सर्वोच्चको आदेश : नारायणीमा फोहोर र ढल विसर्जन नगर्नू

नारायणी किनारमा बजारको फोहोरले खाल्डो पुरेर चितवन उद्योग वाणिज्य संघले व्यापारिक मेला ‘चितवन महोत्सव’ गर्न लागेपछि त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले पुस २२ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि फैसलाको पूर्ण पाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । संघलाई पनि आदेशमा महोत्सव गर्न नदी किनारमा पुरेको फोहोर तत्काल निकालेर नदी प्रदूषित नहुने गरी विसर्जन गर्न भनिएको छ ।

पुस २५ गते सुरु भएको ‘चितवन महोत्सव’ माघ ४ गते सकिएको छ । ‘महोत्सव’ समापन भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश पनि सार्वजनिक भएको हो । तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाले बजारको फोहोर रामनगरनजिकको जलदेवी बरण्डाभार जंगलमा लगेर फाल्ने गर्दथ्यो । हेटौंडास्थित तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले वातावरण प्रदूषित हुने भएका कारणले वन क्षेत्रमा फोहोर नफाल्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भरतपुरको फोहोर नदी किनारमा फाल्न सुरु भएको थियो ।

पुनरावेदन अदालतको आदेशपछि भरतपुरमा व्यवस्थित स्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाउन नेपाल सरकारले बरण्डाभार वन क्षेत्रमा नै १५ बिघा जमिन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ सालमा निर्णय गरेर जग्गा उपलब्ध गराए पनि भरतपुरमा अझै ल्यान्डफिल साइट बनाउने सुरसार छैन । २०७५ सालमा कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेर फोहोर व्यवस्थापनको गुरुयोजना तयार गरे पनि ल्यान्डफिल साइट निर्माणको विषय अन्यौलमै छ ।

वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्न अदालतले रोक लगाएपछि पहिला बजार क्षेत्र र केही समयपछि नदी किनारमा फोहोर विसर्जन हुँदै आएको थियो । यसपटक ‘चितवन महोत्सव’ गर्न बजार क्षेत्रकै नदी किनारमा फोहर लगेर पुरेपछि सरसफाइ र वातावरण क्षेत्रममा क्रियाशील संस्था र व्यक्ति विरोधमा उत्रेका थिए ।