सबै प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख सत्ता गठबन्धनबाट

सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाटै भागबन्डा गरेर सभामुख र उपसभामुखका उम्मेदवार तय गरेका थिए । प्रदेश १ मा बाबुराम गौतम (माओवादी केन्द्र), मधेसमा रामचन्द्र मण्डल (एमाले), वाग्मतीमा भुवन पाठक (राप्रपा), गण्डकीमा कृष्ण धिताल (माओवादी), लुम्बिनीमा तुलाराम घर्ती (माओवादी), कर्णालीमा नन्दा गुरुङ (एमाले) र सुदूरपश्चिममा भीमबहादुर भण्डारी (माओवादी) सभामुखमा निर्वाचित भएका छन् । कर्णालीमा एमालेले विनोद शाहलाई सभामुख बनाउन खोजेको थियो तर उनले मन्त्री बन्न सभामुख पद अस्वीकार गर्दा गुरुङले मौका पाइन् । शाह एमालेको नेतृत्व गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् ।

प्रदेश १ मा सिर्जना दनुवार (एमाले), बबिताकुमारी राउत ईशर (जनमत पार्टी), वाग्मतीमा अप्सरा चापागाईं (एमाले), गण्डकीमा बिनाकुमारी थापा (एमाले), लुम्बिनीमा मेनुका खाँण केसी (राप्रपा), कर्णालीमा यशोदा न्यौपाने (माओवादी) र सुदूरपश्चिममा कोइलीदेवी चौधरी (एमाले) उपसभामुख निर्वाचित भएका छन् । सुदूरपश्चिममा उपसभामुख नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भागमा परेको भए पनि उक्त दलले उम्मेदवारी नदिँदा एमालेकी चौधरी निर्वाचित भएकी हुन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीपछिको वरीयतामा सभामुख रहन्छन् । सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पुरुष नै छन् । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा सातवटै प्रदेशका सभामुख पुरुष र उपसभामुख महिला थिए । अघिल्लो कार्यकालमा वाग्मतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य छोटो समयका लागि मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । उनीबाहेक कोही पनि महिलाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानको धारा १८२ (२) मा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुका साथै सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने उल्लेख छ । एमाले केन्द्रीय सचिव पद्मा अर्यालले महत्त्वपूर्ण पदमा महिला–पुरुषको समान सहभागिता गराउन सत्तारूढ दलहरू चुकेको बताइन् । ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आफ्नो भागमा परेको सभामुख पदमा पुरुष र उपसभामुख पदमा महिलालाई अघि सार्दा यस्तो स्थिति देखिएको हो, यसमा दलहरूको ध्यान नपुगेकै हो,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेसले गण्डकीको सभामुखमा सरस्वती अर्याल तिवारीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । त्यसैगरी लुम्बिनीको उपसभामुखमा विश्वप्रेम पाठकलाई उठाएको थियो । अन्यमा भने उपसभामुखमा महिलाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । सभामुखमा उम्मेदवार बनेकी अर्यालले प्रदेशसभामा पार्टीको वरिष्ठ सांसद भएकाले आफू उम्मेदवार बनेको बताइन् । गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका अर्यालसहित सुरेन्द्र पाण्डे र चम्पा खड्का गरी तीन जना केन्द्रीय सदस्य छन् । तीमध्ये सुरेन्द्र पाण्डे संसदीय दलको नेता बनिसकेका छन् । ‘सभामुखमा चुनाव जित्ने अवस्था भइदिएको भए पनि सिनियर सांसदको हैसियतले म नै उम्मेदवार हुने थिएँ,’ अर्यालले भनिन् ।

प्रदेशसभाकी पहिलो मधहिला सभामुख नन्दा गुरुङ निर्वाचनमा हुने गठबन्धनले महिलाको प्रतिनिधित्व थप संकुचित भएको बताउँछिन् । संविधानले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संसद् र पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य भने पनि दलहरूले महिलालाई उपप्रमुखमै सीमित गर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘महिला अनिवार्य भन्नुको अर्थ उपप्रमुख वा उपसभामुख मात्र बनाउनू भनेको होइन, क्षमताअनुसार प्रमुख पदमा पनि दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर राजनीतिक दलहरूले महिलाको क्षमतामाथि विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन ।’