५७ अर्बका ठेक्कामा मन्त्री पाण्डेको कम्पनी
काठमाडौँ — कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डे सहरी विकासमन्त्री बनेपछि उनको ‘विज्ञता’ ले सरकारी निर्माण प्रभावकारी हुने दाबी समर्थकहरूले गरेका छन् । तर, उनको विज्ञता कस्तो छ भन्ने बुझ्न १३ अर्बको सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्म पनि पुग्नुपर्दैन, १ अर्ब ९० करोडको गोकर्णदेखि भत्केको पुलसम्मको सडक र १ अर्ब ५ करोडको नख्खु खोला करिडोरसहित राजधानीकै सडक आयोजना हेरे पुग्छ । सहरी विकासका आयोजना अलपत्र पार्ने उनी सहरी विकासमन्त्री भएका छन् ।
पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजनाका करिब ५७ अर्बका ठेक्कामा काम गरिरहेको छ । यीमध्ये केही ठेक्काको काम अन्तिम चरणमा छ भने केहीमा म्याद सकिँदासमेत काम अधुरै छ । आयोजना अलपत्र पारेकामा कारबाही हुनुपर्नेमा अब उनी नीति–निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्मै छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागको २७ अर्ब ८७ करोड ६१ लाख २३ हजार रुपैयाँको ठेक्का कालिकाले संयुक्त रूपमा लिएको छ । त्यसबाहेक ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा २१ अर्ब ६६ करोड र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा ५ अर्ब ८७ करोडको ठेक्कामा संयुक्त रूपमा कालिका संलग्न छ । संयुक्त (जोइन्ट भेन्चर) रूपमा ठेक्का लिइएको भए पनि अधिकांशमा काम कालिकाले एकल रूपमा गरिरहेको छ ।
पाण्डे आफैं मन्त्री बनेको सहरी विकास मन्त्रालयका मात्रै करिब तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका ठेक्कामा कालिका कन्स्ट्रक्सन संलग्न छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी ठेक्कापट्टा हुने मन्त्रालयमा सहरी विकास पर्छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत वाग्मती सुधार आयोजनामा वाग्मती सौन्दर्यीकरणको ठेक्कामा कालिका संलग्न छ । गोकर्ण ब्यारेजदेखि सिनामंगल भत्केको पुलसम्म सौन्दर्यीकरण गर्ने ठेक्का कालिका–रेनकिन–लामा जेभीले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा लिएको हो । यसका लागि सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ऋण सहयोग लिएको छ । ०७३ कात्तिकमा भएको सम्झौताअनुसार यसको काम आगामी फागुन १६ भित्र सकिनुपर्नेछ । तर अहिलेसम्म १.९ किमि सडक कालोपत्र नै भएको छैन भने बिरुवा रोप्ने काम अझै सुरु भएको छैन ।
१८८ रोपनी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा विवादले ढिलाइ भएको दाबी आयोजनाको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयकै नख्खु खोला करिडोरको ठेक्का कालिका–टुन्दी–कुमार जेभीले लिएको हो । १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको उक्त ठेक्काको भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत मात्र छ । मुआब्जाको समस्या भएकाले ठेकेदारले असार मसान्तसम्म समय मागेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘ठेक्का सम्झौता ०७५ जेठ ३० मा भएको हो,’ आयोजना एक कर्मचारीले भने, ‘३ किमि दूरीमा पर्खाल निर्माण, ढलको पाइप बिझ्याउने र करिडोर निर्माणको काम गर्नुपर्ने हो, अझै काम सकिएको छैन ।’ त्यस्तै हनुमन्ते खोला–मनोहरा दोभानमा पनि सडक र पर्खाल निर्माणको काम सकिएको छैन ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनका निकोलस पाण्डे भने सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै ठेक्का नरहेको दाबी गर्छन् । ‘करिडोर निर्माणमा ठेक्का छ, त्यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, गोकर्ण ब्यारेज–सिनामंगल भत्केको पुल खण्डको काम एक महिनाभित्र सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो ठाउँमा पहिला जग्गा विवादले समस्या थियो, त्यसैले ढिला भएको हो ।’
नख्खु खोलाको काम पनि अन्तिम चरणमै रहेको र छिट्टै सक्ने उनको दाबी छ । कालिकाले लिएको एकल ठेक्कामा समस्या नरहेको पनि उनले बताए । ‘राम्रो काम गर्ने कन्स्ट्रक्सनभित्रै पर्छौं,’ उनले भने, ‘संयुक्त रूपमा लिएको ठेक्कामा कहींकतै समस्या हुन सक्छ तर लिएको ठेक्कामा ढिलाइ गरिएको छैन ।’
सडक विभागअन्तर्गत गल्छी–बेत्रावती– मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक खण्डअन्तर्गत ११ वटा पुल निर्माणको ठेक्का कालिका–टुन्दी–हिमदुङ एन्ड थोकर जेभीले लिएको छ । यसको ठेक्का रकम ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँमध्ये ४४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । ०७३ कात्तिक २४ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ०७८ असार ८ भित्र काम सकिनुपर्ने हो । तर आयोजना अपूरो छ ।
गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजना कार्यालयका प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठका अनुसार ०७९ असारसम्म पुल निर्माण प्रगति ७७ प्रतिशत छ ।
११ वटा पुलमा अहिलेसम्म ९ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ, जसमध्ये एउटा पुल निर्माण पूरा भए पनि सञ्चालनमा आएको छैन । ‘पहुँच सडक निर्माण भइनसकेकाले पुल नचलाइएको हो,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने ।
देवीघाटको तादी खोलामा पुल बन्न बाँकी छ । उक्त पुलको बायाँपट्टिको जग तयार भइसकेको र दायाँपट्टिको जग तयार पार्न सुरु गर्दा मुद्दा परेको हुनाले ढिला भएको सडक योजना कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘पुल बनाउने ठाउँमा घर रहेकाले मुद्दा परेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो विषय टुंगिसकेकाले काम सुरु भएको छ ।’ रसुवाको धुन्चे हुँदै आएको त्रिशूली खोला पुलमा बायाँपट्टि जग तयार भए पनि दायाँपट्टि जग निर्माण भएको छैन । ‘सबै काम असार मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्य छ,’ श्रेष्ठले भने ।
तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले बनाइरहेको १ सय ४० मेगावाट उत्पादन क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने देखिएको छ । तीन प्याकेजमा बाँडेर काम भइरहेकामा अहिले सबैभन्दा बढी प्याकेज–१ मा समस्या देखिएको छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत बाँध र जलाशयको काम भियतनामको सोङ दा कर्पोरेसन र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूप (जोइन्ट भेन्चर) मा ठेक्का लिएका हुन् । नदीको धार परिवर्तन (रिभर डाइभर्सन), डाइभर्सन टनेल, स्लोप प्रोटेक्सनलगायत काम सुस्त छन् । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक किरणकुमार श्रेष्ठले अहिले काम भइरहेको बताए । ‘समय लम्ब्याएको छैन, काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर काम ठीकैठीकै मात्र छ ।’ प्याकेज–१ को ठेक्का रकम २१ अर्ब रुपैयाँ छ, जसको ठेक्का गत वर्ष लगाइएको हो । यसको काम पाँच वर्षभित्र सक्नुपर्नेछ । यसमा १२ प्रतिशत प्रगति छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्बभन्दा बढी बिगो, त्यति नै जरिवाना तथा २ वर्ष कैद मागदाबीसहित चार वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले गत असार ५ मा उनीहरूलाई सफाइ दियो । उक्त फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि अख्तियार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ ।
राप्रपाका उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डे ०७० मा दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित भएपछि ०७३ साउनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार र ०७४ भदौमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । तेस्रो पटक सरकारमा पुग्दा उनले आफ्नै कम्पनीलाई सिधै फाइदा पुर्याउन सक्ने मन्त्रालय पाएका हुन् ।
...
कालिकाले संयुक्त रूपमा लिएका ठेक्का
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना
(१४० मेगावाट) को प्याकेज–१
- सोङ दा कर्पोरेसन–कालिका जेभी, रकम २१ अर्ब ६६ करोड
सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण
- बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभी, रकम ५ अर्ब ८७ करोड
गोकर्ण ब्यारेजदेखि सिनामंगल भत्केको पुलसम्म करिडोर निर्माण
- कालिका–रेनकिन–लामा जेभी, रकम १ अर्ब ९० करोड
नख्खु खोला करिडोर निर्माण
- कालिका–टुन्दी–कुमार जेभी, रकम १ अर्ब ५ करोड
चारआली–केचना सडक स्तरोन्नति
- कालिका–कन्काई–याक्थुङहाङ जेभी, रकम ४१ करोड ६५ लाख
रतुवा–केशल्या सडक स्तरोन्नति
- कालिका–मैनाचुली–वेदान्सी जेभी, रकम ८९ करोड ५६ लाख
गल्छी–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक खण्डमा पुल निर्माण
- कालिका–टुन्दी–हिमदुङ एन्ड थोकर जेभी, रकम ५७ करोड ९५ लाख
तामाकोसी पुल, मुगिटार रामेछाप
- कालिका–कल्पवृक्ष जेभी, रकम २८ करोड ८३ लाख
वाग्मती मधोपुर–बैरिया पुल, रौतहट
- कालिका रसुवा जेभी, रकम १ अर्ब ३१ लाख
वीरगन्ज–ठोरी सडक
- कालिका–बानियाँ जेभी, रकम १ अर्ब ६ करोड ७८ लाख
जनकपुर–ढल्केबर सिँचाइ आयोजना
- कालिका–रसुवा–लुम्बिनी जेभी, रकम ६९ करोड ५० लाख
चन्द्रौटा–कृष्णनगर सडक स्तरोन्नति
- दिनेशचन्द्र–कालिका जेभी, रकम ९१ करोड
भोटेचौर–धुलियाबिट सडक स्तरोन्नति
- कालिका–केएस–वेदान्सी जेभी, रकम १ अर्ब ३ करोड
बेलबारी–फँडानी–सग्माडाँडा सडक
- कालिका–वेदान्सी जेभी, रकम ११ करोड ३२ लाख
आमतोला सप्तरी हुँदै रंगेली झापा जोड्ने सडक
- कालिका–वेदान्सी जेभी, रकम १३ करोड ९१ लाख
गछिया–लोचनी–शेषनारायण दिव्यधाम सडक
- कालिका–वेदान्सी जेभी, रकम १३ करोड ९२ लाख
बयरवन–कौशलचोक–हसनदह–बक्राहा खोला सडक
- कालिका–वेदान्सी जेभी, रकम १२ करोड २ लाख
सिद्धपुर–डकानी हुँदै झुम्का बजार जोड्ने सडक
- कालिका–वेदान्सी जेभी, रकम १४ करोड ८ लाख
कटहरी–मोतीपुर–कसेनी बेलबारी सडक
- कालिका–वेदान्सी जेभी, रकम १३ करोड ९६ लाख
तुलसीपुर–पुरनधारा–बोटेचौर सडक
- कालिका–प्यासिफिक जेभी, रकम ४४ करोड ५१ लाख
कर्णाली–अत्तरिया सडक मर्मत
- कालिका–जोशी जेभी, रकम १७ करोड ९६ लाख
मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुली बजार–हेटौंडा सडक
- दिनेशचन्द्र–कालिका, रकम ७ अर्ब १० करोड २४ लाख
लम्की–खर्कौला सडक स्तरोन्नति
- कालिका–कुमार जेभी, रकम ४० करोड १९ लाख
राघुघाट पुल, बेनी जोमसोम कोरला सडक
- कालिका–गजुरमुखी जेभी, रकम ६ करोड २५ लाख
मध्यपहाडी राजमार्गको वसन्तपुर–मैलुङ सडक स्तरोन्नति
- कालिका–भीमेश्वर जेभी, रकम ६० करोड ४६ लाख
बाहुनेपाटी–दोलालघाट–चौंरीखोला सडक सुधार
- कालिका–प्यासिफिक जेभी, रकम ४३ करोड ३८ लाख
मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत इलाम खण्डमा पुल निर्माण
- कालिका–शर्मा–रसुवा जेभी, रकम ५० करोड २७ लाख
