसार प्रमुख पदमा पनि दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर राजनीतिक दलहरूले महिलाको क्षमतामाथि विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन ।’

प्रकाशित : माघ ५, २०७९ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×