आफ्नै अस्तित्व खोज्दै सतर्कता केन्द्र

शिक्षा मन्त्रालयको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ स्थल र पानी रसाउने अँध्यारो कोठामा कार्यालय सञ्चालन गरेका छौं । बस्ने व्यवस्थासमेत सहज छैन । अनुसन्धान र उजुरीलाई आधार मानेर हामी सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छौं, विभागीय कारबाही गर्न लेखेर पठाउँछौं तर कसैले टेर्दैनन् । सम्बन्धित कार्यालयले नै मागेको कागजपत्र दिँदैनन् ।’

सचिव श्रेष्ठले करिब तीन मिनेटको समयमा समस्या प्रधानमन्त्रीसामु पोखेका थिए, जसले सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ दुई दशकअघि स्थापना भएको केन्द्रको हविगत छर्लंग पार्थ्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रले के काम गरिरहेको छ, केन्द्र कसरी चलेको छ, यसको उपलब्धि कति छ, कसैले चासो नदिएको कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन् ।

केन्द्रका प्रवक्ता तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माका अनुसार वर्षमा आठ सयदेखि हजार वटासम्म उजुरी पर्ने गरेका छन् । उजुरीबाहेक पनि केन्द्रले केही क्षेत्रमा आफैं अनुसन्धान गर्दै आएको छ । केन्द्रले वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पेस गर्छ । वार्षिक प्रतिवेदन त्यतिकै थन्किन्छन् । प्रतिवेदन हेरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुझाव–परामर्श वा निर्देशन दिने गरेको छैन ।

सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी लिएर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भूमिका सतर्कता केन्द्रको हो तर यो सत्ताले नरुचाएका र काम गर्ने क्षमता कम भएका कर्मचारी थन्क्याउने थलो बनेको छ । केन्द्रका पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की सतर्कता केन्द्रको उद्देश्य राम्रो भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘कार्यालय स्थापना भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको छैन । यो केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत पनि होइन, सिधै प्रधानमन्त्रीले हेर्ने भनिएको छ,’ तीन महिना केन्द्रको प्रमुख भएका उनले भने, ‘धेरै अभाव झेलेर पनि केही काम हुने गरेको छ ।’

केन्द्रलाई प्रयोगशाला स्थापना गरेर प्राविधिकबाट अडिट गराउने अधिकारसमेत दिइएको छ तर केन्द्रमा प्राविधिक कर्मचारी नै नहुने समस्या रहेको कार्कीले बताए । ‘प्राविधिक आए पनि काम नजान्ने र गर्न नचाहने खालका हुन्छन् । उनीहरू आएको भोलिपल्टै कति बेला सरुवा हुने भनी खुट्टा उचालेर बस्छन् । काम गर्ने मनस्थिति कसैको हुँदैन,’ केन्द्रका एक उपसचिवले भने ।

कारबाहीको अधिकारसहितको कानुन बनाउन मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको ६ महिना बित्दा पनि वास्ता नगरिएको उनले जानकारी दिए । केन्द्रका सचिव श्रेष्ठले पर्याप्त बजेट नदिइएका कारण प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न नसकिएको गुनासो पनि सुनाए । ‘हामीलाई धेरै पनि होइन, बर्सेनि पाँच करोड दिए धेरै काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पाँच करोडले पाँच अर्ब जोगाउन सकिन्छ ।’ अनुसन्धान गर्न कुनै ठाउँ जानुपरे आउजाउ गर्ने रकम नै नहुने गरेको केन्द्रका लेखा शाखाका एक कर्मचारीले बताए ।

केन्द्र स्थापनाका बेला २०५९ मा मुख्य सचिव रहेका विमल कोइराला सरकारले स्वामित्व लिन नसक्दा उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई आन्तरिक रूपमा नियन्त्रण गर्न सतकर्ता केन्द्र स्थापना गरिएको हो । ‘अख्तियारले मात्र हेरेर सम्भव हुँदैन, आन्तरिक रूपमा पनि नियन्त्रण गर्दा सहज हुने मनसायले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा केन्द्र स्थापना गरिएको हो,’ उनले भने ।

केन्द्रको विभागीयमन्त्री प्रधानमन्त्री हुन् । तर सचिव श्रेष्ठले केन्द्रको प्रमुख भएको आठ महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कहिल्यै भेट्न पाएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सचिव श्रेष्ठलाई केन्द्रले गरिरहेको कामका विषयमा पनि सोधिएन । ‘प्रधानमन्त्रीले केन्द्रका विषयमा चासो दिएको अहिलेसम्म थाहा छैन,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ प्रधानमन्त्रीबाट केही होला कि ?’

केन्द्रका एक पूर्वसचिवले यसअघि अरू प्रधानमन्त्रीले पनि सतर्कता केन्द्रका प्रमुखलाई भेट दिएर सोधपुछ गरेको विरलै छ । ‘यो कार्यालय त काठमाडौं बस्न चाहने केही कर्मचारीको प्लेटफर्म जस्तो मात्र हो,’ उनले थपे, ‘सरकारले न पर्याप्त बजेट दिन्छ न प्राविधिक कर्मचारी ।’ प्राविधिक सचिव केन्द्रको प्रमुख हुन्छन् । केन्द्र स्थापना भएको २० वर्षमा २८ पटक सचिव फेरिएका छन् । केन्द्रमा सबैभन्दा कम समय धनबहादुर तामाङ ६ दिन प्रमुख भएका छन् । सचिव माधवकुमार कार्की १६ दिन, हरिप्रसाद नेपाल, मधुप्रसाद रेग्मी चार–चार महिना बसेका थिए । सचिव सुरेश प्रकाश आचार्य र देवेन्द्र कार्की दुई–दुई महिना, गजेन्द्रकुमार ठाकुर तीन महिना केन्द्रको प्रमुख भए ।

केन्द्रले अनुसन्धान गरेका कुनै पनि विषयमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । तर केन्द्रले गरेको सिफारिसअनुसार मुद्दा चल्यो/चलेन, कारबाही भयो/भएन, अनुगमन गर्ने कानुनी संयन्त्र छैन । केन्द्रले कुनै पनि क्षेत्रमा भएको काम वा निर्णयका विषयमा प्रश्न उठाएर सच्याउन निर्देशन दिने गरेको छ । सिफारिस र निर्देशन कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुनाले केन्द्रको काम कर्मकाण्डीमा सीमित बनेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सचिव श्रेष्ठ कारबाही सिफारिसलाई बेवास्ता गरिएका घटना अनगिन्ती रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बुधबार मात्रै पनि कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ । ‘तीन महिनादेखि केन्द्रले मागेको जवाफ प्राधिकरणको कार्यालयले नदिएपछि केन्द्रीय कार्यालयमै विभागीय कारबाही गर्न लेखेको छु,’ श्रेष्ठले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएको एक वर्षसम्म पनि नतिजा प्रकाशन नगरेको र कतिपय प्राध्यापकले कलेजमा हाजिर नगरेको भेटिएपछि नियमनका लागि निर्देशन दिँदा कार्यान्वयन नभएको सचिव श्रेष्ठले सुनाए । ‘हामीले दिएको निर्देशन पालना नगरे माथिल्लो तहमा लेखेर पठाउनेबाहेक अरू उपाय छैन,’ उनले भने । अमृत साइन्स कलेजले विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गर्दा प्राध्यापकले विरोध जनाएको उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले भने, ‘कार्यान्वयन नभए के गर्ने भन्ने कानुन छैन ।’

कार्यालयको भुइँ र भित्ताबाट पानी

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कार्यालय शिक्षा मन्त्रालयको अन्डरग्राउन्ड पार्किङसमेतमा छ । भित्ता र भुइँबाट पानी रसाएर बस्न नहुने भएपछि मर्मत सुरु गरिएको छ । एक सचिव, पाँच सहसचिव र २६ उपसचिवको दरबन्दी रहेको केन्द्रका १०–१२ कर्मचारी एउटै कोठामा कोचाकोच गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

केन्द्रको कार्यालय सञ्चालन गर्न बनाइएको भवनमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छ । उक्त भवनमा केन्द्रको प्राविधिक अडिट गर्न संरचना बनाइएको थियो । केन्द्रका एक पूर्वसचिवले भने, ‘तर रातारात केन्द्रबाट भवन हडपियो, अहिले पनि त्यहाँ प्राविधिक अडिटको संरचना छ ।’ उनका अनुसार गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री भएका बेला भवन केन्द्रबाट खोसेर मन्त्रालय राखिएको थियो । आफ्नै भवन फिर्ता गर्ने विषयमा कसैले चासो नदिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘मैले पनि केही नलागेर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने सचिवहरूको बैठकमा कुरा उठाएको हुँ,’ सचिव श्रेष्ठले भने ।’

केन्द्रका कागजपत्र राख्ने ठाउँ नभएर जताततै छरपस्ट देखिन्छन् । ‘अँध्यारो र चिसोले गन्हाउने कोठामा बस्दा बिरामी नै हुने डर छ,’ लेखा शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘कार्यालय त बस्न मन नलाग्ने खालकै छ ।’