स्वास्थ्य बिमादेखि तुइन विस्थापनसम्म

उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पाँच वर्ष गर्ने कामको योजना बनाउन सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले पाँचवर्षे कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताए । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन् । आफूले सकेसम्म गल्ती नगर्ने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले ‘सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिने’ पहिलो निर्णय गरेका छन् । ‘बिमामा देखिएको जटिलता हटाइनेछ,’ एमालेबाट मन्त्री भएका उनले भने, ‘सर्वसाधारणले बिमा गरे पनि नवीकरण नगर्ने समस्या पनि हल हुनेछ ।’ मन्त्री गिरीले पद बहालीलगत्तै कान्ति बाल अस्पतालको निरीक्षण गरेर आईसीयू बेडको संख्या बढाउन निर्देशन दिए । कान्ति बाल अस्पतालमा पछिल्लो समय आईसीयू बेड नपाउने गरेको गुनासो बढेकाले आफूले अनुगमन गरेको उनले जानकारी दिए । बालबालिकाको सुलभ र गुणस्तरीय उपचार नभएर भौंतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकभरका टेलिफोनको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । उनले ल्यान्डलाइन तथा मोबाइल फोनको पहुँच सबै स्थानमा पुर्‍याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी छन् । माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकी शर्माले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता सवै नागरिकले गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने हुनेछ ।’ सार्वजनिक संस्थानहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि ध्यान दिने उनको भनाइ छ ।

राप्रपाका सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले देशभर तुइन विस्थापित गरेर झोलुंगे पुल बनाउने निर्णय गरेका छन् । खासगरी महाकाली नदीमा तुइनका कारण नेपालीको ज्यान गएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले झोलुङे पुल बनाउने निर्णय गरेका हुन् । विकट बस्तीका बासिन्दाले जोखिम मोलेर तुइनबाटै नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले सकेसम्म तीन वर्षभित्र आवश्यक सबै स्थानमा पुल बनाउने निर्णय गरिएको सहरी विकासका सचिव सुरेश आचार्यले बताए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७२ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर ७ वर्ष बितिसक्दा पनि तुइन हटिसकेका छैनन् । सहरी विकासमन्त्री पाण्डेले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता तोकेर अघि बढ्न बताएका छन् । ‘रोकिएका विकास निर्माणका समस्या तत्काल समाधान गर्ने योजना बनाएको छ,’ उनले भने । पाण्डे निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका मोदीले मन्त्रायलमा भने, ‘संघीय निजामती ऐन, प्रभावकारी प्रशासन र सुशासन मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।’ संघीय सचिव अर्जुन पोखरेलले निजामती ऐनको अभावमा तीन सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको, कर्मचारीको मनोबल गिरेको र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको जानकारी मन्त्री मोदीलाई गराएका थिए ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रिय रोजगार नीति परिमार्जन गर्ने र रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई अप्ठेरो पर्दा राहत तथा उद्धार सहज एवं प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका छन् । श्रम सचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार रोजगार नीति परिमार्जन गरेर आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गराउने नीति पनि ल्याउन खोजिएको छ । मन्त्री अर्यालले कल सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयले शैक्षिक सुधारको कार्य योजना बनाएर पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख भएका शिक्षासम्बन्धी नौवटा बुँदा कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दीपक शर्माका अनुसार कार्ययोजना पेस गर्न सम्बन्धित विभाग, महाशाखा र शाखाहरूलाई जिम्मेवारी दिइनेछ । तोकिएको समयमा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित विद्यालयमा पठाइसक्ने, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेका खनालले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश भएका विषय कार्यान्वयनको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ज्येष्ठ नागरिक नीति निर्माणका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकी छन् । एमालेबाट मन्त्री बनेकी उनले ज्येष्ठ नागरिक नीति निर्माण गरेर ज्येष्ठ नागरिकको हकहितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जनतामा प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी बनाउने बताएकी छन् । ‘विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँगको सहकार्य र विभिन्न देशमा रहेका दूतावासमा नेपालीको सहस पहुँच बनाउँछु,’ उनले भनिन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउने प्रयासमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले नेपालको ‘गेमचेन्जर’ परियोजनाका रूपमा हेरिएको निजगढ विमानस्थलको निर्माण थालनी गरिने बताएका छन् । झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको संस्थागत सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिइने किरातीको भनाइ छ । आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलायन्सको विमान दुर्घटनाले सम्पूर्ण देशवासी शोकमा रहेको प्रसंग जोड्दै उनले पदभार ग्रहणलगत्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । माओवादीबाट मन्त्री बनेका उनले संघीय संरचनाअनुसार पर्यटनसँग सम्बद्ध सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने नीति बनाउने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । पद बहाली गरेपछिको मन्त्रीले पहिलो निर्णयमा केही नयाँ कामको थालनी गर्ने प्रतिबद्धतासहितको निर्णय गर्ने चलन छ । ‘मन्त्री हाजिरी भएकै दिन मन्त्रीहरूले सामान्यतः विवादमा नआउने निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ,’ पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीले भने, ‘पहिलो दिनको निर्णयलाई अधिकांशले पछिसम्म चासो दिएको पनि देखिन्छ ।’