१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

सहमतिमा शक्ति बाँडफाँट गर्न दाहालको प्रस्ताव, ओलीको प्रतिवाद

कानुन, व्यवहार र राजनीतिक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतसमेत नभएको भन्दै ओलीले सत्ता घटक दलबीचमै फाटो ल्याउने कोसिस नगर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरेपछि देउवा र लेखकको आपत्ति

काठमाडौँ — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पदमा कांग्रेससहितका दलबीच साझेदारी गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवाद गरेका छन् ।

सहमतिमा शक्ति बाँडफाँट गर्न दाहालको प्रस्ताव, ओलीको प्रतिवाद

प्रमुख मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन मंगलबार बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको प्रस्तावमा ओलीले प्रतिवाद गर्दै सत्ता साझेदार दलबीच भएको सहमति उल्लंघन नहुने बताएका छन् । चारै पदमा पुस १० गते नै सहमति भइसकेको ओलीको दाबी थियो । राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद पाउने समझदारीका आधारमा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरिएको उनले तर्क गरेका थिए ।

ओलीले चारै पदमा भागबन्डा भइसकेको जनाए पनि उपराष्ट्रपति सत्ता घटक दलबीच कसले पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सोमबारको बैठकले उपराष्ट्रपति बाँकी राखेर उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने समझदारी भएको नेताहरूको दाबी छ । कांग्रेसले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शक्तिका यी चार पदलाई साझा मानेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्न सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसलाई गलत नियत नराख्न चेतावनी दिएका थिए । यसअघि पुस २६ मा सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्दा ओलीले संसद्बाटै गलत नियत राखेर ‘ढोक्सा’ नराख्न आग्रह गरेका थिए । सर्वदलीय बैठकमै प्रधानमन्त्री दाहालले चार वटा पदमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव खुला गरेपछि ओली दाहालसित सशंकित भएका छन् भने कांग्रेससँग चिढिएका छन् ।

‘राजनीतिक स्थिरता, विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र उठाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्न खोजिएको हो भने ठीकै छ । तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा भागबन्डा गरौं भन्न खोजिएको हो भने यी पदमा पुस १० गते २ बजे नै हामीहरूबीच (सत्ता घटक दल) सहमति भइसकेका छन्,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एमालेका एक नेताले भने, ‘यसमा गलत नियत राख्ने काम नहोस् ।’

बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री दाहालले चार पदमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सहजीकरण गर्न खोजेको विषय प्रवेश गराएका थिए । ओलीले पुस १० गते २ बजे बालकोट बैठकमै सत्ता गठबन्धनबीच सहमति भइसकेको धारणा राखेपछि त्यसको पूरक जवाफमा दाहालले पुस १० गते र २६ गतेपछिको राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भइसकेको भन्दै अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय सहमति रहेको सन्दर्भ उल्लेख गरेका थिए । ‘कांग्रेसले विश्वासको मत लिने मेरो प्रस्तावमा मतदान गरेपछि परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । मेरो जिम्मेवारी र दायित्व बढेको छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘यसैलाई मध्यनजर गरेर चार पदमा राष्ट्रिय सहमति गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो प्रयास हो ।’

सत्ता साझेदार दलसँग गरिएको समझदारीमा दृढ रहेको र सोहीअनुसार मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएकाले संवैधानिक पदमा सहमति जुट्ने परिस्थितिमा आफूले त्यसको सहजीकरण गर्न खोजेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । बैठकपछि दाहालको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पनि सरकार गठनदेखि विश्वासको मत प्राप्त गर्दासम्म राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको उल्लेख छ । ‘यो परिस्थितिमा के–कसरी अगाडि बढ्न सकिएला भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले नेताहरूको सुझाव माग्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारका सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दलबीचको सहमति नै लागू हुने स्पष्ट गर्दै संवैधानिक पदहरूको निर्वाचनमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्नेबारे चासो राख्दै दलहरूको धारणा र सुझाव माग्नुभएको हो ।’

सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिका लागि ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सुरुवाती धारणा राख्नासाथ कांग्रेसका तर्फबाट नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक स्थिरता, विकास र राष्ट्रिय समस्या समाधानका निम्ति ठोस आधार अघि सार्न आग्रह गरेका थिए । पौडेलले संकेत गरेको ठोस आधारको संकेत राष्ट्रपतिमै थियो । माओवादीले सभामुखमा एमाले उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने करिब पक्कापक्की भइसकेपछि कांग्रेसले अब राष्ट्रपतिका लागि सम्पूर्ण शक्ति र ध्यान खिच्ने जनाएको छ ।

नेता पौडेलको भनाइपछि एमाले अध्यक्ष ओली आफ्ना धारणा राखेर अरूका कुरा नसुनीकनै बाहिरिएका थिए । बैठकमा एमालेका तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल सहभागी थिए । ओलीले सुरुवातमै कांग्रेसलाई कानुन, व्यवहार र राजनीतिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत नभएको भन्दै सत्ता घटक दलबीचमै फाटो ल्याउने कोसिस नगर्न आग्रह गरे । कांग्रेस सभापति देउवा र संसदीय दलका नेता लेखकले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । ‘कांग्रेस विपक्षी दल हो, म विपक्षी दलको नेता हो’ भन्दै देउवाले चार पद बाँडफाँटका विषयमा कुनै संकेत गरेनन् । लेखकले प्रमुख प्रतिपक्षको परिभाषालाई संकुचन नगर्न आग्रह गर्दै गुण र दोषका आधारमा सरकारको विरोध र समर्थन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षको रहेको बताएका थिए । ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पद संविधानको संरक्षण, पालना गर्ने निष्पक्ष र स्वतन्त्र संवैधानिक पद हुन् । यी साझा पद भएकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर अघि बढौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा हामी सकारात्मक छौं,’ लेखकले भने ।

राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले पनि जोड दिएका थिए । एक्लै अघि बढ्न खोज्दा दुर्घटनामा पर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिका साथ अघि बढ्न नेपालले सुझाएका थिए । भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया, सीमा विवादलगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताए । ‘राष्ट्रिय मुद्दामा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ ।’ संविधान भत्काउने शक्तिसहित सरकार निर्माण भएको भन्दै सांसद सिंहले प्रधानमन्त्री कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्ने धारणा राखेका थिए । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने राप्रपादेखि संघीयताको विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्मको गठजोड शुभसंकेत नभएको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने वचन दिएकै कारण सरकारलाई विश्वासको मत दिइएको तर्क अघि सार्दै आएका छन् । सभामुखमा उम्मेदवार दिने कि नदिने भन्नेमा पनि दाहालसँगको परामर्शपछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने कांग्रेसले जनाएको छ । सभामुखमै उम्मेदवार नदिएर उपसभामुखमा मात्रै दिनुपर्छ भन्ने एक थरीको धारणा छ भने अर्को थरी दुवै पदमा दिनुपर्छ भन्नेमा छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार पार्टीको प्राथमिकता सभामुखमा भन्दा पनि राष्ट्रपतिमा हो । ‘उम्मेदवारका विषयमा के गर्ने भन्नेबारे बुधबार बिहान ९ बजे पदाधिकारीको बैठक छ, त्यसैले टुंगो लगाउला,’ उनले भने ।

सभामुखको निर्वाचन बिहीबार हुँदै छ भने बुधबार मनोनयन कार्यक्रम छ । लगत्तै उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने तयारी छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७९ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?